मदिराको बिर्काेमा टाँस्ने राजस्वको नक्कली स्टिकर छाप्ने कलकत्ताको एक कम्पनीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन जरुरी देखिएको छ। नक्कली स्टिकर छाप्ने भारतीय कम्पनीको व्यवस्थापन गर्न सरकारी अधिकारी काममा लाग्न जरुरी छ। वि.सं. २०७४ भदौ १९ गते राजधानीको हरिओम ट्रेडिङ प्रालिले भारतको कलकत्ताबाट करिब ३ करोड ५० लाख मूल्य बराबरको ८६ हजार ४ सय ७० थान नक्कली स्टिकर वीरगन्ज भन्सारको वैधानिक च्यानलबाट नेपाल भित्र्याइरहेका बेलामा पक्राउ गरिएको थियो।
हिमालय रोडबेज नामक ढुवानी कम्पनीका कर्मचारी छिमेकी भारत रक्सौलका वीरेन्द्रकुमार महतो नक्कली स्टिकरसहित पक्राउ परेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानका क्रममा स्टिकर आयातकर्ता कम्पनीका सहयोगी विराटनगरका प्रकाश घिमिरे, धादिङ धुनीबेँसीका राजकुमार भण्डारी, हरिओम ट्रेडिङ कम्पनीका सञ्चालक कुलप्रसाद राजभण्डारी, हिमालयन कार्गाेका सञ्चालक विनोदकुमार गुप्तालाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको थियो।
आन्तरिक राजस्व विभागले प्रायः गरी ग्लोबल टेन्डरमार्फत इन्डोनेसियाबाट मदिराको स्टिकर छपाउने गरे पनि यस प्रकारको स्टिकर पहिलोपटक भारतको कलकत्तामा छपाएको फेला परेको कुरा बाहिर आइरहँदा यसलाई त्यसै सेलाउन दिनुहुँदैन।
पक्राउ परेकाहरूसँग बयानपश्चात् जनही ७ करोडको धरौटी माग गर्दा धरौटी बुझाउन नसकेपछि विनोदकुमार गुप्ताबाहेक सबैलाई पुर्पक्षका लागि वीरगन्ज कारागारमा राखिएको कुरा समाचारमार्फत बाहिर आएको छ। गुप्ता भने सर्वाेच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेपछि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासको आदेशबाट रिहा भए पनि पक्राउ परेकासँग पटक–पटक बयान लिने क्रममा थप तीनजनाको नाम आएकाले उनीहरूको खोजी भइरहेको पनि बताइएको छ। देशको ढुकुटी सिध्याउने सबैलाई खोजेर कडाभन्दा कडा कार्वाही गर्नु जरुरी छ।
– सुरज पोख्रेल, झापा
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको बालविवाह रोकौं
शुक्लाफाँटा नगरपालिका क्षेत्रमा बढ्दो बालविवाहका कारण उमेर नपुगीकनै गर्भवती हुनेको संख्या बढ्दो रहेको छ।
जनचेतनाको कमी र गरिबीका कारण अधिकांश बालिकाको विवाह किशोरावस्थामै हुने गरेकाले २० वर्षमुनि गर्भवती हुनेको संख्या बढ्दोरूपमा रहेको पाइएको छ। नगरपालिकाको पिपलाडी स्वास्थ्यचौकीमा १० महिनामा जाँच गराउन आएका गर्भवतीमध्ये २७ जनाको उमेर १६ देखि १९ वर्ष रहेको स्वास्थ्यचौकीको त्थयांक छ। सोही अवधिमा २० वर्ष उमेरका मात्रै ३० गर्भवतीले स्वास्थ्यचौकीमा सुरक्षित प्रसूति गराएका छन्।
गतवर्ष सोही अवधिमा २६ जना उमेर नपुगेका महिलाले स्वास्थ्यचौकीमा प्रसूति गराएका थिए। झलारी स्वास्थ्यचौकीमा गर्भजाँच गराउन आएकामध्ये २३ महिलाको उमेर २० वर्षमुनि रहेको पाइएको छ। अधिकांश कम उमेरमै आमा बन्नेमा जनजाति र दलित समुदायका बढी छन्। अन्य समुदायका गरिबीको अवस्थामा रहेका परिवारका महिलासमेत गर्भवती भएको देखिएको छ। कम उमेरमै आमा बन्नेहरूमा पाठेघर खस्ने, जन्मने शिशुको तौल कम हुने र विभिन्न प्रकारका प्रजननसम्बन्धी रोग लाग्ने समस्या देखा पर्ने गरेको छ।
विभिन्न संघसंस्थाले करोडौं रकम खन्याए पनि यहाँ यस्तो अवस्था रहेको छ। प्रसूतिगृहमा सुरक्षित रूपमा प्रसूति हुन आउने उमेर नपुगेका आमाले जन्माएका शिशुको तौल निकै कम हुने र बच्चा बचाउन पनि निकै गाह्रो हुन्छ। यसमा सरकारी निकायले पनि खासै जनचेतनाको काम गरेको पाइएको छैन। पौष्टिक आहारको कमीका कारण अधिकांश कम उमेरका गर्भवती कुपोषित रहने गरेको अवस्था छ। महिला र पुरुषको उमेर २० वर्ष पुगेपछि मात्रै विवाह गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि यहाँ भने लागू हुन सकेको छैन।
कानुनअनुसार बालविवाह गराइएमा तीन वर्ष कैद र जरिवानाको व्यवस्था रहे पनि व्यवहारमा भने कडाइ गरेको पाइँदैन। कञ्चनपुरमा मात्रै २० प्रतिशत बालिका र १० प्रतिशत बालकको बालविवाह हुने गरेको देखिएको छ। बालविवाह गरी कम उमेरमै शिशुलाई जन्म दिने देशको सूचीमा नेपाल दक्षिण एसियामा बंगलादेश र भारतपछि तेस्रो स्थानमा पर्छ। बालकको तुलनामा संख्यात्मकरूपमा बढी बालिकाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ। बालविवाहका कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिने, लैंगिक र यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखनजस्ता थप हिंसाले बालिका र महिला थप प्रताडित हुने गरेका छन। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्।
– सरिता नेपाली, पुल्चोक ललितपुर
अस्थायी शिक्षकको सवालमा केही कुरा
अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउन आन्तरिक परीक्षाको तयारीमा शिक्षक सेवा आयोग जुटिरहेका बेला असन्तुष्ट शिक्षकले पुनः आन्दोलन थालेका छन्। विगतको सहमति र रोजगारीको हकअनुसार कार्यरत सबै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउने गरी विज्ञापन नगरिएको भन्दै अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति र पुनरुत्थान समूह नेपालले पुनः आन्दोलन थालिसकेका छन्। आयोगले शिक्षा ऐन, २०२८ को नवौँ संशोधनबमोजिम आयोगले यही चैत २३ का लागि परीक्षा तोकी तयारीका अधिकांश काम पूरा गरेको छ। अस्थायी शिक्षकको दुई दशकअघिको विवाद र आन्दोलनका कारण विद्यालय शिक्षामा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ। पढ्ने विद्यार्थीको शिक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी यस्ता आन्दोलन गरिँदा विद्यार्थीमा पर्ने असरबारे कसैले कुरा उठाएका छैनन्।
आयोगले नवौँ संशोधनको व्यवस्थामा टेकेर कुल दरबन्दीको ७५ प्रतिशतमा आन्तरिक परीक्षा गर्न लागे पनि आन्दोलनकारीले शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकको विद्यमान संख्याभन्दा कमलाई देखाएर परीक्षा खोलेको आरोप लगाएका छन्। खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा सरकारबाट छुट दिँदा पनि अस्थायी शिक्षक फेरि आन्दोलनमा जानु यो विद्यार्थीको शिक्षा बिगार्ने आपराधिक काम हो। आठौँ संशोधनले परीक्षा वा सुविधामध्ये एक रोज्नुपर्ने भनेकामा नवौँ संशोधनले परीक्षामा असफल हुनेलाई पनि सुविधा र औषधोपचार थप्ने तथा ७५ प्रतिशत दरबन्दीमा आन्तरिक परीक्षा लिने व्यवस्था गरेको छ।
हाल कार्यरत करिब २४ हजार अस्थायी शिक्षकमध्ये २३ हजार २ सय ८६ ले आन्तरिक परीक्षाका लागि आवेदन दिएका छन्। बाँकी २५ प्रतिशतमा खुला विज्ञापन हुनेछ। अस्थायी शिक्षकले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले चैत २३ को परीक्षा कानुनीरूपमा पनि गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। अस्थायी शिक्षकलाई मनपरि गर्न नदिई नियम र कानुनलाई टेकेर सरकारले कडाइका साथ उनीहरूको कर्तव्य पालना गराउनु जरुरी छ। सरकार कमजोर बनेमा भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै खेलबाड हुनेछ।
– रूपा न्यैपाने, उदयपुर