कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्नुको कारण खोजिने



नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि क्षेत्रमा हालसम्म कार्यान्वयनमा आएका सबै आयोजनाको कार्यप्रगति समिक्षा गर्ने बताउनुभएको छ। मन्त्री खनालले मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर किन हुन सकेन र त्यसका लागि के कुरा बाधक बने भन्ने कुरा पत्ता लगाउन हालसम्म कार्यान्वयनमा आएका सबै कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने बताउनुभएको हो।

‘निकै पुरानादेखि हाल सञ्चालनमा रहेका युवा लक्षित कृषि कार्यक्रम र विभिन्न दातृ निकायको अनुदान एवम् ऋण सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमको कार्यप्रगति के कस्तो रहेको छ त्यसको विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। जसले गर्दा मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्छाैं।’ खनालले भन्नुभयो।

कृषिका अधिकांश आयोजना असफल आयोजनाको परिचय बनाउँदै गएको र त्यस्ता आयोजना किन परिणाममुखी बन्न सकेनन् भन्ने कुराको विश्लेषण गरिने उहाँको भनाइ छ। ‘विगतमा के कस्ता आयोजना बने जसका कारण मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकेन। त्यसको समीक्षा गरिनु आवश्यक छ।’ मन्त्री खनालले भन्नुभयो।

कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रमका रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई असफल बन्न नदिन उक्त आयोजनालाई हेरफेर गर्न मन्त्रालयले तयारीसमेत गरेको छ। साविकको कार्यक्षेत्र र कार्यशैली परिमार्जनसहित आयोजना अघि बढाइने मन्त्री खनालको भनाइ छ।

१० वर्ष अवधिका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त आयोजना कृषि क्ष्ँेत्रमा पूर्ण स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालन भइरहेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो। अहिले मुलुकमा खपत हुने कृषि उपज वस्तुको ८० प्रतिशत आयात भइरहेको छ। मुलुकभित्रै उत्पादकत्व बढाई केही वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन केही ठूला कृषि उत्पादन केन्द्रलाई माथिल्लो निकायबाटै सञ्चालन तथा नियन्त्रण गर्नु आवश्यक रहेको खनालको भनाइ छ। ‘कृषि बाहेक अन्य क्षेत्रमा मुलुकभित्रै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिने भएकाले परम्परागत कृषिलाई आधुनिकीकरणतर्फ लैजाने र मर्यादित पेशाका रूपमा विकास गरिनु आवश्यक छ।’ मन्त्री खनालले भन्नुभयो।

वास्तविक किसानले अनुदानको रकम नपाएको, अनुदान रकमको दुरूपयोग भएको र वास्तविक कृषकको पहिचान गर्न समस्या देखिएको विषयलाई पनि आफूले मध्यनजर गरेको र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयलाई समेट्ने खनालको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा न्यून बजेट आउने सम्भावना रहेको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री खनालले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना अवधिमा ३५ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च भएको अवस्थामा बाँडीचुँडी खाने योजनालाई धेरै बजेट किन चाहियो ? भन्दै प्रतिप्रश्नसमेत गर्नुभयो। भूमि सुधार र भु उपयोग नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने गरी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम आउने उहाँको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्