संघीयता कार्यान्वयनको शुरुआत



रमेश घिमिरे

मुलुक यतिखेर जनप्रतिनिधिमूलक संविधानसभामार्फत निर्माण भएको नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनको बाटोमा अग्रसर भइरहेको छ। यस संविधानको कार्यान्वयनका लागि यस वर्ष २०७४ साल ऐतिहासिक वर्षका रूपमा रहेको छ। किनभने यस वर्ष यस संविधान कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक पर्ने स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अत्यधिक जनसहभागिता र उल्लासका साथ सम्पन्न भइसकेको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आगामी माघ २४ गते हुँदै छ। उक्त निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मुलुक नयाँ जनादेशअनुसार संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनतर्फ लम्किनेछ।

संघीयता हाम्रो लागि नयाँ शासन प्रणालीको प्रयोग हो। यसअघि केन्द्रीय सरकारबाट नै देशको समग्र शासन व्यवस्था नियन्त्रित र निर्देशित हुन्थ्यो। जसको कारण असन्तुलित विकास र शासन प्रक्रियामा असमावेशी प्रतिनिधित्वको ज्वलन्त समस्या देखापरेको थियो। देशका सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायका नागरिकको सर्वा·िण विकास, प्रतिनिधित्व, पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने हेतुले नयाँ संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्यको संरचना निर्धारण गरेको छ। अब मुलुकको शासन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र समन्वयबाट सञ्चालन हुनेछ।

देशभर ७ सय ५३ स्थानीय तह छन्। त्यसमध्ये ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उप–महानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका रहेका छन्। ती सबै स्थानीय तहमा कुल ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडा रहेका छन्। तिनै वडा कार्यालयबाट यसअघि सिंहदरबारले प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा सुविधा प्रवाह हुनेछन्। संविधानको अनुसूची ८ ले एकल प्रयोग गर्न सक्ने गरी २२ वटा अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ।

स्थानीय प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर उठाउने, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण व्यवस्थापन र जैविक विविधता, स्थानीय, ग्रामीण र कृषि सडक तथा सिँचाइ, विपद् व्यवस्थापन, खानेपानी, वैकल्पिक ऊर्जा, जलाधार वन्यजन्तु तथा भाषा, संस्कृति र कलाको संरक्षण र विकास जस्ता विविध अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ। यसअघि कतिपय अधिकारका लागि सिंहदरबारकै मुख ताक्नुपर्ने समस्याबाट अब जनताले उन्मुक्ति पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहका विकास निर्माण, नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन अब स्थानीय तहबाटै यथोचित सम्बोधन हुनेछ। जनताले आधारभूत सेवा र सुविधाहरू आफ्नै घरदैलोमा पाउनेछन्।

त्यस्तै नेपालको संविधान, २०७२ ले ७ प्रदेशको प्रादेशिक संरचना निर्माण गरेको छ। गत माघ ३ गते सरकारले सातै प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुखहरू तोकेको छ। जसअनुसार प्रदेश नं १ को अस्थायी मुकाम विराटनगर, २ नं प्रदेशको जनकपुर, ३ नं प्रदेशको हेटौंडा, ४ नं प्रदेशको पोखरा, ५ नं को बुटवल, ६ को सुर्खेत र ७ नं प्रदेशको धनगढी रहेको छ। तोकिएका प्रदेशहरूका प्रदेश प्रमुखले कार्यभार सम्हाल्नुका साथै प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिको शपथ ग्रहण सम्पन्न भइसकेको छ। अब प्रदेश मुख्यमन्त्रीको जोडघटाउ शुरु हुनेछ। त्यसपछि देशमा ७ वटा प्रदेश सरकार बन्नेछन्।

संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेश सरकारले एकल प्रयोग गर्न सक्ने गरी २१ वटा अधिकार तोकेको छ। र, अनुसूची ७ ले संघ र प्रदेशको २५ वटा साझा अधिकार निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै संविधानको अनुसूची ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा प्रयोग गर्न सक्ने गरी १५ वटा अधिकार निर्धारण गरेको छ।

प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, वित्तीय तथा सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग, प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश तथ्यांक, घरजग्गा, सवारी साधन, मनोरञ्जन, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क र दण्ड जरिवाना, प्रदेश निजामती र अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश तथ्यांक, प्रदेशस्तरको विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी सेवा, परिवहन, प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश लोकमार्ग, भूमि व्यवस्थापन तथा जग्गाको अभिलेख, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनलगायतका विविध अधिकारहरू प्रदेश सरकारले एकल प्रयोग गर्न पाउँनेछ।

संविधानको अनुसूची २ ले रक्षा र सेनासम्बन्धी, युद्ध र प्रतिरक्षा, हात–हतियार खर–खजाना तथा उत्पादनसम्बन्धी, केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा, केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, मौद्रिक नीति, परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौता, संघीय निजामती सेवा, न्याय सेवा वा अन्य सरकारी सेवा, जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोगसम्बन्धी नीति र मापदण्ड तर्जुमा, अन्तरदेशीय तथा अन्तरप्रदेशीय विद्युत् प्रशारण लाइन, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय तथ्यांक, ठूलास्तरका विद्युत्, सिँचाइ तथा अन्य आयोजना तथा परियोजना, स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा, संघीय संसद्, संघीय कार्यपालिका, सर्वाेच्च अदालत, नागरिकता, भिसा, अध्यागमन, खानी उत्खनन, आणविक ऊर्जा, वायुमण्डल र अन्तरीक्षलगायतका २७ वटा मात्र संघ अर्थात् केन्द्रले एकल प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार सूचीको व्यवस्था गरेको छ।
फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि, प्रमाण र शपथ, आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन, एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा र कैदीको स्थानान्तरण, पारिवारिक मामिलासम्बन्धी कानुन, सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सिर्जना, करार, सहकारी साझेदारी र एजेन्सीसम्बन्धी, औषधि र विषादि, योजना, परिवार नियोजन र जनसंख्या व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी, प्रदेश सीमा नदी, जलमार्ग र जैविक विविधता, सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी, गरिबी निवारण र औद्योगिकीकरण, रोजगारी र बेरोजगार सहायतालगायतका २५ वटा अधिकार संघ र प्रदेशका साझा अधिकारको रूपमा किटान गरिएको छ संविधानमा।

सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत्, खानेपानी, सिंँचाइ जस्ता सेवाहरू, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड, जरिवाना, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण, पुरातत्त्व, प्राचीन स्मारक र सम्पदा सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सवारीसाधन अनुमतिलगायतका १५ वटा अधिकार भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार हुन् भनेर संविधानको अनुसूची ९ मा उल्लेख गरिएको देखिन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा मात्र संघीय शासन प्रणाली सफल हुन सक्छ।

ती अधिकारहरूको प्रयोगले सार्थकता पाएको खण्डमा देशको सन्तुलित र समन्यायीक विकास, स्थानीय जनताको शासन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्नता र सबै प्रकारका पहिचान र अधिकारको संरक्षण हुनेछ। तर, अधिकारको प्रयोगमा हानाथाप, एक–अर्काको अधिकार क्षेत्र मिच्ने, विवाद र किचलो आउने सम्भावना धेरै हुन्छ संघीयतामा। स्रोतको बाँडफाँड गर्ने र न्यायोचित वितरण गर्ने सवालमा समस्या आउँदैन भन्न सकिन्न। जनताले सामाजिक न्याय, लोककल्याणकारी राज्य र आर्थिक सामाजिक सम्मृद्धि र एकताको महसुस गर्न सक्नुपर्छ।

संघीयताको प्रमुख दुर्बल पक्ष भनेको यो खर्चिलो शासन व्यवस्था हो। एकैचोटि सयौं संरचना र पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सानोतिनो रकमले पुग्दैन। दातृराष्ट्र गुहार्नुपर्ने हुन सक्छ। यति बेला राजनीतिक नेतृत्वले विशेष सुझबुझ र जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सबै राजनीतिक दलहरूको सहकार्य र एकताबाट मात्र संघीयताको अभ्यासमार्फत पहिलोचोटि हुन थालेको संविधान कार्यान्वयनको बाटोले सही गोरेटो लिन सक्छ।

यसर्थ, नेपालमा संघीयताको अभ्यास पहिलोपटक हुँदै छ। नेपाल जस्तो सानो र अल्पविकसित देशका लागि संघीयता टिक्न नसक्ने पो हो कि भन्ने व्यापक आशंका जनमानसमा पाइन्छ। यत्रो धेरै शासकीय संरचनाहरू खडा गर्नका लागि एकैचोटि खर्बौं बजेट आवश्यक पर्छ। त्यो रकम जुटाउन सरकारलाई गाह्रो पर्नेछ। उपयुक्त वित्तीय र स्रोत साधनगत पूर्वाधारहरू निर्माण हुन सकेनन् भने संघीयता असफल हुन पनि सक्नेछ। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले बेलैमा बुद्धि पुर्याउनु आवश्यक देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्