डा. सुमनकुमार रेग्मी
वस्तु तथा सेवामा निरन्तररूपमा हँुदै आएको गुणस्तरको कमी तथा खाद्यवस्तुमा मिसावटले उपभोक्ता तनावमा छन्। भनिन्छ, १० प्रतिशत मिसावट पत्ता लाग्दैन। निरन्तर वैज्ञानिक उपकरणसहितका अनुगमन तथा कारबाहीको अभावमा बजारमा गुणस्तरहीन सामग्री खुल्लंखुला बिक्री हुने क्रम बढ्दो छ। जिल्ला अनुगमन समितिले विशेष समयमा केही दिन बजारमा अनुगमन गर्ने गरेका छन्।
व्यवसायीलाई थाहा दिएर गरिने अनुगमन झारा टार्नेजस्तो भएको उपभोक्ताको भनाइ छ। उपत्यकामा त अनुगमनमा कैफियत भेटे पनि कारबाही हुन सकिरहेको देखिँदैन। त्यसैले यस्ता अनुगमनको औचित्य देखिँदैन। जब अनुगमन औचित्यहीन हुन्छ, बजारमा झनै गुणस्तरहीन खाद्यपदार्थ बढ्ने गर्छ। अनुगमनमा कडाइ र कारबाही फितलो भएपछि यसो हुनु स्वाभाविक पनि हो।
उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५४ मा उत्पादकले उपभोग्य वस्तुका लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योग दर्ता नम्बर, खाद्यपदार्थ, औषधिजस्ता उपभोग्य वस्तुमा उक्त वस्तुका मिश्रण, त्यसको परिमाण र तौल, गुणस्तर निर्धारण भएको उपभोग्य वस्तुमा त्यसको अवस्था अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने भनिएको छ। उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र उपभोग गरेबाट हुन सक्ने प्रभाव, वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोगको म्याद सकिने मिति उल्लेख गरिनुपर्दछ। ऐनमा लेबल नराखी बिक्री वितरण गर्ने⁄गराउनेलाई २ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुन सक्छ। तर अनुगमनका क्रममा अधिकांश व्यावसायिक फर्ममा कैफियत भेटिए पनि कारबाही हुन सकेको देखिँदैन।
२०७३⁄७४ सम्म उपत्यकामा मात्रै अनुगमन केन्द्रित गरेकोले जिल्लामा बजार अनुगमन न्यूनरूपमा हँुदै आएको छ। तर संघीय संरचनामा २०७४⁄७५ देखि स्थानीय सरकारका निकायलाई अनुगमन र कारबाहीको अधिकार दिइएको छ। सरकारले उपत्यकामा मात्र ध्यान दिँदा जिल्लामा व्यवसायीहरूले खाद्यान्नमा चर्को मूल्यमा म्याद नाघेको, लेबल नभएको सामान खरिद गर्दै आएका छन्। अनुगमन प्रभावकारी नहँुदा ठूला व्यवसायीले म्याद नाघेका सामानहरू दुर्गम क्षेत्रमा पठाउने गरेका छन्। गुणत्मकभन्दा संख्यात्मक अनुगमनलाई प्राथमिकता दिँदा बजार स्वच्छ हुन नसकेको उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन्। नेपालमा पर्याप्त खाद्य अधिकार र अनुगमनमा चुनौती रहेका छन्।
देशमा राजनीतिक अस्थिरता र संकटकाल अन्त्य भए पनि उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित हुनबाट कम भएको छैन। कुनै बहानामा फाइदा उठाउँदै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुका कृत्रिम अभाव र बढी मूल्य लिने प्रवृत्तिमा कमी भएको छैन। तैपनि बजार अनुगमनलगायतका कारण पछिल्लो समय उपभोक्ता आपैmं सचेत हँुदै आएका छन्।
नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र नियमावली २०५६ अनि स्वच्छ बजार नियमन गर्ने प्रतिस्पर्धा ऐन २०६३ र नियमावली २०६५ जस्ता कानुनी संरचना भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने दयनीय अवस्थामा छ। त्यस कारण उपभोक्ताका अधिकार सही ढंगले सुरक्षित हुन नसकेको हो। उपभोक्ता हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता शिक्षा र सचेतनाका कार्यक्रमलाई तल्लोस्तरसम्म प्रभावकारीरूपमा लैजानुपर्ने खाँचो छ।
कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार नाफा कमाउने उद्देश्यले कालोबजारी गरेमा पाँच वर्ष कैद र जरिबाना हुने र औषधिमा मिसावट गरी बिक्री गरे १० वर्षसम्म कैद र जरिबाना दुवै गर्न सकिने यस ऐनमा छ। तर यी कार्यान्वयन भए कि विश्व उपभोक्ता दिवसका नारामै सीमित भए भन्ने कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ।
बजार अनुगमनले व्यवसायीको कमी–कमजोरी पनि भेट्टाउँछ तर सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा दोषीले सजिलै उन्मुक्ति पाउँदै गरेका छन्। आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका लागि एघारवटा नियमनकारी निकाय भए पनि समन्वयको अभावमा कैफियत भेटिएको व्यवसायलाई कारबाही गर्न कठिन परेको देखिन्छ।
२०४९ साल कात्तिक ६ मा तेस्रोपटक संशोधन गरिएको खाद्य ऐनले सरकारले तोकेका मापदण्डअनुसार वस्तु उत्पादन गर्न र सो नभएमा सरकारले कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सो ऐनको दफा ५ ले दण्ड सजायलाई व्याख्या गरेको छ। सो दफाको उपदफा १ ले न्यूनस्तरको खाद्यपदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पहिलोपटक १ हजार रुपियाँदेखि २ हजार रुपियाँसम्म जरिबाना र दोस्रोपटकदेखि प्रत्येक पटक २ हजारदेखि ५ हजार रुपियाँसम्म जरिबाना वा ५ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ भनी उल्लेख छ। तर यहाँ नियम कानुन एकातिर छ भने व्यवहार अर्कोतिर छ। अनि विश्व उपभोक्ता दिवसको सार्थकता के ?
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ।)
सन्दर्भः विश्व उपभोक्ता दिवस