ठूला व्यापारीलाई कारबाही कसले गर्ने ? मन्त्रीको आदेशमा अनुगमन टोली फर्काइयो

हेमन्त जोशी, काठमाडौं,

पछिल्लो समय चुस्त देखिएको बजार अनुगमन सरकार फेरिएसँगै फेरि सुस्ताएको छ। उपभोक्ताको हक, अधिकार र हितका विषयमा सरकार र सम्बद्ध निकाय नै गम्भीर देखिएका छैनन्। अनुगमन रोक्न उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई दबाब दिएपछि पछिल्लो एक महिनादेखि अनुगमन कार्य पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकायलाई घुमाउरो बाटोमार्फत् दबाब दिएपछि अनुगमन रोकिएको हो। मन्त्री यादवले आफ्नो निर्देशन विपरित कर्मचारीलाई बजार अनुगमनमा नजान भनेका छन्। बजार अनुगमनको विषय स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै मन्त्री यादवले उक्त जिम्मा पाएका सरकारी विभागको कामलाई घुमाउरो तरिकाले नियन्त्रण गरेका छन्।

केही समयअघि आपूर्ति मन्त्रालय र विभाग मातहतका उच्च तहका कर्मचारीलाई बोलाएर मन्त्री यादवले निर्देशना दिँदै स्थानीय तहको अधिकारभित्र प्रवेश नगर्न भनेका थिए। बजार अनुगमनका लागि तीनवटै तहले अधिकार पाइसकेको अवस्थामा विभागले आफ्नो क्षेत्र पहिचान गरेर मात्र अनुगमन गर्न मन्त्री यादवको निर्देशन छ। सबै तहमा न्यायिक र व्यवस्थापकीय अधिकारसमेत पाएका निर्वाचित कार्यकारी अंगले बजार अनुगमन र उपभोक्ता हितका विषयमा सम्पूर्ण अधिकार पाएकाले विभागले उक्त काम गर्न नहुने भन्दै उसको कार्यक्षेत्रमा समेत अंकुश लगाएका छन्।

मन्त्री यादवले भने विधि, प्रक्रिया र अनुशासनमा रहेर काम गर्न गराउन आफूले कुनै कसर बाँकी नछोड्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आउनु भएको छ। तर, उहाँको भनाइ र गराईको वास्तविकता भने फरक देखिएको छ।

सोमबार अनुगमनमा निस्किएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको टोली आधा बाटोबाटै फर्काइएको छ। ‘विभागमा परेको उजुरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानलाई आधार मान्दै विभागको टोली सोमबार एउटा ठूलो घरानामा छापा मार्न गएको थियो। तर, माथिको निर्देशन भन्दै उक्त टोली आफ्नो काम नगरिकनै फर्किएको हो।’ विभागका एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने। राजनीतिक पहँचका आधारमा ती व्यवसायीले विभागको चिट्ठीसमेत बुझ्न मानेनन्।

बजार अनुगमन कार्य पूर्ण रुपमा रोकिएसँगै विभागले यसअघि गरेका अनुगमनका फाइलहरू समेत दराजमा थन्किएका छन्। अनुगमनका प्रतिवेदनहरू मन्त्री यादवले झिकाएका छन् भने कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका फाइलहरू विभिन्न सरकारी निकायमा अड्किएका छन्।
यसअघि विभागले चारपांग्रे सवारी बिक्रेता तथा वितरक कम्पनीले सरकारलाई तिरेको राजस्व र उपभोक्ता बिक्री मूल्यसूचीमा देखिएको अन्तरलाई आधार मानी मुद्दा दायरका लागि प्रमाण जुटाईदिन आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई आग्रह गरेको थियो। तर, राजस्व कार्यालयले त्यसको जवाफ पठाएको छैन। आपूर्ति विभागले कर तिरेका फाइल खोजिदिन भन्दै दुईपटकसम्म पत्र पठाएको छ। तर, राजस्व कार्यालयले भने कर तिरेको फाइल खोज्न समय लाग्ने भन्दै अड्काएर राखेको छ।

घटना १

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा ६ वटा अटोमोबाइल्स कम्पनी, ५ वटा निजी विद्यालय, र एउटा पेन्टिङ कम्पनीले कालोबजारी तथा उपभोक्ता ठगी गरेको प्रमाणसहित सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् मुद्दा दायर गर्न पत्र पठायो। तर, सरकारी वकिलको कार्यालय पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्न मानेन।

घटना २

विभागले नै ६ वटा स्वास्थ्य संस्था र दुईवटा अटोमोबाइल्स कम्पनीलाई कालोबजारी तथा ठगी गरेको आरोपमा आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेल र महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुलाई सक्कल फाइलसहितको पत्र पठाए पनि प्रहरीले हालसम्म कसैलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन।

घटना ३

सवारी साधन बिक्रेता तथा वितरक कम्पनीले गाडीको बिक्रीमा सरकारलाई तिरेको राजस्व रकम उपलब्ध गराईदिन भन्दै आपूर्ति विभागले आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई दुईपटकसम्म पत्र पठायो। तर, राजस्व कार्यालयले त्यसको जवाफ पठाएन। निजी स्कुलले विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुल्ने गरेको प्रमाणसहित कारबाहीका लागि शिक्षा विभागलाई पत्र पठायो। तर, महिनौं बिते पनि विभागले कारबाही अगाडि बढाएको छैन।

सवारी बिक्रेता कम्पनीले सरकारलाई तिरेको वास्तविक राजस्व र उपभोक्ता मूल्यसूचीमा खुलाइएको राजस्व रकममा ठूलो अन्तर देखिएपछि आपूर्ति विभागले आन्तरिक राजस्व विभागलाई उनीहरूले तिरेको करको सक्कल फाइल पठाइदिन आग्रह गरेको हो। राजस्व कार्यालय कर तिरेको फाइल खोज्न महिनौं लगाए पनि व्यापारीहरूले चलखेल गर्न समय पाएको विभागको भनाइ छ। अनुगमनका क्रममा भेटिएका कैफियत बमोजिम व्यवसायीलाई प्रहरी प्रशासनले कालोबजारी तथा ठगी मुद्दामा कारबाही गर्न तदारुकता नदेखाएपछि विभाग आफैंले व्यापारीहरूको कालो कर्तुतविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंसँग कानुनी सल्लाहपछि राजस्व कार्यालयमार्फत् ती कम्पनीले तिरेको करका फाइलसमेत उपलब्ध हुँदा मुद्दा दायर गर्न सजिलो हुने विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताउनुभयो।

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गरे पनि अनुगमनका क्रममा देखिएका कैफियत बमोजिम एउटा पनि कारबाही गर्न सकेको छैन। विभागले अहिले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०५४ र कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध सम्बन्धी ऐन, २०३२ को कार्यक्षेत्रभित्र रहेर बजार अनुगमन गर्दै आएको छ।