सानुराजा पुरी
लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ। विधिको शासन मान्नु हरेक नागरिकको दायित्व र जिम्मेवारीभित्र पर्दछ। कानुनी शासनको अवधारणा भनेकै कानुनभन्दा माथि कुनै व्यक्ति वा संस्था रहँदैन भन्ने हो। विगत ७⁄८ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा तमासा चलिरहेको घटना गत फागुन ३० गते सतहमा मात्र आएन सबै विषयवस्तु छताछुल्ल भयो। २०१३ सालमा प्रधान न्यायालय हँुदै सर्वोच्च अदालतले लामो यात्रा तय गरिसकेको छ।
नेपालको न्यायालयको इतिहासमा यस किसिमको तमासा कहिल्यै पनि भएको थिएन। कानुनी शासनमा अदालतको मान, सम्मान र मर्यादा कायम राख्नु सबै नागरिकको दायित्व र जिम्मेवारी एकातर्फ छ भने सर्वोच्च अदालका माननीय न्यायाधीशहरूले स्वयं अदालतको मान–सम्मान र मर्यादा राख्ने काम गर्नुभयो कि भएन ? प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकतामा र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा फरक–फरक जन्ममिति देखिएकाले कुन सही र कुन गलत छुट्याउन सर्वोच्च अदालतलाई नै हम्मेहम्मे परेको र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरको मिति २०७४ फागुन ३० गतेको च.नं. ४२४ को पत्रले उहाँको अवकाश २०७४ साउन १३ गते नै भइसकेको जानकारी न्याय परिषद्का सचिवद्वारा सोही मितिमा च.नं. २२३ को न्याय परिषद्को पत्रले सम्माननीय महोदयमा गराइयो। घटना यत्तिमै सीमित भएन, घटना रंगिनरूपमा तरङ्गित हुँदै आम जनमानसमा आयो।
नेपालको संविधान २०७२ भाग ११ मा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ। धारा १२९ ले नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता निर्धारण गरेको छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुभयो। धारा १३१ मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा, धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण कार्य गर्न असमर्थ भएमा पदमुक्त हुनेछ। त्यस्तै प्रधानन्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद् र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएमा वा मृत्यु भएमा अनि प्रधानन्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
माथिका कुनै पनि अवस्था विद्यमान नभएको अवस्थामा कसरी न्याय परिषद्को सचिवबाट प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई पत्र पठाई अवकाशको जानकारी दिइयो भनी केही सञ्चारमाध्यमबाट भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ। यसको पनि कानुनीरूपमा नै विश्लेषण आवश्यक छ।
सविधानको धारा १५३ मा न्याय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ। जसमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहन्छ, कानुन तथा न्यायमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रमको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको कानुनविद्, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य गरी ५ जनाको न्याय परिषद् हुन्छ।
यसको काम कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन न्याय परिषद् ऐन २०७३ लागू भएको छ। ऐनकै प्रस्तावना ‘न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयमा सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने सम्बन्धमा न्याय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ यो ऐन आएको हो। ऐनको दफा ४ (१) न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ। दफा ३१ ले पदमा नरहेको जानकारी गराउने ः (१) कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा न्याय परिषद्ले निज अवकाश हुनुभन्दा कम्तीमा ६० दिन अगावै सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनुपर्नेछ। दफा ३१ (६) न्यायाधीशले पेस गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको भएमा र सो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिहरूको बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्म मिति खुलेकोलाई आधार लिइनेछ। दफा ३१ (३) उपदफा (१) बमोजिम अवकाशसम्बन्धी जानकारी गराउने प्रयोजनका लागि न्याय परिषद्ले देहायको आधारमा न्यायाधीशको उमेर गणना गर्दा जुन उमेरबाट निज पहिले अवकाश हुन्छ, सोही आधारमा उमेर गणना गरी निजको उमेर अद्यावधिक गराई राख्नुपर्नेछ ः
(क) निजले पेस गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर।
(ख) निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर।
(ग) निजको वैयक्तिक विवरणमा लेखिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर।
(४) उपदफा (३) बमोजिम न्यायाधीशको उमेर
दफा ३१ (७) उपदफा (६) बमोजिम छुट्टाछुट्टै प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिको अन्तर १ वर्षभन्दा बढी देखिएमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रको आधारमा उपदफा (३) बमोजिम जन्ममिति कायम गरिनेछ।
माथिका सबै संवैधानिक र कानुनी तथ्यका आधारमा न्याय परिषद्का सचिवले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रकै कार्य गरेको प्रस्ट हुन्छ। न्याय परिषद्मा सम्माननीय महोदयले पेस गर्नुभएको नागरिकताको जन्ममिति र शैक्षिक योग्यताको जन्ममिति फरक भएपछि न्याय परिषद् अन्योलमा पर्नु स्वाभाविक थियो। दफा ३१ पदमा नरहेको जानकारी गराउने (१) व्यवस्था किन कार्यान्वयनमा आउन सकेन र साउनमा पदावधि सकिएको अवस्थामा ६ महिनापछि किन जानकारी गराइयो ? यसको तथ्य परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरको मिति २०७४ फागुन ३० गतेको च.नं. ४२४ को पत्रमा जन्ममिति प्राप्त भएकाले यस आधारमा न्याय परिषद् ऐनको कार्यन्वयन मात्र सचिवले गरेको देखिन्छ। तसर्थ यस विषयको जानकारी गराउनु कानुनले दिएको अधिकार र जिम्मेवारी पूरा गरेको अवस्थामा अन्यथा भन्न नमिल्ने देखिन्छ।
सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरू कहिलेकाहीं चाहेर वा नचाहेर पनि विवादमा पर्दछन्। त्यस किसिमको विवाद विविध कारणले आउने गर्दछ तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कसैले पनि विवादित कार्य गर्नुहुँदैन। आस्था र न्यायको धरोहरको रूपमा रहेको न्यायालयमा काम गर्ने कर्मचारी, न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशसमेतले न्यायालयमा आँच आउने कुनै कार्य गर्नुहुँदैन। तर, वर्तमानको दृश्य यस्तो भइदियो, न्याय नपाएका वा अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिनुपर्ने स्थानमा रहेका न्यायमूर्ति आफैं थला परेको अवस्था देखियो। अदालतको सम्मानका लागि संविधानले नै मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
न्याय परिषद्ले सम्माननीय महोदय २०७४ साउन २१ मा ६५ वर्ष उमेर पूरा भएको जिकिर गर्दे पत्र पठाएको छ। साउनपछि उहाँ न्यायालयको प्रमुख व्यक्ति हुनुभयो, कति फैसला गर्नुभयो होला ? कति आदेश दिनुभयो होला ? राज्य कोषबाट कति रकम तलब भत्तामा लिनुभयो होला ? यी सबै विषयको लेखाजोखा हिसाबकिताब आवश्यक छ कि छैन ? प्रचलित नेपाल कानुनमा कुनै मानिसले नपाएको पगरी पाएको भनी कार्य गरेमा उसलाई कीर्ते, जालसाजी आदि आदि शब्दमा कारबाही हुन्छ। अनि कुनै निवेदन दिँदा आफूले उल्लेख गरेको कुरा फरक परे कानुनबमोजिम सहुँला बुझाउँला भनी दस्तखत गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै सन्दर्भलाई हेर्दा सम्माननीयज्यू जन–जनको प्रश्नको उत्तर के हुन सक्छ ?
राज्यका उच्च पदमा आसिन पदाधिकारीहरूमा उच्चस्तरको नैतिकता र चारित्रिक गुणको अपेक्षा आम नागरिकले गरेका हुन्छन्। महत्त्वपूर्ण सर्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा बसेका व्यक्तिबाट यस किसिमका गतिविधि भएपछि नयाँ पुस्ताले के सिक्ने र के आशा गर्ने ? अदालतप्रति जनताको विश्वास र भरोसा यति धेरै छ कि आज पनि जिल्ला, उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा लाखौंको संख्यामा न्याय पाउने आशामा जनताले तारिक खेपिरहेका छन्। तर, पछिल्लो समयमा न्यायालयलाई धेर–थोर राजनीतिक दलले गाँजेको आभास जनताले पाउन थालेका छन्। जनताको आस्था, भरोसा र न्यायालयको गरिमालाई उच्च राख्नु हरेक नेपाली नागरिकको दायित्व र जिम्मेवारी हो, त्यसभन्दा बढी न्यायक्षेत्रमा काम गर्ने सबैको अहम् दायित्व हो। विधिको शासन भयो भने कसैले औंला ठड्याउने ठाउँ रहँदैन। आम जनताको अपेक्षा र चाहना पनि यही हो।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)