दामोदर पौडेल
अहिले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक परिपाटीको सम्बन्धमा कमसेकम दुईवटा अतिवादी सोच हाबी भएको पाइन्छ। एकाथरीहरू लोकतन्त्रवादी हुँ भन्छन् र लोकतन्त्र आएपछि सबै समस्या समाधान भएको जस्तो सोच्छन्। लोकतन्त्रको लागि लडेको र काम गरेको बखान गरेर त्यसको ब्याजको रूपमा पद–प्रतिष्ठाको प्रमाणपत्र पेस गर्न चाहन्छन्। उनीहरू आफूले लोकतन्त्र ल्याउन नेतृत्व गरेकाले लोकतन्त्रमा पद, पैसा सबैमा आफूहरू नै हाबी हुनुपर्ने दाबा राख्छन्। उनीहरूले जनताको हितको सर्वोत्तम माध्यम लोकतन्त्र हो र लोकतन्त्रमा सकेसम्म धेरैलाई समाहित गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ, विशेषतः निमुखाहरूका लागि फाइदा गर्ने सबैभन्दा राम्रो माध्यम हो भन्ने देखाउन सकिरहेका छैनन्। बरु उनीहरूले लोकतन्त्रको बदनाम नै ज्यादा गरिरहेका छन्। अर्का थरीहरू गलत गर्नेहरूले लोकतन्त्रवादी भन्नेहरूले गरेका कार्यलाई उदाहरण बनाएर लोकतन्त्र त त्यस्तै हो, पैसाले मत किन्ने र जित्नेले जे पायो त्यही गर्ने व्यवस्था हो भन्ने गर्दछन्। बाहिरबाट हेर्दा त्यो एकदम सत्यजस्तो भएको छ।
लोकतन्त्रवादीको नाममा लोकतन्त्रको दुरूपयोग गरेपछि जनताले र लोकतन्त्र नचाहनेहरूले त्यो सोच्नुलाई मात्र अन्यथा मान्न सकिँदैन। तर लोकतन्त्रलाई मानिसले यो किसिमले किन बुझ्दैनन् कि लोकतन्त्र भनेको फगत प्रकाश हो। यो प्रकाशले राम्रो गर्न वातावरण दिन्छ। गलत गर्नेहरूका बारेमा जानकारी सजिलैसँग दिन्छ।
जनताले कुनै भ्रममा नपरी सत्यलाई देख्ने अवसर अरु व्यवस्थामा भन्दा बढी पाउँछन्। गैरलोकतान्त्रिक परिपाटी भनेको अँधेरोजस्तो हो। त्यो अँधेरोमा बत्ती सत्तामा बस्नेको हातमा मात्र हुन्छ। उसले जतिसुकै नराम्रो गरे पनि त्यहाँ बत्ती हुँदैन र धेरैलाई थाहा हुन सक्दैन। उसले केही मात्र राम्रा काम गरे पनि बत्ती ऊसँग मात्र भएकोले त्यही बत्तीको दुरूपयोग गरेर जनतालाई मैले यो गरें भनेर राम्रो कुरा र काम मात्र देखाउँछ। आफ्नो प्रचार गराउँछ र गलत कार्यलाई लुकाउँछ। त्यसैले परिपाटीको सम्बन्धमा पनि बारम्बार विवाद आउने गरेका छन्। तर लोकतन्त्र त आफ्नो हातमा भएको व्यवस्था हो, जहाँ देशको प्रमुख र एक गरिबको पनि मतको तौल बराबर हुन्छ।
लोकतन्त्रभित्रका परिपाटीहरूको छनौटका बारेमा गरिने विवाद नेपाली प्रचलित शब्दका अधारमा भन्दा ‘नाच्न जान्दैन आँगन टेढो’ भनेजस्तै हो। हामी बारम्बार लोकतन्त्रअन्तर्गतका परिपाटीहरूका बारेमा विवाद गर्दछौं। हामीले चाहेको परिपाटी संसदीय हो कि राष्ट्रपतीय अर्थात् राष्ट्रपति प्रत्यक्ष चुनिने हो कि प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष चुनिने किसिमको हो कि वा अन्य कुनै ? यससम्बन्धमा धेरै र फरक तर्कहरू गर्न सक्छौं, गरिरहेका छौं। संसदीय व्यवस्था मनै नपर्ने वा संसदीय व्यवस्था नभई नहुने तथा राष्ट्रप्रमुख प्रत्यक्ष चुनिने परिपाटी नभई नहुनेजस्ता विवादहरू आइरहन्छन् र आइरहेका पनि छन्। के ती अमुक व्यवस्था नै हाम्रा लक्ष्य पूरा गर्ने माध्यम हुन सक्छन् ? हाम्रो कुनै दायित्व हुँदैन ? भन्ने सन्दर्भमा हामीले गहनरूपमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
राष्ट्रपतीय प्रणाली आएपछि चुनावमा नेतालाई पैसा दिएर टिकट लिने र मूलतः पैसा खर्च गरेकै भरमा चुनाव जितिन्छ भन्ने विश्वास राख्नेहरूको सोच उल्टने भन्ने होइन। पैसा खाएर मत दिनेहरू कुनै अर्को नाम गरेको प्रणाली आएमा पैसा खान छोड्ने भन्ने हुँदैन। कुनै परिपाटीले पनि बेइमानी रोक्ने होइन। बेइमानी रोक्ने कानुन र मानिसको चरित्रले हो, संस्कारले हो। एक हदसम्म जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा भएमा हो। कुनै परिपाटी आए पनि खान नपाएपछि मानिस बेइमान बन्ने सम्भावना बढी नै हुन्छ। घरमा बिरामी भएपछि उपचार गराउन पैसा नभए बेइमान पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आधारभूत आवश्यकता जनताको अधिकारको रूपमा सुरक्षित भएमा जनतालाई भ्रम दिएर बेइमानी गर्ने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसपछि कानुन हो। संस्कार र नैतिकता पनि त्यसपछि बलिया आधार हुन थाल्छन्। अन्यथा कुनै पनि प्रणाली जनताको राहतको लागि जादुको छडीजस्तो बन्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले पैसा खाएर राजदूत, जीएम आदि बनाउँछ भने राष्ट्रपतिले चाहिँ पैसा नखाई त्यस्ता काम गर्ने आधार देखिँदैन। कमिसन नखाई काम गर्नको लागि कुनै पदलाई बलियो बनाउनुले नै सहयोग गर्दछजस्तो लाग्दैन। यी विषयमा हामी कहिल्यै विचार गरिरहेका छैनौं। विचार गर्नुपर्ने विषय यी हुन्।
लोकतन्त्र फगत परिपाटीको नाममात्र होइन, बरु जनतालाई दिने डेलिभरी हो। परिपाटीगतरूपमा त लोकतन्त्र भनेको केवल लोकतन्त्र नभएको परिपाटी आउन नदिनको लागि राखिएको पर्खाल हो र मतदान त्यसको एक माध्यम हो। लोकतन्त्रलाई सबल, सक्षम, विकासवादी, समानता पक्षधर र जनप्रिय मात्र होइन अन्य किसिमले जनहितकारी बनाउने काम दल, नेता, कार्यकर्ता र जनताको हो। भारत तथा जापानमा संसदीय व्यवस्था नै भएर पनि जनतामा डेलिभरी फरक छ। ती देशमा राम्रो र नराम्रो गरेको व्यवस्थाले होइन, त्यसका अभियन्ताहरूले हो, केही हदसम्म जनताले पनि हो। फिलिपिन्स र अमेरिकामा राष्ट्रपतीय प्रणाली भएर पनि डेलिभरी फरक छन्। त्यसैले गर्दा जनताको अवस्था ती देशहरूमा फरक छ। त्यो सबले के देखाउँछ भने लोकतन्त्र र बहुलवादमा व्यवस्था नै परिणामको लागि जिम्मेवार होइन। चीन र जापानमामा संघीयता छैन भने नेपाल र भारतमा संघीयता छ। संघीयता समस्याको समाधान हो कि होइन भन्ने ती देशका तुलनाबाट प्रस्ट हुन्छ।
बेलायत, जापान र भूटानमा राजतन्त्र छ। यसैबाट बुझौं राजतन्त्र आफैंमा राम्रो र नराम्रो होइन। बेलायत र जापान तथा भूटानको तथ्य सामान्य जानकारी राख्ने नेपालीलाई थाहा छ। जनताले ५ वर्षमा सरकारलाई मतको माध्यमबाट पारख गर्न पाउनु नै लोकतन्त्रमा आधारित सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो। नेपालमा संघीयता आएर वा नभएको कारणले सामान्य जनताको जीवनस्तरमा कुनै भिन्नता आएको छैन र हिन्दू राज्य भएर वा धर्मनिरिपेक्ष भएर जनतालाई फरक परेको छैन।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुने र उसलाई कार्यकारी अधिकार दिने तथा चाहेको समयमा बदल्न नसक्ने हो भने उसले देशमा तानाशाही चरित्र देखाउन सजिलो हुन्छ। उसले आफ्नो पकड बलियो बनाउने काम गर्न सक्छ। राम्रो गरे ठिक्कै थियो र असल तानाशाह मान्न हुथ्यो तर ६ महिनाभन्दा बढी समय बस्न सक्ने सम्भावना कम भएका नेताले त बेइमान गरेका छन् भने असीमित अधिकार भएमा के होला ? त्यसैले राम्रो काम गर्न चाहने भनेको चरित्र हो, इमानदारी र क्षमताको उचित प्रयोग हो। अहिले राम्रो भएन भनेर कसैलाई विशेष अधिकार दिनु भनेको उसलाई बेइमान तानाशाह बनाउनु नै हुन्छ। राष्ट्रपति बनेर तानाशाह बनेका इदी अमिन, बोकासो, हिटलर आदि उदाहरण हुन्। त्यसैले बेइमानलाई तानाशाह र बलियो बनाउनुभन्दा कमजोर नै बनाउनु राम्रो हो। गल्ती गरेपछि चाहेको समयमा हटाउन सकिन्छ।
विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले सरकारमा बस्दा कुनै ठूलो र राम्रो काम गरेनन्। त्यसैले त्यस्तैलाई ५ वर्षको लागि प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बनाउने हो भने राम्रो काम गर्छन् भन्ने कुनै आधार छैन। एउटा मानिस बेइमान भयो र उसलाई इमानदार बनाउन बढी अधिकार दिऊँ र उसलाई बदल्ने अधिकार नभएपछि उ इमानदार बन्दछ भन्ने सोच्नु स्वाभाविक र तर्कसंगत होइन।
त्यसैले बेइमान तानाशाहभन्दा बेइमान लोकतन्त्रवादी कम खतरा हुन्छ भनेर नै गल्ती गर्ने सम्भावना भएमा हटाउने अधिकार जनतामा सुरक्षित हुन आवश्यक छ। ५ बर्से तानाशाह र बेइमानभन्दा ६ महिने र तानाशाह बन्न नसक्ने बेइमानलाई हटाउन सजिलो हुँदा ऊ कम हानिकारक हुन्छ। नेपालजस्ता देशमा नेताहरू बोइमान देखिँदा र असल नेताहरूलाई जनताले ठम्याउन नसक्दासम्म संसदीय व्यवस्था नै राम्रो मान्ने कि ? किनभने संसदीय व्यवस्थामा गल्ती गर्नेलाई हटाउन बढी सजिलो छ।
नेता इमानदार नहुने र हरेक पटक जनता भ्रममा पर्ने हो भने कुनै पनि सुन्दर भनिएको प्रणाली यहाँ सुन्दर नहुन सक्छ। लोकतन्त्र र बहुलवाद प्रमुख हुन्। कुनै प्रणालीको नाममा अमुक पदलाई बढी शक्तिशाली बनाउने रहर र भ्रमले देश अझै संकटमा जान सक्छ। प्रणाली अझै भद्दा र जनताको विपक्षमा जाने हुन सक्छ। आफू नसुध्रने अनि केवल प्रणालीको कुरा गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। भएकोलाई सदुपयोग नगर्ने तर केवल राम्रो व्यवस्थाको कल्पना गर्ने मनोदशाले कहिल्यै लोकतन्त्रको सदुपयोग गर्न सकिँदैन।