हेमन्त जोशी, काठमाडौं
फागुन मसान्तसम्म निर्माणको चरणमा जान नसकेका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि सरकारले बजेट निकासा नदिने भएको छ। राष्ट्रिय गौरवका योजना बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारका आयोजनाको निर्माणको काम शुरू नगरिएको अवस्थामा बजेट उपलब्ध नगराउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि अख्तियारी आएको पुँजीगत बजेट निकासा लागि फागुन मसान्तभित्रै सम्बन्धित आयोजना तथा विकास कार्यक्रमहरू निर्माणको चरणमा गईसकेको हुनुपर्ने छ। चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा चालू खर्च नियन्त्रणका लागि विभिन्न योजना सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन र त्यसमार्फत् बजेट व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने बताउनुभएको थियो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म निर्माणको कुनै पनि चरणमा प्रवेश नगरेका आयोजनालाई स्थगन गरी पँुजीगत खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीति ल्याउन लागेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले चालू आर्थिक वर्षको खर्च व्यवस्थापनका लागि पनि आठ महिना अवधिसम्म निर्माणको कुनै पनि प्रक्रियामा प्रवेश नभएको आयोजनालाई अगाडि नबढाउने निर्णय गर्न लागिएको बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रक्रियामा रहेका आयोजनाको बजेट रोक्ने भनेको होइन। तर, निर्माणको शुरूआती चरणमा नै प्रवेश नगरेका आयोजना छन् भने तिनीहरूलाई सलेन्डर गर्न भनेका छौं।’ हालसम्म शुरू हुन नसकेका योजना तथा कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट अन्य योजना तथा कार्यक्रममा रकामान्तर गरिने पोखरेलको भनाइ छ।
आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले सुधार गर्नुपर्नेे विषयमा उक्त बुँदा पनि समावेश गर्नुभएको थियो। कार्यान्वयनका लागि सो विषयलाई चाँदै मन्त्रिपरिषद्मा लैजान पनि मन्त्रालयले तीव्र तयारी गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट महाशाखाले यस्ता आयोजना के कति छन् भन्ने तथ्यांक संकलनको काम गरिरहेको जनाएको छ।
फागुन मसान्तसम्ममा पनि निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा समेत प्रवेश नगरेका आयोजनाले बाँकी ४ महिना अवधिमा काम गर्न सक्दैनन् भन्ने उद्देश्यले नै बजेट निकासा रोक्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ।
सरकारी कर्मचारी, उपभोक्ता समिति, तथा ठेकेदार कम्पनीले आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्र विकास निर्माणका काम गर्ने मोह देखिँदै आएको छ। तर, अब विकास निर्माणको बजेट सक्न आर्थिक वर्षको अन्तिममा निकासा लिने प्रवृतिलाई सरकारले अंकुश लगाउन लागेको हो। आर्थिक वर्ष सकिन एक दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि कर्मचारीले कमिसनका लागि अर्बौ रुपियाँ निकासा गर्छन् भने काम गर्ने ठेकेदारले पनि गुणस्तरीय काम गर्न सक्दैनन्। विगतका वर्षमा विगतमा अन्य महिनाको तुलनामा असारमा मात्रै एक चौथाई बजेट खर्च हुने गरेको तथ्यांक छ।
कर्मचारी, उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायीले समयमा काम गर्न बेवास्ता गर्ने तर अन्तिममा काम गर्ने प्रवृतिका कारण विकास बजेटको सदुपयोग हुन सकेको थिएन। आर्थिक वर्षको अन्तिममा पुँजीगत बजेट सक्न चटारो मान्ने कर्मचारी, उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीलाई जथाभावी बजेट निकासा र खर्च गर्ने प्रवृति रोक्न सरकारले यस्तो निर्णय गर्न लागेको हो।
अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा सरकारले बजेट कार्यान्वयन र खर्च व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि सम्बन्धित निकायलाई थप निकासा प्रस्ताव नगर्न भनिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना अवधिमा पुँजीगततर्फ विनियोजनको १४ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
अन्तिम समयमा मात्र विकास बजेट खर्च गरिने प्रवृत्ति नै विकासका योजना लक्ष्यअनुसार सम्पन्न हुन नसक्नुको प्रमुख कारण रहेको प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ। हतारमा गरिने त्यस्ता काममा गुणस्तर कम हुने तर कर्मचारी र उपभोक्ता समितिलाई बजेट सिध्याउने उद्देश्यले बढी हुने गर्छ। यद्यपि, विनियोजित बजेटको समयमै खर्च गर्ने अख्तियारी नआउने, पूर्वाधार योजनाको सर्वेक्षणमा ढिलाइलगायतका कारणले आयोजनामा केही ढिलाइ हुने गरेको देखिन्छ।
चुनावी आचारसंहिताका कारण पनि समयमा बजेट निकासा नपाएका कारण अधिकांश आयोजना समयमा अगाडि बढ्न सकेका थिएनन्। कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सबै स्थानीय तहको खाता सञ्चालनमा देखिएको समस्याका कारण पनि अधिकांश आयोजना अलमलमा परिरहेका छन। तर, हालसम्म कति वटा आयोजना प्रारम्भिक चरणसम्म पनि पुगेका छैनन् भन्ने तथ्यांक भने अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छैन।