नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन भए पनि आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा पनि विनियोजित बजेटको एक चौथाइको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा विनियोजित बजेटको २८ दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात ९४ अर्ब २१ करोड रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ।
सरकारले महत्वका साथ ठूला आयोजनामा धेरै रकम विनियोजन गरेको भए पनि ती आयोजनाले आवश्यकताअनुसार रकम खर्च गर्न सक्दा पुँजीगत खर्च न्यून हुन गएको हो। सरकारले २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका निम्ति ६३ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म २० प्रतिशतको हाराहारीमा अर्थात १२ अर्ब ५ करोड रुपियाँमात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै खर्च गर्न पाउने गरी बजेटको अख्तियारी भएको भए पनि निर्वाचनका कारण आशा अनुरुप पुँजी खर्च हुन नसकेको अर्थका अधिकारीको दाबी छ। यद्यपि, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च भने बढेको छ। गत आवको सोही अवधिको तुलनामा भन्दा चालू आवमा २६ अर्ब ३९ करोड बढी खर्च भएको छ। त्यस्तै चालू आवको आठ महिनासम्म सरकारी खर्च करिब ४५ प्रतिशत भएको छ। सरकारले यस अवधिमा ५ खर्ब ७४ अर्ब २५ करोड खर्च गरेको हो। साथै चालू खर्चतर्फ ४ खर्ब ३८ अर्ब, ६१ करोड तथा राजस्व संकलन ४ खर्ब ४१ अर्ब २९ करोड पुगेको छ।
यसैबीच चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म निर्माण प्रक्रियामा नगएका आयोजनालाई अगाडि नबढाउने सरकारले रणनीति अगाडि सारेको छ। ढुकुटी रित्तिदै गएपछि सरकारले शुरू हुन नसकेका योजनाको बजेट रकमान्तर गर्न यस्तो रणनीति लिएको अर्थ मन्त्रालयलका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलको भनाइ छ।
आठ महिनामा नभएको काम बाँकी सयमा हुन नसक्ने निष्कर्श निकाल्दै सरकारले यस्तो नीति ल्याउन लागेको हो। कुनै आयोजनाका लागि बजेटको अख्तियारी आएपछिग फागुनभित्रै निर्माणको चरणमा गएको हुनुपर्छ। तर, आर्थिक वर्षको सकिन चार महिनाभन्दा कम समय हुँदा पनि शुरू नभएको आयोजनाले आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा धन्धाधुन्दा खर्च गर्ने परम्परा छ। त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले यो रणनीति लिएकोे हो। अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले समयमा कार्यान्वयन जान नसकेका आयोजनाको लगत तयार गरिरहेको छ।