पछिल्लो केही समयदेखि नेपालको पुँजी बजारमा एक किसिमको अन्योलता रहँदै आएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको परिसूचकमा लगातारको गिरावटले लगानीकर्ता हतोत्साही हुने स्थिति पनि सिर्जना भएको छ। बास्तवमा यतिखेर नेपालको पुँजी बजार कस्तो छ, नेप्से किन यसरी लगातार घट्दैै गएको छ, नियमक निकायहरूले यसलाई कसरी हेरिरहेका छन् भन्नेलगायतका यावत कुरालाई लिएर नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानी ः
यहाँलाई जानकारी भएकै विषय हो। अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को इन्डेक्स लगातार घटिरहेको छ। यसरी पुँजी बजार घट्नुको कारण के हो ?
हामीले प्राविधिक रूपले हेर्दा नेप्से तल जानुको कारण बजारमा बोनस शेयर र हकप्रद शेयरको कारण बेस रेट घटेका कारण इन्डेक्स घटेको अवस्था हो। पछिल्ला दिनमा बजारमा आएका लगानीकर्तालाई मात्रै नोक्सान छ। जो नेप्से १८ सय ८१ को बिन्दू रहेको बेला पनि बजारमा आएका थिए त्यस्ता लगानीकर्तालाई घाटा छैन। साथै जसले कम्पनीको प्राविधिक पक्षलाई विश्लेषण गरेर लगानी गरेका छन् उनीहरू पनि नोक्सानमा छैनन्।
सरकार एवम् नियमक निकायको नयाँ नीतिका कारण बजार घटेको पनि होइन। केबल शेयरको माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन नहुँदा बजार घटेको देखिएको हो। जब नेप्सेको इन्डेक्स तल जान्छ, त्यसबेला शेयर धितोमा राखेकाहरूलाई बैंकले मार्जिन कल गर्न थालेका कारणले ब्याज बढ्न थालेको हँुदा आपूर्ति बढी र माग कम भएको हो। त्यसले गर्दा मूल्यमा गिरावट भएको हो। यद्यपि, अहिलेको अवस्थामा पुँजी बजारका लगानीकर्ता डराउनुपर्ने अवस्था छैन। जो हल्लाको भरमा लगानी गर्न तयार हुन्छन् उनीहरूलाई नोक्सान हुन्छ।
जो–जो कम्पनीको नियमक निकाय छन् उनीहरूको ब्यालेन्स सिटमा केही फरक भए ती निकायले नै अनुगमन गर्छन्। तपाईंले भनेको जस्तै केही कम्पनीको ब्यालेन्स सिट पारदर्शी र स्वच्छ नभएको गुनासो पनि आएको छ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी एसोसिएसनसँग छलफल गरेका छौं।
यस्तो अवस्थामा नेप्से र धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियमक निकायको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
यसमा नेप्सेको भूमिका माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउने हो। आपूर्ति बढी भएको अवस्थामा त्यसलाई कसरी मागसँग तालमेल मिलाउने भन्ने हुन्छ। त्यसमा हाम्रा नीति निर्माण कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा मुख्य हो। पछिल्लो समयमा नेपालको पुँजी बजारले अन्य देशको तुलनामा धेरै फड्को मारेको छ।
तपाईंले पुँजी बजारले फड्को मारेको बताइरहँदा काठमाडौं र शहर बजारमा मात्रै केन्द्रित रहेको गुनासो पनि छ नि ?
शहर केन्द्रित भयो भनेर नै हामीले अनलाइन प्रणाली शुरू गरेका हौं। अब जुनसुकै ठाउँबाट पनि शेयरमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था विकास हुँदैछ। ७७ वटै जिल्लाबाट पुँजी बजारमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था आगामी आर्थिक वर्षदेखि शुरू हुँदैछ। साथै ब्रोकरहरूका सहायक एजेन्सीलाई समेत हामीले थप गर्दैछौं। आवश्यकता र व्यस्थापकीय क्षमतालाई हेरेर हामीले थप गर्छौं।
केही समय अघि नक्कली शेयर कारोबारको चर्चा पनि आएको थियो। त्यसमा नियमन निकायले कारबाही गरेको पनि थियो। तर, अहिले अनुगमन सुस्ताएको हो ?
विगतमा यस्तो थियो, यसमा नियमक निकायले कारबाही पनि गरेको हो। तर, अहिले डिम्याटलगायतका आधुनिक प्रणाली प्रयोगमा आएपछि त्यस्ता गतिविधि भएका छैनन्। यदी नक्कली शेयरका कारोबार भएको देखियो भने पक्कै पनि कारबाही हुन्छ। त्यसका निम्ति हामीले संयन्त्र बनाएका छौं।
कतिपय कम्पनीले आफ्नो वित्तीय विवरणमा गलत जानकारी दिएको। बास्तविकभन्दा बढी मुनाफा देखाउँदै शेयर मूल्य बढाउन भूमिका खोलेको प्रसंग पनि बेला मौका आउने गरेको छ, यस सम्बन्धमा यहाँको भनाइ के छ ?
शेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीका आ–आफ्नै नियमक निकाय छन्। नियमक निकाय नभएको केही कम्पनी छन्।जो–जो कम्पनीको नियमक निकाय छन् उनीहरूको ब्यालेन्स सिटमा केही फरक भए ती निकायले नै अनुगमन गर्छन्। तपाईंले भनेको जस्तै केही कम्पनीको ब्यालेन्स सिट पारदर्शी र स्वच्छ नभएको गुनासो पनि आएको छ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी एसोसिएसनसँग छलफल गरेका छौं। हामीले कारबाही गर्नेभन्दा पनि सचेत गराउने हो।
नेप्सेमा सूचीकृत भएर शेयर मूल्य उच्च भए पनि जो लगानीकर्ताको सम्पर्ककम आएका छैनन्।उनीहरूलाई नेप्सेले खोज्ने काम गरेको छ। हामीले विगतमाभन्दा निकै सुधार गरेका छौं। सम्बन्धित नियमक निकाय यसमा सचेत भएको नै देखिन्छ।
अहिले नेप्सेमा सूचीकृत १० समूह बाहेक थप समूहलाई सूचीकृत गर्ने अवस्था छ कि छैन ?
मुख्यतया रियल सेक्टरलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउनका लागि सरकारले लामो समयदेखि भन्दै आएको छ।बजेटमा यस्ता कुरा समेटिँदै आएका छन्। तर, नेपालको रियल सेक्टर पुँजी बजारमा आएको छैन। यसमा कसैलाई पनि जबरजस्ती गर्न हुँदैन। उहाँहरूलाई पँुजीबजारमा आउनका निम्ति उत्साहित गर्ने हो। केही चरणमा छलफल पनि भएको अवस्था छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधन गर्नका निम्ति हामीले पहल गर्दैछौं। रियर सेक्टरका केही संस्था पुँजी बजारमा आउने तरखरमा पनि छन्। नेपालमा लगानी गर्नका निम्ति विभिन्न स्रोतहरू परिचालित गर्न सकिन्छ। जस्तै हरेक प्रदेशमा लगानी गर्नका निम्ति प्रदेशमा बन्ड जारी गर्न सक्छौं। त्यही प्रदेशका जनताले त्यही प्रदेशमा लगानी गर्न बन्ड जारी भयो भने विकास गर्न सजिलो हुन्छ। जुन उद्देश्यका निम्ति बन्ड जारी गरेका छौं, त्यसका निम्ति लगानी गर्ने विश्वास जनतामा पुर्याउन आवश्यक छ। यसका लागि हामीले प्रदेश सरकारलाई सल्लाह दिन्छौं। अहिले केही प्रदेश सरकारसँग छलफल पनि भएको छ।
नेपालमा कमोडिटी र डेरिभेटिभ दुवै प्रकारका बजारलाई नियमन गर्न छुट्टै निकायको आवश्यकता छ कि छैन ?
डेरिभेटिभका निम्ति आवश्यक देखिँदैन अहिले निकाय पर्याप्त छन्। तर, कमोडिटीका निम्ति भने आवश्यक छ। अहिले बजारमा विभिन्न किसिमका डेरिभेटिभ प्रोडक्डहरू छन् त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नका निम्ति हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं।
नेपालमा इक्विटीमामात्रै लगानी गर्ने बानी छ। तर, डेरिभेटिभ मार्केटको भविष्य एकदमै राम्रो देखिन्छ। यतिखेर नेपालको पँुजी बजारमा ब्रोकरले डिलरको काम गर्न पाएका छैनन्। लगानीकर्ताको माग र बिक्रीअनुसार किनबेच गर्दै आएको अवस्था छ।ब्रोकरहरूको कार्यक्षेत्र विस्तारका लागि पनि गृहकार्य गरिरहेका छौं। अहिले १५ देखि २० लाखको संख्यामा रहेका लगानीकर्तालाई बढाएर ५० लाखको हाारहारीमा पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालमा लगानीकर्ताले घरमा नैै बसीबसी शेयरमा लगानी गर्न सक्नेछन्।
अनलाइन प्रणाली विकास गरिसकेपछि पँुजी बजार नियन्त्रण गर्ने मुख्य साँचो केन्द्रसँगै हुन्छ र केन्द्रबाटै सञ्चालन गर्न सम्भव पनि छ। संघीयतामा निगरानीको दृष्टिकोणले कस्तो मोडालिटी बनाउने भनेर हामीले सोच्नुपर्छ। तर, शेयर खरिद बिक्रीका लागि हामी सबै तहसम्म पुग्नुपर्ने आवश्यकता छैन। विश्वका जुनसुकै कुनाबाट पनि शेयर कारोबार गर्न सकिन्छ। लगानीकर्ताले घरमै बसेर किनबेच गर्न सक्छन्। यस अर्थमा सबै तहमा हाम्रो उपस्थिति चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र शेयरको अनलाइन कारोबार शुरू भइसक्नेमा तपाई आफू चाहिँ कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
अहिले हामीले भारतबाट सोही कामका लागि भनेर प्राविधिकहरू ल्याएर दैनिक १४ घण्टासम्म काम गरिरहेका छौं। एकदम तदारुकताका साथ काम अगाडि बढिरहेको छ। प्राविधिक कुरा भएका कारण एकैपटक बजारमा पठाउनुभन्दा अगाडि त्यसको प्रभावकारिता बारे परीक्षण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, मलाई लाग्छ आगामी आर्थिक वर्षदेखि लगानीकर्ताले अनलाइनमार्फत् शेयर किनबेच गर्न पाउनेछन।
संघीयताको संयन्त्रमा नेप्से कसरी अगाडि बढ्छ र कार्यक्ष्ँेत्र कसरी निर्धारण गरिँदैछ ?
अनलाइन प्रणाली विकास गरिसकेपछि पँुजी बजार नियन्त्रण गर्ने मुख्य साँचो केन्द्रसँगै हुन्छ र केन्द्रबाटै सञ्चालन गर्न सम्भव पनि छ। संघीयतामा निगरानीको दृष्टिकोणले कस्तो मोडालिटी बनाउने भनेर हामीले सोच्नुपर्छ। तर, शेयर खरिद बिक्रीका लागि हामी सबै तहसम्म पुग्नुपर्ने आवश्यकता छैन। विश्वका जुनसुकै कुनाबाट पनि शेयर कारोबार गर्न सकिन्छ। लगानीकर्ताले घरमै बसेर किनबेच गर्न सक्छन्। यस अर्थमा सबै तहमा हाम्रो उपस्थिति चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
पुँजी बजारमा लगानी गर्न लगानीकर्ताले त्यो क्षेत्रका बारेमा कत्तिको बुझेका छन् अथवा छैनन्, कस्ता खालका लगानीकर्ता रहेको पाउनुभएको छ ?
नेपालको पुँजी बजारमा शुरूका दिनमा आज सय रुपियाँ लगानी गरेर भोलि पाँच सय रुपियाँ आम्दानी हुन्छ भन्ने धारणा थियो लगानीकर्तामा। तत्कालीन अवस्थामा डिम्याट पनि नचाहिने, बैंक खाता पनि नचाहिने, नागरिकताका आधारमा शेयरमा लगानी गर्ने गरेको थिए। विगतमा शेयरमा लगानी गर्यो भने नाफा हुन्छ भन्ने धारणा थियो। तर, आजको दिनमा त्यो धेरै परिवर्तन भएको छ। अहिले ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानीकर्ताहरू पुँजी बजारका बारेमा सचेत छन्। उनीहरूले पुँजी बजारको प्राविधिक पक्षसमेत बुझेर लगानी गरेका छन्।
पुँजी बजार बिस्तारका लागि भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने भन्ने कुरा पनि लामो समयदेखि चर्चामा छ। तर, राष्ट्र बैंकले उक्त प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छैन। तपार्इंको विचारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिन हुन्छ वा हुँदैन ?
लगानीकर्ता सहज ढंगले पुँजी बजारमा भित्रिन र बाहिरिन सकुन् भन्ने चाहान्छौं। नेपालका वाणिज्य बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स पाएर आम लगानीकर्तालाई सुविधा पुग्छ भने उनीहरूलाई अनुमति किन नदिने ? त्यसका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड र स्टक एक्सचेन्ज सधंै सकारात्मक छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उनीहरूको कारोबारमा ब्रोकरको अनुमति दिएको छैन। तर, बजारमा हेर्ने हो भने हरेक वाणिज्य बैंकले मर्चेन्ट बैंक स्थापना गरेका छन। यदी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यक्षेत्र परिवर्तन गर्छ र जसरी मर्चेन्ट बैंकिङको अवधारणा आयो त्यसैगरी अन्य संस्थालाई पनि जिम्मेवारी दिने हो भने त्यो सम्भव छ।
पुँजी बजारसँग सम्बन्धित केही नीति नियम परिवर्तन वा थप गर्ने केही तयारी छ ?
स्टक ब्रोकरको चुक्ता पुँजी अहिले २ करोड रुपियाँ तोकिएको छ। तर, उनीहरूले मार्जिन ल्यान्डिङको पनि काम गर्ने हो। त्यसलाई ५ करोड रुपियाँ बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं। मार्जिन ल्यान्डिङको नियमावली हामीले तयार पारिसकेका छौं। केही समयभित्रै त्यसलाई जारी गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छौं। ब्रोकर कम्पनीले पुँजी पुर्याएको आधारमा मार्जिन ल्यान्डिङको सुविधा पाउँछन्।
कारोबारसँग सम्बन्धित नियमावली तयार पारेर लागू गरेका छौं। सूचीकरणसँग सम्बन्धित विनियमावली र मार्जिन ट्रेडिङसँग सम्बन्धित विनियमावली तयार पारेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको छ। विकास बैंक र माइक्रोफाइनान्सको उपसूचक छुट्याइएको छ। फाइनान्स कम्पनी र सीआईटीको उपसूचक छुट्याएका छौं। त्यो सँगसँगै लगानीकर्ता संघ संस्थाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरेका छौं। यसरी हामीले एकपछि अर्को गर्दै बजार सुधारका काम गरिरहेका छौं। पछिल्लो समय हाम्रो ध्यान अनलाइन कारोबार ल्याउने भन्नेमा केन्द्रित भएका छौं। केही समयभित्रै हामी जीवन बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा कम्पनीको उपसूचक पनि छुट्याउने तयारी गरिरहेका छौं। म्युचुअल फन्डको उपसूचक छुट्याउने तयारी पनि स्टक एक्सचेन्जले गरिरहेको छ। म्युचुअल फन्डले जसरी सरकारबाट अनुदान लिएका छन्। सोही आधारमा बजारमा लगानी गरेका छन वा छैनन् भनेर पनि हामीले अनुगमन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं।