डिल्ली प्रकाश के.सी
बर्तमान राजनितिक सन्दर्भमा नेपालमा संघियता कार्यान्वयनको चरण र प्रदेश सरकारहरु निमार्ण भएका छन् । सबै प्रदेशमा भौतिक संरचनाहरु निमार्ण गर्नुपर्ने चुनौती सँगसँगै मुलुक अगाडी बढीरहेको छ । विकास प्रति जनताको आकांक्षा पुरा गर्नुपर्ने दायित्व र नयाँ स्रोत साधन परिचालन गरेर ठुलो पुर्वाधार लगानी गर्नुपर्ने चुनौतीको बिषय हो । यसै सन्दर्भमा नेपाली निमार्ण व्यवसायी महासंघ र प्रदेश महासंघहरु व्यवसायहरुको साझा एवं प्रतिनिधि संस्था भएकोले यो संस्था निमार्ण व्यवसायीहरुबाट मात्र पुर्वाधार र नेपाललाई समृद्धको अभियानको बाटोमा अगाडी बढाउने संस्था हो ।
सरकारले साना निमार्णका कामहरुलाई गाँसेर एउटै ठुलो प्याकेज बनाउनु साना निमार्ण व्यसायीको हित बिपरित हो । सडक,सिचांई सहरी विकास भवन निमार्ण मन्त्रालय अन्र्तगतका कार्यालयहरुले नेपालका ख,ग र घ बर्गका ११ हजार भन्दा बढी निमार्ण व्यवसायीहरुलाई बेरोजगारी बनाउने र उनीहरुको रोजी रोटी समेत खोस्ने सरकारी निकायहरुको यो कदम सार्वजनिक खरिद ऐनको बिपरित रहेको छ ।
अलग अलग प्याकेज बनाई स्थानीय निमार्ण व्यवसायीहरुको पहुँच भन्दा बाहिर हुने गरी फरक फरक आयोजनालाई जोडेर एउटै ठुलो प्याकेज बनाई प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी उक्त निमार्ण कार्यको बोलपत्र आवाहन गर्नु सरकारको यस किसिमको कार्यले राष्ट्र निमार्णको कार्यमा संलग्न ११ हजार नेपाली निमार्ण व्यवसायीहरुलाई ठुलो आघात पुग्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को भावना बिपरित भएको छ ।
सानालाई बन्चीत गरी केही ठुला निमार्ण व्यवसायी सिमित प्रतिस्पर्धा हुने र कामको गुणस्तरियता समेत कायम गर्न नसकिने र ठुलो प्याकेज भएका कारण निमार्ण कार्यमा समयमै सम्पन्न हुन समेत नसक्ने संभावना भएको छ । एउटा कम्पनीलाई रोजगारी दिँदा एक सय वटा निमार्ण कम्पनीहरुको रोजगारी खोस्ने वातावरण निमार्ण नगरी पुर्वाधार विकास निमार्ण कार्य गर्नलाई निमार्ण व्यवसायीहरुबाट मात्र संभव देखिन्छ । र मुल्य बृद्धिका कारण निमार्ण व्यवसायी र निमार्ण योजनाहरुमा प्रभाबित भएको देखिन्छ ।
हाल राजनितिक उथलपुथल सँगसँगै निमार्ण व्यवसायी प्रति दिन प्रतिदिन असुरक्षित वातावरण बनीरहेको छ । गुण्डागर्दी, चन्दा आतंक गलत प्रबृतिका भावना बोकेका सामाजिक रुपमा बहिस्कार तिरस्कार भएका गुण्डागिरी दादागिरीको नाममा व्यवसायलाई दुख्ख दिनेहरुलाई छानबिन गरी कार्वाहीको दायरा भित्र ल्याएर सरकारले निर्माण व्यवसायलाई निमार्ण कार्य सहज रुपमा गर्न वातावरण बनाईदिन जरुरी छ । समयमा बिल पेश हुँदा तोकिएको तिस दिन भित्र पनि भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीले मार खेपी रहनु परेको छ ।
उल्टो व्यवसाय प्रति आक्रोसित बनेर कमीसन घुस नपाएको निहुँमा पत्राचार गरी निमार्ण व्यवसायीलाई दुख्ख दिने कर्मचारीलाई छानबिन गरी र काम नगर्ने निमार्ण व्यवसायलाई पनि छानबिन गरी सत्य असत्यको बिचबाट दोषीमाथी कार्वाही गर्न जरुरी छ । अहिले सडक, सिंचाई भवन लगाएत बिभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरुले काम सम्पन्न भएका र बिल पेश भएका निमार्ण व्यसायीहरुको भुक्तानी हुन नसक्नुको कारण निमार्ण योजनाहरुमा समेत प्रभाव परेको छ । समयमा निकासा भएर पनि कार्यालय प्रमुखले अनाबश्यक रुपमा दुख्ख दिने प्रबृत्ति बोकेका कर्मचारीहरुलाई कार्वाही गर्न जरुरी छ ।
एक पटक स्विकृत भएको डिजाइन वा लागत अनुमानमा संशोधन गर्नुपर्दा त्यस्तो संशोधन सुरुको लागत अंकमा पच्चीस प्रतिशत भन्दा बढी फरक परेमा वा त्रुटीपुर्ण डिजाइन गरेको वा अस्वभाविक लागत अनुमान तयार गरेको कारणले खरिद कार्य प्रभाबित भएमा त्यस्तो डिजाइनवाला लागत अनुमान तयार जाँच वा स्विकृत गर्ने पदाधीकारी र सो कार्यमा संलग्न पराशर्म दातालाई प्रचलित कानुन बमोजिम कार्वाहीको दायरा भित्र ल्याउनै पर्दछ । साथै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन धेरै कम दररेट घटेर इबिडिंग गर्ने निर्माण व्यवसायीहरु नघटेर काम नगरुन भनेर कम दररेट रोक्न लागत अनुमान भन्दा १५ प्रतिशत सम्म कम अंक कबुल गरेमा कबुल अंकको ५ प्रतिशत र लागत अनुमानको १५ प्रतिशत भन्दा बढी घटेर कबुल गरेको अवस्थामा १५ प्रतिशत भन्दा जति रकमले घटी कबुल गरेको छ ।
सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम कबुल अंकको ५ प्रतिशतमा थप गरी कार्यसम्पादन जमानत राख्नुपर्ने ऐनले गर्दा साना निमार्ण व्यवसायीहरु मर्कामा परेकोले यसलाई तत्काल संशोधन गरी अगाडी बढ्न जरुरी छ ।
(लेखक कर्णाली प्रदेश निमार्ण व्यवसायी महासंघका महासचिव हुनुहुन्छ ।)