मोहनकृष्ण श्रेष्ठ
अध्यक्ष
कूटनीतिक तथा विकास केन्द्र
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गर्नुभएको एक महिनाभित्रै उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी दुई दिने नेपाल भ्रमण पूरा गरेर शनिबार स्वदेश फर्कनु भएको छ। २ प्रधानमन्त्रीहरूबीच एक महिनाको अन्तरालमा भएको भ्रमणले विगतमा चिसिएको सम्बन्ध सुधार भएको दावी गरिएको छ। दुवै भ्रमणमा नयाँ सन्धि÷सम्झौता नभएको र विगतका सम्झौता कार्यान्वयन जोड दिइएको अवस्था छ। छोटो समयमा भएको उच्च स्तरीय भ्रमणले दुई देश बीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा कस्तो असर पा¥यो, क्षेत्रीय कूटनीतिमा कस्तो सन्देश दियो भन्नेलगायतका विषयमा कूटनीतिज्ञ मोहनकृष्ण श्रेष्ठसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि टीका बन्धनले गरेको कुराकानी :
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यसपटकको भ्रमणलाई कसरी नियाल्नु भएको छ ?
प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्री मोदीको यो तेस्रो पटकको नेपाल भ्रमण हो। २०१४ मा पहिलो पटक उहाँ नेपाल आउँदा म फ्रान्समा राजदूतको रूपमा कार्यरत थिएँ, विदेशबाट उहाँको भ्रमण र भ्रमणको समग्र पक्ष नियाल्दा धेरैलाई खुसी लागेको थियो। तर बीचमा द्धिपक्षीय सम्बन्धमा खटपट भयो।
नाकाबन्दी भयो, त्यसले गर्दा हामी नेपालीहरूको मन कुडियो। फाटेको मन जोड्ने कुरा दुई देशका नेताहरूको छलफल र भेटघाटबाट मात्रै सम्भव थियो र छ। भ्रमणले नै कतिपय कुराहरू समझदारीमा परिणत भएर राम्रो हुनसक्छ। यसपटकको भ्रमणमा दुवै प्रधानमन्त्रीहरूले कसिलो अंगालो मारेर, एकै प्रकारको कपडा लगाएर फोटो खिचेको देखियो। मोदीको भ्रमणलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु।
सम्बन्धमा बीच–बीचमा खटपट भए पनि यसरी नियमित रूपमा द्विपक्षीय भ्रमण भयो भने दुवै तर्फबाट आ–आफ्ना कुराहरू राख्न पाइन्छ। असमझदारी हट्छ, समझदारीमा परिणत हुन्छ, सहयोगका दायराहरू फराकिलो बन्छन्।
यसपटकको मोदी भ्रमण धार्मिक हो कि राजनीतिक ?
सरकारको औपचारिक निमन्त्रणामा उहाँ भ्रमणमा आउनुभएको हुनाले धार्मिक मात्रै भन्नहुँदैन। राजकीय भ्रमणमा उहाँ आउनुभएको हो। तर उहाँले नेपालका ३÷३वटा महत्त्वर्पूण धार्मिक स्थलहरूको भ्रमण र पूजा–आजा गर्नुभएको छ। त्यस आधारमा धार्मिक भ्रमण जस्तो पनि लाग्छ, मोदीले हिन्दू धर्मप्रति निकै आस्था राख्नुहुने भएकाले धार्मिक स्थलहरूको भ्रमण र दर्शन गर्नुभएको हो। उहाँले मुक्तिनाथ दर्शन गर्नुभएको टेलिभिजनको दृश्य नेपालमा मात्रै होइन, २६ वटा देशहरूमा एकै पटक प्रशारण सुनियो। यसपटकको उहाँको भ्रमण धार्मिक र राजनीतिक दुवै हो।
मोदीको भ्रमणले नेपालको धार्मिक पर्यटनमा प्रभाव पार्ला ?
उच्च स्तरीय धार्मिक भ्रमण भएकाले नेपालको प्रचारप्रसारमा ठूलो टेवा पुग्छ। पशुपति पुगेका तर जनकपुर र मुक्तिनाथ नपुगेका धेरै हिन्दू धर्मावलम्बीले ती स्थलको ऐतिहासिक धार्मिक महत्त्वबारे बुझ्ने मौका पाएका छन्। मोदीले यी धार्मिक स्थलको भ्रमण गर्नु नेपाल र भारतमा मात्रै प्रचार हुने होइन, विभिन्न मुलुकमा रहेका हिन्दू र अन्य धर्मावालम्बीहरूले बुझ्ने, थाहा पाउने मौका पाउँछन्।
तपाईले धार्मिक भ्रमण सफल भएको चर्चा गर्नुभयो। तर राजनीतिक भ्रमण चाहिँ कति फलदायी भयो ?
उच्च स्तरीय भ्रमणका क्रममा राजनीतिक भेटघाट हुने गर्छ, हुँदै आएको छ। सबै दलका नेता, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग मोदीले सामुहिक र ‘वान टु वान’ वार्ता गर्नु भएको छ। ठूलो राजनीतिक सम्झौता नभए पनि विभिन्न ५ बुँदे सहमति भएको चर्चा छ। रेलमार्ग, जलमार्ग, कृषि, स्वास्थ्य, पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने कुरा आएको छ। यो भ्रमणमा भारतले सहयोगको विशेष प्याकेज घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यस्तो भएन।
रेलमार्ग र जलमार्गका कुरा नयाँ एजेन्डा हुन् र ?
यसपटक वर्षांैदेखि अघि बढ्न नसकेको अरूण तेस्रो जस्तो महत्त्वर्पूण परियोजनाको दुवै प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा शिल्यान्यास गर्नुभएको छ। ठूलो प्रचार–प्रसारका साथ अरूण परियोजना शिल्यान्यास भएपछि काम रोकिने भन्ने हुँदैन होला। ९ सय मेगावाटको त्यस्तो परियोजना बन्यो भने नेपालको लागि ठूलो उपलब्धी हुन्छ। यस्तो परियोजना बनेपछि औद्योगिकरण र विकासका लागि ठूलो सहयोग हुन्छ।
तर विगतमा भएका सहयोगका प्रतिवद्धताहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा नयाँ प्रतिवद्धता र कार्यक्रम कति प्रभावकारी होला ?
हो पक्कै पनि। प्रतिवद्धता मात्रै जनाउने अनि कार्यान्वयन नगर्ने हो भने के अर्थ भयो र ? तर भारतले प्रतिवद्धता गरेर कार्यान्वयन भएन भनेर हामीले मन दुखाएर मात्रै पनि हुँदैन। हामीले पनि त पहल गर्न सक्नुपर्यो नि। तपाईले प्रतिवद्धता जनाएको, सहयोग गर्छु भनेको अहिलेसम्म भएको छैन, किन र कसरी रोकियो भनेर भन्न सक्नुपर्छ। आफ्नो पहिलो भ्रमणमा मोदीले पशुपतिनाथलाई २५ करोड सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो तर त्यो पैसा अहिलेसम्म किन आएन भनेर सोध्नुपर्यो। यसमा त नेपालको निरन्तर कूटनीतिक पहलको पनि खाँचो हुन्छ। हामीले प्रष्ट प्रपोजल पठाउन नसकेर पनि आउन नसकेको हो कि, हाम्रो कमी कमजोरी पनि पत्ता लगाउनुपर्छ।
तराईको डुवान, सीमा अतिक्रमण जस्ता विषयमा त, भ्रमणमा ठोस उपलब्धी भएन नि ?
नेपाल–भारतबीच धेरै गम्भिर विषयहरू छन्। ओली र मोदीले शुक्रबार ‘वान टु वान’ छलफल गर्नुभएको छ। त्यस्तो छलफलमा बाहिर बताउन नमिल्ने धेरै कुराहरू भनिन्छ। व्यापारघाटा, कालापानी लिपुलेक, डुवान समस्यासँधै भन्ने गरिन्छ। यसपटक पनि त्यस्तो गहन छलफल भएको कुरा बाहिर आएको छैन। भारतका कारणले नेपालले भोग्दै आएका समस्या र राष्ट्रिय एजेन्डाका बारेमा प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्ने हुन्छ। समस्या नबताएसम्म कसरी समाधान हुन्छ। दुवै प्रधानमन्त्रीहरूको शुक्रबारको संयुक्त व्रिफिङमा केही कुराहरू त आएका छन्, तर, प्रष्ट छलफल भएजस्तो प्रधानमन्त्री ओलीको व्रिफिङमा सुनिएन। भारतसँगको व्यापार घाटा वर्षेनी बढ्दो क्रममा छ, सबै कुरा आयात मात्रै गरेर हुँदैन। आयात प्रतिस्थापन घटाउने प्रकारका उद्योगहरू खोलेर व्यापार घाटा घटाउन सकिन्छ।
नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूहले समस्या समाधानका उपाय खोज्ने, रिपोर्ट बनाउने र दुवै तर्फका सरकारलाई सुझाव दिन काम गरिरहेको छ। दुवै मुलुकका प्रतिनिधि र विज्ञ रहेको सो समूहले २ वर्षदेखि यस्तो काम गरिरहेको छ। उहाँहरूले दिने रिपोर्टलाई दुवै सरकारले मनन गरेर कार्यान्वयन गर्ने विश्वास छ।
कहिलेसम्म खुला सिमाना, सुरक्षा, व्यापारघाटा दोहोर्याइरहने ?
अहिले पछिल्लो समयमा केही आशावादी संकेत देखिन थालेका छन्। जस्तै नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूहले समस्या समाधानका उपाय खोज्ने, रिपोर्ट बनाउने र दुवै तर्फका सरकारलाई सुझाव दिन काम गरिरहेको छ। दुवै मुलुकका प्रतिनिधि र विज्ञ रहेको सो समूहले २ वर्षदेखि यस्तो काम गरिरहेको छ। उहाँहरूले दिने रिपोर्टलाई दुवै सरकारले मनन गरेर कार्यान्वयन गर्ने विश्वास छ।
यो भ्रमणमा सार्क र विमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय चासोका विषय उठान भएको देखिएन नि ?
नेपाल अहिले दुवै निकायको अध्यक्ष राष्ट्रपनि छ। तर सार्क सम्मेलन तोकिएको समयमा हुन सकेको छैन। विमस्टेक सम्मेलन पनि नेपालमा आयोजना हुनुपर्ने हो। दुवै संगठनको नेपाल अध्यक्ष राष्ट्रको रूपमा छ। तर यसपटक यसबारेको विषय प्रसङ जोडिए जस्तो लागेन। अध्यक्ष राष्ट्रको भूमिकामा रहेको नेपालले जुन किसिमको पहल गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो भए जस्तो लागेन। ३० वर्षअघि स्थापना भएको सार्क संगठनको छुट्टै अस्तित्व र पहिचान बनिसकेको छ। तर उच्चस्तरीय भ्रमणको क्रममा यो विषय द्धिपक्षीय छलफलको एजन्डाका रूपमा रहनुपर्ने हो, यसपटक त्यस्तो देखिएन। क्षेत्रीय संघ÷संगठनका कारण धेरै मुलुकहरूले प्रगति हासिल गरेका छन्, धेरै देशमा सीमा समस्या छैनन्। भारत संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा समितिको स्थायी राष्ट्र बन्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। भारत नेपालको समृद्धि र विकासका लागि शेर्पा बन्न तयार छ भनेर मोदीले ज्यादै महत्त्वर्पूण प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ। उहाँले नेपालको आर्थिक विकासमा जिम्मेवारी बोध गर्नुभएको हो, त्यसको राम्रो सन्देश दिनका लागि सार्क र विमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय निकायलाई गतिशील बनाउन जरुरी छ।
यसपटकको मोदी भ्रमणमा बाक्लै संख्यामा भारतीय सुरक्षाकर्मी खटिए। उच्च स्तरीय भ्रमणका लागि नेपाली सुरक्षा निकाय सक्षम र विश्वासिलो नभएर नै हो ?
म विगतमा परराष्ट्र सेवामा रहँदा शिष्टाचार प्रमुख भएर धेरै उच्च स्तरीय भ्रमणको तयारीमा जुट्ने अवसर मिलेको थियो। विगतकै उदाहरण हेर्ने हो भने उच्च स्तरीय भ्रमणका लागि हाम्रो सुरक्षा निकायमाथि शंका गर्ने ठाउँ रक्तिभर छैन। ज्यादै कर्तव्यनिष्ठ र जिम्मेवारीबोध गर्ने नेपाली सुरक्षाकर्मी छन्। यसपटक भारतीय सुरक्षाकर्मी आउनुभयो, सायद सरकारकै स्वीकृती र अनुमतिमा आउनुभएको होला। तर मोदीलाई यहाँ के–को सुरक्षा थ्रेट छ र, उहाँलाई शतप्रतिशत सुरक्षित सेवा दिन नेपाली सुरक्षा निकाय सक्षम र सबल छ। मेरो अनुभवमा नेपाली सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारपूर्वक निर्वाह गर्नुहुन्छ, गर्दै आउनुभएको छ।
तर उच्च स्तरीय भ्रमणमा अर्को मुलुकका सुरक्षाकर्मी बाक्लै खटिँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कूटनीतिक सन्देश सकारात्मक त हुन्न होला ?
बाहिरको सुरक्षाफौज आउन सरकारले अनुमति दिएपछि त्यस्तो हुँदैन। सुरक्षाफौज जबर जस्ती आएको भए अलग कुरा हो। तर मेरो भनाई चाहिँ के हो भने हाम्रो देशको सेना, सुरक्षा निकाय उच्च स्तरिय भ्रमण सुरक्षा प्रबन्ध गर्न पूर्ण रूपमा योग्य र सक्षम छ। आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारीमा पूर्ण बफादार र इमानदार रहने सुरक्षा निकाय हामीसँगै छ।
मोदीको स्वागतका लागि मन्त्रीहरू खटिँदाखटिदै प्रधानमन्त्री ओली आफैं पनि जनकपुर पुग्नुभयो। के त्यो जरुरी थियो ?
विगतमा हामीकहाँ उच्च स्तरीय भ्रमण हुँदा राष्ट्राध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीहरू सोझै काठमाडौं आउने गर्नुहुन्थ्यो। काठमाडौं नआई सोझै कुनै मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुख काठमाडौं बाहिरको भ्रमणमा गएको पृष्ठभूमि छैन। मोदी काठमाडौं नआई सिँधै जनकपुर जाँदा कताकता नमिलेको हो कि जस्तो लाग्नु स्वभाविक हो। तर यो कुनै ठूलो कुरा भने होइन। चीन र भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने कुनै मुलुकका राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री राजधानी भन्दा अघि अर्को शहर वा प्रान्त पुग्ने चलन छ। यसपटक यहाँ जनकपुरमा त्यस्तै भएको हो। जनकपुर पनि नेपालै हो नि हैन ? प्रधानमन्त्री मोदीलाई स्वागत गर्न जनकपुर जानु सदासयता पनि हो, आत्मियता झल्किनु पनि हो। आफूले निम्ता गरेका पाहुनालाई सकारात्मक सन्देश दिन पनि उहाँ जनकपुर पुग्नुभएको हो।
यो भ्रमणसँगै नेपाल–भारत सम्बन्ध कुन चरणमा पुगेको महशुस गर्नु भएको छ ?
नेपाल–भारतसँधै झगडा गरेर बस्नै सक्दैनन्। नेपालीहरू को हुन्, के चाहन्छन् भन्नेबारेमा भारतले प्रष्ट बुझ्नुपर्छ। होच्याएर अब हामी हेपिनेवाला छैनौ, जमाना फरक भइसक्यो। त्यसैले एक आपसमा राम्रो र सौहाद्धर्पूण वातावरण बनाएर, चाहना र आवश्यकता बुझेर, प्रष्ट छलफल र कुराकानी भयो भने त्यसले राम्रो नतिजा दिन्छ। नेपाल चीन र भारतको भूपरिवेष्ठित मुलुक मात्रै नभएर दुवै मुलुक जोड्ने पुलको भूमिकामा रहनुपर्छ। दुवै मुलुकले हासिल गरेका प्रगति र लाभबाट नेपालले अधिकतम फाइदा लिन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि नेपालले दुवै छिमेकीसँग प्रष्ट नीति अघि सार्न सक्नुपर्छ।
दुवै मुलुकबीच विगतमा देखिएको खटपटको अवस्था सुधार्न यो भ्रमण पर्याप्त भयो त ?
नाकाबन्दीको समयमा नेपालीले धेरै दुःख कष्ट भोग्नुप¥यो। तर त्यो भूलेर अहिले नेपालले ज्यादै हार्दिकताका र सम्मानका साथ मोदीलाई स्वागत सत्कार गरेको छ। ‘बैगुनीलाई गुनले मार्नुपर्छ’ भन्ने उखान दोहोरिएको छ। ‘तिमीले नाकाबन्दीको माफ माग भन्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, तर कतिपय कुराहरू व्यवहारले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ।’ मोदीले त्यो कुरा महशुस गर्नुभएको छ, सम्बन्ध राम्रो भएन भने उहाँहरूलाई पनि सुख हुँदैन। कुटनीतिमा कतिपय कुरा सीधै भन्नैपर्छ भन्ने हुँदैन। मोदीको बढी ल्याङ्वेजबाटै त्यो कुरा झल्कन्छ। नेपालले दुःख पायो भने भारत ढुक्क रहने अवस्था हुँदैन। भारत विगतको भारत बनेर हुँदैन, परिवर्तित नेपाललाई बुझ्न सक्नुपर्छ। नेपालले राजनीतिक समस्यालाई समाधान गर्दै आर्थिक एजन्डा र विकासमा अघि बढेको छ, त्यो कुरालाई भारतले बुझ्नुपर्छ।
फरक प्रसङ्गा। भर्खरै तपाईको अध्यक्षतामा ‘कूटनीतिक तथा विकास केन्द्र’ स्थापना भएको छ, यो संस्थाको आवश्यकता किन ?
म आफैंले कुटनीतिक सेवामा ३० वर्षभन्दा बढी समय बिताउने मौका पाए। यस क्रममा विभिन्न ७१ मुलुक घुमेर परराष्ट्र क्षेत्रको अनुभव लिने मौका मिल्यो। परराष्ट्र सेवा र अनुभवलाई समेटेर पुस्तक पनि लेखेको छु। तर यतिमा मात्रै सीमित हुन मन लागेन। मुलुकमा एउटा सशक्त कूटनीतिक ‘थिंक ट्यांक’को खाँचो छ भन्ने महशुस लामो समयदेखि हुँदै आएको हो, त्यसैले साथीहरू र अग्रजहरूसँगको सरसल्लाहमा यस्तो केन्द्र गठन भएको हो। केन्द्रमा पूर्वराजदूत, प्रशासनविद्, कानूनविद्, व्यापारिक क्षेत्रका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। केन्द्रमा आवद्ध धेरै जसो सरकारी सेवाबाट रिटार्यड भएका छौं, तर हाम्रो ज्ञान र अनुभवले रिटार्यड लिएको छैन। नयाँ पुस्तालाई ज्ञान र अनुभव बाढ्न, तालिम, सेमिनार, अन्र्तक्रिया आयोजना गर्न र सरकारसहित अन्य सरोकारवाला निकायलाई आवश्यकताअनुसार पृष्ठपोषण दिनका लागि थिंक ट्यांक गठन भएको हो। यसमा कुनै राजनीतिक रङ र गन्ध जोडिएको छैन।