आमाको नामबाट नागरिकता खोई ?

सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघि बाबुको पहिचान नखुलेकै आधारमा नेपाली आमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले गरेको उक्त निर्णयको पूर्ण पाठमा नागरिकताका लागि सक्षम व्यक्तिलाई विभिन्न अड्चन देखाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। सो निर्णयमा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनी व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा बाबु विदेशी वा स्वदेशी हो भन्ने प्रश्न उठाई संविधान र कानुनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिन इन्कार गरी नागरिकताविहीन बनाउनु कानुनअनुकूलको कार्य मान्न सकिँदैन भनिएको छ। निर्णयमा बाबुको नागरिकताको पहिचान नखुलेको भनी निवेदकहरूलाई नागरिकता नदिनु संविधानविरुद्ध हुन जान्छ भनेर भनिएको छ। तर, सर्वोच्च अदालतले गरेको उक्त फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अधिकारकर्मी महिलाहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

संविधान र कानुनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू अझै पनि नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले समेत आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिने घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा बाधा उत्पन्न हुनु विडम्बनाको कुरा हो। सर्वोच्चले बाबुको ठेगान नभएकाहरूलाई बाबुको नाम खालि राखेर नागरिकता दिन मिल्ने फैसला गरिसकेको छ। तर, कैयौँ पीडित व्यक्तिहरू आमाको नामबाट नागरिकता पाउन नसक्दा राज्यले प्रदान गर्ने अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन्। अधिकारकर्मीहरूले विधवा महिला मात्र नभई विवाह नगरी बसेका महिला र सम्बन्धविच्छेद गरी बसेका महिला पनि एकल महिलाको परिभाषाभित्र अट्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्। माइतीको पहिचान नखुलेका महिलाले नेपालीसँगै बिहे गरे पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।

यसका लागि आवश्यक कानुन बनाएर नागरिकताविहीन महिलाहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाइनु जरुरी देखिएको छ। एउटै देशमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू नागरिकताकै कारण ‘अनागरिक’ बन्नु पीडादायी विषय हो। विदेशीहरूले समेत नागरिकता पाएर नेपाली नागरिक बनिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा भने जन्मजात अनागरिक हुनुपर्ने नियति छ। शक्ति र प्रभावका भरमा गैरनेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्ने तर नेपालीकै सन्तान भएर पनि पहिचानविहीन हुनुपर्ने अवस्था देखिनु राज्यकै ठूलो कमजोरी हो। बाबुको पहिचान नखुलेका नेपाली आमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नहुने सर्वोच्च अदालतले नै फैसला गरिसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु दुःखको कुरा हो।

यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने, महिलाहरूको अधिकार प्राप्तिको लडाइँ अझै सकिएको छैन। संविधानले प्रदान गरेको अधिकारका लागि राज्य सञ्चालकहरूलाई अझै दबाब दिन आवश्यक देखिएको छ। यो राज्यले गरेको एक प्रकारको विभेद नै हो। यसको अन्त्यका लागि राज्यले आवश्यक कानुन बनाएर नागरिकताविहीनलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ।
– माधव खनाल, चितवन

कति पछाडि रहेछ नेपाली समाज ⁄
एक्काइसौँ शताब्दीमा विश्वजगत् चामत्कारिक ढंगले अघि बढिरहेको सन्दर्भमा विकासशील मुलुक नेपालमा भने अझै पनि परम्परागत कुरीति र विकृति अन्त्य हुन सकेको छैन। नेपालमा हरेक दिन कुनै न कुनै रुपमा महिला प्रताडित भइरहेका छन्। महिला हिंसाका घटना वृद्धि हुनुमा सामाजिक कुरीति र बढ्दो आपराधिक मनोवृत्ति नै कारक मानिएका छन्। देशभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहँदा सुदूरपश्चिमको कैलालीको दुर्गम थारुबस्तीमा बोक्सीको आरोपमा कक्षा १२ मा पढ्दै गरेकी १८ वर्षीया राधा चौधरीलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरिएको खबर सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको छ। घोडाघोडी नगरपालिका–५ देउकलीस्थित निवासमा गत बिहीबार बिहान आँगन सफा गरिरहेकी चौधरीलाई एक समूहले जबर्जस्ती बाँधेर बोक्सी भगाउने भन्दै उनीमाथि निर्मम कुटपिट गरे। मानवीयताको थोरै अंश पनि बाँकी नराखी पीडित युवतीलाई निर्मम कुटपिट हुँदासमेत सयौँ स्थानीय रमिते बने। एउटी निर्दोष युवतीमाथि सार्वजनिकरुपमा हिंसा भइरहँदा अलिकति पनि दया र करुणा नराखी ताली बजाएर रमाउने कस्तो निर्दयी समाज रहेछ भनेर एकपल्ट सोच्न बाध्य बनाएको छ।

राधा चौधरी नेपाली समाजकी एक प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्। देशभर थुप्रै राधाहरूको यस्तै प्रकृतिका पीडा भोग्नुपर्ने नियति छ। मरणासन्न हुने गरी जथाभावी कुटपिट भइरहँदा पीडित परिवारबाहेक कसैको मनमा पनि सहानुभूति नपलाउनु विडम्बनाकै विषय हो। पीडित रोइकराइ गरिरहँदा तमासेहरू ताली बजाएर रमाउनु पक्कै पनि सभ्य समाजको सूचक होइन। समाजको अन्धोपना र कुरीतिले प्रश्रय पाउँदै जाँदा महिलामाथि हुने हरेक प्रकारका हिंसा एवम् दुव्र्यवहारका घटनामा हाम्रा संस्कृति, मूल्य र मान्यताहरूमा नै खोट रहेको प्रस्ट हुन्छ। नेपालमा महिला प्रताडित हुने ५७ किसिममा कुरीतिलाई बाधक मानिएको छ। परम्पराका नाममा महिलामाथि भइरहेका ज्यादती विश्लेषण गर्दा हामी अझै एक शताब्दी पछाडि नै रहेछौँ भन्न करै लाग्छ। यस्ता घटना न्यूनीकरण नहुँदा हरेक वर्ष महिला दिवस मनाउनुको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन। अझै पनि बोक्सी, दाइजो (दहेज), कम्लहरी, छाउपडी, देउकी, बालविवाह, कन्यादानजस्ता कुरीतिबाट महिला प्रताडित भइरहेका छन्।

संविधानले धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा कुनै पनि आधारमा कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइनेछैन भनेको छ। यस्तै, कुनै पनि व्यक्तिलाई भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, नेपालमा कानुनको खिल्ली उडाउने गरी दिनहुँजसो आपराधिक घटना बढोत्तरी भएका छन्। अहिले धर्म, परम्परा र संस्कृतिका नाममा विभिन्न हिंसा भइरहेका छन्। अधिकार नै हनन हुने र हिंसालाई बढवा दिने संस्कृति संरक्षणभन्दा पनि समयअनुसार परिमार्जन हुनु आवश्यक भइसकेको छ। कतिपय हाम्रा परम्परागत संस्कृतिहरू कुरीति हुँदाहुँदै पनि त्यसैलाई अनुसरण गर्ने प्रवृत्ति छ। त्यसलाई हटाउन नसक्दा हामी विश्वजगत्मा पछौटे बनिरहेका छौँ। गरिब, विपन्न, विधवा महिलालाई बोक्सी देख्ने आँखा आजपर्यन्त यही समाजमा छ।

यस्तै गरिबी, अशिक्षा र अभावको फाइदा उठाएर महिलामाथि यौन दुव्र्यवहारका घटना हुँदै आएका छन्। त्यस्ता घटनामा संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न अग्रसर हुनुभन्दा प्रश्रय दिने संस्कारले बोक्सी प्रथाजस्तो कुरीति हट्न नसकेको हो। अपराधी जोसुकै होस्, त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गरिनुपर्छ। समाजमा न्याय, समानता र सम्मान स्थापित गर्न सकिए मात्रै हिंसात्मक घटनाहरू न्यूनीकरण हुँदै जान्छन् र हिंसा अन्त्य गर्न सम्भव हुन्छ।
– रुपा केसी, भक्तपुर