चिरञ्जीवी मास्के
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली मुलुकको ४१ औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। दोस्रोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा सार्वजनिक गर्नुभएका कार्यक्रम तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने र राष्ट्रियताको सवालमा देखाउनुभएको अडानलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ।
घर–घरमा ग्यास पाइप, मेट्रो रेल, चीनसँग रेलमार्ग, पानीजहाज एवं बन्दरगाह, भारतसँग मित्रवत् सम्बन्धलगायतका ओलीका प्राथामिकता हुन्। आफ्नो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओलीले यी प्राथमिकता शुरू वा पूरा गर्न सकेको खण्डमा उनको राजनेताको छवि कायम रहनेछ। र, उनका यी प्राथमिकताहरूमा खिसिटिउरी गर्नेहरू पनि लत्रिनेछन्।
केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा जे–जस्ता योजनाहरू अगाडि सारे, त्यो असम्भव र काल्पनिक पक्कै थिएन। नेपालको सन्दर्भमा ती योजनाहरू पूरा गर्न सकिने खालकै थियो। तर त्यसको लागि समस्या एउटै मात्र थियो कि कर्मचारीतन्त्रबाट योजना कार्यान्वयनमा साथ र सहयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने। ओलीले अगाडि सारेका योजनाहरू त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीले पूरा गर्न कुनै तदारुकता देखाएनन्। जसको कारण ती योजनाहरूलाई कार्यान्वयनको चरणमा लाने जिम्मेवारी फेरि ओलीकै काँधमा आएको छ। विगतमा जति पनि प्रधानमन्त्री भए ती सबै प्रधानमन्त्रीको दिनगन्ती भोलिपल्टबाटै हुने गरेको थियो। तर अब परिस्थिति त्यस्तो छैन। अबको पाँच वर्ष वाम गठबन्धनको सरकार रहने लगभग पक्का छ। अहिले वाम गठबन्धनको सहमतिअनुसार ओली तीन वर्षको लागि प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख छ र बाँकी दुई वर्ष पुष्पकमल दहाल प्रधानमन्त्री बन्दा पनि एमालेका अध्यक्षको योजनालाई निरन्तरता दिनु दाहालको लागि समेत बाध्यकारी हुनेछ। त्यसैले पनि यसपटक ओलीका योजना र सपना पूरा हुने कुरामा धेरै आशंका गर्नु उचित छैन। मुलुकमा स्थिर सरकार भएपछि कर्मचारीतन्त्रबाट पनि असहयोगको खासै गुन्जायस रहँदैन। कर्मचारी भनेको मुलुकको स्थायी सरकार हो।
राजनीतिक नेतृत्वले अगाडि सारेको कार्ययोजनालाई कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्ने हो। मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि राजनीतिज्ञहरू राजनीतिभन्दा माथि उठ्नुपर्ने हुन्छ भने कर्मचारीले पनि आस्था र विचारको आधारमा भन्दा मुलुकको विकास र समृद्धिको स्वार्थमा काम गर्नुपर्छ। विगतमा कर्मचारीहरू राजनीतिबाट निर्देशित हुने खराब परम्परा बनेकोले अस्थिर सरकारले अगाडि सारेका कतिपय राम्रा कामहरू पनि कार्यान्वयन नहुने र कतिपय मुलुकको समृद्धिमा दीर्घकालीनरुपमा नकारात्मक असर गर्ने योजना पनि तत्काल कार्यान्वयनमा जाने विडम्बनापूर्ण अवस्था बनेको देखिन्छ। अबको स्थायी सरकारको कार्यकालमा त्यो अवस्था पक्कै रहँदैन। अबको अवस्था भनेको सरकारले कर्मचारीको भरमा मुलुकको विकास र समृद्धिको योजना अगाडि सार्ने र कर्मचारीले पनि आश र त्रासको साथ सरकारले अगाडि सारेका राम्रा योजनाहरू कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने नै हो।
केपी ओली मुलुकको पाका राजनेता हुन्। सानो उमेरदेखि राजनीतिमा लागेका ओलीले सबै खाले आरोहअवरोह पार गर्दै राजनीतिलाई मुलुकको हितको लागि निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था, छिमेकी मुलुकको नीति, वैदेशिक कूटनीतिक सम्बन्ध र मुलुकको वस्तुस्थितिलाई राम्रोसँग विश्लेषण तथा समायोजन गर्न सक्ने ख्ूबी भएका ओलीले समृद्धिको योजनालाई वस्तुगत ढङ्गले अगाडि बढाउने र त्यसमा कर्मचारीतन्त्रको समेत साथ र सहयोग पाउने कुरामा आशंका गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले ओलीले समृद्धिको यात्रामा सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ।
त्यसो त अहिले संविधानले नै संघीय सरकारको संरचनात्मक संख्या निर्धारण गरिदिएको छ। त्यसैले विगतमा जस्तो जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउने सम्भावना रहँदैन। तर वर्तमान सरकारले सकेसम्म तोकिएको संख्याभन्दा कम मन्त्री नियुक्त गर्दा सुधारको लागि एउटा सकारात्मक पहल हुनसक्छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा सातवटा प्रदेश सरकारलाई बजेट व्यवस्थापन गर्ने चुनौती मात्र हैन शेरबहादुर देउवा सरकारले तहसनहस बनाएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठकि ठाँउमा ल्याउने चुनौतीसमेत ओली सरकारका सामु रहेको छ। त्यसैले पनि यो सरकारले हरेक कुरामा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
मुलुकलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन ओली सरकारले योजनाबद्ध ढङ्गले विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु जरुरी छ। जसको लागि संघीय सरकारले गर्नुपर्ने काम र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कामको निर्धारण हुनुपर्छ। संघीय सरकारले राजधानी काठमाडौंको व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेर काम थालनी गर्दा मुलुकभरि त्यसको सकारात्मक सन्देश जानेछ। त्यसैले काठमाडौंको यातायात व्यवस्थापन, सडक व्यवस्थापन, खानेपानी र ढलको व्यवस्थापन, घरहरूको व्यवस्थापन, सार्वजनिक पार्क र मठमन्दिरहरूको व्यवस्थापनलाई द्रुततर गतिमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ। त्योसँगै हरेक प्रदेशको राजधानीलाई व्यवस्थित शहरको रुपमा विकास गर्न आधारभूत कुराहरूतर्फ ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ।
मुलुकको विकासको मुख्य आधार भनेको कृषि, पर्यटन र जलस्रोत नै हो। त्यसैले वर्तमान सरकारले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। कृषि औजारको उपलब्धता र औजार खरिदमा अनुदान, बीउ बिजनको लागि अनुदान, कृषकहरूलाई निश्चित उमेरपछि जीवन निर्वाह भत्ता, कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न जमिनको समुचित व्यवस्थापन, उर्वर जमिनमा अनियन्त्रित ढङ्गले बन्ने घरमा नियन्त्रण, अग्र्यानिक अभियान, सिंचाइको व्यवस्थालगायतका योजना ल्याउनु जरुरी रहेको छ।
त्यसै गरी पर्यटन विकासको लागि पुरातात्विक महत्वको मठमन्दिरको संरक्षण र पुनर्निमाण, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास, ग्रामीण पर्यटकीय क्षेत्रमा सडक, बिजुली, सञ्चार, आवास निर्माण तथा कतिपय पर्यटकीय केन्द्रमा पदमार्ग निर्माण तथा मर्मत सरकारको प्राथामिकतामा रहनुपर्छ। नेपालमा धेरै पर्यटकीय केन्द्रहरू रहेका छन्। ती केन्द्रहरूमा बर्सेनि ठूलो संख्यामा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू पुग्ने गरेका छन् तर त्यसबाट सरकारले आर्थिक लाभ भने लिन सकिरहेको छैन। न स्थानयिले नै जीवन परिवर्तनको लागि त्यस्तो पर्यटकीय केन्द्रको उपयोग गर्न सकिरहेका छन्। त्यसैले वर्तमान सरकारले नेपालमा रहेका मुख्य–मुख्य पर्यटकीय केन्द्रको व्यवस्थापन र त्यसबाट आर्थिक उपार्जन गर्न सम्बन्धित प्रदेश, जिल्ला र नगर वा गाँउपालिकासँग समन्वय गरी भौतिक तथा मानवीय विकासका कार्यक्रम गर्नु जरुरी छ।
नेपालमा जलस्रोतको ठूलो भण्डार रहेको छ। हामीले त्यसको प्रयोग गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न सकिरहेका छैनौं। त्यसैले मुलुकको जलस्रोतको सम्भावनालाई हेरेर त्यसको प्रयोग कसरी र कुन कुरामा गर्न सकिन्छ भनेर प्राथामिकीकरण हुनुपर्छ। नेपालमा रहेको जलस्रोतको भण्डारबाट विद्युत् उत्पादन गर्न केही समस्याहरू देखिएका छन्। पहिलो सडकको पहुँच, दोस्रो प्रविधिको उपलब्धता र तेस्रो उत्पादित बिजुलीको बजार हाम्रा समस्याहरू हुन्। त्यसैले सरकारले विद्युत् उत्पादनको योजनासँगै त्यसको बजार विस्तारको लागि छिमेकी भारत र चीनसँगै भूटान, बंगलादेश कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ, त्यसको खोजी गर्नु जरुरी हुन्छ। हामी अहिले हरेक कुरामा भारतसँग परनिर्भर छौं। यो कुराको अन्त्य गर्दै हाम्रो पहुँच अन्य मुलुकसँग समेत विस्तार गर्नुपर्छ। यो कुरा विद्युत् उत्पादनको लागि प्रमुख हो।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले देशको १४ जिल्ला नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन्। भूकम्प गएको तीन वर्ष बित्नलाग्दासमेत धेरै भूकम्पपीडित टहरामै बसिरहेका छन्। यसको एउटै कारण भनेको आर्थिक समस्या नै हो। त्यसैले ओली सरकारले भूकम्पपीडितलाई दिने अनुदान रकम सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउने र थप अनुदानको लागि आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने दायित्व रहन्छ। सरकारले उपलब्ध गराएको तीन लाख अनुदान रकम लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले कतिपय भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ता ५० हजार लिएर घर नबनाई बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यो विषयमा सरकारले गम्भीर अध्ययन र विश्लेषण गरेर सहज प्रक्रिया निर्माण गर्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ।
त्यसै गरी आर्थिक अभाव र जमिनको समस्याका कारण धेरै भूकम्पपीडितहरू जोखिम स्थानमा घर बनाएर बस्न बाध्य छन्। अनि कतिपय भूकम्पपीडित जोखिम घरलाई विनाप्राविधिक जाँच मर्मत गरेर बसिरहेका छन्। यो कुरामा पनि केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकार तथा स्थानयि सरकारमार्फत अध्ययन शुरू गर्नु जरुरी छ। त्यस्तै भूकम्प प्रभावित जिल्लाको पुनर्निर्माणमा एकीकृत बस्ती निर्माणको अवधारणाअनुसार अगाडि बढ्न सरकारले निर्देशनात्मक नीति र थप आर्थिक सहयोगको तत्काल घोषणा गर्नु जरुरी देखिन्छ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
अहिले सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत भत्ता, अनुदान सहयोग, विशेष प्राथामिकतालगायतका कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ। तर यो मात्र दीर्घकालीन समाधान हैन। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले रोजगारीको व्यवस्था, वृद्धाश्रम निर्माण, स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत, निश्चित ठाउँमा पार्क, प्रतीक्षालय, स्वास्थ्य केन्द्र, शौचालय, विश्राम गृहलगायतको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।
वर्तमान ओली सरकारले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नेपालको वस्तुस्थितिअनुसार कार्यक्रम ल्याउने र त्यसको कार्यान्वयनको लागि स्थायी सरकार (कर्मचारीतन्त्र) लाई पूर्ण अधिकारसहित काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिने हो भने कर्मचारीहरू नीतिबाट निर्देशित हुन्छन् र मुलुकले विकास र समृद्धिको मार्गमा फड्को मार्न सक्नेछ।