विकास र समृद्धिका लागि सुशासन पहिलो सर्त



बद्री तिवारी

संघीय संसद् र प्रादेशिक तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको झन्डै चार महिना पुग्न लाग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्नुभएको छ। संघीय समाजवादी फोरमले सरकारमा सामेल हुने निर्णय गरिसकेको र राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता प्रम ओलीले जनाउनुभएमा सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढेकोले सरकारले पूर्णता पाउन भने अझै केही दिन लाग्न सक्नेछ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयनस्वरूप शुरु गरिएका निर्वाचनका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइसकेकाले अब नवगठित सरकारको यात्रा तय भएको छ।

निकट भविष्यमा एकीकृत दल बन्न लागेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त⁄वाम गठबन्धनको सरकारलाई अहिलेसम्मकै बलियो सरकारका रूपमा हेरिएका कारण जनताले यसबाट अघिल्ला सरकारहरूबाट भन्दा बढी नै अपेक्षा राख्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ला।

सधैँभरि अनावश्यक किचलो, आन्तरिक तथा अन्तर पार्टी द्वन्द्व, संक्रमणकालीन परिवेश, अस्थिर सरकार तथा आ–आफ्ना पक्षमा बहुमत पार्न अस्वाभाविक नै लाग्ने गरी सांसद खरिद–बिक्रीसम्मका विसंगतिबाट वाक्कदिक्क बनेका नेपाली जनतालाई वर्तमान सरकार आशालाग्दो बन्नु अस्वाभाविक होइन। यद्यपि सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटबढ गर्ने क्रम नरोकिएकोले कतै सरकारी कदम जनअपेक्षा विपरीत हुने त होइन भन्ने आशंकाले घर गर्न लागेको छ। सरकारले शुरुमा विद्यमान मन्त्रालयहरूको संख्या ३१ बाट घटाएर १५ वटा मात्रै राख्ने तय गरेको थियो भने पछि आकांक्षीहरूलाई भाग पुर्याउनका लागि पुनः मन्त्रालय फुटाएर १८ बनाइयो, त्यसको लगत्तै फेरि ३ वटा थप गरी २१ वटा मन्त्रालय बनाइएको छ। शुरुमा मन्त्रालयको संख्या १५ मात्र हुने खबर सार्वजनिक भएपछि सर्वसाधारणमा पनि सकारात्मक सन्देश गयो,उनीहरूमा उत्साह पलाएकै हो।

झन् छरितो, चुस्त मन्त्रिपरिषद् निर्माण हुने आशा गरेर बसेका सर्वसामान्य नागरिकका लागि सरकारको पछिल्लो गतिविधिले निराश बनाउने पो हो कि भन्ने खतरा निम्तिएको छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भएपछि आइपर्ने समस्याहरू आफ्ना ठाउँमा होलान्, सोचेअनुरूप काम गर्न पनि नपाइएला तर बाह्य चाहना भने फरक हुनसक्छ भनेर पनि बुभ्mनु आवश्यक छ। यतिखेर वर्तमान सरकारलाई संसद्मा दुई तिहाईभन्दा बढी समर्थन प्राप्त छ। त्यसैले यो अवस्था भनेको शक्तिशाली अवस्था हो। यस्तो बेला राष्ट्र र जनताको लागि ठोस एवम् सार्थक काम गरेर देखाऊँ, जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि लड्ने क्षमता छँदै छ भनेर अघि बढ्नुपर्नेमा सकेसम्म सबैको चित्त बुझाऊँ, सबैलाई भाग पुर्याऊँ र सत्तालाई लामो समयसम्म टिकाएर अकण्टक नै बनाऊँ भन्ने पुरानै सोच हाबी भयो अब पनि भने जनताले यस सरकारबाट भिन्नै र विशिष्ट खाले अपेक्षा राखिरहनु सार्थक बन्ला र ?

निकै सोचनीय प्रश्न उत्पन्न भएको छ। निश्चय नै, कार्यशैली पुरानै दोहोरियो भने आलोचना पनि त्यो भन्दा कडा हुनेछ। यस सरकारबाट जनताले बढी नै अपेक्षा गरेका हुनाले पनि यसका हरेक कदम र कार्यशैलीप्रति चासो हुनु स्वाभाविक हुन जान्छ। हुन पनि दुई वर्षअघि आफ्नै नेतृत्वमा गठित सरकारलाई दिगो बनाउने उद्देश्यले अन्य विभिन्न दलका ६ जना उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि प्रम ओली निकै आलोचित बन्न पुग्नुभएको थियो।

‘जनताबाट ताली पाउने वा गाली खाने’ भन्ने कुराको निर्धारण आफ्नै कार्यबाट हुने कुरामा ओली सरकार प्रस्ट नै हुनुपर्दछ। अबको गालीलाई विरोधी वा प्रतिपक्षी दलका कार्यकर्ता तथा तिनका समर्थकहरूले गरेका हुन् भन्दै हल्कारूपमा लिएर पन्छिन पनि मिल्ने अवस्था छैन। यसपटक वाम गठबन्धनले स्थिर सरकार र विकास तथा समृद्धिको नारा दिएर निर्वाचन जितेकाले सरकारका कार्यशैलीप्रति टीकाटिप्पणी गर्ने अधिकार आमनागरिकमा सुरक्षित छ। त्यसैले हल्का र लहडबाजीमा कुनै पनि निर्णय हुनुहुँदैन।

सरकारले विकास र समृद्धिको नारा दिएको दियै छ तर यसका लागि सबैले राम्रोसँग काम गर्नुपर्दछ भनेर निर्देशन दिनेबाहेक विकासका लागि के–कस्ता कार्ययोजनाहरू बनाइएका छन् र समृद्धितर्फ उन्मुख हुनका लागि ती योजना तथा कार्यहरू कसरी सहायकसिद्ध बन्नेछन् भनेर परिभाषित वा व्याख्या–विश्लेषण गरिएको वा प्रकाशमा ल्याइएको छैन। त्यसैले विगतदेखि सञ्चालित योजनाहरूलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ योजनाहरू तय गर्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलगायत राज्यका सम्बद्ध निकायहरूलाई निरन्तर खटाएर काम गराउनुपर्दछ। जसबाट मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि कुन–कुन क्षेत्रमा लघु, मध्यम र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउने तथा तिनीहरूको कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन सकिन्छ।

विकास र समृद्धिको कुरा गर्दा त्यसको पूर्वाधारस्वरूप जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राज्यका विभिन्न निकायहरूमा सुधारको खाँचो टड्कारो बनेको छ। हरक्षेत्रमा जरा गाडेर बसेको दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै सुशासनका लागि कर्मचारी तथा सरोकारवाला सबैमा आचारसंहिताको पालना गर्ने⁄गराउने कार्यलाई विशेष कडाइका साथ लागू गर्नु आवश्यक छ।

प्रशासनिक संयन्त्रहरू कमजोर बनाइएका छन्, हरेक क्षेत्रमा दण्डहीनताको पराकाष्ठा नाघेको छ, अधिकांश संस्था तथा कार्यालयहरूमा आचारसंहिताको अभाव छ भने कतिपयमा आचारसंहिता भए पनि व्यवहारमा देखिन सकेको छैन। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको सुशासन कायम गर्न, जनतालाई पविर्तनको महसुस गराउन, सभ्य समाजको निर्माण गर्न, दण्डहीनताको अन्य गर्न र समग्रमा राष्ट्रको विकास तथा समृद्धिलाई अघि बढाउन समाजका हरवर्ग, क्षेत्र र प्रत्येक नागरिकले आ–आफ्नो स्थानबाट योगदान पुर्याउनु आवश्यक छ।

परिवर्तन र विकासलाई सँगसँगै अघि डोर्याउँछौं भन्ने प्रतिबद्धताका साथ आएको सरकारलाई सहयोग पुर्याउनु वास्तवमै हामी सबैको नागरिक दायित्व पनि हो। हामी हरेकपटक अरुले यो गरेन, त्यो गरेन भनेर टीकाटिप्पणी गर्ने गर्दछौं, यथार्थमा हामी आफैंले चाहिँ के–कति गरेका छौं भन्नेतर्फ पनि सोच्यौं भने निश्चय नै समृद्धिको मार्ग पहिल्याउन सकिन्छ। कागजमा लेखेर वा छापेर मात्रै केही हुनेवाला छैन, ती त अभिलेखको रूपमा कम्प्युटर वा दराजमा मात्रै थन्किन्छन्, त्यसैले त्यहाँ लेखिएका विषयहरूलाई कार्यरूप दिन सके मात्र विकास, समृद्धि र परिवर्तनको यात्राले सार्थकता पाउनेछ।
पुनः ओली सरकारकै कार्यशैलीसँग जोडिएका केही सकारात्मक पक्षहरू। वर्तमान सरकारमा सामेल भएका केही मन्त्रीहरू परिणाममुखी हुनुभएकोले ‘गरे के हुँदैन?’ भन्ने दृष्टान्त देखिएको छ।

कतिपय मन्त्रीहरू आफूलाई राम्रो आम्दानी हुने र शक्तिशाली मन्त्रालयको खोजीमा म्याराथुन रेस गरिरहेकै बेला मन्त्री लालबाबु पण्डित भने देशको वातावरणीय स्वास्थ्य ठीक पार्न अभियान नै शुरु गर्ने कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। अघिल्लो कार्यकालमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभई विदेशको डीभी, पीआर तथा ग्रीनकार्ड लिएर मुलुकको प्रशासनमा खुट्टा हल्लाएर जागिर खाएका कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सफल भई एकाएक चर्चित बन्नुभएका मन्त्री पण्डितले वर्तमान मन्त्रिपरिषद् गठनको शुरुमै वातावरण मन्त्रीका रूपमा प्रम ओलीसँगै शपथग्रहण गर्नुभएको थियो। पछिल्लोपटक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि दुई–तीन हप्ताको अवधिमा नियम विपरीतका तारे होटल, सिमेन्ट उद्योग, अस्पताललगायतलाई चेतावनी, दण्डजरिबाना र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाई पुनः चर्चित हुनुभयो, आफ्नै काम, प्रतिबद्धता र सकारात्मक सोचले।

वातावरण मन्त्रालय अब जसले सम्हाले पनि मन्त्री पण्डितको अभियानलाई निरन्तरता दिनै पर्दछ, ताकि जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको यो विषय र मन्त्रालय छायामा नपरुन्। त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले प्रहरी प्रशासनलाई ठाडो निर्देशन दिई सार्वजनिक बिदाको दिनमा सरकारी सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिन लगाएर दुरूपयोग रोक्ने कार्यमा महत्वपूर्ण कदम चाल्नुभएको छ, यस कार्यलाई पनि उपयुक्त कदमका रूपमा लिन सकिन्छ। सोही कारबाहीका क्रममा सरकारी नम्बर प्लेटका २० वटा चारपांग्रे गाडी र ३१ वटा मोटरसाइकल प्रहरी नियन्त्रणमा परेका थिए। यस कार्यलाई पनि निरन्तरता दिन सकेमा राज्यको सम्पत्ति दुरूपयोग हुनबाट जोगिने थियो।

र, अन्त्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदभार ग्रहण गरेको एक महिना पुगेको अवसरमा मन्त्री, राज्यमन्त्री, सल्लाहकार, सचिवहरूलगायत पदाधिकारीहरूलाई आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित एक बैठकमा कडा निर्देशन दिनुभई जनताको आशा जगाउने काम गर्नुभएको छ। गल्ती गर्नेले कुनै पनि हालतमा ऐय्या–आत्थु भनेर छुट नपाउने, भ्रष्टाचार निर्मूल पारेरै छाड्ने, नातावाद–कृपावादलाई प्रश्रय नदिने र विशेष क्षमता प्रदर्शन गरी काम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ। सरकारको मूल लक्ष्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भएकोले त्यसका लागि पूर्ण क्षमता प्रदर्शन गरेर काम गर्नुपर्ने निर्देशन दिएर सबै क्षेत्रलाई सतर्क बनाउनुभएको छ, प्रम ओलीका निर्देशन कति पूरा होलान्, त्यो त भविष्यले बताउनेछ। यो सरकार असाधारण दायित्व बोकेको सरकार भएकोले पनि आपूm कडा हुनुपरेको झल्को प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ। भनाइअनुसार गराइ देखिएमा सरकारका हरेक कदमले जनताको साथ नपाउने कुरै छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्