ठुल्दाइ र सानुभाइको व्यवहारले सम्बन्ध सुध्रँदैन

हिरण्यलाल श्रेष्ठ
परराष्ट्रविद्

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमणका सिलसिलामा भारत भ्रमणमा जानुभएको छ। दुवै मुलुक नयाँ उचाइमा पुर्याउने, विगतमा भएका सहमति सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिँदै उहाँको दिल्लीयात्रा तय भएको छ। समुद्रमार्गसँगको पहुँच विस्तार, रेल्वे र अन्य पूर्वाधार विकासलाई गति दिन दुवै मुलुक सहमत भएका छन्। यही सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र भ्रमणका उपलब्धीबारे नेपाल समाचारपत्रका लागि टीका बन्धनले परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी।

प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

दुवै मुलुकको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने सद्भावना यात्रा हो। पुराना तीतामीठा कुरालाई छोडेर समानता र सम्मानमा आधारित सम्बन्धलाई परिष्कार गर्दै अगाडि बढ्ने दुवैतिरको चाहनाबाट अहिलको भ्रमण भएको हो। नेपालमा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त भएकाले समृद्धि नै मूल प्राथमिकता भएकाले समृद्धिका लागि भारतजस्तो नजिकको छिमेकीलाई साझेदार बनाउने, त्यहाँको लगानीलाई आर्कषण गर्ने बारेमा भ्रमण केन्द्रित भएको छ।

विगतका उच्च स्तरीय भ्रमणभन्दा यो भ्रमण कसरी फरक छ ?

विगतका भ्रमणहरूमा द्धिपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने र सम्बन्धलाई समानता र सम्मानमा आधारित बनाउन खोजिन्थ्यो, आर्थिक कूटनीति केन्द्रित हुँदैनथ्यो। यसपटकको भ्रमणको मूल लक्ष्य र विषयवस्तु हेर्दा सरकार सम्बन्धलाई जोड्दै आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख हुन खोजेको छ। यसको प्रारम्भ छिमेकी देशबाटै भएको छ। सारमा भन्ने हो, भने नयाँ ढंगले सम्बन्ध सुधार्ने भनेको ठुल्दाइ र सानुभाइको व्यवहारले होइन। भारतले आफ्नो सोच र व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ।

एकले अर्कोलाई सच्चा मित्रका रूपमा समानताको आधारमा, परस्पर हित र सम्मानको आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्छ। तर नेपालीले जानेको काम स्वदेशी पुँजी र श्रमबाट बनाउनुपर्छ, नसक्ने अवस्थामा मात्रै विदेशको सहयोग माग्ने हो, विदेशी पोस्ने काम गर्नुहुँदैन।

नेपालका लागि आर्थिक समृद्धि अपरिहार्य थियो र छ। यो विषय भारतका लागि कति महत्त्वपूर्ण हो ?

नेपाल–भारतसँग विशेष सम्बन्ध छ। भारतको विशेष प्रभाव रहेको अवस्थामा नेपालमा चीन पनि सक्रिय हुन थालेको छ। केही दिनअघि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री छिमेकीहरूलाई उछिनेर प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिन आए। युरोपियन युनियनदेखि पश्चिमा मुलुकहरू सक्रिय भएको, जापानले पनि नेपालको आर्थिक विकासमा पहिलेको भन्दा बढी चासो लिँदै आएको छ। विश्वशक्तिहरूको अभिरुची र सक्रियता बढेकाले भारतले छरछिमेकी र विश्वशक्तिसँग नेपाल प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपर्ने चुनौती आएको महशुस हुन्छ। अरूलाई उछिन्नुपर्ने, चीनको रेलभन्दा पहिले आफ्नो रेल काठमाडौं पुर्याउनुपर्ने अवस्था, कनेक्टीभिटीजस्तो विषयमा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था आएको छ। त्यसैले प्रतिस्पर्धाहीन एक्लो प्रभावबाट प्रतिस्पर्धात्मक बहुप्रभावको बीचमा आफू अगाडि बढ्ने, पछाडि नपर्ने भारतको चाहना र सक्रियता देखिएको छ। त्यसैले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्माजीलाई यता पठाएर यो भ्रमणको तयारी गरिएको हो। ओलीजीले पनि बैंककमा उपचार गर्न गएदेखि नै भ्रमणको तयारी गर्नुभएको देखिन्छ। त्यसैले दृश्यभन्दा बढी अदृश्य रूपमा भ्रमणको तयारी भएको थियो, भ्रमणका लागि अप्रत्याशित कुरा भएको छैन। सम्बन्ध र कनेक्टीभिटीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउ भनेर जलमार्ग र सीमाका विभिन्न क्षेत्र र वीरगन्जबाट काठमाडौं रेल ल्याउने कुरा गरिएको छ। त्यसैले यसपटकको भ्रमण पहिलेको तुलनामा उद्देश्यमूलक र दिशा प्रष्ट भएको देखिन्छ।

भारतीय उद्योगी व्यवसायीसँगको अन्तत्र्रिmयामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई कसरी लिनुभएको छ ?

नेपालको उद्देश्य लगानीलाई आर्कर्षित गर्ने, व्यापारघाटा घटाउने, पूर्णरूपमा परनिर्भरताको अर्थतन्त्रलाई अन्तरनिर्भरतामा परिणत गर्ने पहल भएको छ। १० वर्षभित्रमा विद्युत् उत्पादन गरेर अतिरिक्त बिजुली निर्यात वस्तुका रूपमा भारत र बंगलादेशलाई निर्यात गरेर पनि व्यापार घाटा घटाउन सकिन्छ। संयुक्त लगानीका उत्पादनलाई निर्यात गरेर व्यापारघाटा घटाउने प्रयास भएको देखिन्छ। दुवै देशका जनता कृषिमा नै आधारित भएको हुनाले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने कुरा आएको छ। प्रधानमन्त्री ओली कम्युनिस्टहरूको नेता, व्यापारीहरूसँगको अन्तक्र्रियामा आफैं सामेल भएर उदारवादी अर्थतन्त्रमा प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। लगानीमैत्री वातावरण बनाउने छु, सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्छु भन्नुभएको छ। देशभित्र समाजवादउन्मुख भन्नुभएको छ, उता पुँजीवादउन्मुख भन्नुभएको छ, भारतीय लगानीलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने, स्वदेशी र विदेशी पुँजीपति बीचमा कुनै पक्षपात गरिने छैन भनेर भारतीय व्यवसायीलाई आश्वासन दिनुभएको छ। व्यवसायीलाई आर्कषण गर्ने अधिकतम कोसिस भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको द्धिपक्षीय भेटवार्तापछि उहाँका समकक्षी मोदीले आफू र ओलीले अघि सारेको विकासको अभियानमा समानता छ भन्नुभएको कुरालाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ?

मोदीजीले पनि विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ। विकासमा छिमेकलाई पनि बढावा दिने कुरा छ। भारतले स्मार्टसिटी बनाउने, रेल्वे कनेक्टीभिटी बढाउने, जापान र चीनसँगको सहयोगले द्रूत रेलका प्रविधिहरू भारतको विकासमा भित्त्याउने पहल अघि बढाएको छ।

सबैभन्दा घतलाग्दो कुरा दक्षिण एसियालाई समृद्धिशाली बनाउनुपर्यो, यसमा चीन र भारतको प्रतिस्पर्धा छ। अमेरिकाले चीनसँग व्यापार–युद्ध शुरू गरेको छ, चीन र रसियाको पनि प्रतिस्पर्धा छ। अर्कोतिर भारत र चीनको पनि विश्वले एक किसिमको भूमिका खोजिरहेको अवस्था छ, चीनको हैंसियत त विश्वव्यापी रूपमा बढेको छ। चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनीसीएटीभलाई अगाडि बढाउने कुरा आइसकेपछि त्यसमा नेपाल पनि जोडिएको छ। त्यसैले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा आफू पछाडि पर्नुहुन्न भनेर भारतले यसपटकको भ्रमणमा बढी चासो लिएको देखिन्छ। ऊ केही बढी उदार भएर कनेक्टीभिटी सहयोग गर्न तत्पर देखिएको छ।

सगरमाथादेखि समुद्रसम्मको पहुँचको कुरा आएको छ। विगतमा जलमार्गको कुरा थियो, कार्यान्वयन गर्ने कुरा थिएन, जलमार्ग हाम्रा लागि आवश्यक कुरा हो। गंगा नदी दक्षिण एसियाको अन्तर्राष्ट्रिय नदी हो, त्यसलाई नेपालको जलमार्गका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सगरमाथादेखि समुद्रसम्मको पहुँचलाई मोदीले निकै जोड दिनुभएको छ। सगरमाथा शब्द नेपालीहरूको मन जित्नका लागि उच्चारण गरिएको हो ?

विगतमा भारतले नेपाललाई पेलेर तह लगाउन खोज्यो, नाकाबन्दी गरेर। त्यो असफल भएपछि फकाएर नेपालसँग काम लिने नयाँ कूटनीतिक अभ्यास अघि सारेको छ। पहिले–पहिले सरकार फेरिदाखेरी यहाँको सरकार दिल्ली धाउँथ्यो भने यसपटक जनताले बहुमतको म्यान्डेड दिएपछि भारतका नेपालविज्ञ एसडी मुनीले निर्वाचनपछि राष्ट्रवादी भावनाको विजय भएको बताउनुभएको छ।

मोदीले नाकाबन्दीजस्तो हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुहुँदैन सुधार गर्नुपर्छ भन्ने महशुस गर्नुभएको छ। उहाँका प्रतिपक्षी दलले पनि सबै छिमेकी र नेपालसँग सम्बन्ध सुधारको सुझाव दिइरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा आफ्नो विशेष स्थान होस् भन्ने चाहना लिएको भारतले छिमेकीसँग सम्बन्ध नसुधारेमा त त्यो भूमिका खेल्न सक्षम हुने भएन। त्यसैले यी विभिन्न कारण गर्दा यसपटक भारत नेपालमा धाएको छ।

नेपालमा बुहमत प्राप्त सरकार गठन भएर पनि भारतलाई त्यस्तो दवाव परेको हो कि ?

एक बहुमत प्राप्त सरकारले, अर्को उहाँहरूको सम्बन्ध कांग्रेससँग केही निकट थियो तर कांग्रेसले अपेक्षा गरेभन्दा फरक चुनावी परिणाम भोग्नुपर्यो। आन्तरिक गुटबन्दीका कारणले जर्जर भएको कांग्रेससँग निकट हुँदा तत्काल भारतले लाभ लिन नसक्ने, मधेशवादी दल आफ्नो नजिकको भए पनि एउटा प्रान्त र ७⁄८ जिल्लामा मात्र सीमित भएको, अन्यत्र खासै प्रभाव नभएको हुनाले भारत बदलिएको हो। अर्को वाम गठबन्धन र निर्वाचनबाट बहुमत ल्याएको ओली नेतृत्वको सरकारसँग नै भारतले सम्बन्ध सुधार्न चाहेको हो।

नाकाबन्दीपछि लामो समयसम्म रहेको तुष हटाउन यो भ्रमण उपलब्धीमूलक बन्न सक्यो ?
दुवै मुलुकले पुराना तीतामीठा कुरा बिर्सिएर नयाँ सम्बन्ध बढाउन चाहेका छन्। ओलीजीले त हाम्रो बीचमा कुनै समस्या छैन पनि भनिसक्नुभएको छ। भारतले पनि पहिलेजस्तो यो भ्रमणमा संविधानको प्रसङ्ग जोडेको छैन, विगतको जस्तो अडान लिएको देखिँदैन। अहिले दुवैतर्फ विगतका तीतामीठा कुरा बिर्सिएर सम्बन्धलाई अघि बढाउन नयाँ पहल लिने सोच राखेको देखिन्छ। अर्को तर्फ, लोकतान्त्रिक, पारदर्शी, स्थिर र विकसित नेपाल नेपालको लागि मात्रै होइन। भारतका लागि पनि आवश्यक छ। भारतजस्तो मुलुकका लागि सुरक्षा ग्यारेन्टी नेपालको सम्पन्नतामा नै हुन्छ, स्थिरतामा हुन्छ र नेपालले पनि भारतको मूलभूत चासो सुरक्षालगायतमा हामी सम्बोधन गर्छौ भन्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।

चीनको बोआओ सम्मेलनको निम्तोभन्दा बढी भारत भ्रमण उहाँको प्राथमिकतामा परेको देखियो नि ?

हरेक सरकार फेरिए पनि चीनसम्बन्धी नेपाल नीति फेरिएको छैन। अहिले नेपालले दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध बढाउँछौं, एउटासँग सम्बन्ध बढाएर अर्कोलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्दैनौं भनेको छ। अब चीन पनि घुमेर आएपछि सम्बन्ध कति सन्तुलित छ भन्ने परीक्षा सकिन्छ। परीक्षा अहिले आधा मात्र सकिएको छ।

नेपालले छिमेकी र अन्य मित्र मुलुकहरूसँग आफ्नो आवश्यकता र चाहनाबारे प्रष्ट रूपमा धारणा राख्न नसक्दा छिमेकी मुलुकहरूले शंका गर्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन ?

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भारतबाट शुरूआत भएको छ। नेपालले आफ्ना आवश्यकताबारे छिमेकी र अन्य मुलुकसँग प्रष्ट कुरा राख्न सक्नुपर्छ। यही नेपालको कमजोरी रहने गर्छ। जस्तो बंगलादेश ठूलो बजेट नेपालको जलस्रोतमा लगानी गर्न तयार छ, भारतसँगको संयुक्त अन्तर्देशीय प्रशारणलाइनको सुविधा खोजिरहेको छ। आफैं पनि लगानी गर्न चाहन्छ, लगानी गर्न तयार छौं भनिरहेको छ। आफ्नो पारवहान सुविधा नेपाललाई दिन्छु भनेकै छ। नेपाल, भारत र बंगलादेश त्रिदेशीय सहयोगको चरणमा पनि जान आवश्यक छ। नेपाल वीवीआइएनजस्ता क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय चरणमा जानुपर्यो, मोदीजीले पनि अहिलेको यो भ्रमणमा प्रष्ट यो कुरा उच्चारण गर्नुभएन। तर अन्त्यमा एक वाक्य भए पनि नेपालको क्षेत्रीय
र उपक्षेत्रीय सहयोगका लागि हामी सहयोग गर्छौं भनेर भन्नुभएको छ।

सार्कको अध्यक्ष भएको नाताले उहाँ (ओली)ले भन्नै पर्ने थियो भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध बिग्रँदैमा सार्कलाई समाप्त पार्नेतर्फ जानुहुँदैन। नेपाल सार्क र विमस्टेक दुवैको अध्यक्ष मुलुक भएको नाताले दुवै सगठनका सम्मेलन र गतिविधि अघि बढाउन सहजीकरण गर्दै क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सहयोगको दायरा फराकिलो बनाउन नेपालले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ।

यो भ्रमणका क्रममा समृद्ध नेपाल भारतको पनि एजेन्डा भएको ओलीले बताउनुभएको छ। यथार्थमा पनि यही हो ?

भूकम्पका बेला राहतमा त भारतले राम्रै सहयोग गर्यो। तर पुनर्निर्माणमा जुन किसिमको सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएको थियो, त्यो रकम अहिलेसम्म निकासा गरेको छैन। नाकाबन्दीको क्षतिको मूल्यांकन गर्ने हो भने भारतले दिने भन्या सहायता १० अंशको एक अंश पनि होइन। त्यति ठूलो क्षति नेपाललाई पर्या छ। दोस्रो कुरा व्यापार घाटा यति बढेको छ, नेपाले अदुवा, अम्रिसो निर्यात बढाउन खोज्यो भने रोकिन्छ।

अलिकति सिमेन्ट उद्योगमा प्रगति गर्ने बित्तिकै क्लिंकर रोक्ने, नेपालको स–साना स्वार्थमा अवरोध हुँदै आएको छ। त्यसैले नेपालको व्यापार घाटा ठूलो छ, नेपालको निर्यातलाई अवरोध नगरीकन, निर्वाद रूपले हाम्रो निकासीलाई छुट दिनुपर्छ। र, सीमा क्षेत्रमा नेपालको कच्चा पदार्थ र नेपालको श्रम, भारतको पुँजी र प्रविधि ल्याएर संयुक्त उत्पादन बढाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। नेपालले लिने मात्रै होइन, भारत निर्भरताबाट अन्तरनिर्भरताको नयाँ अध्याय शुरू गर्नुपर्छ। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् आम्दानीको स्रोतको प्राथमिकताका साथ विकास गरिनुपर्छ।

विगतमा भएका सहमति, सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिँदै यसपटक प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भएको छ। यसमा तपाईको बुझाइ के छ ?

सम्झौता गर्यो तर लागू नहुने, यो पनि कूटनीति हो। पूर्वपश्चिम राजमार्ग विभिन्न देशको सहयोगमा बनेको हो। चीनले पनि सहयोग गर्ने भने पछि तराईको सीमा क्षेत्रमा चीनको उपस्थिति नहोस् भनेर सडक बनाइदिने भन्दै हुलाकी सडक निर्माण शुरू गर्यो। तर भारतको भित्री मनदेखि त्यसलाई छिटो सम्पन्न गर्ने होइन, जतिसक्यो ढिलो गर्ने काम भइरहेको छ। १७ वर्ष भइसक्यो हुलाकी सडक बनाउन थालेको त्यसमा प्रगति नै भएको छैन। सीमा पारी र वारीको निर्भरता कम हुन्छ भनेर जानजान त्यो सडक निर्माण ढिलो भएको छ। पञ्चेश्वर परियोजना होल्ड गरेर, पूर्वपश्चिम रेल, अन्य ठूलो परियोजना कार्यान्वयन नगरी राख्ने गरिएको छ। तर अब जनताले ‘पोलिटिक्स अफ डिले’ विलम्ब गर्नु पनि कूटनीति हो, राजनीति हो भन्ने प्रष्ट बुझिसक्या छन्। प्रतिवद्धता गरेपछि पुरा गर, यो दवाव चाहिँ यसपटकको भ्रमणमा भएको छ।

विगतका उच्च स्तरीय भ्रमणको अवधि लामो हुन्थ्यो, यसपटक अवधि छोटिएको छ। प्रधानमन्त्रीले नयाँ शुरूवात गर्न खोज्नुभएको हो ?

समय नलम्ब्याउने उहाँ (ओली) को उद्देश्य हो। भ्रमण अवधि लम्ब्याएर विदेश जाँदैमा भ्रमण उपलब्धीमूलक हुने होइन। हाम्रो विगतको शैली लोटा लिएर महासागर जाने खालको थियो। लोटा लिएर सागर जाँदा लोटाभरि मात्रै त पानी आउछ नि गाग्री लिएर गए पो गाग्रीभरि आउँछ त। यहाँको कर्मचारीतन्त्र र नेताहरूको मानसिकता लोटावाला मानसिकताबाट उठेर ठूलै गाग्रीबाट लगानी ल्याउन केन्द्रित हुनुपर्यो।

वीरगन्जको एकिकृत भन्सार सुरक्षा पोस्ट नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यसैगरी मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम आरम्भ भएको छ। यसलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?

एकीकृत सुरक्षा भारतले थप ४⁄५ ठाउँमा बनाउँदै छ। यो राम्रो कुरा हो, सुरक्षा र सबै दृष्टिकोणबाट। सीमा हेर्ने निकाय पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, बन्द सीमा होइन, व्यवस्थित सीमा बनाइनुपर्छ। को आयो, किन आयो, कति दिनका लागि बस्ने हो, त्यो सबै अद्यावधिक हुनुपर्छ, त्यसो भयो, चेलीबेटी बेचविखन, साना हतियार, लागूऔषध र अरू सामानको तस्करी हुन पाउँदैन। पेट्रोलियमा पाइप लाइन विस्तारले ढुवानी खर्च घटाउँछ। तर हामीबाहेक अरूसँग इन्धन लिन पाइँदैन भनेर नत्थी लगाउने काम हुनुहुँदैन। जहाँबाट सस्तो र बिनाअवरोध इन्धन र अन्य सामान आउँछ, त्यहाँबाट नेपालले लिने हो।