सामाजिक सुरक्षा र सरकारको निर्णय



रूपनारायण खतिवडा

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषय यति बेला चर्चामा रहेको छ। केही दिनअघि नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने ज्येष्ठ नागरिकको उमेर ७० वर्षबाट ६५ वर्षमा झार्ने निर्णय गरेसँगै यसबारेमा चर्चा र बहस चलिरहेको छ। सामाजिक सुरक्षा राज्यको गहन दायित्वभित्र पर्ने संवेदनशील विषय हो। सामाजिक सुरक्षणको माध्यमसमेत भएकोले ज्येष्ठ नागरिकलगायतलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन आवश्यक ठान्ने पनि गरिन्छ।

तर, यसमा भइरहेको खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने बर्सेनि तीव्ररूपमा वृद्धि हुँदै गएको मात्र हैन राज्यले धान्नै नसक्ने गरी बोझिलोसमेत बन्दै गएको छ। अर्कोतर्फ, नेपालको सन्दर्भमा खासगरी सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सस्तो राजनीतिक लोकप्रियता हासिल गर्ने माध्यमका रूपमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले प्रयोग गर्ने गरेका छन्। भत्ता प्राप्त गर्ने ज्येष्ठ नागरिकको उमेर घटाउने हालको निर्णयलाई पनि यसकै पछिल्लो शृङ्खलाका रूपमा लिन सकिन्छ।

सामजिक सुरक्षा मानवीय सुरक्षा र संरक्षणको महत्वपूर्ण पक्ष हो, जसले कमजोर तथा सहायता आवश्यक भएको अवस्थामा सुरक्षाको सुनिश्चित गराई व्यक्तिलाई उसको भविष्यको जोखिम न्यून गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यसले मानिसहरूलाई जोखिमबाट बचाउन तथा यस्ता जोखिमबाट हुन सक्ने क्षतिको सामना गर्ने क्षमता विकास गर्न सहयोग गर्दछ।

सामाजिक सुरक्षाको मूल अभिष्ट नै जोखिममा परेका नागरिकलाई राज्यका तर्फबाट आर्थिक संरक्षणमार्फत सामाजिक न्याय प्रदान गर्नु हो। सामाजिक सुरक्षा अवधारणाको इतिहास १६ औं शताब्दीमा बेलायतबाट शुरु भएको हो। तथापि, सन् १९३७ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रुजबेल्टले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पेन्सन दिन शुरुवात गरी यो अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै क्रमशः विश्वभर यो अवधारणाको विस्तार भएको पाइन्छ। सबैको निमित्त सामाजिक सुरक्षा भन्ने मान्यताका साथ विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध र विस्तारका क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको पाइन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा कार्यरूपमा उत्रिएको दुई दशकभन्दा केही बढी मात्र भएको छ। खासगरी, २०५२ सालमा ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रतिमहिना एक सय रुपियाँ भत्ता दिने सरकारको निर्णयसँगै यो अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको हो। यही कारण, नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भनेकै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र खासगरी वृद्धभत्ता हो भन्ने आमबुझाइसमेत व्याप्त रहेको छ। हालसम्म आइपुग्दा ज्येष्ठ नागरिकका अतिरिक्त एकल महिला, दलित, लोपोन्मुख आदिवासी, जनजाति तथा अशक्तता र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरामा समेटिएको छ। विद्यमान प्रावधानअनुसार कर्णाली अञ्चल र दलित समुदायका ६० वर्षमाथिका र अन्य भूभाग एवं समुदायका नागरिकका हकमा ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक २ हजार रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको थियो। यही उमेरको हदलाई घटाउँदै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने ज्येष्ठ नागरिकको उमेर ७० वर्षबाट ६५ वर्षमा झार्ने गरी सरकारले पछिल्लो निर्णय गरेको हो।
२०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या करिब २३ लाख अर्थात कुल जनसंख्याको ८ दशमलव १३ प्रतिशत रहेको छ।

७० वर्ष पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन योग्य ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या १० लाख हाराहारी रहेको केन्द्रयि पञ्जीकरण विभागको तथ्यांक छ। नयाँ व्यवस्थासँगै यस किसिमको भत्ता प्राप्त गर्नेको संख्या १५ लाख हाराहारी पुग्ने सरकारी अनुमान छ। हाल उपलब्ध गराइँदै आएको उमेर समूहका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गत आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब रकम खर्च भएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब रकम विनियोजन भएको तथ्यांक छ। जुन कुल बजेटको करिब ३ प्रतिशत हिस्सा हो। हाल सरकारले निर्णय गरेअनुरूप ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भत्ता उपलब्ध गराउन थप १३ अर्ब २० करोड हाराहारी रकम आवश्यक पर्ने विवरण पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। यसरी हेर्दा पुरानै व्यवस्थाअन्तर्गत नै ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको खर्चमा बर्सेनि अर्बौंले वृद्धि भइरहेको अवस्थामा सरकारी निर्णयले यसको भारलाई थप बोझिलो बनाएको छ। अर्कोतर्फ, नेपालको जनसंख्या संरचनामा ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या बर्सेनि बढ्दो क्रममा रहेको र नेपालीहरूको औसत आयुमा निरन्तर वृद्धि भई ७० वर्ष हाराहारी पुगिसकेको जस्ता तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै गरिएको हालको निर्णयले यस्तो खर्चमा हुने वृद्धिको दर आगामी वर्षहरूमा व्यापक बढोत्तरी हुने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। राज्यको दायित्वका रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षाबापत भइरहेको खर्चको यस किसिमको विकराल र चुनौतीपूर्ण स्थितिलाई बेलैमा सम्बोधन गर्दै यसलाई दिगो र राज्यको धान्न सक्ने क्षमता अनुकूल तुल्याउनेतर्फ सोचिनुपर्ने समयमा पछिल्लो सरकारी निर्णयलाई कुनै तवरबाट पनि स्वागतयोग्य मान्न सकिने अवस्था छैन।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली राजनीतिमा वितरणमुखी संस्कारले जरा गाडेको छ। निर्वाचनताका राजनीतिक दलका घोषणापत्र र नेताहरूका भाषण हेर्ने एवं सुन्ने हो भने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरूपमा नगद रकम बाँड्ने आश्वासनहरूले भरिएका हुन्छन्। भोट फकाउन र जनता आकर्षित गर्न वितरणमुखी नारालाई चुनावी हतियार बनाएका राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना निर्णयबाट राज्यलाई पर्ने दीर्घकालीन आर्थिक भारलाई कसरी धान्ने भन्नेतर्फ सोच्ने गरेका छैनन्। पछिल्लो निर्णय पनि यही खालको अदूरदर्शिताबाट ग्रसित रहेको देखिन्छ। यस खालको गहन र राष्ट्रिय महत्वको निर्णय गर्नुअघि यो कदम औचित्यपूर्ण, टिकाउपूर्ण र वैज्ञानिक आधारयुक्त रहे⁄नरहेको भन्ने सन्दर्भमा ठोस अध्ययन भएको पाइँदैन। यस खालको कदमको आवश्यकता र यस्तो निर्णयबाट अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असर एवं प्रभावलगायतका पक्षहरूमा विश्लेषण गर्न आवश्यक नठानिनु र हचुवापूर्ण निर्णय गरिनु प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट समेत गम्भीर कमजोरी हो।

विश्वका कतिपय विकसित मुलुकहरूले सक्रिय उमेरमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि आफैंले योगदान गर्ने र सामाजिक सुरक्षा आवश्यक भएका बखत त्यहीँबाट सहयोग पाइने गरी योगदामूलक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्दछन्। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थामा दिगोपन कायम गरी धान्न सकिने तुल्याउन यस खालको व्यवस्था अपरिहार्य रहेकै कारण त्यस्ता देशहरूले योगदानमूलक परिपाटी अपनाएको सहजै आंकलन गर्न सकिन्छ। तर, हाम्रो हकमा एकातिर गैरयोगदानमूलक सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अपनाइएको र अर्कोतिर, विनाआधार जथाभावी भत्ता बढाउने एवं उमेर घटाउने पटक–पटकका कदमहरूले अर्थतन्त्रलाई बोझिलो बनाउँदै लगेका छन्। यस खालको निर्णयबाट एकातिर हाम्रोजस्तो गरिबीले गाँजेको मुलुकमा उपलब्ध सीमित स्रोत–साधनको प्रयोग लगानीमुखीभन्दा वितरणमुखी हुने तथा अर्कोतिर धान्नै नसक्ने गरी दीर्घकालीन दायित्व थपिँदै जाने चुनौतिसमेत एकसाथ देखा परेको छ। आयको स्रोत सीमित भएको तर यस खालको अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यको लगानी निरन्तर बढिरहेको सन्दर्भमा उमेरको हद घटाउने सरकारी निर्णयले अर्थतन्त्रलाई थप जटिलतातर्फ धकेलेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको आधाउधी समयमा आएर गरिएको यस खालको निर्णयको कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै जटिलता रहेको देखिन्छ। संसद्बाट पारित बजेटको दायरा बढ्ने गरी आर्थिक वर्षको बीचैमा राज्य कोषमाथि अर्बौं व्ययभार पार्ने यस खालको निर्णयले संसद्को स्वीकृतिविना सरकारले खर्च गर्न नपाउने मान्यताको समेत उल्लंघन भएको छ। अर्कोतर्फ, यस खालको अर्बौंको दायित्व बेहोर्ने स्रोत के हुने हो भन्ने अन्योलता पनि व्याप्त छ। हालको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने पूँजीगत खर्चमा कटौती गरेर मात्रै आवश्यक रकमको जोहो गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ पनि यसबीचमा सार्वजनिक भइसकेको छ। यो स्थितिमा स्रोतको सुनिश्चितताविना गरिएको यस किसिमको सस्तो लोकप्रियतायुक्त निर्णयबाट अल्पकालदेखि दीर्घकालसम्मै चौतर्फीरूपमा दूरगामी प्रभाव निम्तिने खतरा रहेको छ।

ज्येष्ठ नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था आफैंमा सराहनीय कार्य रहेको तथ्यमा दुईमत छैन। सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले हेर्ने हो भने यसका थुप्रै सकारात्मक पाटाहरू पनि रहेका छन्। यस किसिमको भत्तामा राज्यको क्षमताअनुरूप समयसापेक्ष वृद्धि गर्दै लगिनुपर्ने र उमेर समूहमा पनि समय–समयमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने विषयमा पनि मतभिन्नता हुन सक्दैन। ज्येष्ठ नागरिकहरूमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र लामो अनुभवलाई मुलुकी हितमा उपयोग गर्ने वातावरण सृजना गर्नुका साथै उनीहरूको सम्मानपूर्ण जीवनयापनका लागि आवश्यक सेवासुविधा विस्तार गरी अग्रजहरूलाई सम्मानित र सुरक्षित तुल्याउनुपर्ने हुन्छ। तर, यस किसिमको संवेदनशील विषयलाई हचुवाका भरमा सस्तो राजनीतिक लोकप्रियता आर्जन गर्ने माध्यम बनाउँदै लाने हो भने यसमा दिगोपना कायम गर्ने कार्य आफैंमा चुनौतीको रूपमा खडा हुन पुग्छ। यस खालको स्थिति निम्तिरहँदा ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता राज्यका निम्ति थेगिनसक्नुको भार त बन्छ नै, सँगसँगै सामाजिकरूपले असुरक्षामा गाँजिएका वास्तविक गरिब एवं निमुखाहरूले पनि खालि हात रहनुपर्ने स्थितिसमेत आउन सक्छ। त्यसैले, यस खालको स्थिति निम्तिन सक्नेतर्फ बेलैमा ध्यान पुर्याउन र हचुवा एवं तदर्थवादी निर्णय निर्माणमा भन्दा विवेकशील एवं धान्न सकिने निर्णय गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्