रोविन पौडेल/हेमन्त जोशी/ दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
कुनै पूर्वयोजना, पूर्वतयारी तथा सम्बन्धित पक्षसँगको छलफलबिना सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरेपछि उक्त निर्णयलाई आर्थिक क्षेत्रका ज्ञाताले गैरजिम्मेवार र अल्पकालीन सस्तो लोकप्रियता भएको बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि, वृद्धभत्ता पाउनका लागि ६५ वर्षको उमेर हद तथा भूकम्पपीडितका लागि थप १ लाख उपलब्ध गराउने निर्णयमा सरकारको गैरजिम्मेवारीपन देखिएको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिका लागि बजेट व्यवस्थापनको तयारी नै नगरी सरकारले पछिल्लो निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयबाट बजेट व्यवस्थापनका लागि कुनै तयारी नै नगरी कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि मुलुकलाई नै आर्थिक दलदलमा फसाउने निर्णय गरेको उनीहरूको दाबी छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सकारात्मक भए पनि नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले यसको व्यवस्थापनबारे सोच्नु आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ।
‘बख्खुमा बाँड्ने, सस्तो लोकप्रियताका लागि डोकोमा बोकेर उकालो लाग्ने’ प्रवृत्ति भएन र?– क्षेत्री‘यो आर्थिक एजेन्डा नभएर राजनीतिक एजेन्डा हो।’– डा. पोखरेल‘घाँटी हेरेर हाड निल्नु र खुट्टा हेरेर जुत्ता किन्नु भन्ने उखान सरकारले बुझेन।’– आचार्य
नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै क्षेत्रीले भन्नुभयो– ‘हरेक वर्ष राजस्व संकलन घट्दै गएको र संघीयताजस्तो महँगो प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तहले भनेअनुसार कार्यसम्पादन गर्दै जाने भए आर्थिक भार खेप्ने गाह्रो पर्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ उमेर घटाएर भत्ता दिने, अशक्त तथा असहायलाई सुरक्षा भत्ता बढाउने कार्यले सरकार परिवर्तनसँगै सस्तो लोकप्रियताको लालचमा नयाँ नीति ल्याउने क्रम बढ्छ।’
आर्यआर्जनको माध्यम पनि नरहेको तथा राज्यको ढुकुटीमा रहेको रकम पनि आयातमा खर्च भएको अवस्थामा यस्तो निर्णय आउनु सरकारीस्तरबाट सोच विचार गर्ने परम्परा समाप्त भएको छनक देखिएको उहाँको भनाइ छ। क्षेत्रीले सरकारले गत वर्ष करिब डेढ खर्ब रुपियाँ बजेट बचत हुन्छ भने पनि अहिले त्यो सिध्याउने खेल बढेको बताउनुभयो। ‘यो त ‘बख्खुमा बाँड्ने, सस्तो लोकप्रियताका लागि डोकोमा समेटेर उकालो लाग्ने’ प्रवृत्ति भएन र?’ –क्षेत्रीको प्रश्न छ।
यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल सरकारले खर्चको स्रोतबारे अझै स्पष्ट नपारेको बताउनुहुन्छ। बजेट व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले स्पष्ट पारेपछि मात्र उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ।
उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा सायद अर्को वर्ष मात्र यो कार्यान्वयनमा आउला भन्ने देख्छु। भूकम्पपीडितलाई दिन लागिएको प्रतिपरिवार १ लाख रुपियाँ राहत हो कि नयाँ किस्ता हो अझै स्पष्ट छैन।’ चुनाव जित्नैका लागि राजनीतिक दल वितरणमुखी अर्थतन्त्र कार्यान्वयनमा लागेका र यस्ता निर्णय आर्थिक एजेन्डा नभएर राजनीतिक एजेन्डा भएको पोखरेलले बताउनुभयो।
यस्तै अर्थविद् केशव आचार्यले मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले तत्कालको प्राथमिकता सामाजिक सुरक्षाभत्ता नभई संघीयता कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने रहेको बताउनुभयो। ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नु र खुट्टा हेरेर जुत्ता किन्नु भन्ने उखान नै छ। तर, आवश्यकता र सामथ्र्य नहेरी गैरजिम्मेवार ढंगले निर्णय गरिनु अहिले राज्यको ढुकुटीमा समस्या निम्ताउनु मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक बोझ पनि हो’ –आचार्यले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो। संघीयता कार्यान्वयन गर्न ३ वर्षमा ११ खर्ब रुपियाँ आवश्यक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक रहेको अर्थ मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ। तर, संघीयता कार्यान्वयनका लागि विदेशी सहयोग माग्ने अवस्थामा राज्यलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तामार्फत् थप आर्थिक भार थप्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय रहेको आचार्यको भनाइ छ।
सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनको बारेमा राम्रो जानकारी नै नराखी उक्त निर्णय गरेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीको भनाइ छ। ‘बिना कुनै छलफल र समन्वय ल्याएको यस्तो कार्यक्रम सफल नहुने सम्भावना देखिन्छ। बजेटमा समावेश भएपछि मात्र सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने भए पनि अहिले अनौठो अवस्था देखिएको छ’ –राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ। आगामी सरकारले कामचलाउ सरकारको निर्णयबारे कार्यान्वयनमै आशंका जनाइरहेको अवस्थामा यसको तत्काल कार्यान्वयन असम्भव रहेको केन्द्रीय बैंकका ती अधिकारीको भनाइ देखिन्छ। सरकारको यस्तोे निर्णयले राज्यको ढुकुटीमा व्यायभार थोपरिने तथा यसको व्यवस्थापन आगामी सरकारका लागि ठूलो चुनौती देखिन्छ। हाल राज्यको ढुकुटीमा ३ खर्ब रुपियाँ जति मात्र मौज्दात रहेको छ। पूरक बजेटसमेत नआएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता तत्काल कार्यान्वयनमा नआउने निश्चित प्रायः देखिन्छ।
त्यसो त वर्षैपिच्छेजस्तो परिवर्तन भइरहने सरकारबीच राज्य ढुकुटी वितरणको प्रतिस्पर्धा चलेको देखिएको छ। यो दीर्घकालीन अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश भने होइन। एमालेले नै शुरू गरेको वितरणमुखी अर्थतन्त्रको प्रणाली नेपाली कांग्रेसले निरन्तरता दिएको जानकारहरू बताउँछन्। उनीहरूले यही एजेन्डाले चुनाव जित्दा यसको विरोधमा उत्रिएको नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता भने केही खुसी होलान् भन्ने अर्का थरी बताउँछन्।