सरकार हैरान

सुनील महर्जन, काठमाडौं
स्थानीय तहमा घरपायक सरुवा हुन चाहने निजामती कर्मचारीको आवेदन पर्ने क्रम जारी रहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी नगएपछि सरकारले घरपायक स्थानीय तहमा खटाउने नीति ल्याएको हो। सोअनुरूप संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी खटाउन स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड २०७४ तयार पारेको थियो।

घर पायक स्थानीय तहमा जान चाहनेको आवेदन मागअनुसार निवेदन पर्ने क्रम जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘के कति निवेदन प¥यो भनेर अहिले नै भन्न नसके पनि केही निवेदन परेको छ।’ –संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो। वैशाख २२ गतेबाट आवेदन दिएका कर्मचारीको संख्या यकिन गर्न सकिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।

सरकारले ल्याएको मापदण्डअनुसार निजामती सेवाका कर्मचारी स्थानीय तह र प्रदेशमा खटाउँदा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कर्मचारीले रोजेको स्थानीय तह, हाल स्थायी बसोबासको ठेगाना, सो नखुेलमा नागरिकताको प्रमाणपत्र वा कर्मचारीको सिटरोलमा रहेको ठेगाना, सँगैको जिल्ला वा गाउँपालिका वा नगरपालिका जिल्ला वा प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएको आधारमा कर्मचारी खटाउनेछ।

त्यसै गरी निजामती कर्मचारी पति र पत्नीलाई यथासम्भव एकै स्थानीय तह, नजिककैको स्थानीय तह वा जिल्लाभित्रको स्थानीय तहमा खटाउने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। अनुभवी र पर्याप्त कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तह र प्रदेशमा अन्योल छाइरहेको स्थितिमा कर्मचारी पठाउन मन्त्रालयल सो नीति अपनाएको हो।

कर्मचारीको नागरिकताको ठेगानाको आधारमा घर पायक हुने गरी समायोजन गरेमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जान कर्मचारी इच्छुक हुने मन्त्रालयको निष्कर्ष रहेको छ। तैपनि सो मापदण्डप्रति कर्मचारी खासै उत्साहित नभएको पाइएको छ। स्वैच्छिक अवकाश योजना स्थगितबाट असन्तुष्ट रहेका कर्मचारीले आवेदन दिन उत्साह नदेखाएको पाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रमा लामो समय बसोबास गर्दै आएका कर्मचारी पनि घर पायक स्थानीय तहमा जान उत्साहित नभएको पाइएको छ।

मन्त्रालयले १८ वैशाखसम्म आवेदन दिन समय दिएको छ। कर्मचारी सरुवामा नयाँ मापदण्डअनुसार कर्मचारीले वैशाख १८ सम्ममा आफू कार्यरत रहेको कार्यालयमा नै सरुवा चाहने स्थानीय तह तोकी निवेदन दिन सक्नेछन्। यसरी निवेदन दिँदा कर्मचारीले ५ जिल्लाका कुनै १५ स्थानीय तहको नाम निवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। सो निवेदन जिल्ला समन्वय समितिमार्फत २१ वैशाखभित्रै सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमा पठाएपछि सरकारले कर्मचारीको स्थानीय ठेगाना र आवश्यकता हेरी सकभर माग गरेकै स्थानीय तहमा खटाइनेछ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुसार कर्मचारी समायोजन नभएसम्म स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचना, कर्मचारी दरबन्दी तथा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था २०७४ को आधारमा सो मापदण्ड तयार गरिएको हो।