बालकृष्ण मैनाली
अदालतमा पक्ष–विपक्ष जोडिएर कुनै विषयवस्तुमा प्रवेश गरिसकेपछि स्थायी वा अस्थायी रूपको आदेश आउनु सामान्य प्रक्रियाभित्रकै कुरा हो। न्यायपालिकाका विसंगतिहरूसम्बन्धी चर्चा–परिचर्चा चुलिँदै गर्दाको अवस्थामा अदालतले दिएका अन्तरिम आदेशलगायतका केही फैसलाहरूका बारेमा पनि केही समयदेखि सञ्चार क्षेत्रमा चर्चा–परिचर्चा शुरू भएको छ। आदेश र पैmसलाहरूको बारेमा मात्र होइन, फैसलाको पँर्णपाठ कुरिरहेका न्यायिक सेवाग्राहीहरूले वर्षौंसम्म पनि फैसलाको पँर्णपाठ प्राप्त गर्न नसकेका गुनासाहरू पनि सार्वजनिक भैरहेका छन्।
अनि यता केही समयदेखि शुरू भएको अदालतको पैmसलाबारेका टिकाटिप्पणीहरू अभैm सेलाइसकेका छैनन्। अर्बौं रुपियाँको राजस्वसम्बन्धी मुद्दाहरूमा भएको आदेश र सो आदेश दिने माननीय न्यायाधीशहरूको बारे विभिन्न विवेचनाहरू सार्वजनिक भैरहेका छन्।
अहिले महत्वपँर्ण चर्चाको विषयमा रहेको आदेश र पैmसलाचाहिँ ६१ अर्ब राजस्वसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फरक–फरक इजलासबाट भएका आदेश र पैmसलाहरूको हो। त्यही टिकाटिप्पणीलाई आधार मानेर यस्ता निर्णय र आदेशहरूमा सरकारले निगरानी राखिराखेको र अध्ययनसमेत भैरहेको भन्ने टिप्पणी वर्तमान सरकारको कानुनमन्त्रीबाट सार्वजनिक पनि भएका छन्। यसले के संकेत गर्न खोजेको हो भन्ने कुरालाई पुनरावृत्ति गरिरहनुपरेन, तथापि अर्बौं अर्ब राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा कानुनको छिद्र वा स्वविवेकमार्पmत राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गरिनु नपर्ने र रोक्का रहिरहेको रकमसमेत झिकेर लैजान पाइने अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा सरकारको अंगले त्यस्ता आदेश तथा फैसलामाथि अध्ययन गर्नु नाजायजचाहिँ पक्कै होइन। यसले न्यायपालिकाको गरिमालाई अभिवृद्धि नै गर्दछ।
यससँगै न्यायाधीशहरूका सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने आवाजहरू उठिरहेका छन्। यद्यपि यो आवाजले कस्तो मँर्तरूप लेला, भविष्यकै गर्भमा छ। सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसक्दा पनि सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन नसकेको अवस्था एकातिर विद्यमान रहिरहेको त छ नै, वर्तमान मन्त्रिपरिषद् गठन भएको यतिका दिन भैसक्दा पनि सबै मन्त्रीको सम्पत्ति पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन। सबै जनप्रतिनिधिको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् अविलम्ब सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका जनप्रतिनिधिहरूले त अहिलेसम्म आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छैनन् भने सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने तत्काल दायित्व लिनु नपर्ने अवस्थामा रहेका न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा उठाइएको आवाज कत्तिको उत्तरदायीपँर्ण छ भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ, जसलाई अन्यथा भन्ने अवस्था छैन।
सार्वजनिक भएका ६१ अर्ब रुपियाँ जुन राज्यकोषमा दाखिला हुनुपर्ने, त्यससम्बन्धी अदालतको आदेशले उन्मुक्ति पाएका केही मुद्दाहरूमध्ये नक्कली स्टिकरको आयात हुन गई ६ करोड ७८ लाख ८८ हजार दाबी भई थुनामा रहेका भारतीय नागरिक विनोदकुमार गुप्तालाई थुनामुक्त गर्ने आदेश, एनसेलको लाभकर नतिरी लाभांश लैजान पाउनुपर्ने सम्बन्धी मुद्दामा लाभकरकै विवादमा लाभांश रोक्न नमिल्ने भन्ने आदेश, जसमा ४५ अर्ब रुपियाँ लाभकर नतिरी भागेको रेनल्ड हेनिङ्गसले नेपालबाट २३ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ लगिसकेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। त्यसै गरी सोल्टी होटेलले तिनुपर्ने १२ करोड पनि क्यासिनो सञ्चालकले तिनुपर्ने भनी कर तिर्नुपर्ने होटेलको दायित्वबाट मुक्त पारिएको छ। अनि एलसेलकै शेयर किनबेचसम्बन्धी विवाद उठेको २ अर्ब १९ करोड बिगो रहेको मुद्दामा पनि शेयर किनबेचमा कर नतोक्ने आदेश भएको छ, जुन आदेशहरूका केही प्रतिनिधि उदाहरणहरू हुन्।
सरकारको कुनै पनि निकाय विसंगतिपँर्ण नरहेको अवस्थामा राजस्व कार्यालयले यत्रो रकम बराबर राज्यकोषमा नभित्रिएको दाबी लिँदै सर्वोच्चसम्म पुग्नु भनेको आफैंमा अनौठो त छँदै छ। विभिन्न कम्पनीको कर मिलानको काम गर्दा तत्कालीन कर फछ्र्यौट आयोगका सदस्य सचिवको हैसियतबाट राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चँडामणि शर्माले १ हजार ६९ विभिन्न कम्पनीहरूको कर बक्यौता मिन्हा गर्ने निर्णय गरेर अर्बौं राजस्व घाटा पारिने गरी काम हुने ठाउँ हो राजस्व कार्यालय। यस मामिलामा पनि त्यत्रो ठँलो रकम राज्यकोषमा घाटा भयो भनी राजस्व कार्यालय सर्वोच्चमा त्यसै पुगेको छैन, भागशान्ति नपुगेकै कारणले यी मुद्दाहरू सर्वोच्च पुगेका हुन् भन्ने विषयमा धेरैले शंका व्यक्त गर्छन्, जुन अनुपयुक्तचाहिँ होइन।
माथि उल्लिखित विषयहरू यस्ता विषयहरू हुन् जुन सितिमिती बाहिर आउन हम्मेहम्मे नै पर्दछ। जब यी विषयहरूसँग जानकार र सरोकार राख्ने व्यक्ति वा समँहको स्वार्थ बाझिन्छ तब यस्ता कुरा बाहिर सार्वजनिक हुने गर्दछन्। यसरी सार्वजनिक भएको विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनै पर्दछ। यस्ता किसिमका हुने र भएका कुनै पनि किसिमका आर्थिकसम्बन्धी अपराधहरूलाई निमिट्यान्न पार्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्न खुट्टा कमाउन हुँदैन।
अर्को प्रवेश पाएको विषय भनेको पैmसलाको पँर्णपाठ बाहिर आउन महिनौं मात्र होइन वर्षौं लाग्ने गरेको विषय हो। यो विषयका गुनासाहरू सार्वजनिक भैरहेको पनि धेरै भैसक्यो। कुनै पनि कारणबाट सेवानिवृत्त भैसकेका न्यायाधीशहरूको इजलासबाट भएका फैसलाहरूको पँर्णपाठ बाहिर आउन आवश्यकताभन्दा विलम्ब हुनु निश्चय पनि राम्रो होइन। ज्यादै कामको चापले केही समय लिनु अपवाद हुनसक्छ तर कसैसँगको विमति वा इगो वा अनावश्यक कामको चाप देखाएर पैmसला तयार नहुनु वा तयार भएका फैसलामा सही नहुनु भनेको न्यायिक क्षेत्रको लापरबाही नै मान्नुपर्दछ। गहिरिएर हेर्ने हो भने, पैmसलाको पँर्णपाठ बाहिर आउनमा पनि वास्तविकतामा फरकपन पनि पाइन्छ। एउटा न्यायाधीशले गरेको पैmसला सात दिन पनि नबित्दै पैmसलाको पँर्णपाठसहित चर्चा–परिचर्चाको शिखरमा पुगेको हुन्छ तर त्यही न्यायाधीश संलग्न रहेको अर्को मुद्दामा भएको पैmसलाको पँर्णपाठ आउन महिनौं होइन, वर्षौं लाग्छ।
त्यसो हुनुको कारण के हो भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरू प्रायः मुद्दाका पक्षहरूले भेउ पाउन सकेका छैनन्। आफ्नो कार्यकालमा भष्ट्राचारमा खरो किसिमले प्रस्तुत हुन प्रयास गरेकी पँर्वप्रथम महिला प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीले भर्खर आफँले गरेको पैmसलामा सही गर्दै छिन् भने अरूको के–कस्तो हालत होला। समाचार सार्वजनिक भएअनुसार अहिलेको अवस्था भनेको उनी पद बहाली हुँदा उनको इजलासमा आफँसमेत संलग्न भई पैmसला गरेको मुद्दा अर्को व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भईकन अवकाश प्राप्त गरेपछि बल्ल आफँ संलग्न भई गरेको पैmसलामा सही गर्ने काम हुन्छ भने अब यहाँ कोचाहिँ न्यायको पक्षमा दृढताका साथ लाग्ने न्यायमँर्ति छन् भनेर अब पनि जनताले विश्वास गर्ने भन्ने अभिमत ह्वात्तै बढेको छ। न्याय सम्पादनको काम गर्ने सिलसिलामा कसैसँग आफ्नो मत नमिल्न सक्छ, मत नमिलेकै आधारमा आफँसमेत संलग्न भई गरेको फैसलामा सही गर्न वर्षौं लगाउनु भनेको न्यायिक क्षेत्र र न्यायिक व्यक्तित्वबाट न्यायको अवहेलना भएकै मान्नुपर्दछ।
समय–समयमा सबै अदालतमा नौलो प्रविधि अपनाएको बारे प्रचारप्रसार र समाचार सार्वजनिक हुन थालेको अवधि पनि धेरै भैसक्यो। जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्चलगायत सबै अदालतहरूमा कम्प्युटर प्रणालीबाट सबै कुराको अद्यावधिक हुने र गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था मिलाएको धेरै समय व्यतीत भैसेकेको छ। पक्ष–विपक्षका निवेदन, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्रलगायत सबै इमेल र पेनड्राइभबाट कम्प्युटरमा प्रविष्ट गराइने प्रचलनको शुरूवात गरिसकेपछि सामान्यतः फैसला तयार गर्न बढीमा २ घण्टाभन्दा बढी लाग्दै लाग्दैन। पक्ष–विपक्षका सबै भनाइहरू कम्प्युटरमा रहेपछि अनावश्यक भाग हटाई आवश्यक भाग मात्र प्रयोगमा ल्याउन र अदालतको ठहर खण्डको सामान्य टाइप गर्न सामान्य समय मात्र लाग्ने कुरामा कोही अनभिज्ञ छैन। यस अर्थमा पनि पैmसलाको पँर्णपाठ र तयार भैसकेको पैmसलामा सही हुन ढिलाइ हुनु भनेको न्यायपालिकामा किञ्चित पनि सुहाउने कुरा होइन।
अहिलेको वर्तमान सरकारले न्यायपालिका सुधारका लागि आवश्यक दरिलो कदम चाल्ने प्रतिबद्धता बेलाबेलामा गर्दै आइरहेको छ। तथापि, प्रतिबद्धताअनुरूप केही कार्य शुरू गरिएको हो कि भन्ने आभासचाहिँ मिल्न थालेको छ। अर्थात् पँर्वप्रधानन्यायाधीशलगायत पँर्वन्यायाधीशहरूले नियम विपरीत राज्यको सुविधा प्रयोग गर्दै आएका बारेका समाचारहरू बेलाबेलामा सार्वजनिक नभएका होइनन्। तथापि, यो भन्दा अगाडिका कुनै पनि सरकारले यसबारेमा गतिलो पाइला चाल्न सकेकै थिएनन् तर हालै नियम विपरीत प्रयोग भैरहेका सवारीसाधनको चाबी खोस्ने कामको शुरूवात भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। पँर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठबाट नियम विपरीत प्रयोग गर्दै आइरहेका गाडीको चाबी खोसिएको छ। यसलाई कुनै व्यक्ति, पद वा प्रतिष्ठासँग दाँजेर हेरिनु र व्याख्या गरिनुहुन्न। कानुन सबैको लागि समान हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नै पर्छ।
नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ। देशमा बेथिति र विसंगतिको चाङ थुप्रो छ। हालै महालेखाको प्रतिवदेनले पनि बेथिति, विसंगति र देशमा भ्रष्टाचारको ठँलो हिस्सा रहेको भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ। देशमा रहेका बेथिति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई निमिट्यान्न पार्ने कार्यमा सफलता मिलोस्। दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थले नकारात्मक भँमिका नखेलोस् र देश विकासको कार्यमा कुनै अवरोध नगरोस्। यही नै सरकारलाई सबै जनताको नयाँ वर्षको शुभकामना हो।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)