ईश्वरराज ढकाल
वि द्यालय क्षेत्र विकास योजना नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षामा सबैको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्नका साथै गुणस्तर सुधारका निमित्त विगतमा ७ वर्षे विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। यस योजनाबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र विद्यालय शिक्षाका विविध सकारात्मक प्रयासलाई निरन्तरता दिन तथा शिक्षाका नवीन कार्यक्रमहरूको प्रस्तावसहित २०७३ साउनदेखि २०८० असार (सन् २०१६ जुलाईदेखि २०२३ जुलाई) सम्मको ७ वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास योजना निर्माण गरिएको छ। योजनाको प्रथम ५ वर्ष २०७३ साउनदेखि २०७८ असार (सन् २०१६ देखि २०२१) सम्मका लागि स्रोतसहितको कार्ययोजना तयार गरिएको छ।
विसं २०७९ (सन् २०२२) सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने राष्ट्रिय दूरदृष्टिलाई आत्मसात् गर्दै शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा सहभागितामूलक पद्धतिबाट यस योजनाको तर्जुमा गरिएको हो। दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गरी विसं २०८७ (सन् २०३०) सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्ने महङ्खवपूर्ण साधनका रूपमा पनि यस योजनालाई हेरिएको छ।
मुख्य योजनाहरू
शिक्षकको पेसागत विकास तथा व्यवस्थापन
विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको परिवर्तनको सिद्धान्तका प्रमुख तत्त्वमा आवश्यकतामा आधारित र गुणस्तरीय पेसागत विकास कार्यक्रम तथा कार्य सम्पादनमा आधारित शिक्षक व्यवस्थापनसमेत पर्दछ। शिक्षक तलबलाई गुणात्मक शिक्षाको प्रमुख स्रोत मानेर योजनाले कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशत शिक्षक तलबमा छुट्याएको छ। त्यस कारण शिक्षकको पेसागत विकास सम्बद्ध संस्थाहरूबाट विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाका कार्यक्रमको स्वामित्व ग्रहणको ठूलो महत्त्व रहन्छ। अझ आगामी दिनमा संघीय स्वरूपमा शिक्षा क्षेत्रको विकेन्द्रीकरण भएपछि शिक्षक पेसागत विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका स्वरूपमा परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको सन्दर्भमा यसको महत्त्व झन् बढेको छ।
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि शैक्षिक योजना निर्माण, व्यवस्थापन तथा बजेट निर्माणका सन्दर्भमा स्थानीय, प्रान्तीय तथा संघीय तहका काम कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व पुनरावलोकन गनुपर्ने हुन्छ। अतः विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको प्रारम्भिक चरणमा संस्थागत पुनर्संरचनाको व्यवस्था तथा सुधारका खाकाहरूको निरुपण गरिनेछ। यस योजनाले विद्यालय तहमा स्रोतको व्यवस्थापन र कार्य सम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन पद्धतिको शुरुआत गर्ने छ। शैक्षिक उपलब्धि, विद्यालय सञ्चालन तथा उपलब्ध सुविधा जस्ता थुपै्र सूचकहरूको विकास तथा कार्यान्वयनका आधारमा सामुदायिक विद्यालयहरूको वर्गीकरण गर्ने पद्धति बसालिनेछ।
संस्थागत क्षमताको विकास
विद्यालय क्षेत्र विकास योजना प्रारम्भ भएको १ देखि ३ वर्षका बीचमा संघीयता लागू हुने र ३ देखि ५ वर्षको अवधिमा संस्थागत हुने अपेक्षा गरिएको छ। अतः विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयनको प्रथम वर्षमा यसका वित्तीय स्वरूप एवं व्यवस्थापनका साथै मानवीय एवं संस्थागत क्षमता विकासका व्यवस्थामा आवश्यक परिवर्तनको तयारी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। विद्यालयका कार्यसम्पादन क्षमताको अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तह, नगरपालिका, शिक्षक अभिभावक संघ तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।
अनुगमन तथा मूल्यांकन
कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट योजनाले अपेक्षा गरेका नतिजाहरू हासिल भए⁄नभएको निरुपण गर्नु नै विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको अनुगमनको मुख्य प्रयोजन हो। सबै उपक्षेत्र तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका प्रगति मापनका लागि उपयुक्त सूचकको तालिका तयार पारिनेछ। शिक्षा मन्त्रालय र योजनाका विकास साझेदारहरूले वार्षिकरूपमा कार्यक्रमको संयुक्त समीक्षा गर्ने छन् र योजना कार्यान्वयनको बीचका अवधिमा बाह्य मूल्यांकनकर्ताबाट मध्यावधिक मूल्यांकनसमेत गराइनेछ।
परीक्षा तथा मूल्यांकन
विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका उपलब्धिलाई बढोत्तरी गर्दै विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले निर्णयात्मक तथा निर्माणात्मक दुवै खालका परीक्षालाई विषय केन्द्रित भन्दा सीप तथा सिकारु केन्द्रित गराउन जोड दिनेछ। योजनाले शिक्षकलाई निर्णयात्मक तथा निर्माणात्मक परीक्षाको उपयोगबाट शिक्षकहरूको कक्षा शिक्षण सिकाइमा र अन्ततोगत्वा सिकाइ उपलब्धिमा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने बुझाउन विशेष ध्यान दिनेछ। यस प्रयोजनका लागि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र परीक्षाबीच उच्च संयोजनका साथै सिकाइको मूल्यांकन भन्ने मान्यताबाट सिकाइका लागि मूल्यांकन भन्ने मान्यतातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
मुलुकको विकास तथा विश्वव्यापी समुदायसँग नेपालको समायोजनका लागि आवश्यक ज्ञान तथा सीपयुक्त नागरिक तयार पार्नु नै शिक्षाको दीर्घकालीन उद्देश्य हो। यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकार सबैका लागि गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षामा पहँुच र शिक्षा अनुकूल रोजगारीको बजार निर्माण गर्ने कार्यदिशामा कार्यरत छ। जीवनका सबै पक्षमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भूमिकाको विस्तारलाई दृष्टिगत गर्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी ज्ञान आवश्यक छ भन्ने कुरामा शिक्षा मन्त्रालय दृढ रहेको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पुनर्लाभ विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाअन्तर्गत विपद् जोखिम न्यूनीकरणको जोड मुख्यतः सुरक्षित पुनर्निर्माण तथा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूका विद्यालयको मर्मत–सम्भार र भूकम्पीय प्रभाव बाहिरका जिल्लामा सुरक्षित निर्माण तथा प्रबलीकरणमा केन्द्रित रहेको छ।
स्वास्थ्य र पोषणविद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिमा सकारात्मक प्रभावका लागि बाल विकासको चौतर्फी पक्षमा जोड दिएको छ। यसै कारण यस योजनाले विद्यालयमा स्वास्थ्य तथा पोषण सेवाको वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसले जुका नियन्त्रण, पोषण तत्त्वको परिपूरण गर्ने तथा औलो उन्मूलन एवं दृष्टि तथा श्रवण परीक्षण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यस अतिरिक्त विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले सबै विद्यालयमा विद्यार्थीमैत्री वातावरण, छात्रछात्रा, अपांगता भएका विद्यार्थी तथा शिक्षकका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ तथा शौचालयका प्रावधान सुनिश्चित गरेको छ।
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
संविधानअनुसार संघीय तथा प्रान्तीय सरकार गठन जस्ता राज्य पुनर्संरचनाका ठूला परिवर्तन र हालै संशोधित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुसार विद्यालयहरूको संगठनमा व्यापक परिवर्तनका अपेक्षा भइरहेका अवस्थामा विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको कार्यान्वयन हुनेछ। पुनर्संरचनाका कार्यक्रमको सहजीकरणका लागि आवश्यक तयारीको थालनी भइसकेको भए पनि शिक्षा मन्त्रालय तथा यस मातहतका अन्य केन्द्रीय निकायहरूका संरचनामा गरिने मुख्य परिमार्जन भने योजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको ३ वर्षपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ।
्
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको खर्च
विसं २०७४ देखि २०७९⁄८० (सन् २०१६⁄१७ देखि २०२२⁄२३) सम्मको ७ वर्षे अवधिमा विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको कुल खर्च १० दशमलब ५८ बिलियन (अर्ब) अमेरिकी डलर (निर्माण कार्य बाहेक) हुनेछ। यसमध्ये ५ वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यक्रममा (विसं २०७३ देखि २०७७) ६ दशमलब ४६ बिलियन र विसं २०७३ देखि २०७५ सम्मका प्रारम्भिक ३ वर्षमा ३ दशमलब ३३ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसभित्र चालू खर्च तथा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम दुवै समेटिएका छन्। कार्यक्रमको पहिलो ३ र ५ वर्षमा पुँजीगत खर्चको प्रतिशत ९ दशमलब १ रहने छ र त्यसपश्चात् यसमा थोरै कमी आउनेछ।
यसमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यढाँचाअनुसार कार्यान्वयन गरिने विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमको लागत समावेश गरिएको छैन। कार्यान्वयनका तीनै चरणका लागि आवश्यक पर्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपलब्ध स्रोतको आयतनले पुग्ने छैन। तथापि विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि अनुमान गरिएको रकमको लगभग ७० प्रतिशत भने विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाका लागतको प्रस्तुत आँकलनमा समेटिएको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिने सबै खाले खर्चले विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाका अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सघाउने भए पनि त्यसबापतका लागतको विनियोजन शिक्षा मन्त्रालयभन्दा बाहिर पर्नेछन्। विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको बजेटले पहिलो ५ वर्षसम्मको लागत व्यहोर्नेछ।