बढ्दो प्रदूषणले वातावरण दिन–प्रतिदिन दूषित हुँदै गएको छ । सवारीसाधनको कारण हुने प्रदूषण निकै हानिकारक मानिन्छ । हुन त सरकारी निकायबाट बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रण गर्नको लागि प्रयास भएका छन् तर पर्याप्त देखिँदैन । प्रदूषण नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले नीति निर्माण तहमा व्यवस्था पनि गरेको छ तर कार्यान्वयन तह फितलो हुँदा प्रदूषण घट्नुको सट्टा दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । सवारीसाधनबाट उत्पादन हुने प्रदूषणसँगै पछिल्लो समयमा राजधानीलगायतका स्थानमा सडक विस्तार कार्यले पनि प्रदूषण बढाएको छ । समयमा सडक निर्माण नहुँदा धूलोले वातावरणलाई प्रदूषित बनाउने काम गरेको छ । धुवाँ र धूलोको कारण नागरिकको स्वास्थ्यमा नै प्रतिकूल असर परेको छ ।
प्रदूषणको मुख्य कारण धुवाँ फ्याँक्ने सवारीसाधन नै हुन् । सरकारले अत्यधिकरूपमा धुवाँ फ्याँक्ने सवारीसाधनलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि कार्यान्वयन तह प्रभावकारी देखिँदैन । सबै महानगर र उपमहानगर क्षेत्रमा वातावरण मैत्री हरियो स्टिकरसहितका सवारीलाई मात्र गुड्न इजाजत दिने काम अगाडि बढाइएको छ । यो निकै राम्रो कदम हो । महानगर र उपमहानगरमा मोटरसाइकलबाहेक सबै सवारी परीक्षण गर्दै हरियो स्टिकर अनिवार्य गर्ने काम गरिनु सराहनीय छ । सरकारले भएको नीति नियमलाई पनि प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ । नीति नियम बनाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन पनि महत्वपूर्ण सवाल हो । उपत्यकाको वायुमा पीएम १ र २.५ माइक्रोनभन्दा सूक्ष्म धूलोको मात्रा बढ्दोरूपमा रहेको र सूक्ष्म कण सवारीसाधनका कारण फैलिने गरेको छ । उपत्यकाको प्रदूषणमा गाडीको धुवाँको मात्रा ३० देखि ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको वातावरण विभागको तथ्याङ्क छ । सवारीको धुवाँ, सवारीले उडाउने धूलो, सडक विस्तार र अन्य पूर्वाधार निर्माणका कारण उपत्यकामा ६० देखि ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रदूषण रहने गरेको छ । यसको कारण उपत्यकाका नागरिकहरू ढुक्कसँग सडकमा हिँडडुल गर्नसमेत सक्दैनन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले प्रदूषण बढाउने सवारीसाधनको चेकजाँच गर्नुको साथै तोकिएको भन्दा बढी धुवाँ फ्याँक्ने सवारीसाधनलाई कारबाहीको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ । सवारीसाधनलाई मात्र होइन, वर्कसप सञ्चालकलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । उपत्यका भित्रिने नाकाहरूमा सवारी प्रदूषण मापन गर्न सकेको अवस्थामा पनि केही हदसम्म धुवाँबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । विभागले २०५६ देखि सवारीसाधनलाई वातावरण मैत्री बनाउन हरियो स्टिकर वितरण गर्दै आएका छ तर धुवाँ जाँच्ने प्रणाली कमजोर हुँदा प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकार प्रभावकारी ढंगले लाग्नै पर्छ ।
गर्भवतीलाई समस्या भयो
रामपुर नगरपालिकाको डाँडाभेगमा अवस्थित दर्छा स्वास्थ्य चौकीबाट गर्भवती भएका महिलाले सेवा पाएका छैनन्। गाउँमै रहेको स्वास्थ्य चौकीबाट सेवा नपाउँदा गर्भवती घण्टौं हिँडेर अन्यत्र जान परेको दया लाग्दो अवस्था छ। गर्भवती भएका बखत आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य अवस्थाबारे गर्भ परीक्षण गर्न स्वास्थ्य चौकीमा पुगेका गर्भवतीलाई कर्मचारीले सीधै अन्यत्र अस्पतालमा जान सल्लाह दिने गरेका छन्।
गाउँमै रहेको स्वास्थ्य चौकीबाट सेवा नपाएपछि तीन घण्टाको बाटो पैदल हिँडेर रामपुर अस्पतालमा जानुपरेको छ। स्वास्थ्य चौकीको बाहिरपट्टि गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ भनेर लेखिएको छ तर यहाँ आउँदा स्वास्थ्यकर्मी आफैंले अन्यत्र जानुहोस् भनेर पठाउने गरेका छन्। गाउँ–गाउँमा पुगेर नियमित गर्भ परीक्षणबारे जनचेतना फैलाउँदै हिँड्ने स्वास्थ्य चौकीले सेवा दिन नसक्नु चिन्ताको विषय हो।
स्वास्थ्य चौकीमा गर्भ परीक्षण गर्न आउँदा कर्मचारीले नै यहाँ परीक्षण गर्ने कुनै पनि साधन छैन, रामपुर अस्पतालमा जानुहोस्, त्यहाँ राम्रो छ भनेर पठाउने गरेका छन्। यहाँ उचित साधनको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्बन्धित निकायले यो विषयमा चासो दिन जरुरी छ। दरबन्दीको अभाव, स्रोत–साधनको अभावमा तोकिएअनुसारका सेवा–सुविधा दिन नसकिएको अवस्थामा यो विषयलाई उच्च महत्व दिन स्थानीय निकायका प्रतिनिधिसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो समस्या सबैलाई पर्ने समस्या हो। स्थानीय नेता तथा जनप्रतिनिधिको घैंटोमा बेलैमा घाम लाओस्।
– सिद्धार्थ रेग्मी, रामपुर, पाल्पा