“कार्यक्षेत्र नजाने प्राविधिकको नियुक्ति रद्द”

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूसालले धरहराको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नै निर्माण गर्ने र सकभर चालू आर्थिक वर्षभित्रै शिलान्यास गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेको ३ महिना अवधिको समीक्षा गर्दै भूसालले रानीपोखरी तथा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणलाई समन्वयात्मक तरिकाले सबै सरोकारवालाको भावना समेटी अगाडि बढेको तथा दरबार हाइस्कूललाई पुरानै संरचनामा निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो।

आफ्नो कार्यकालमा पुनर्निर्माण र नवर्निर्माणका कार्यमा स्थानीय सरकारलाई संलग्न गराई आवश्यक सहकार्यमार्फत् काममा तीव्रता दिइएको बताउनुभएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मागअनुसार प्राविधिक कर्मचारीलाई स्थानीय सरकारको मातहत खटाइएको र सम्बन्धित ठाउँमा नगएका प्राविधिकको नियुक्ति रद्द गरी वैकल्पिक सूचीबाट खटाउने क्रम पनि जारी रहेको बताउनुभयो। भूसालले स्थानीय तहमा निर्माण जनशक्तिको अभाव हुन नदिन भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लाका २ सय ८२ स्थानीय तहमा डकर्मी तालिम सञ्चालन गरिएको तथा फागुन मसान्तसम्ममा करिब ४१ हजार थप डकर्मीको आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी गराउनुभयो।

घर पुनर्निर्माण शुरू गरी दोस्रो किस्ता लिने समय सीमाबारे भूकम्पपीडितमा अन्योलता बढिरहेको अहिलेका अवस्थामा निर्देशक समितिको बैठक माघ महिनाभित्रै राखी आवश्यक निर्णय गरिने उहाँको भनाइ छ। जोखिममा रहेका लाभग्राही, ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, ६५ वर्ष नाघेका अशक्त एकल महिला, दृष्टिविहीनलगायतका रातो तथा निलो कार्डधारी अपांगता भएका व्यक्ति तथा १६ वर्ष मुनिका नाबालिगको घरबासको निर्माण गर्न वैकल्पिक व्यवस्था गर्न कार्यविधि तयार गरी काम अघि बढाइएको भूसालको भनाइ छ। आफ्नो तीन महिने कार्यको समीक्षा गर्दै भूसालले भूकम्पपीडितहरूका लागि स्थानीय सरकारहरूले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आपूर्ति सित्तैमा दिने, ठेक्का लागिसकेको अवस्थामा सहुलियत दरमा र आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा उपलब्ध नभएमा छिमेकी स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सहजरूपमा उपलब्ध गराउने गरी वातावरण मिलाइएको बताउनुभयो।

भूकम्पबाट जोखिममा परेका र भौगर्भिक अध्ययन भएका विभिन्न स्थानका जोखिमयुक्त बस्तीलाई पीडितको चाहना तथा उपलब्धता बमोजिम सुरक्षित स्थानमा सार्ने कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको छ। त्यसक्रममा २ लाख रुपियाँ अनुदान दिएर नुवाकोटका ६५ घरपरिवार, रसुवाका ९४ परिवार, रामेछापका १५, धादिङ १४ र सिन्धुपाल्चोकका १८ घरपरिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने प्रयोजनका लागी जग्गा व्यवस्थापन गरिएको छ।

पुनर्निर्माण सम्बन्धमा देखिएको समस्याबारे गुनासो दर्ता गर्न मंसिर मसान्तसम्मको तालिका तय गरी निजी आवास पुनर्निर्माणलाई थप गति दिइएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। स्थानीय तहका वडा अध्यक्षको समिति र स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिफारिस बमोजिम ती गुनासोको सम्बोधन गर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूसालले भारत सरकारले दिने भनेको २५ अर्ब अनुदानमध्ये १० अर्ब निजी आवास निर्माण, ५ अर्ब शैक्षिक भवनहरूको पुनर्निर्माण, ५ अर्ब स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण र बाँकी ५ अर्ब सम्पदाको पुनर्निर्माणमा खर्च हुने बताउनुभयो। सहुलियत ऋणमार्फत्को ७५ अर्ब रुपियाँबाट पुनर्निर्माण गरिने ठूला परियोजनाको छनोटको प्रक्रिया अघि बढेको पनि प्रवक्ता भूसालले जानकारी दिनुभयो।