माल्दिभ्समा राजनीतिक संकट, भारतमाथि तथ्यलाई तोडमरोड गरेको आरोप

माले, (एजेन्सी)
माल्दिभ्समा संकटकालको सीमा १५ दिनबाट बढाएर ३० दिन गरेकामा भारतले यसलाई असंवैधानिक बताएको छ। माल्दिभ्सले त्यसको जवाफमा बिहीबार भारतले सत्यलाई तोडमरोड गरेको आरोप लगाएको छ।

भारतको प्रतिक्रियालाई माल्दिभ्स सरकारले उसको संविधान र कानुनको बेवास्ता भएको जनाएको छ। त्यहाँको राजनीतिक स्थितिका बारेमा भारतलाई थाहा नभएको बताएको छ। माल्दिभ्समा राजनीतिक संकट गहिरिएपछि फेब्रअरी ५ देखि सरकारले संकटकाल लगाएको थियो।

भारतले बुधबार माल्दिभ्सको संसद् (मजलिस)ले गरेको संकटकाल बढाउने फैसलालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। भारतले यसलाई लागू गर्ने तरिका असंवैधानिक भएको बताएको थियो। विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ– ‘सबै लोकतान्त्रिक संस्थाले संविधानअनुरुप निष्पक्ष र पारदर्शी तरिकाबाट चलाउनु अत्यन्त महत्व राख्छ। माल्दिभ्स चाँडै लोकतन्त्रको मार्गमा फर्कनु आवश्यक छ र त्यहाँ कानुनी राज्य पुनः कायम हुनुपर्छ। जनताको आशा पूरा गर्नुपर्छ र कयौं देशको चिन्ता पनि अन्त्य हुनुपर्छ।

माल्दिभ्समा संकटकाल बढाउनुमा कुनै वैध कारण नदेखेको भारतले जनाएको छ। त्यहाँको स्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक बन्दी र प्रधानन्यायाधीशलाई मुक्त गर्न अपिल गरेको छ। साथै सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

माल्दिभ्समा राजनीतिक संकट गहिरिएपछि यसै महिनाको पहिलो हप्तामा १५ दिनका लागि संकटकाल लगाइएको थियो। फेब्रुअरी २० मा उक्त संकटकाल समाप्त हुनुअगाडि संसद्ले संकटकालको उक्त अवधि ३० दिन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसलाई विपक्षको विरोधका बाबजुद मन्जुरी दिएको थियो।

सन् २००८ मा मोहम्मद नसिद पहिलोपटक देशको निर्वाचित राष्ट्रपति बनेका थिए। सन् २०१२ मा उनलाई पदबाट हटाइएको थियो। त्यसपछि नै माल्दिभ्समा संकट शुरू भएको हो।

राजनीतिक संकटको शुरू 

फेब्रअरी १ मा सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्टपति मोहम्मद नसिदसहित ९ जनाविरुद्ध दर्ता भएको एक मुद्दालाई खारेज गरेको थियो। अदालतले ती नेताहरूको रिहाइको आदेश पनि दिएको थियो। अदालतले राष्ट्रपति अब्दुला यामिनलाई पार्टीबाट अलग्ग भएपछि बर्खास्त गरिएका १२ विधायकलाई पनि बहाल गर्न आदेश दिएको थियो।
सरकारले अदालतको उक्त आदेश मान्न अस्वीकार गरेको थियो जसले सरकार र अदालतबीच तनाव उत्पन्न भयो। यसबीच नागरिकहरू राष्ट्रपति अब्दुल्लको विरोधमा सडकमा ओर्लिएका थिए। विरोध चर्किएपछि सरकारले फेब्रुअरीमा देशव्यापीरूपमा १५ दिनको संकटकालको घोषणा ग¥यो।

अब्दुल्लाले संकटकालको औचित्य देखाउन उनीविरुद्ध षड्यन्त्र रचिएको र यसको जाँचका लागि संकटकाल लगाइएको बताएका थिए।
सन् २०१५ मा आतंकवादी विरोधी कानुनअनुसार सत्ताच्यूत भएपछि मोहम्मद नसिद निर्वासित भएका थिए। नसिदलाई भारतको नजिक मानिन्छ र उनले राजनीतिक संकटबाट मुक्त हुन माल्दिभ्समा भारतसँग सैन्य हस्तक्षेपका लागि अपिल गरेका थिए।