माओवादी–एमालेको भावनात्मक एकता होस्



माओवादी र एमालेको पार्टी एकताको चरण अन्तिममा पुगेको छ। अब औपचारिकरूपमा घोषणा हुन बाँकी छ। साँच्ची अबको घोषणा भावनात्मक रूपले एकबद्ध भएर आर्थिक समृद्धिमा जानु जरुरी छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धनले करिब दुई तिहाइ बहुमत मत प्राप्त गरी सरकारसमेत निर्माण गरिसकेको छ।

र, पार्टी एकता गर्ने घोषणासहित साझा प्रतिबद्धतापत्र लिएर चुनावमा होमिएका यी दुई दल एक हुने तयारीमा छन्। संसदीय दल र पार्टीका विभिन्न तहमा संयुक्त बैठक बस्न थालेका छन्। प्रदेशदेखि संघीय तहसम्मका सरकार निर्माण र शक्तिमा साझेदारी गर्दा यी दुई दलले सहजरूपमा टुंगो लगाएका छन्। आगामी ९ वैशाखमा पार्टी एकीकरण गर्ने तयारीसमेत अगाडि बढाइएको छ। तसर्थ, संसद्मा एउटा बलियो शक्ति सत्तापक्षको बेन्चमा उपस्थित छ। सरकारमा समेत उसलाई सुविधाजनक हैसियत प्राप्त छ।

यति हुँदाहुँदै पनि सत्तारुढ पक्षले संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग पनि सरकारमा सहभागिताका निम्ति छलफल अघि बढाएको छ। यी दुवै क्षेत्रीय शक्ति सरकारमा सहभागी हुन आतुर पनि छन्। सरकारमा सहभागी हुनुअघि उनीहरूले केही सर्त राखेका छन् र ती सर्तप्रति एमाले–माओवादी सकारात्मक रहेको खबर बाहिर आएको छ। ती सर्तमध्ये केहीचाहिँ असान्दर्भिक र निकै आपत्तिजनक छन्। जस्तो कि संविधान संशोधनको विषय उनीहरूले एउटा सर्त बनाएका छन्।
संविधान संशोधनका नाममा राखिएको सर्त वास्तवमा उनीहरूको अहं सम्बोधनको प्रयत्न हो। राजपाका नामबाट अघि सारिएको यो माग कुनै विदेशी शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्नका निम्ति सम्बोधन गर्न खोजिने हो भने त्यो झनै घातक हुन्छ। त्यसै गरी टीकापुर नरसंहारका प्रमुख अभियुक्त रेशम चौधरी र यस्तै अन्य फौजदारी तथा मानवताविरोधी अपराधका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन राजनीतिक सम्झौता हुन्छ भने त्यो अर्को विडम्बना हुनेछ।

सरकारमा धेरैभन्दा धेरै शक्तिलाई भाग पुर्याउन मन्त्रालय टुक्र्याउने, मन्त्री र राजनीतिक व्यक्तिहरूको लावालस्कर लगाउने, राज्यशक्ति र स्रोतको अपव्यय गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जनताले दिएको मतको अपमान हुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसद्मा विश्वासको मत लिँदा तीन चौथाइभन्दा बढी सांसदको समर्थन पाएका छन्। यसले ओलीलाई इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संसदीय शक्ति भएका प्रधानमन्त्रीमा दर्जसमेत गरेको छ। तसर्थ, उनले अब जनभावनाको अपमान नहुने गरी सरकार सञ्चालन गर्नुपर्दछ। सुशासन र मितव्ययिता यो सरकारका आधारभूत मूल्य हुनुपर्छ। बलियो र ठूलो संसदीय शक्ति देखाउने नाममा जस्तासुकै शक्ति र व्यक्तिलाई खुशी पार्नतिर लागेमा यो सरकारले सुशासन दिन सक्नेछैन।

विगतमा कुनै पनि एकल दलको बहुमत नआउने, मिलिजुली सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने, स–साना दलका नेतालाई पनि खुशी पारेर राख्नुपर्ने बाध्यता थियो। प्रधानमन्त्रीलाई राज्य सञ्चालनको भन्दा पनि आफ्नै कुर्सी सुरक्षाको चिन्ता हुन्थ्यो। सत्तामा टिक्नका निम्ति जायज–नाजायज सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर, सम्झौताबाट देश चलाउँदा पद्धतिले कुन हदसम्मको मूल्य चुकाउनुपर्दो रहेछ भन्ने तथ्य विगतको एक दशकको अभ्यासले छर्लंग बनाइसकेको छ। पछिल्लो निर्वाचनमा पनि विगतको यही प्रथाबाट आजित जनभावना व्यक्त भएको देखिन्छ। जनमतले एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा मात्र स्थापित गरेको छैन, एमालेबाहेकको वैकल्पिक समीकरणलाई बहुमत पुर्याउनसमेत मुस्किल बनाएको छ। साथै, माओवादीलाई एमालेसँग मिल्नका निम्ति बाध्यकारी हुने गरी जनताले मत दिएका छन्। यो मतको कदर गर्न र जनतासामु गरेका बाचा पुर्याउन पनि ओलीले जम्बो होइन, छरितो सरकार बनाउनुपर्छ।

धेरै शक्तिसँगको गठबन्धनले सम्झौताको अनावश्यक भार थोपर्छ। अबका दिनमा राज्य सञ्चालन सम्झौताबाट होइन, विधि र पद्धतिका आधारमा गरिनुपर्छ। सम्झौताबाट संस्था र पद्धतिको संवद्र्धन हुन सक्दैन, केवल स्वार्थको लेनदेन मात्र हुन्छ। सम्झौताले मूल्य र मान्यताहरू तल पर्छन्, सिद्धान्तको बद्ख्वाइँ हुन्छ। अमुक व्यक्ति र शक्ति मालामाल हुन्छन्। त्यसकारण पनि अब सम्झौताबाट देश चलाउने मानसिकताबाट राजनीतिक दल र नेतृत्व माथि उठ्नै पर्छ। देश समृद्धिको बाटोमा लगाउन पर्ने सबै काम गर्नु जरुरी छ। देशमा अब जनताले चाहेको राज्यको स्थापना र शान्ति स्थापनार्थ दलले भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ।
– पार्वता केसी, पुल्चोक, ललितपुर

जुँगाको लडाइँले विकास प्रभावित
राष्ट्रिय गौरव घोषित १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गर्यो। तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकारले चीनको चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) लाई आयोजना दिने समझदारी (एमओयु) गरेको थियो। त्यति बेला नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार थियो। चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना दिने निर्णय हुँदा माओवादीको सरकार थियो। र, पछि पनि ऊ सरकारमा संलग्न थियो। स्वार्थका केही मुद्दा मात्र फेरिएका हुन्। नेताको स्वार्थकै कारण यसरी ठूला आयोजना विदेशीले बन्धक बनाएका छन्। पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो यसका गतिला उदाहरण हुन्। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अवज्ञा गर्दै ठाडो तोकमा गत जेठ २१ गते चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना दिएका थिए। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाल यसका साक्षी थिए। त्यति बेला शर्माले मन्त्रिपरिषद्लाई छक्याए। पछि चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरियो। त्यति बेला पनि माओवादी सरकारमा संलग्न थियो।

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको आयोजना दिने निर्णय गर्नु नै गम्भीर त्रुटि थियो। आयोजना सरकारकै लगानीमा सरकारी कम्पनी ‘विद्युत् उत्पादन कम्पनी’ बाट अघि बढाउनुपर्छ। बूढीगण्डकीकै लागि लक्षित गरी पेट्रोलियममा लगाइएको करबाट झन्डै १५ अर्ब रुपियाँ जोहो भइसकेको छ। यस्ता दुई⁄तीन आयोजना निर्माण गर्न स्वदेशमै पुँजी संकलन गर्ने पर्याप्त आधार छन्।

कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोषबाट अर्बौं रुपियाँ जोहो हुन्छ। स्वदेशी वित्तीय क्षेत्रले तत्काल ५० देखि ८० अर्ब रुपियाँ चेक काटेर दिन सक्ने हैसियत बनाएर बसेका छन्। यी सम्भावना लत्याउनु सरकार तथा मन्त्रीको बेइमानी हुनेछ। अतः अहिलेको वाम गठबन्धन सरकारले स्वदेशी पुँजीमा स्वदेशी कम्पनीबाटै बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने आधार तय गरोस्।
– मानव आचार्य, काठमाडौं

प्रतिक्रिया दिनुहोस्