नयाँ दिल्ली, (एजेन्सी)
अमेरिकी संस्था युनाइटेड स्टेट कमिशन इन्टरनेसनल रिलिजियस फ्रिडन (युएससीआइआरएफ)ले जारी गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा भारतमा धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्था निरन्तर खस्किरहेको उल्लेख गरेको छ ।
सन् १९९८ मा अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता कानुनअन्तर्गत स्थापना भएको युएससीआइआरएफ एक संवैधानिक संस्था हो । यो संस्थाको काम अमेरिकी सरकारलाई परामर्श दिनु हो ।
धार्मिक स्वतन्त्रताप्रति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नीतिमाथि टिप्पणी गर्दै प्रतिवदेनमा एक धर्मको आधारमाथि आक्रामक ढंगले राष्ट्रिय पहिचान बनाउने प्रयास भइरहेकाले भारतको बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक चरित्र खतरामा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
सन् २०१८ को उक्त प्रतिवेदनमा भारतको धार्मिक स्वतन्त्रतामा मोदी सरकारको रवैयालाई ५ पृष्ठमा समेटिएको छ ।
भारतको उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, ओडिसा, विहार, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात र कर्नाटक ती १० राज्यमा राखिएका छन् जहाँ धार्मिक स्वतन्त्रता खतरामा छ । बाँकी १९ राज्यमा अल्पसंख्यक स्वतन्त्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त संस्थाले यो वर्ष १२ देशलाई विशेष चिन्ताजनक स्थितिमा रहेको सूचीकृत गरेको छ । जसमा अफगानिस्तान, अजरबैजान, बहराइन, क्युबा, मिश्र, भारत, इन्डोनेसिया, इराक, कजाखस्तान, लाओस, मलेसिया र टर्की परेका छन् ।
प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री मोदीले हिंसाको निन्दा गर्ने गरेको तर उनकै पार्टीका सदस्य अतिवादी हिन्दू संगठनमा आबद्ध रहेको उल्लेख छ । तीमध्ये कैयौंले धार्मिक अल्पसंख्यक विरुद्ध भेदभावपूर्ण भाषा प्रयोग गर्छन् ।
भारत सरकारको आफ्नै आंकडाले साम्प्रदायिक हिंसा बढिरहेको छ तर मोदी प्रशासन यसलाई रोक्न कुनै पहल नगरेको प्रतिवेदनले आरोप लगाएको छ ।
प्रतिवेदनले अमेरिकी सरकारलाई १० वटा सिफारिस गरेको छ । जसमा भारतसँग हुने वार्तामा ती मुद्दालाई उठाउन र भारतमाथि मानवअधिकार तथा धार्मिक स्वतन्त्रताको स्थितिमा सुधारका लागि दबाब दिने समावेश गरिएको छ ।