लगानीकर्तालाई रेड कार्पेट होइन खाल्डै खाल्डा छन्



ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
कोषाध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

तीन तहको निवार्चनपश्चात नयाँ सरकारको गठन भइसकेको छ। चुनावी परिणापछि स्थायी सरकार गठन हुने अपेक्षा गरिएको छ। स्थायी सरकरको संकेत आएसँगै निजी क्षेत्र उत्साहित भएको अवस्था छ। अब देशको आर्थिक विकासले गति लिने विश्वास निजी क्षेत्रको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीः

नयाँ सरकारसँगको निजी क्षेत्रको आशा के छ ?

हामीले सधैं राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दियौं। राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा केही कुरा अगाडि बढ्न सकेनन्। तर, राजीतिक स्थायित्व नहँुदा कर्मचारीतन्त्र परिवर्तन हुँदा पनि मेलम्ची जस्ता आयोजनाको काम त भयो नि। यहाँ त के भयो भने राजनीतिलाई गाली गर्यो स्थिर भएन भनेर तर त्यसो होइन। राजनीतिक दलले चाहेमा धेरै कुरा हुन्छ। उहाँहरू देशको चालक दल हो। देशलाई जहाँ पनि पुर्याउन सक्नु हुन्छ।

यति बेलामा एउटा स्थायी सरकार गठन हुँदै गर्दा आममानिस र निजी क्षेत्रमा आशाको किरण आएको छ। तर, उद्योग स्थापना गर्नको लागि अहिले बैंकमा ऋण लिन खोज्दा पैसा छैन। बैंकको ब्याजदर १४ प्रतिशत पुगिसक्यो। ब्याजदर उच्च भएको अवस्थामा नयाँ उद्योग खोल्न सकिँदैन। बजारमा पैसाको फोलो किन भएको छैन, रेमिट्यान्स कहाँ गयो त, ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको स्थिति खराब छ। सडकको अवस्था उस्तै भद्रगोल छ। त्यसैले राज्यले पहिलो प्राथमिकता जनतालाई प्रभाव पार्ने काम गर्नुपर्छ। नेपालमा सानातिना काममा पनि जनताले दुःख महशुस गरिरहेका छन्।

त्यसो भए सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र के हो त ?

नयाँ सरकारले सबै क्षेत्रमा काम गर्छु भन्दा कुनै एक विशेष काममा केन्द्रित हुनुपर्छ। चीन, इथियोपिया, मलेसिया, सिंगापुर सबै ‘सिंगल भिजन’ले अगाडि बढेका हुन्। राज्यले सिटामोल बनाएर बस्ने होइन, त्यो त जनताले बनाउँछ।राज्यले यस्तो काम गर्नुपर्यो जुन जनता र निजी क्षेत्रले गर्ने नसक्ने खालका छन्।

त्यस्तै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्यो। भएको विमानस्थलहरूको स्तरोन्नती गर्नुपर्यो। रेलमार्ग, यातायात जस्ता क्षेत्रमा राज्यले ध्यान केन्द्रित गर्यो भने आवश्य पनि देशले ठूलो फड्को मार्नेछ।

ठूला गौरवका १०⁄१५ वटा आयोजना शुरू हुन सकेमा गाउँ गाउँमा रोजगारी हुनेछ, नगद प्रवाह बढ्छ। सरकार र राजनीतिक दलमा इच्छाशक्ति भएमा पनि छोटो समयमा पनि देशले ठूलो फड्को मार्नेछ, यतिबेला राजनीतिक संकटभन्दा पनि तरलताको अभाव हो। यो संकटलाई समाधान गर्न सकेनौं भने स्थिति गाह्रो छ। आयमा अंकुशको नीति आयो भने त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र कसरी बढाउन सकिन्छ त्यस विषयमा ध्यान जानुपर्छ। लाखौं मानिस विदेशमा छन् तर पनि रेमिट्यान्स घटिरहेको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार गरी कमाएको पैसा पनि अब क्रमशः विदेशतिर व्यवस्थापन भइरहेको छ। सरकार यसमा सजक हुनु जरुरी छ।

हाल जलविद्युत्मा लगानी शून्य रहेको अवस्था छ, नेपालको नीतिगत र कागजी काम पूरा गर्नको लागि वर्षौं लागेपछि आयोजान पूरा गर्न झन् बेथिती रहेको छ। यो अवस्थमा देशले आर्थिक गति कसरी लिन्छ, भारतबाट ११ रुपियाँमा बिजुली किनेर राष्ट्रियताको कुरा गर्छौं। तर, हामी नेपालीको बिजुली ३० वर्षको औसत ५ रुपियाँ ४० पैसाभन्दा बढी दिन तयार छैनौं। जलविद्युत्को व्यवसाय गर्नेहरू पनि ठगीको काममा लागेका छन्। एफपीओ, आईपीओ निकालेर लगानी आफुनो सुरक्षित गर्ने काम भएको छ।

दोस्रो कुरा नेपालको कर्मचारीतन्त्र लगानीमैत्री छैन। विदेशी लगानी त छोड्नुस् नेपाली नै यतिका दुःख गरेर किन लगानी गर्ने भन्ने मानसिकताको विकास भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कसरी विदेशी लागानी आउँछ, लगानीकर्तालाई रेड कार्पेट छैन, केबल खाल्डै खाल्डा रहेको छ। यसको उदाहण भनेको विश्वमा नाम कमाएको सिमेन्ट कम्पनीलाई लिन सक्छौं, हामीले उपयुक्त वातावरण नदिँदा त्यो कम्पनी नेपालबाट फर्किर गयो।

तेस्रो अहिले सबैभन्दा बढी पैसा चीनसँग भएकाले यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्यो। चीनबाट अरू देशले अर्बाैं डलर लगिसकेका छन्।

नेपालले भने यसको फाइदा उठाउन सकेको छैन। चीनबाट पैसा लगेर अरू देशले पूर्वाधारमा लगानी गरेका छन्। हामीसँग योजना छैन कुनै विशेष योजना बनाएर चीनबाट वैदेशिक क्षेत्रमार्फत् हुनसक्ने लगानी बढाउनुपर्यो। यसरी आउने पैसा कम ब्याजदरमा लगानी गर्नु पर्यो जुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आउन सक्दैन, त्यस्ता ठूला आयोजनामा सरकारले लगानी गर्न जरुरी छ।

तपाईं यसो भन्दै गर्दा नेपालमा लगानी गर्ने वातावरणनै भएको हो त ?

जलविद्युत्को सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ। नयाँ नीतिले लगानी ठप्पै जस्तो रहेको छ।

पहिले कुल लगानीको १२ प्रतिशत कृषि र ऊर्जामा लगानी गर्नु भन्यो अहिले जलविद्युत्मा ५ प्रतिशत लगानी गर्नु भन्यो। सबै बैंकहरू कृषिमा विस्तार हुन सकेका थिएनन्। सबैले ६ देखि ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार गरिसकेको अवस्था थियो।

यतिखेर जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी ५ प्रतिशत नाघिसकेकाले हाल जलविद्युत्मा लगानी शून्य रहेको अवस्था छ, नेपालको नीतिगत र कागजी काम पूरा गर्नको लागि वर्षौं लागेपछि आयोजान पूरा गर्न झन् बेथिती रहेको छ। यो अवस्थमा देशले आर्थिक गति कसरी लिन्छ, भारतबाट ११ रुपियाँमा बिजुली किनेर राष्ट्रियताको कुरा गर्छौं। तर, हामी नेपालीको बिजुली ३० वर्षको औसत ५ रुपियाँ ४० पैसाभन्दा बढी दिन तयार छैनौं। जलविद्युत्को व्यवसाय गर्नेहरू पनि ठगीको काममा लागेका छन्। एफपीओ, आईपीओ निकालेर लगानी आफुनो सुरक्षित गर्ने काम भएको छ।

निजी क्षेत्रको अपेक्षा चाहिँ के रहेको छ ?

सरकारले चाहेमा कुनै पनि आयोजना अगाडि बढाउनको लागि एक हप्तामा हुन्छ। तर, राजनीतिक दलको प्रतिबद्धतामात्रै भयो, कुर्सीको लागि मात्र भयो आर्थिक विकासको लागि प्रतिबद्धता भएन र हामीले त्यही काम नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई जिताएर पठाएका छौं। जस्ले विगतमा केही गरेन यो हामी जनताको कमजोरी हो।

हामी जनता राजनीतिक दलको घेराभन्दा बाहिर आएर सोच्नुपर्छ। काम गर्न सकेन पनि भन्ने अनि त्यही व्यक्तिलाई जिताउने। यसरी देशको विकास र परिवर्तन हँुदैन। यसको लागि निजी क्षेत्रका अग्रणी संस्थाबाट परिवर्तन आउनुपर्यो। राज्यका थिङ् ट्याङ्कका रूपमा यस्ता संस्थाले काम गर्नु पर्यो। कुनै एक क्षेत्रको विकासको लागि लाग्नु पर्यो। देशले आधारभूत विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्यो।

वैदेशिक व्यापार बढेको छ, आयात नगरी खान पुग्ने अवस्था छैन। उत्पादन छैन्, सम्पूर्ण क्षेत्र ध्वस्त छ, पूर्वाधारको विकास छैन। भारतबाट ४ सय ७० मेगावाट आयात गरेर लोडसेडिङमुक्त भनेका छौं। आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नको लागि नेपाली योजना छैन।

निजी क्षेत्रसँग नयाँ सरकारको कसरी अगाडि बढ्छ?

जस्तो राजनीति त्यस्तै निजी क्षेत्र रहेको अवस्था छ। राजनीति यति हावी भयो कि सबै निकाय यसबाट आक्रान्त छ। नेताले निर्णय गर्ने हो विज्ञ टोली राखेर छलफल गर्ने र देशको लागि निर्णय गर्नु पर्यो। राजनीतिक दलभन्दा बाहिर आएर देशको हितको लागि काम गर्नु पर्यो। यसपछि मात्र देशको विकासले गति लिन्छ। सबै सरकारसँग मिलेर महासंघले विगतमा काम गरेको हो। यो सरकारसँग पनि मिलेर आर्थिक उन्नतीको लागि महासंघ जान तयार छ।

नयाँ सरकारले सबै क्षेत्रमा काम गर्छु भन्दा कुनै एक विशेष काममा केन्द्रित हुनुपर्छ। चीन, इथियोपिया, मलेसिया, सिंगापुर सबै ‘सिंगल भिजन’ले अगाडि बढेका हुन्। राज्यले सिटामोल बनाएर बस्ने होइन, त्यो त जनताले बनाउँछ।राज्यले यस्तो काम गर्नुपर्यो जुन जनता र निजी क्षेत्रले गर्ने नसक्ने खालका छन्।

नयाँ सरकारले मोनिटरी सिस्टममा कम्तिमा १५ देखि ३० विलियम डलरको प्लान थप गर्न सकेन भने चाहिँ अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन। प्रशस्त पैसा भएमा जलविद्युत्को विकास तीव्र हुन्छ। विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा एकदमै ढिलासुस्ती रहेको छ। त्यसलाई छिटो छरितो बनाउन आवश्यक छ। वैदेशिक व्यापारघाटा बढेको अवस्था छ। शहर प्रदूर्षित छ कुनै पनि पर्यटक नेपाल फर्किर आउने अवस्था छैन। सडकको दूराअवस्था तथा विमानस्थलको अवस्था नाजुक छ। कुन पूर्वाधारबाट देशले आर्थिक उपार्जन गर्न सक्छ त्यसमा लाग्नुपर्छ।

जलस्रोतमा कस्तो अन्योल छ भने हाम्रो सम्भाव्यता ८३ हजार मेगावाट कि १ लाख ५० हजार मेगावाट त्यो थाहा छैन। डा. हरिमान श्रेष्ठले पत्ता लगाएको ८३ हजार मेगावाटको अध्ययनलाई सरकारले ८२ हजारमा ६ सय झार्यो सरकारले छलफल नै गरेन। भूकम्प जाने देशमा यस्तो बूढीगण्डकीको ठूलो हाई डयाम्प रिक्स हुन्छ। हाई डयाम्प फेल भएमा के गर्ने भन्ने अध्ययन नै छैन। यदी विस्फोट भएमा ५⁄७ करोड जनता मर्ने अवस्था छ। अनावश्यक रूपमा १२ सय मेगावट पुर्याएको छ। यसको छलफल आवश्यक छ, ११ रुपियाँमा हिउँदमा विद्युत् किन्दैछौ भने २ रुपियाँमा बेच्दै छौं। विज्ञसँगको छलफल गरेर आयोजना अगाडि बढाउनु पर्यो। यो अवस्थाले हामी अझ पछाडि जाने छौं।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्