खेमराज निरौला
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०७४ साल चुनावी वर्षका रूपमा विश्वसामु चर्चित रह्यो। नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्का निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भई देशमा विकास र समृद्धिको ढोका खुलेको आभास देश–विदेशमा हुन थालेको छ। अझ यो भन्दा पनि चासो र आमसरोकारको विषय भनेको दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीचको चुनाबी तालमेल हुँदै पार्टी एकीकरणसम्म पुग्ने अभियानले प्राप्त गरेको अभूतपूर्व विजय र उक्त विजयसँगै गाँसिएर आएका विकास, समृद्धि, स्थायित्व, सुशासन, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्थिर सरकार अहिलेको नेपाली जनजिब्रोमा झुन्डिएका प्रमुख विषय बनेका छन्।
वाम गठबन्धनको प्रमुख दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा दुई दलका तर्फबाट सहज बहुमतसहितको सरकार गठन भई अघि बढिसकेको छ। मधेसवादी दुई दल राजपा र संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा सामेल भए भने सरकार इतिहासकै बलियो र शक्तिशाली बन्ने पक्का छ। यद्यपि मधेसवादी दललाई सरकारमा ल्याउनु त्यति सहज भने छैन। कुल ७ सय ५३ स्थानीयमध्ये ४ सय वटामा वाम गठबन्धन मात्रैले एकल नेतृत्वमा स्थानीय सरकार गठन गरेको छ भने ७ वटा प्रदेशमध्येमा ६ वटामा आफ्नै नेतृत्वमा बहुमत सरकार गठन गर्न सफल भएको छ। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक वामपन्थी दल शासनसत्ताका सबै तहमा यति ठूलो हिस्सा ओगट्न सफल भएको घटना पहिलो हो। राज्यका सम्पूर्ण कार्यकारी पदलगायत क्रमशः अन्य पदहरूमा वामपन्थीको वर्चस्व रहनु आम वाम समर्थकका लागि निश्चय नै सुखद हुन सक्छ। तर यहाँनेर के बुझ्न जरुरी छ भने, जहाँ अवसर ज्यादा छ त्यहाँ चुनौती पनि त्यत्तिकै फराकिलो हुन्छ। जो–जति प्रख्यात, शक्तिशाली अथवा उचाइमा पुगेको हुन्छ त्यो रसातलमा पुग्ने वा जनताबाट तिरस्कृत हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै जीवित रहेको हुन्छ। यो प्रक्रिया जीवन र जगत्मा प्रत्यक्ष अनुभव गरिएको द्वन्द्वात्मक यथार्थ पनि हो। जसको प्रत्यक्ष उदाहरण विश्वका शक्तिशाली तानाशाहरूको पतनलाई लिन सकिन्छ।
२०४८ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकारले स्पष्ट बहुमतसहितको प्रजातान्त्रिक सरकार गठन गर्ने सुअवसर प्राप्त गरेको थियो। तर कांग्रेसको अन्तरकलहले उक्त सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न नसकेर २०५१ सालमा मध्यावधि चुनावपश्चात् कांग्रेसको अवस्था करिब–करिब एमालेकै हाराहारीमा झरेको अवस्था छ। तर अहिलेको सरकार पनि जनसरोकारका विषयप्रति बेखबर र घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धताबाट विमुख भयो भने सिंगो वामपन्थी वृत्तले जनविश्वास त गुमाउने नै छ, र लामो समयसम्म फेरि पनि यति फराकिलो अनुपातमा बहुमत ल्याउन मुस्किल नपर्ला भन्न सकिन्न। यो सरकार गठन हुँदा नहुँदै यसका पक्षमा सकारात्मक संकेतहरू पनि तत्काल देखा परेका छन्। दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनका सरकार प्रमुखहरूबाट ओली सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने र नेपालले चाहेअनुसारको सहयोग गर्न तत्पर रहेको आशय व्यक्त गर्नुले पनि सरकारका आगामी दिनहरू उपलब्धिमूलक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। उता छिमेकी चीनले पनि सरकार गठन भएलगत्तै अघिल्लोपटक ओली प्रधानमन्त्र िहुँदा गरेका सन्धि–सझौताहरू कार्यान्वयनतर्फ चासो देखाउनुले नेपालले अब विकास र समृद्धिमा फड्को मार्ने अनुमान लगाउन गाह्रो हुनेछैन। यसका अतिरिक्त अमेरिकाले पनि नेपाललाई ठूलै रकमको आर्थिक अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको छ। यो एउटा सकारात्मक संकेत हो। अर्कोतर्फ त्यस्तो सहयोग गर्ने सहयोगी मुलुकहरूबाट आ–आफ्ना स्वार्थ र रणनीतिहरू पनि सहयोगसँगै जोडिएर आउने गरेका छन्। त्यसतर्फ वर्तमान सरकारले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने चुनौती पनि त्यत्तिकै बलियोरूपमा रहेको छ। आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वको मूल नाराले सफलता प्राप्त गरेको यो सरकारले निकट समयमा हुँदै गरेको पार्टी एकीकरणलाई भावनात्मक, वैचारिक, सैद्धान्तिक एवं संगठनिक हिसाबले पनि दिगो र चिरस्थायी बनाउनुपर्ने चुनौती छ। यसका लागि पर्याप्त बहस, छलफल, पार्टीका तल्लो तहसम्म चलाउनुपर्ने हुन्छ।
दुई फरक धारबाट अस्तित्वमा आएका राजनीतिक संगठन भएकाले छिटो गरिएको एकीकरण तासको घरजस्तै नहोला भन्न सकिन्न। दुई पार्टीबीच अहिले पनि मुख्य राजनीतिक सिद्धान्तमै द्विविधा रहेको छ। नेता, कार्यकर्ताको उचित व्यवस्थापनविनाको एकीकरण केवल क्षणिक मात्र नहोला भन्न सकिँदैन। संघीयता नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नितान्त नौलो प्रयोग भएकोले यसको सफल कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ। प्रदेश सरकारहरू अहिले अलमलमा परेका देखिन्छन्। सरकार सञ्चालनमा भौतिक पूर्वाधार, कानुन, बजेट र अनुभवी कर्मचारीको अभावमा समस्या झेल्नुपरेको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरूको छ। बजेट पर्याप्त नहुँदा सरकार सञ्चालनमा अप्ठ्यारो परेको गुनासाहरू केन्द्र सरकारले सुनिदिने आश्वासन पाएको मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइले आगामी दिनमा प्रदेश सरकारहरू युद्धस्तरमा काममा लाग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। संयुक्त चुनावी घोषणापत्र तयार पारेर चुनावमा गएदेखि नै सरकारका चुनौतीहरू शुरु भएका थिए। आमअपेक्षाअनुसार नै वाम गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरी सत्ता सञ्चालनको म्यान्डेट पाए। जनताले एकातर्फ दुई वामपन्थी दलहरू एक भई घोषणापत्रमा बाचा गरेका कुराहरू पूरा हुने आशामा मत दिए भने अर्कोतर्फ देशमा पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार बनी विकास र समृद्धिको जग बस्छ भन्ने थियो। तर सरकार बनेको झन्डै दुई महिना हुन लाग्दा पनि सरकारको गति औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुनुले जनताको विश्वास र आस्थामा ठेस त पुग्ने हैन ? भन्ने आंशका बढेको छ। दुवै पार्टीमा तलदेखि माथिसम्म राजनीतिलाई मुख्य पेसा बनाएर हिँड्ने तर पार्टीको सैद्धान्तिक एवं जनाधार नभएका धेरै ठूलो समूहका आफूलाई पार्टीको सच्चा एवं कर्मठ नेता ठान्ने अवसरवादीहरूको समूह छ। तिनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नु एकीकरणमा अर्को प्रमुख चुनौती रहेको छ। यो कुराको तर्कपूर्ण र सम्मानजनक समाधान भएन भने दुवै पार्टीभित्रका साना–ठूला समूहबाट चुनौती आइरहने सम्भावना बढेर जान्छ।
अहिलेको मुख्य समस्या इगो व्यवस्थापन नै हो। एकले अर्कालाई हेरौंला न त भन्नेजस्तो गरेर पर्खिरहेको अवस्था छ। एमालेमा सांगठनिक हिसाबले आफूहरू ठूलो र परिपक्व भएको दम्भ छ भने माओवादीमा आफूहरू दशबर्से बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट खारिएर आएको भन्ने अहमंता छ। कार्यकर्ता स्तरमा माओवादी कमजोर देखिन्छ, जसले गर्दा माओवादी कुनै हालतमा एकीकरणको प्रक्रियाबाट भाग्न सक्दैन भन्ने कुरामा एमाले विश्वस्त छ। यदि भागिहालेमा माओवादीको हालत पनि वैद्य र बाबुरामहरूको जस्तै हुने अनुमान एमालेमा बलियो रहेको छ। मिडियाबाजी र प्रचारमुखी प्रवृत्तिलाई त्यागेर तत्काल नगरी नहुने जनसरोकारका विषयप्रति सरकारको ध्यान जानुपर्दछ। सम्मानित र अभिनन्दित हुने आकांक्षालाई बढी महत्व दिनुहुँदैन। बीसौं, पचासौं किलाको मालामा पुरिएर र पुजित भएर समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन। अहिले धेरै बोलेर भन्दा पनि काम गरेर समृद्धिको सपना साकार पार्नेतर्फ सरकारको मुख्य कार्यभार हुनुपर्दछ। सामन्ती संस्कारको प्रभाव र चरम व्यक्तिवादबाट सरकार टाढा नरहने हो भने विकास र समृद्धि नारा र भाषणमा मात्र सीमित नरहला भन्न सकिन्न। यो समय भनेको नयाँ इतिहासको निर्माण गर्ने हो। यस कार्यबाट दायाँ–बायाँ हुने हो भने देश र जनताले छुट दिनेवाला छैनन्। त्यसैले अहिलेको सरकारलाई सुनौला इतिहास कोर्ने सुअवसर प्राप्त भएको छ। यसलाई कुनै पनि बहानामा असफलतातर्फ धकेल्ने छुट कदापि छैन।