सुुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को मस्यौदालाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशसभामा पेश गर्न उक्त मस्यौदालाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७५ तर्जुमाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एंव मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ तर्जुमाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने र प्रादेशिक सहकारी ऐन, २०७५ तर्जुमा गर्नका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो ।