नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
स्थानीय, प्रादेशीक र संघीय तीनै तहको निर्वाचनको विस्तृत समीक्षा गर्न बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष ढंगले समीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै व्यक्त गरेको विचारप्रति केन्द्रीय सदस्य कुलबहादुर गुरुङले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ।
उहाँले पार्टीलाई गतिशील बनाउने प्रयास गर्नुभन्दा पनि एकले अर्कालाई दोष मात्र थोपरेर आफू चोखो बन्ने प्रवृत्ति देखाएको भन्दै केन्द्रीय सदस्य गुरुङले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ।
निर्वाचनको समीक्षा गर्न आइतबारदेखि पुनः शुरू भएको कांग्रेस बैठकमा लिखित धारणा राख्ने केन्द्रीय सदस्य गुरुङले पार्टीको तीनै तहमा भएको लज्जास्पद पराजयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी टिकट वितरण गर्ने संसदीय समिति, वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति र यसको नेतृत्वले लिनुपर्ने बताउनुभएको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीप्रति चर्को असन्तुष्टि राख्दै उहाँले १३औं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको निर्वाचनमा देउवालाई गरेको प्रस्तावसमेत फिर्ता लिएको बताउनुभएको छ।
सिद्धान्त, निष्ठा र आदर्शलाई भुलेर वर्तमान नेतृत्व केवल सत्ता केन्द्रित हुँदा पार्टी यो अवस्थामा आइपुगेको केन्द्रीय सदस्य गुरुङको ठम्याइ रहेको छ।
निर्वाचनको समीक्षा गर्दै कांग्रेस नेता गुरुङले अहिले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालीन नीति र सिद्धान्त एवं राजनेता बीपी कोइरालाले अवलम्बन गर्नुभएको विचार र चिन्तनलाई छोडेका कारण नेपाली कांग्रेस आजको यो दुःखदायी अवस्थामा आइपुगेको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ।
साथै उहाँले संवैधानिक प्रावधानबमोजिम नेपाली कांग्रेसको विधानमा समयनुकूल परिमार्जन गरी सबै तहका समितिलाई विघटन गरी तदर्थ समिति बनाएर सबै तहको अधिवेशन, आगामी ६ महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ निर्वाचनको माध्यमबाट नयाँ नेतृत्वको चयन गर्नु एक मात्र समाधान भएको पनि बताउनुभएको थियो।
बीपीका सच्चा अनुयायीका रूपमा चिनिने कांग्रेसका पुराना नेता गुरुङले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भएको कांग्रेसको पराजयलाई नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले समयमै गम्भीरतापूर्वक नलिई तिनै गल्ती र कमजोरीलाई निरन्तरता दिँदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेससभा निर्वाचनमा नेपाली कांगेसले नराम्रोसँग पराजय भोग्नुपरेको बताउनुभएको थियो। ‘निर्वाचनमा भएको यो पराजयले नेपाली कांग्रेसले आज आफ्नो साख मात्र गुमाएको छैन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा यसले आफ्नो लोकप्रियता गुमाएको छ’, बेठकमा लिखित धारणा राख्दै गुरुङ भन्नुभयो– ‘पार्टीको नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई भन्दा सत्तालाई प्राथमिकता दिँदै हामी कहिले उग्रवामपन्थीहरूसँग अंकमाल गर्न पुग्यांै भने कहिले उग्रदक्षिणपन्थीहरूसँग। सिद्धान्त, निष्ठा र आदर्शलाई भुलेर हाम्रो वर्तमान नेतृत्व केवल सत्ता केन्द्रित हुँदा पार्टी आजको यो अवस्थामा आइपुगेको हो।’
‘पार्टी विधानअनुसार ११ जनाको बनाउनुपर्ने संसदीय समितिलाई २५ जनाको बनाउँदा पनि हामी सबै मौन रह्यौं। जिल्लाबाट सिफारिस नगरिएका व्यक्तिलाई टिकट दिँदा र एक ठाउँबाट सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई अर्को ठाउँमा टिकट दिँदा हामी कोही बोलेनांै। कार्यसमितिको कुरै छोडौं संसदीय समितिमा पनि छलफल नै नगरी भागवण्डाका आधारमा टिकट वितरण भयो’, गुरुङले भन्नुभएको छ– ‘विधानविपरीत बनेको संसदीय बोर्डका सबै सदस्यहरूले आफैंले टिकट लियौं तर दुर्भाग्य मुस्किलले चार जनाले मात्र जित्यौं, योभन्दा लज्जाको विषयको अरू के हुन सक्छ ?’ ‘आफैं टिकट बाँड्ने, आफैं टिकट लिने र आफू आफ्नो क्षेत्रमा जित्न पनि नसक्ने, अनि पराजयको दोष जति अर्काको टाउकोमा पन्छ्याएर हामी उम्कन सक्दैनौं ?’, उहाँले भन्नुभयो– ‘यो पराजयको जिम्मेवारी संसदीय बोर्डका सबै सदस्यहरू र यो केन्द्रीय कार्यसमितिले लिनुपर्दछ।’
स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा चितवनको भरतपुर नगपालिकामा पार्टीको सिद्धान्त, नीतिविपरीत पार्टीको कार्यसमितिलाई पनि छली सत्ता केन्द्रित मोहबाट अभिप्रेरित भएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुत्रीलाई जिताउन हँसिया हथौडामा भोट मागेको, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता एवं स्वतन्त्र न्याय पद्धतिप्रति पार्टीको अटुट आस्था र विश्वासको भावनामा चोट पुग्ने गरी पार्टी सभापति र सभापतिका हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको क्रियाकलापबाट स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमाप्रति पुग्न गएको चोट, विभिन्न कार्यक्रम र मञ्चहरूमा पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्रीको हैसियत र गरिमाविपरीत विवादास्पद अभिव्यक्तिले पार्टीको लोकप्रियतामा गम्भीर क्षति पुग्न गएको केन्द्रीय सदस्य गुरुङको आरोप थियो।
आइतबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू मीन विश्वकर्मा, ईश्वरी न्यौपाने, प्रदीप पौडेल, देवेन्द्रराज कँडेल र बहादुरसिंह लामाले पनि निर्वाचनको समीक्षा गर्दै आफ्नो धारणा राखेका थिए।
निर्वाचनको विस्तृत समीक्षा गर्न चैत्र ९ गतेदेखि जारी कांग्रेस बैठक खुमबहादुर खड्काको निधनपछि चैत्र १६ गतेदेखि स्थगित भएको थियो। बैठकमा हालसम्म ४८ जना केन्द्रीय सदस्यले लिखित तथा मौखिक धारणा राखिसकेका छन्। निर्वाचनको विस्तृत समीक्षाका लागि जिल्ला–जिल्लाबाट समीक्षात्मक प्रतिवेदन मागिए पनि जिल्लाबाट आएको प्रतिवेदन खोलिएको छैन। जिल्लाको प्रतिवेदनको वास्ता नगरी केन्द्रीय सदस्यहरू आरोप–प्रत्यारोप मात्र गरिरहेका छन्।