आर्थिक गणना पर सर्दै

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपालमै पहिलोपटक हुन लागेको आर्थिक गणना अझै ढिलो हुने भएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले स्थानीय तहको चुनावअघि नै सक्ने भनिएको पाइलट सर्भे आगामी वैशाखबाट मात्र शुरू हुने जनाएपछि गणना कार्य थप ढिलो हुने भएको हो। अन्तर्राष्ट्रियरूपमा गरिएको अभ्यास नेपालमा पहिलोपटक गर्न लागिएको हो।

विभागले गत साउन १ गतेदेखि गणनाको मुख्य तयारी शुरू हुने जनाएको थियो। तर अझैसम्म पनि पाइलटिङ शुरू हुन सकेको छैन। पाइलट सर्वे सकिएपछि यसमा आएका व्यवधानहरूलाई हटाएर पूर्णगणनाको तयारी गर्ने विभागको योजना छ।

समग्र आर्थिक क्षेत्रको योगदान के कति छ भनी वास्तविक तथ्यांक पत्ता लगाउन यस्तो गणना गर्न लागिएको हो। हाल जीडीपी गणनामा उत्पादनमुलक क्षेत्रमात्र समेटिने गरेका छन्। यसबाट जीडीपी गणनाबारे उब्जिएका विवादको पनि समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।

उक्त सर्वेक्षणले देशभरि सञ्चालनमा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानको एकै पटक तथ्यांक प्राप्त हुनेछ। आर्थिक गणनाले भौगोलिकता आधारमा हुने आर्थिक क्रियाकलापको अध्ययन गर्ने र कहाँ कस्तो सम्भावना र आवश्यकता छ भन्ने समेतको पहिचान गर्ने भएकाले अर्थतन्त्रको समग्र चित्रण स्पष्ट पार्ने छ। सर्वेक्षणले सरकारलाई आर्थिक कारोबार गर्ने सबै व्यक्तिको आधिकारिक विवरण तयार पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विभागले हालसम्म पालोपालो गर्दै गरेको टुक्रे सर्वेक्षणलाई आधार मानेर जीडीपीको गणना गर्दै आएको छ।

यसैबीच आर्थिक गणनामा नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने विभागले बताएको छ। विभागका अनुसार गणनामा ट्यावलेटमा डाटा इन्ट्री गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसरी इन्ट्री गरिएको तथ्यांक काठमाडौंमा रहेको सर्भरले रिसिभ गर्नेछ। जसका कारण तथ्यांक व्यवस्थापन तथा विश्लेषण थप सजिलो बन्नेछ।

गणनालाई थप प्रभावकारी तथा सहभागी बनाउने उद्देश्यसहित नेपालमै पहिलोपटक ई–सेन्ससको अवधारण ल्याइएको छ। आर्थिक गणनाअन्तर्गत सञ्चालित सो कार्यका लागि वेबसाइटमा गई सूचक आफैले प्रश्नावली भर्न सक्नेछन्। यस प्रक्रियामा विभागले चाहेको उद्योग तथा उद्यमीलाई सम्पर्क गरी प्रश्नावली भर्न अनुरोध गर्नेछ।

विभागका अनुसार पाइलटिङमा ३३ वटा आफ्नो मातहतका कार्यालय र ६६ वटा जिल्लामा ६ हजार ६ सय जनाको स्याम्पलिङका रूपमा लिइनेछ। त्यसका लागि १७ वटा आधार बनाइएको विभागले जनाएको छ।

जसअन्तर्गत यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्योग, व्यापारलगायत पर्दछन्। यसमा कृषि र वन, घरायसी काम, सरकारी सेवा, दूतावासका कामको भने गणना हुँदैनन्। आर्थिक गणनाको काम विदेशमा हुने गरेको तर नेपालमा भने अहिलेसम्म अभ्यास हुन नसकेको विभागले जनाएको छ। यसका लागि जाइकाले सहयोग गरेको छ। सरकारलाई आर्थिक कारोबार गर्ने सबै व्यक्तिको आधिकारिक विवरण तयार पार्न आर्थिक गणनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा लिइएको छ। यसअघि सरकारले १० वर्षको अन्तरालमा जनगणना गर्दै आएको छ। आर्थिक गणनाका लागि कर्मचारीसमेत खटाइसकिएको विभागले जनाएको छ। यो सर्वेक्षण हरेक १०⁄१० वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणनापछिको दोस्रो ठूलो सर्वेक्षण हो। विभागको तेस्रो ठूला गणना भने कृषि गणना हो।

यस्तो अध्ययन दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) अन्तर्गतका भुटान, अफगानिस्तान र नेपालले मात्रै गरेका छैनन्। भारतले ५ पटक यस्तो अध्ययन गरिसकेको छ। अन्य मुलुकले पनि दुई पटकसम्म गरिसकेका छन्। विकसित मुलुकमा पटक–पटक हुने समष्टिगत आर्थिक सर्वेक्षण यहाँ भने पहिलोपटक गर्न लागिएको हो।

जनगणनाका लागि करिब एक अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान छ। तयारीअनुसार सन् २०१८ को अन्त्यमा अध्ययनका सूचकहरू सार्वजनिक हुने बताइएको छ।