नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति र आगामी कार्यदिशा कसरी तय गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गरेको छ। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका आर्थिक व्यवस्थापनका मुद्दा र नयाँ सरकारले अब लिने आर्थिक नीतिका बारेमा स्पष्ट पार्न श्वेतपत्र जारी गरेको हो।
शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो सरकार गठन हुँदाको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। नकारात्मक आर्थिक सूचक, आयातमा आधारित अर्थतन्त्र, संकुचित राजस्वको दायरा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप, सुस्ताएका पुँजी निर्माणका क्रियाकलाप, न्यून विकास खर्च, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्यमा नेपालको कमजोर स्थिति, स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको समस्यालगायत विषयका कारण नेपालको अर्थतन्त्र निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो।
मुलुकका समष्टिगत आर्थिक परिसूचक नकारात्मक देखिएका छन्। सहज व्यावसायिक वातावरणको अभावमा आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार हुन सकेका छैनन्। स्रोतको अनिश्चिततामा तयार पारिएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने र गैर बजेटरी खर्च वृद्धि हुने प्रवृत्तिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। आयातमा आधारित राजस्व र विप्रेषणमा आधारित उपभोगको चक्रमा अर्थतन्त्र रुमलिएको छ। प्रतिबद्धता प्राप्त भएको वैदेशिक सहायता पूर्णरूपमा उपलब्ध नभएको र उपलब्ध सहायताको परिचालन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
त्यसो त सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी लगानी पनि सकारकारले उल्लेख्य मात्रामा भित्र्याउन सकेको देखिँदैन। मुलुकमा आर्थिक समृद्धि र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा दिएको सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि कम चासो दिएको देखिएको छ। नेपालमा लगानी गर्दा जोखिम रहेको बाह्य लगानीकर्ताको सोचाइ परिवर्तन गर्न सरकारले तत्काल र दीर्घकालका लागि योजना बनाएको देखिँदैन।
सरकारी ढुकुटीमा पैसा सकिएको छ, स्रोतको सुनिश्चितता नभएको अवस्थामा सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेको देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब रुपियाँको बजेट निर्माणका क्रममा २ खर्ब रुपियाँको स्रोत सुनिश्चताबिनै विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको अनुदान रकमबाट भएको खर्च र प्राप्त उपलब्धिको अनुगमन र मापन गर्न सकार असमर्थ देखिएको छ।
त्यस्तै स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा ४६ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सकेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले निरन्तर निकासा दिइरहेको छ। मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहे पनि विकासका लागि उपर्युक्त अवसर रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ। सुशासन, मुलुकभित्र रहेका स्रोत साधनको अधिकतम् उपयोग, उद्योगधन्दाको विकास, उत्पादनमुलक क्षेत्रको विकासलगायतका विषयमा सरकारले बढी ध्यान दिने तथा यसबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि पहल गर्ने उहाँको भनाइ छ।
मुलुकमा सुशासन कायम गरी दु्रत आर्थिक विकासमार्फत् अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।
मुलुकको विकासको परिवेश
अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा नेपालको लगानीको वातावरण त्यति उत्साहजनक देखिँदैन। सम्पत्ती शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको प्रयासले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार र लगानीको वातावरण प्रभावित भएको देखिन्छ।
नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार २ सय ४२ अमेरिकी डलर, मानव सम्पत्ति सूचक ६६ र आर्थिक जोखिम सूचक ३२ हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ।
यी सूचकहरूमध्ये प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयबाहेक अन्य दुई सूचकहरूको मापदण्ड नेपालले पूरा गरे पनि प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि हुन नसक्दा स्तरोन्नतीको मूल्यांकन तीन वर्ष पछाडि सारिएको छ। नेपालले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका १७ लक्ष्य र १ सय ६९ गन्तव्य हासिल गर्नका लागि प्रतिवर्ष औसत १७ खर्ब ७० अर्ब रुपियाँ आवश्यक देखिन्छ। यस लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न सार्वजनिक, निजी तथा सरकारी गरी तीनवटै क्षेत्रमा आवश्यक साधन स्रोतको कमी देखिएको छ। सरकारी क्षेत्रमा मात्र कुल गार्हस्थ उत्पादनको औसत करिब १० प्रतिशतसम्म स्रोतको कमी हुने देखिन्छ।
संरचनात्मक पक्ष
अर्थतन्त्रमा लगानीको आधार न्यून छ। हाल कुल स्थिर पुँजीको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३३ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यस्तो पुँजी सार्वजनिक क्षेत्रबाट करिब ३० प्रतिशत र निजी क्षेत्रबाट करिब ७० प्रतिशत परिचालन हुने भए पनि निजी क्ष्ँेत्रमा पर्ने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आकार सानो रहेको छ। विगत ५ वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको औसत १ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवाह भएको छ।
सरकारको कुल खर्च बढेको तुलनामा पुँजीगत खर्चको आकार सानो रहेको छ। अल्पविकसित मुलुकमा सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक खर्च बढ्नुपर्नेम चालू खर्च बढ्दै गएको छ। विगत ५ वर्षमा कुल बजेटमध्ये ६४ प्रतिशतभन्दा बढी चालू र २१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेटमध्ये पुँजीगत तर्फको बजेटको ७२ प्रतिशतसम्म मात्र खर्च भइरहेको देखिएको छ।
राजस्वले चालू खर्च धान्न सक्ने स्थिति छैन। चालू आर्थिक वर्षको कुल विनियोजनमा चालू खर्च ८ खर्ब ४ अर्ब रुपियाँ रहेको छ। जुन चालू आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित राजस्वको अनुपातमा १ सय १० प्रतिशत हो।
मुलकको औसत आर्थिक वृद्धिदर न्यून देखिएको छ। विगत एक दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत देखिन्छ। जबकी, छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा यो अवधिको औसत आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ८ र ९ प्रतिशत छ।
रोजगार तथा गरिबी न्यूनीकरण
न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च मुल्य वृद्धि र आयको वितरण समन्यायिक तथा समावेशी हुन नसक्दा अभै पनि २१ दशमलव ६ प्रतिशत नेपाली आय गरिबी र २८ दशमलब ६ प्रतिशत घरपरिवार बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी रहेका छन्। प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन आय १ दशमलव ९ अमेरिकी डलरअनुसार गणना गर्दा ३६ प्रतिशत नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनी रहेका छन्। आगामी ५ वर्षभित्र गरिबीलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यमा यो अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ।
नेपालको श्रम बजार बेरोजगारी र सीपयुक्त जनशक्तिको अभावको विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा छ। पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा खुला बेरोजगारी दर २ दशमलव ३ प्रतिशत रहे पनि अर्धबेरोजगारी दर करिब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। युवा अर्धबेरोजगारी ३५ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ। हाल दैनिक १ हजार नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने गरेका छन्।
वित्तीय क्षेत्र
पछिल्लो २ दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीव्र रुपमा शाखा विस्तार गरे पनि वित्तीय सेवाको पहुँच न्यून छ। कुल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशतमात्र बैंकिङ सेवा र ५ प्रतिशतभन्दा कमलाई मात्र ऋण सेवा पुग्न सकेको छ। ग्रामीण तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा अपेक्षित रुपमा पुग्न सकेको छैन। ७ सय ५३ स्थानिय तहमध्ये ३ सय ७९ तहमा अझै वाणिज्य बैंकहरू पुग्न सकेका छैनन्। वित्तीय सेवाको ठूलो अंश सहकारी संस्थामार्फत पूरा हुँदै गए पनि यी संस्थाको प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षण तथा संस्थागत सुशासन कायम गराउने चुनौती बढ्दै गएको छ।
वित्तीय साधनको उपयोग विवेकपूर्ण तवरले हुन सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीको अधिकांश हिस्सा कृषि, उद्योग, पूर्वाधार विकासलगायत राज्यको प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रमा प्रयोग हुन सकेको छैन। चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको २२ खर्ब ४३ अर्ब कर्जा तथा लगानीमध्ये १ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ मात्र कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ। उच्च प्राथमिकतामा परेको जलविद्युत् क्षेत्रमा ६८ अर्ब तथा उत्पादनशील र निर्माणको क्षेत्रमा कुल कर्जाको क्रमशः १६ लशमलव ३ प्रतिशत र १० दशमलव ६ प्रतिशत मात्र प्रवाह भएको छ।
बैंकिङ क्षेत्र परम्परागत रुपले चलेको छ। बैंकिङ क्षेत्र निक्षेप तथा कर्जामा सीमित उपकरणमा केन्द्रित छ। घरजग्गा तथा अचल सम्पत्तिको धितोमा आधारित कर्जा र अल्पकालीन उपकरणमा आधारित निक्षेप परिचालन बैंकिङ विशेषता जस्तो भएको छ। चालू आवको माघ मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा लगानी कुल लगानीको चीन चौथाई भन्दा बढी अर्थात् ७६ दशमलव १ प्रतिशत घरजग्गा तथा चालू सम्पत्तिको धितोमा प्रवाह भएको छ। परियोजनामा आधारित कर्जाको अंश न्यून छ।
बैंकिङ क्ष्ँेत्रमा ब्याजदर निर्धारणमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ। मुद्रा बजारमा तरलताको चाप देखिँदा बचतको ब्याजदरभन्दा कर्जाको ब्याजदर न्यून दरले घट्न प्रवृति देखिएको छ।
पुँजी बजार
नेपालको पुँजी बजार सतही र संकुचित छ। पुँजी बजारमा हाल सुचीकृत रहेका २ सय ८ वटा कम्पनीमा ७५ प्रतिशत वित्तीय संस्था छन्। पँुजी बजारको कूल कारोबारमा वित्तीय संस्थाको अंश ८१ प्र्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी जलविद्युत् क्ष्ँेत्रको कारोबारको अंश ५ प्रतिशत, उद्योगको ३ प्रतिशत र होटलको २ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यसले पुँजी बजारमा उत्पादन क्ष्ँेत्रका कम्पनीको उपस्थिति ज्यादै न्यून रहेको तथ्य उजागर गर्छ। अर्थतन्त्रमा साधन परिचालन गर्न पुँजी बजार सशक्त माध्याम भए पनि यस्तो बजार हाल धितोपत्रमा मात्र सीमित भएको छ। पुँजी बजारलाई ऋण बजारको रुपमा विकास गर्न सकिएको छैन।
पुँजी बजार कारोबारको मूल्य दशाउने नेप्से सूचकांक अस्थिर छ। संस्थागत लगानीकर्ताको न्यूनता र वित्त बजारमा तरलताको अभावसँगै बढ्दो ब्याजदर र शेयर निस्कासन तथा आपूर्तिमा भएको वृद्धिले अहिले शेयर मूल्य प्रभावित भएको छ। पूँजी बजारमा यथार्थ सूचना सम्प्रेषणको अभाव, पारदर्शिताको कमी तथा लगानीकर्ताहरूमा शेयर लगानीसम्बन्धी ज्ञानको कमीले शेयर मुल्य मापन गर्ने नेप्से सूचकांकमा उतारचढाव आउने गरेको छ।
बीमाको दायरा सीमित र शहरी केन्द्रित छ। मुलुकको बीमा बजारमा १९ जीवन बीमा कम्पनी र २१ निर्जीवन बीमा कम्पनी गरी ४० वटा बीमा कम्पनी रहेका छन। तर, बीमा क्ष्ँेत्रको विविधिकरण हुनसकेको छैन। पुनर्बीमा कम्पनीको ठूलो रकम अझै पनि विदेशिने गरेको छ।
बाह्य क्षेत्र
मुलुकको वैदेशीक व्यापारको स्थीति भयावह छ। आर्थिक वर्ष २०५९÷५० मा २२ अर्ब रुपियाँ रहेको व्यापारघाटा ४२ गुणाले बढेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मुलुकले ९ खर्ब १७ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३४ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ। कुल वस्तु निर्यातले आयातको ७ प्रतिशतमात्र धान्न सकेको छ। निर्यातको आधार संकुचित हुँदै गएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन संरचनात्मक सकस्या र कमजोरी रहेका छन्। आयको ९० प्रतिशतभन्दा बढी अंश उपभोगमा नै खर्च हुन गई बचत न्यून हुने गरेको छ। आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारका सबैजसो उत्पादनका साधन आयात हुने भएकाले उत्पादन लागत र व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ। आयातका लागि वित्तीय प्रबन्ध गर्ने माध्यम विप्रेषण आप्रवाह बनेको छ।