काठमाडौँ । संयुक्त आवासमा देखिएका विवादको समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्षको पदपूर्ति हुन नसक्दा काम रोकिएको छ ।
संयुक्त आवास (अपार्टमेन्ट) का नाममा धेरै किसिमका समस्या एवं विवाद आएपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ साल जेठ २४ गते आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको अध्यक्षमा त्यसबेला पूर्वसचिव सुरेशप्रकाश आचार्यलाई नियुक्त गरिएको थियो । अस्वस्थताका कारण अध्यक्ष आचार्यले तीन महिनाअघि राजीनामा दिएपछि आयोगले काम गर्न सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले आयोग अध्यक्ष नियुक्त गरी सदस्य सरोकार भएका निकायबाट पदेन राख्ने निर्णय गरेको थियो जसअनुसार आयोगमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त, अर्थ, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, गृह, भूमिसुधार, शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सदस्य र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक सदस्य सचिव रहने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।
अध्यक्षले गर्ने भनी तोकेका काम अरुले गर्नसक्ने व्यवस्था नभएकाले आयोगको काम अघि बढ्न नसकेको सदस्य सचिव सरिता मास्के (श्रेष्ठ) ले राससलाई बताए । संयुक्त आवासका क्षेत्रमा जटिल प्रकृतिका समस्या आयोगमा दर्ता भएकाले समाधानका लागि छिटो अध्यक्षको नियुक्ति गरिनुपर्ने उनको माग छ । संयुक्त आवासका नाममा पीडित भएकाहरु दैनिक उजुरी बोकेर आयोगको कार्यालय बबरमहल धाउने गरेका छन् ।
संयुक्त आवासमा अनेक खाले समस्या आएपछि सरकारले विसंं २०७१ मा कुमारप्रसाद लोहनीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले ४१ वटा संयुक्त आवासमा समस्या देखिएकाले समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिश गरेको हो । सिफारिशका आधारमा गठन भएको आयोगले सात वटा संयुक्त आवासको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको इञ्जिनियर दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अध्ययन भइरहेका संयुक्त आवासमा भेगास सिटी इमाडोल, ग्राण्ड धूम्रबाराही, सानेपा हाइट सानेपा, चक्रपथ हाइट महाराजगञ्ज, इम्पेरियल नक्साल, धूम्रबाराही फेज १ धूम्रबाराही र इस्टर्न अपार्टमेन्ट कौशलटार छन् ।
आयोगको अवधि दुई वर्ष तोकिए पनि अध्यक्ष नहुँदा काम हुन सकेको छैन । संयुक्त आवासमा फ्ल्याट ‘बुकिङ’ गर्नेले नियम कानूनअनुसार नगर्दा समस्या आएको आयोगले जनाएको छ ।