छुट दिने कि ?

२० वर्षसम्म सडकमा गुडेका सार्वजनिक यातायात आगामी चैत १ गतेपछि पनि सडकमा गुडेको पाइएमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भइरहेको छ रे।

चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी यस्तो तयारी गरिएको चर्चा चल्न थालेको छ। फागुन मसान्तसम्म २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीको ‘इन्जिन नम्बर’ र ‘चेसिस नम्बर’ उपलब्ध गराउन यातायात व्यवस्था विभागले आग्रह गरेछ।

तर विभागको कुरा बुझ्नै गाह्रो। गत वर्षको फागुन तेस्रो साता उपत्यकाबाट २० वर्ष पुराना सवारी हटाउन गरेको निर्णय गर्या हैन र भन्या ? फेरि पुरानै कुरा किन एक वर्षपछि दोहोर्याउनु पर्या होला ? झनै अचम्म लाग्दो कुरा त के भने गत वर्ष कात्तिकमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछिको विषय अहिले कार्यान्वयन गर्न लाग्या रे।
सवारीले प्रदूषण बढाएको ठहर गर्दै यस्तो विषय अहिले कार्यान्वयन गर्न खोजिएको रहेछ।

विभागका अधिकारीहरूलाई धरहरा प्रश्न गर्न चाहन्छ, गत वर्ष नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएकै रहेछ त, एक वर्षसम्म चाहिँ के जोखाना हेरेर बस्या ? कि यातायात व्यवसायीसँग ‘खास कुरो’ मिलेन ?

फेरि कुरो मिल्ने संकेत आइहाल्यो भने के गर्ने होला, ५⁄७ महिना व्यवसायीलाई व्यावहारिक कठिनाइ मिलाउन छुट पो दिने हो कि ? आखिर हाम्रै मुलुकको कानुन न हो, कि कसो पाठकवृन्द