सानुराजा पुरी
नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारको इतिहास लामो छ। सन् १८१६ मा बेलायतसँग गाँसिएको कूटनीतिक सम्बन्ध सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा १५८ देशसँग नेपालको सम्बन्ध विस्तार भएको छ। समय सन्दर्भ र विश्वजगत्मा आएको परिवर्तनसँगै हामीले हाम्रा धेरै मान्यता र परम्परामा सुधार र संशोधन गर्दे लैजानुपर्दछ। समयको गतिसँगै हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा भएको परिवर्तन र विश्वसामु नेपालको उपस्थिति अनि यस परिवेशमा हामीले गर्ने व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको मान र सान बढ्ने हुन्छ। कूटनीतिक मर्यादाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका रूपमा भियना कन्भेन्सन अन डिप्लोम्याटिक रिलेसन्स–१९६१ र भियना कन्भेन्सन अन कन्सुलर रिलेसन्स अफ १९६३ रहेका छन्। नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले २०६८ सालमा कूटनीति आचारसंहिता जारी गरेको थियो। यस आचारसंहिताको व्यापक उल्लंघनका बारेमा समय–समयमा आवाज उठिरहेको छ। आगामी दिनमा पनि आवाज उठिरहनेछ, हामीले हाम्रा व्यवहारमा परिवर्तन नगर्ने हो भने।
कूटनीतिक आचारसंहिता–२०६८ को प्रस्तावनामा नेपाल सरकारका तर्फबाट कूटनीतिक मर्यादालाई व्यवस्थित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न यो आचारसंहिता जारी गरिएको थियो। आचारसंहिताको पालनकर्ताको रूपमा आचारसंहिताको दफा ३ मा लेखिएको छ– ‘आचारसंहिता सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरू र राज्यकोषबाट पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने पदाधिकारीहरूसमेतलाई लागू हुनेछ। र, आचारसंहिताको पालनासमेत उनीहरूको कर्तव्य हुनेछ।’ विदेशी मित्र राष्ट्रका सरकार प्रमुख, मन्त्री, राजदूत वा उच्च सरकारी अधिकारीसँगको भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरिएको छ। शिष्टाचर भेटघाटको विषयमा भए⁄गरेका कुराकानीको रेकर्ड राख्ने काम र संक्षिप्त टिपोट तयार गरी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
औपचारिक समारोहको आयोजना, सहभागिता एवं शिष्टाचार, विदेशी मित्र राष्ट्रसँग गरिएको सम्झौता, प्रतिबद्धता एवं कूटनीतिक पत्राचारका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा समयमै जानकारी दिनुपर्नेछ। विदेशी सरकारका समकक्षी वा अतिथि नेपालको भ्रमणमा आउँदा परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विदेश भ्रमण, प्रतिनिधित्व गर्दा, सम्बोधन गर्दा, टिप्पणी गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको राय लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पोशाकमा एकरूपता ल्याउन र भाषालाई शिष्ट बनाउनसमेत आचारसंहिताले निर्देश गरेको छ। कूटनीतिक आचारसंहिताको दफा १ देखि १२ सम्मले मुलुकको कूटनीतिक मर्यादा कायम राख्नका लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। यस आचारसंहिताको पालना गराउन एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति र एक स्थायी अनुगमन समितिको व्यवस्था गरेको छ।
आचारसंहिताको दफा ११.२, उच्चस्तरीय अनुगमन समितिः नेपाल सरकारका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीसरह वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीका हकमा एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति रहनेछ। यसमा परराष्ट्रमन्त्री संयोजक र सदस्यहरूमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका सचिव, गृह मन्त्रालयका सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ। यस अनुगमन समितिको सचिवको काम परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापालले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
आचारसंहिताको दफा ११.३, स्थायी अनुगमन समितिः नेपाल सरकारका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका पदाधिकारीको हकमा स्थायी अनुगमन समिति रहनेछ। यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव संयोजक र सदस्यहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका सहसचिव, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल रहनेछन्। स्थायी अनुगमन समितिको सचिवको काम परराष्ट्र मन्त्रालयका नायब शिष्टाचार महापालले गर्नेछन्।
नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा हुने आमन्त्रित हस्तक्षेपलाई रोक्न नेपाल सरकारले कूटनीतिक आचारसंहिता जारी गरेको प्रस्ट हुन्छ। आचारसंहिता जारी भएपछि पनि देशको कूटनीतिक क्षेत्रमा मर्यादा, शिष्टता आदि विषयमा खासै फरक आएको छैन। देशका शिर्षनेतादेखि कर्मचारी संयन्त्रका उच्च तहका व्यक्तिसम्मले यस आचारसंहिताको उल्लंघन गरिरहेका छन्। यस आचारसंहिताको पालना सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले गर्नुपर्ने हो तर उहाँहरूबाटै यसको उल्लंघन भैरहेको छ।
नेताहरूबाट विदेशी समकक्षीसँगको भेटघाटको होस् वा राजदूत वा विशेष दूतलाई भेटघाटको अवसर नै किन नहोस्, यस आचारसंहिताको ख्याल गरेको देखिँदैन। देशको लामो संक्रमणकालीन अवस्थामा शक्ति राष्ट्रका राजदूत वा उपनियोग प्रमुखसँग मुलुकका प्रधानमन्त्रीले भेटको प्रसंग होस् वा शक्तिकेन्द्र भनिएका विदेशी राजदूतावासमा राजदूतलाई पटक–पटक भेटिरहेको प्रसंग किन नहोस्, के हाम्रा नेताको मानसिकता पराधीन भएकै हो त ? दृश्यमा आएका वा दृश्यमा नआएका देशका प्रमुख राजनीतिक दलका अध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्रीले द्वारिकाज होटलमा पालैपालो भारतका विशेष दूतलाई भेटेको प्रसंग होस् वा धेरै पटक भारतीय रादूतावास गइयो, यसपटक पत्रकारहरूको एम्बुसमा परियो भनेका प्रसंग किन नहुन्, कूटनीतिक आचारसंहिताको नेतागणलाई हेक्का छ कि छैन ?
केही दिनअगाडि भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको २४ घन्टे नेपाल भ्रमणमा फेरि एकपटक नेपाली जनताको शिर झुकेको हो कि ? नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेताहरू सबैले भारतका नेता वा राजदूतलाई भेट्दा मर्यादा र कूटनीतिक आचारसहिता बिर्सन्छन् भन्ने आभास फेरि एकपटक भएको छ। भारतका विदेशमन्त्री स्वराजले दुईजना पूर्वप्रधानमन्त्री, यति बेला वाम गठबन्धनका दुई नेतालाई ‘वान अन वान’को करिब ५० मिनेटको भेटघाट गर्नुभयो। यसमा स्वराजले ‘नोट टेकिङ’का लागि आफ्नो साथमा सहयोगी राखिन् (पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार) तर नेपालको तर्फबाट पूर्वप्रधानमन्त्री भैसकेका र भोलिको प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका केपी ओलीले परराष्ट्र मन्त्रालयका कुनै पदाधिकारीलाई टिपोटका लागि राखेनन्। त्यसरी नै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि यस किसिमको साहस गरेनन्, किन ?
कूटनीतिक अभिलेख राख्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी त्यहाँ हुनु आवश्यक थियो तर कसैले त्यसको महसुस गरेनन्। कूटनीतिक च्यानलमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बाइपास गरेको यो पहिलो घटना भने होइन। यस्ता घटना धेरै पटक भएका छन्, जसको लेखाजोखा छैन।
कूटनीतिक आचारसंहिता–२०६८ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी गर्ने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पहलमा यो आचारसंहिता जारी भएको थियो। विश्वव्यापीकरणको लहर, धेरै देशसँगको नेपालको दौत्य सम्बन्ध, प्रविधिको विकास आदि कुराले नेपाल पनि अछूतो रहन नसकेको परराष्ट्रसम्बन्धमा आएको नयाँ आयाम आदि कारणले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले कूटनीतिक मर्यादा कायम राख्न देशको इज्जत र शिरलाई उच्चो राख्न ल्याएको आचारसंहिताको उल्लंघन हुँदा उनले ट्वीटमार्फत यसको जानकारी आमनागरिकलाई दिँदै आएका छन्।
नेतागणबाट उल्लंघन भएको कूटनीतिक आचारसंहिताको पालना गराउन दुई सयन्त्र छन्– उच्चस्तरीय अनुगमन समिति र स्थायी अनुगमन समिति। उच्चस्तरीय अनुगमन समिति नेपाल सरकारका राजपत्रांकित विशिष्ट र सो भन्दा माथिका पदाधिकारीको लागि गठन भएको र स्थायी अनुगमन समितिले नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र सो भन्दा मुनिका पदाधिकारीको विषयमा कार्य गर्ने भनिएको छ। तर यी दुवै समितिले हालसम्म कसैलाई पनि कूटनीतिक आचारसंहिताको उल्लंघनको विषयमा सचेत गराएको छैन। कूटनीतिक आचारसंहिताको दफा ११.५– ‘सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले यस आचारसंहिता विपरीत आचरण गरेको पाइएमा सोको सूचना यथाशीघ्र त्यस्तो अनुगमन समितिलाई उपलब्ध गराउनु सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति तथा जोसुकै नेपाली नागरिकको कर्तव्य हुनेछ।’ यस दफाको मनसाय कूटनीतिक आचारसंहिताको उल्लंघनको विषयमा सो अनुगमन समितिलाई जानकारी दिनु नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो। अब प्रश्न आउँछ– राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिका, टेलिभिजनका पर्दा, समाजिक सञ्जालहरूमा आएका समाचार, लेख आदिले कूटनीतिक आचारसंहिता उल्लंघन भएको सूचना पर्याप्त भएन र ? कि कुनै नेपाली नागरिकले लिखित सूचना निवेदनमार्फत दिनुपर्ने हो ? अदालतमा समेत कतिपय विषय अदालत स्वयंले जानकारीमा राख्नुपर्ने विषय हुन्छ। जस्तै– वि.सं.को नयाँ वर्ष वैशाख १ गते पर्दछ। हो, त्यस्तै कूटनीतिक आचारसंहिता उल्लंघन अनुगमन समितिलाई कतिपय विषय स्वयं जानकारीमा छ तर समिति निरीह छ, कमजोर छ भन्दा फरक नपर्ला। कूटनीतिक आचारसंहित जारी भएको ६ वर्षमा कसैलाई सचेतसम्म गराइएको छैन।
कहिलेकाही लाग्छ, यो कूटनीतिक आचारसंहिता उल्लंघनकै लागि बनेको त हैन ? कूटनीतिक आचारसंहिताको घोर उल्लंघन किन हुन्छ भने, यो मुलुकमा कतिपय नेतागणहरूको स्वभाव आज पनि सामन्ती संस्कारको छ। नेतागणलाई सबै विषयमा जानकारी नहुन सक्छ। त्यस विषयमा जानकारी राख्ने व्यक्ति–समूहसँग छलफल, परामर्श गर्न सकिन्छ। स्वराजलाई सोल्टीमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले भेट हुँदैन भन्ने होइन तर कूटनीतिक आचारसंहितालाई एकपटक अध्ययन गरिदिएको भए के हुने थियो। अनि आमजनताको बुझाइ हाम्रा नेताहरू भारतको पराधीन मानसिकतामा पर्ने थिएनन्। कूटनीतिक आचारसंहिता केवल कागजको खोस्टो मात्र होइन, यसको पालनाले राष्ट्रको इज्जत बढाउँछ, नेताप्रति जनताको सम्मान बढाउँछ, जनताको सद्भावले नेताको शिर उच्च हुन्छ। तसर्थ कूटनीतिक आचारसंहिताको पालना गरौं, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई पराधीन हुनबाट जोगाऔं।
(लेखक पुरी अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)