हेमन्त जोशी, काठमाडौं
५६ वर्ष पुरानो सरकारी स्वामित्वको संस्था नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई खारेज गर्न अर्थ मन्त्रालयले एकतर्फी निर्णय लाद्दै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएकोे आपूर्तिमन्त्रीको गुनासो छ।
आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्दले सरकारी स्वामित्वमा रहने गरी संंस्थालाई पुर्नस्थापनाका लागि मन्त्रालयको तयारी भए पनि निजीकरण समितिले खारेज गर्न सुझाव दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले सोहीअनुसार निर्णय गरेको बताउनुभयो। मन्त्री चन्दकै शब्दमा अर्थ मन्त्रालयले आपूर्ति मन्त्रालयको सुझाव लत्याउँदै बाईपास गरेर खारेजीको सुझाव दिएको हो। मन्त्रिपरिषद्मा तपाईंको अनुमतिबिना कसरी सो निर्णय भयो भन्ने नेपाल समाचारपत्रको प्रश्नमा मन्त्री चन्दले निजीकरण समितिको सुझावलाई आफूले हस्तक्षेप नगरेको जवाफ दिनुभयो।
सरकारले ट्रेडिङको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्दा निजी क्षेत्रलाई भाडामा लगाउने नभई सरकारी निकायले नै त्यसको प्रयोग गर्नुपर्ने मन्त्री चन्दको भनाइ छ।
अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेसनल ट्रेडिङलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई विभिन्न पाँच वटा विकल्पसहित ट्रेडिङको पुर्नस्थापनाका लागि सुझाव दिएको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको निजीकरण समितिले ती सुझावलाई लत्याउँदै खारेजीका लागि सुझाव दिएको हो।
विज्ञहरूको टोलीले नेसनल ट्रेडिङलाई चीनबाट इन्धन आयात गर्न अनुमति दिइनुपर्ने सुझावसहितको अन्य चार वटा विकल्प अगाडि सारेको थियो।
खारेजीका लागि सरकारको निर्णय लगत्तै निजीकरण समितिले नेसनल ट्रेडिङको सम्पत्ति तथा दायित्व एकिन गरी उचित व्यवस्थापनका लागि आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठनगर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
यसअघि नेसनल ट्रेडिङ निरन्तर घाटाको अवस्थामा पुगेपछि सञ्चालक समितिले आगामी कार्यदिशा के हुने ? र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा चार जना विज्ञको सुझावसहितको प्रतिवेदन आपूर्ति मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्रँडा. रामप्रसाद ज्ञवाली, व्यवस्थापन विभाग प्रमुख प्राडा. पुष्कर बज्राचार्य, पूर्वउद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवाली र संस्थान निर्देशन बोर्डका पूर्व अध्यक्ष विमल वाग्ले रहेको विज्ञ टोलीले ट्रेडिङलाई चीनबाट इन्धन आयात गर्न अनुमति दिइनुपर्ने सुझावसहितको अन्य चार वटा विकल्प अगाडि सारेको थियो।
चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने, कालोपत्रे उत्पादन गर्ने, आयल निगम वा खाद्य संस्थानसँग गाभ्ने, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रसँग गाभ्ने वा सोही अनुसारको समानान्तर संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउने र यसअघिकै अवस्थामा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सहितको सुझाव पाएपछि ५ वटै विकल्पसहित ट्रेडिङले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा विघटित नेसनल ट्रेडिङ कर्पोरेसन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष्ँ मुकुन्द पौड्यालका अनुसार मन्त्रालयले ती विषयमा पटक–पटक छलफल गरेपछि चीनबाट पेट्रोलिय पदार्थ आयात गर्ने विषयलाई बढी जोढ दिइएको बताउनुभयो। निजीकरण समितिले यी कुनै पनि विषयमा ट्रेडिङलाई पुर्नस्थापना गर्न नसकिने भन्दै खोरेजीको विकल्प देखाउनु अस्वभाविक निर्णय भएको पौड्यालको भनाइ छ।
ट्रेडिङको विभिन्न स्थानमा जग्गा र भवन गरी २५ अर्ब रुपियाँ बराबरको चलअचल सम्पत्ति रहेको छ। ट्रेडिङको काठमाडौंको रामशाहपथमा २५ रोपनी, विराटनगरमा ५ बिघा, नेपालगन्जमा ५ बिघा, वीरगन्जमा ७ बिघा, भैरहवामा ३ रोपनी, धनगढी र महेन्द्रनगरमा २÷२ रोपनी, सुर्खेत र दाङमा १५÷१५ कट्ठा जमिन रहेको छ। सुर्खेत र दाङमा बाहेक सबै ठाउँमा भण्डारणसहितको सुविधा सम्पन्न भवन रहेका रहेका छन्। टेकुमा रहेको ५१ रोपनी जग्गा नेपाल आयल निगमलाई बेचिसकेको छ। निगममा ७ लाख ५० हजार रुपियाँ बराबरको शेयर रहेको छ।
ट्रेडिङको भारतको कलकत्ताको बन्दरगाहमा पनि जग्गा रहेको छ। ट्रेडिङले मोहियानी हकअन्तर्गत उक्त जग्गा प्रँप्त गरेको हो। आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव तथा नेसनल ट्रेडिङका पूर्वमहाप्रबन्धक लवराज जोशीका अनुसार उक्त जग्गा खरिदका लागि भारतको एक कम्पनीले १७ लाख ८० हजार भारतीय रुपियाँ नेपाललाई दिइसकेको छ। तर, जग्गा बिक्री गर्ने वा भाडामा दिने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन।
ड्युटी फ्रि र सार्वजनिक खरिद ऐनको नकारात्मक असरले नेसनल टे«डिङलाई अन्ततः खारेजीको अवस्थामा पुर्याएको उपसचिव जोशीको भनाइ छ। वि.सं. २०४६ साल अघि विदेशबाट आयात गरिने हरेक सामानमा नेसनल ट्रेडिङको अनुमति चाहिन्थ्यो। तर, २०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विभिन्न वस्तुको भन्सार छुट (ड्युटी फ्रि) मार्फत् वस्तु आयातमा रोक लगाएपछि ट्रेडिङको व्यापार नराम्रोसँग प्रभावित बन्यो।
२०६५ सालमा ट्रेडिङको घाटा व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले हिमालयन बैंकमार्फत् दिएको ५० करोड रुपियाँ ऋणको प्रत्येक वर्ष ब्याज थपिदै गएपछि कर्मचारीलाई तलब दिनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। बजेटमार्फत सूर्ती र मदिराजन्य वस्तुमा भन्सार छुट नदिने घोषणा भएपछि नेसनल ट्रेडिङको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहको ‘ड्युटी फ्रि सप’ बन्द भएको थियो। जसबाट मदिराजन्य र सूर्तीजन्य वस्तुको खरिदमा टे«डिङलाई ३० करोड रुपियाँँभन्दा बढी घाटा लागेको थियो।
भूकम्पपछि चीन सरकारले नेपाललाई अनुदानमार्फत् दिएको इन्डक्सन चुलोमा पनि घाटा बेहोर्नु पर्यो। ११ हजार ३ सय थान चुलोको भन्सार शुल्क, ढुवानी खर्च र भण्डारण खर्च गरी नेसनल टे«ड्रिङलाई २ करोड ६० लाखभन्दा बढी घाटाको भार थपियो। त्यस्तै आपूर्ति मन्त्रालयले २०६७ सालमा २० हजार टन चिनी खरिद गर्न निर्देशन दिएकोमा उक्त चीनीको व्यापारमा पनि टेड्रिङले घाटा बेहोरेको देखिन्छ।