हेमन्त जोशी, काठमाडौं
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्ष्ँेत्रमा ५ वर्ष यताकै न्यून बजेट विनियोजन हुने देखिएको छ। मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको भूमिका बढाउने तथा कृषिमार्फत् निर्यातमुखी अर्थतन्त्र स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि यस क्ष्ँेत्रमा सरकारी बजेट भने खुम्चिएको छ।
कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा ३२ प्रतिशतले घट्ने देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७५⁄७६ का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मन्त्रालयगत बजेट सिलिङमा कृषि भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ३२ अर्ब ९८ करोड ८३ लाख ८४ हजार रुपियाँ छुट्याइएको छ। सिलिङमा छुट्याइएको रकम बराबरको बजेट मन्त्रालय पाउने हो भने पनि उक्त बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा निकै कम हो।
चालू आर्थिक वर्षमा साढे २९ अर्ब रुपियाँ कृषि विकास मन्त्रालयलाई मात्र विनियोजन गरिएको मा चार वटा मन्त्रालय गाभिदासमेत अधिकतम् ३३ अर्ब रुपियाँ मात्र मन्त्रालयले पाउने देखिन्छ। कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रतर्फका लागि मात्र ४३ अर्ब १८ करोड ८८ लाख रुपियाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो। तर, सिलिङमा तयार पारिएको बजेट संरचनाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्दा कृषि क्षेत्रमा २० अर्ब ५ करोड ३६ लाख रुपियाँ बराबरमात्र विनियोजन हुने देखिन्छ।
‘मन्त्रालयअन्तर्गत आउने कुल बजेटको ६० प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रका लागि छुट्याउँदा पनि २० अर्ब रुपियाँ मात्र हुने देखिन्छ। जुन रकम निकै न्यून हो।’– कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर प्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रमा विगत ५ वर्षयताकै न्यून बजेट आउने सम्भावना देखिएपछि मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट थप गर्न सक्ने विषयमा छलफल गरिरहेको सापकोटाले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी गराउनुभयो। योजना आयोगले मन्त्रालयलाई पठाएको बजेट सिलिङमा संघमा २३ अर्ब १५ करोड १५ लाख, प्रदेशमा ४ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख ८४ हजार, र स्थानीय तहका लागि ५ अर्ब ४० करोड, ७१ लाख ५८ लाख रुपियाँ बराबर रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा चार वटा मन्त्रालयलाई कुल ४८ अर्ब ४९ करोड ९७ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। जुन रकम चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ३ दशमलव ७९ प्रतिशत हो।
चालू आवमा सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा ६० दशमलव ७९ प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ४८ करोड ४१ लाख ६९ हजार बराबरको बजेट रहेको छ। त्यसैगरी पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको १९ दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ५४ करोड ५९ लाख रुपियाँ, सहकारी मन्त्रालयको ४ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २ करोड ५५ लाख रुपियाँ र भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयको १५ दशमलव ३० प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ४२ करोड ४१ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ।