नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र उपलब्धिलाई नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने परी भएको ईयुको कदम हामीलाई मान्य हुँदैन। नेपालमा कुनै न कुनै ढंगले विदेशी हस्तक्षेप हुने गरेको पाइन्छ। विगतमा मुलुक द्वन्द्व र संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिँदा शक्तिराष्ट्रको हेपाहा र चेपाहा व्यवहार भोग्नुपर्यो। तर, देश सानो र गरिब भए पनि हामी आफ्नो देशको स्वाभिमान रक्षाका लागि सधैँ जागृत छौँ।
हालै मात्र युरोपियन युनियनको राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक)को प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो। नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र उपलब्धिलाई नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेर ईयुले नेपालको संविधानबारे दिएको सुझावका कारण यति बेला स्वाभिमानी नेपाली आक्रोशित बन्न पुगेका छन्। युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर हस्तक्षेप गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ। यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा धर्म प्रचारक टोलीलाई फिर्ता पठाएको प्रतिशोधस्वरूप ईयुले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरी प्रतिवेदन सच्याउन चेतावनीसमेत दिएका छन्। सरकारले अवाञ्छित हस्तक्षेपको प्रतिवाद गरिने सन्देश प्रवाहित गरेर ईयुलाई कूटनीतिक मर्यादाको सवकसमेत सिकाएको छ।
सबैलाई स्पष्ट भएको विषय के हो भने, नेपालमा विदेशी राष्ट्रको आगमन लगानीका नाममा होस्, चाहे सहायताकै नाममा किन नहोस्, स्वार्थसहित भएको हुन्छ। नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई प्रयोग गरेर शान्तिप्रक्रियाका नाममा अनमिनको प्रवेश गराइयो। स्पष्टसँग के भन्न सकिन्छ भने, अनमिन नेपालमा केही वर्ष रहिरहेको भए शान्तिप्रक्रिया सम्पन्न हुनु त परै जाओस्, पछिल्लो राजनीतिक उपलब्धि हासिल हुने थिएन। नेपाललाई द्वन्द्वमै फसाइराख्ने र शान्तिका नाममा निर्बाधरूपमा ‘विदेशी चलखेल’ बढिरहने पक्का थियो।
पश्चिमा देशहरूले नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य सहयोग गरेका छन्। तर, नेपालमा द्वन्द्वलाई निरन्तरता दिएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने अनेक स्वार्थ समुदाय पनि क्रियाशील छन्। उदाहरणका लागि युरोपियन युनियनको गतिविधि एक हो। क्रिश्चियन धर्मको प्रचारमा ईयुको सक्रियताबारे सूक्ष्मरूपमा अध्ययन गर्ने हो भने, उसका गतिविधि छर्लंग हुन्छन्। ईयुले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा खस–आर्य समुदायलाई दिइएको आरक्षण हटाउन र क्रिश्चियनलाई आरक्षण नदिइएको विषयलाई उठाइएको छ। पर्यवेक्षणका लागि आएका धर्म प्रचारकलाई फिर्ता पठाइएको प्रतिशोध साँध्न ईयुले जुन किसिमले हेपाहा व्यवहार देखाएको छ, त्यो स्वाभिमानी नेपालीलाई सह्य छैन।
नेपालको गरिबी र पछौटेपनलाई हेरेर कुनै पनि विदेशीले सार्वभौमसत्ताको अपमान गर्नु हरेक नागरिकका लागि असह्य कुरा हो। हाम्रा सामाजिक मूल्य–मान्यता, संविधान र उपलब्धिहरू कुनै मानेमा कमजोर छैनन्। संसारकै विशिष्ट सामाजिक संरचना भएको मुलुकमा धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउन कुनै न कुनै शक्ति लागिपरेको अवस्था छ। अनेकतामा एकता चाहने नेपाली जनताको सद्भाव बिगार्न चाहेर सकिने विषय पनि होइन। नेपालको विकास र समृद्धिको आकांक्षाले आकार लिन थालिसकेको अवस्थामा स्वाभिमानी नेपालीलाई कुनै प्रकारका हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन सक्दैन।
देशको झन्डै १५ प्रतिशत जनशक्ति मुलुकबाहिर रहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ८० प्रतिशत मत खस्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि पनि उदाहरणीय कुरा हो। नेपालको नीति निर्माण तहमा अहिले ४१ प्रतिशत महिला सहभागी भएको अवस्था छ।
वडाध्यक्षदेखि राष्ट्रप्रमुखसम्म महिलाको अभ्यास भएको मुलुकलाई कसैले समावेशीको पाठ सिकाउनु जरुरी छैन। हिंसा र विभेदको अन्त्य गर्न सके हामी विश्वमा आफैँ एक दृष्टान्त बन्न सक्छौँ। त्यसैले ईयुले प्रतिशोधपूर्वक सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन सच्याउनु आवश्यक छ। सरकारले कडा कदम चाल्नु पनि जरुरी छ।
– मनोज केसी, पुल्चोक ललितपुर
शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहियो
मानिसको शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिन–प्रतिदिन कुण्ठित हुँदै गएको छ। सरकारले मुलुक समृद्धितर्फ अगाडि बढिसकेकोले ढिलासुस्ती, अनियमितता, बन्द र हड्तालविरुद्ध जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गर्न तत्पर रहेको हुँकार गरिरहेको छ। तर, देशमा शक्तिशाली सरकार भए पनि बन्द र हड्तालको परम्परा अन्त्य हुन सकेको छैन। राजनीतिक माग पूरा गर्ने नाममा शैक्षिक संस्थालाई तारो बनाउने प्रवृत्ति यथावत् नै छ।
बन्द र हड्ताल विरोधको प्रतीक मानिन्छ। तर, दलहरूले गर्ने विरोध प्रदर्शनले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनुहुँदैन। मुलुक र जनताको सामूहिक स्वार्थमा गरिएका बन्द, हड्तालले मात्र जनसमर्थन प्राप्त गर्छ। बन्द, हड्तालप्रति शैक्षिक संघसंस्थाहरूले स्वस्र्फूतरूपमा समर्थन गर्छन् भने त्यस्ता विरोधका कार्यक्रमहरू सार्थक पनि हुन्छन्। तर, विडम्बना यो छ कि कुनै अमूक राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थका लागि आह्वान गर्ने बन्द, हड्तालप्रति जबर्जस्ती समर्थन गराउने प्रवृत्ति छ। बन्दको सामान्य हल्लाले पनि शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुने परम्पराले लाखौँ विद्यार्थीको पठनपाठन गर्न पाउने अधिकार हनन भइरहेको छ।
बन्द संस्कृतिको अझैसम्म अन्त्य हुन नसक्दा हरेक क्षेत्र प्रभावित भइरहेका छन्। कार्यकर्ता रिहाइको निहुँमा होस् या चाहे राजनीतिक स्वार्थको लडाइँका लागि नै किन नहोस्, राजनीतिक माग पूरा गराउने नाममा शैक्षिक संस्थालाई तारो बनाउने परम्परा विद्यमान छ। हामीकहाँ बलात्कारी तथा जघन्य अपराधीलाई कडा कानुन बनाउने विषयमा बन्द, हड्ताल गरिँदैन। गरिब तथा विपन्न नागरिकले उपचार पाउन नसकेको मुद्दामा विरोधका कार्यक्रमहरू हुँदैनन्।
भ्रष्टाचारीलाई दण्ड दिनुपर्ने विषयमा सडक तात्दैन। अन्याय, अत्याचार र अन्धविश्वासविरुद्ध आन्दोलन छेडिँदैन। तर, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आगजनी गर्ने, विध्वंशात्मक गतिविधि गर्ने, चन्दा आतंक फैलाउने, शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने, संविधान विपरीतका काम गर्नेजस्ता गतिविधिमा लागेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा रिहाइको अस्त्रका लागि देशलाई बन्धक बनाइनु कुनै पनि मानेमा उचित मान्न सकिँदैन।
हिंसा र त्रासमुक्त वातावरण नबनेसम्म नागरिकले सुरक्षा महसुस गर्दैनन्। समाज अझै कति त्रासमा छ भने, अहिले कुनै एक अज्ञात समूहले बन्द, हड्ताल आह्वान गरेर पर्चा सडकमा छर्ने र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नेबित्तिकै नेपाल बन्द हुने स्थिति छ। यो अपराधले प्रश्रय पाएको अवस्था हो।
केही दिनअघि पनि यथार्थभन्दा हल्लैहल्लाका भरमा नेपाल बन्द हुन पुग्यो। बन्द, हड्ताल गरेको भनिएको पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिले नै आफ्नो पार्टीले बन्द, हड्ताल नगरेको विज्ञप्ति जारी गर्दासमेत बन्द खुलेन। त्रासका कारण शैक्षिक संस्था पनि खुलेनन्। त्यसैले यस्ता प्रवृत्तिलाई बन्द गरौं।
– शिखा शर्मा, काठमाडौं