समृद्धिको सहयात्रामा जोड



गौरी प्रधान

अपेक्षा र प्रतिबद्धताः
आजभोलि सधैँजसो जताततै सुनिने एउटा कुरा हो, ‘समृद्धि’। भनिन्छ, देशमा राजनीतिक परिवर्तनको काम पूरा भइसकेकोले अबको मूल कार्य भनेको देशमा आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गर्नु हो। यसको निम्ति राजनीतिक दलहरूले गत स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनको दौरान जारी गरेका घोषणापत्रहरूमा जोडतोडका साथ ‘समृद्धि’का कुरालाई उल्लेख पनि गरेका छन्। राजनीतिक दलका नेता, तिनका कार्यकर्ता, अर्थविद्, बुद्धिजीवी, उद्योग व्यवसायीहरू सबैले दिनानुदिन तिनै कुरा दोहोर्याइरहेका छन्। समृद्धिको कुरा सबैको जिब्रोको टुप्पोमै झुन्डिएझैँ लाग्छ।

सामान्यतया, राजनीतिक परिवर्तनका कार्यभारहरू सकिसकेपश्चात् संसारमा आर्थिक क्रान्तिका कामहरूमा ध्यान दिने चलन छ। यसको निम्ति जनताको ठूलो अपेक्षा र राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि रहेको छ। तर, देशमा संविधान बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि अझै धेरै पापड पेल्नुपर्ने स्थिति जगजाहेर छ। जे होस्, देशमा विद्यमान गरिबीलाई पूर्णरूपमा निर्मूल गर्नुपर्ने विषयमा शायद कसैको दुईमत नहोला। तर जनताले चाहेजस्तो समृद्धि यथार्थमा कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा भने व्यापक बहस, छलफल र मतान्तर हुनसक्छ। यस लेखमा मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणमा समृद्धिको विषयमा एक अवधारणा प्रस्तुत गर्न प्रयत्न गरिएको छ।

समृद्धिलाई हेर्ने दृष्टिकोणः
सामान्यतया, समृद्धि भन्नाले धनी हुने, सम्पन्न हुने वा गाँस, बास र कपासको पिरलोबाट मुक्त भई सहज ढंगबाट जीवनलाई अगााडि बढाउने भन्ने नै बुझिन्छ। समृद्धिको परिकल्पनालाई मानिसले पूर्वाधार, उत्पादकत्व, रोजगारी र आर्थिक विकास दरमा वृद्धिको रूपमा हेर्ने गरेको देखिन्छ। पछिल्लो चरणमा यस विषयमा कतिपय राजनीतिज्ञ, अर्थविद् र विकासविद्हरूले पुस्तक छापेर, पत्रपत्रिकामा लेख लेखेर, भाषण, वक्तव्य र अन्तरवार्तामार्फत आफ्ना विचार र दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक गरेका छन्। समाज परिवर्तनका दौरानमा यस्ता कुरालाई सकारात्मकरूपमा नै लिनुपर्दछ। तर आर्थिक विकासका यस्ता सपनाहरू १७ सालपछि पञ्चायती शासकहरूले, ४६ सालपछि बहुदलीय सरकारले र २०६२⁄०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् मूल प्रवाहका सबैजसो राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले समय–समयमा बाँड्दै आएका आश्वासनका पोकाहरू हुन्। तर देशमा भएको आर्थिक विकासको प्रतिफल जनसाधारणले भन्दा पनि धनी वर्ग, दलाल–नोकरशाही पुँजीपति र बिचौलियाहरूले पाइरहेको तथ्य जगजाहेर छ।

परम्परागतरूपमा धेरैजसो अर्थविद्हरूले समृद्धिलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा नाप्ने गर्दछन्। कुनै पनि मानिसको प्रतिव्यक्ति आय वा देशको राष्ट्रिय आयको अवस्था जाँच्ने बेलामा पनि सोही आधारलाई अवलम्बन गर्ने गरिन्छ। यसले कुनै पनि देशको अर्थ व्यवस्थाको सम्पूर्ण सेवा र वस्तुहरूको मूल्य निर्धारण गर्ने कार्यमा र देशको उन्नतिको रूपरेखाको नाप गर्न मद्दत पुर्याएको हुन्छ। तर कसैले पनि समृद्धिको परिकल्पना गर्दाखेरि खाली आर्थिक वृद्धिको दरबाट मात्रै निर्देशित हुने हो र त्यसका सामाजिक सरोकारका पक्षहरूलाई ध्यान नदिने हो भने त्यसले समृद्धिको सही तथ्यांक प्रतिविम्बित गर्न सक्दैन। समृद्धिको गतिलाई दिगो र गतिशील बनाउन जति आर्थिक वृद्धिको भूमिका हुन्छ, त्यत्तिकै सामाजिक न्याय, विकास र सशक्तीकरणको पनि महत्व हुन्छ। समृद्धिको परिकल्पना गर्दा समावेशी आर्थिक विकास र सामाजिक सशक्तीकरणलाई ध्यान दिइएन भने आर्थिक वृद्धिको नाराले मात्रै समृद्धिको सपना साकार हुनेछैन भनी ठोकेर भन्न सकिन्छ। पछिल्लो चरणमा, संसारमा भइरहेको समृद्धिलाई ९ वटा सूचकांकहरूको आधारमा हेर्ने गरिएको छ, ती हुन्– आर्थिक गुणस्तर, व्यावसायकि वातावरण, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र संरक्षण, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सामाजिक पुँजी र प्राकृतिक पर्यावरण। त्यसैले समृद्धिको कुरालाई कोरा आर्थिक वृद्धिको दरले मात्रै हेर्ने दृष्टिकोण यथार्थमा सही छैन। समृद्धिको यात्राको सम्बद्ध देशको राजनीतिक स्थिरता र सुशासनसँग पनि असाध्य नै घनिष्ट रहेको हुन्छ। देशले सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सामाजिक सुरक्षा र सेवाहरूमा यथोचित प्रगति गर्न सके पनि समृद्धिको यात्रा धेरै हदमा सहज हुनसक्छ। त्यसबाहेक समाजमा विद्यमान लैंगिक, जातीय, क्षेत्रीय, शारीरिक तथा अन्य सबै खाले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विभेदहरू अन्त्य गर्न सकेमा पनि नेपालको समृद्धिको यात्रा उत्साहप्रद हुनेछ।

संसारमा समृद्धिको स्वरूपः
समृद्धिको विषयमा गत ११ वर्षदेखि निरन्तर अध्ययन र अनुगमन गर्दै आइरहेको ‘द लेगाटम प्रस्पेरिटी इन्डेक्स’ अनुसार गतवर्ष संसारमा १४९ देशहरूमध्ये ८८ देशहरूले समृद्धिको सिँढी चढे भने ६१ देशहरू त्यसबाट तल झरे। विगत एक दशकमा संसारका थुप्रै देशले क्रमशः समृद्धिको सिँढी चढ्दै गएको भए तापनि कतिपय देशले समृद्धिका सामाजिक पक्षलाई ध्यान दिन नसक्दा तल झर्न बाध्य भएका थुप्रै उदाहरण रहेका छन्। त्यसैले समृद्धिको बाटो सधैँ सरल रेखाजस्तो सलल अगाडि बढ्दैन, त्यस मार्गमा बेला–कुबेला विभिन्न जोखिम र अप्ठ्याराहरू अगाडि तेर्सिएका हुन्छन्। त्यसलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न जानिएन भने समृद्धिको सुन्दर सपना चकनाचुर हुन पनि बेर लाग्नेछैन।

संसारमा गत एक दशकमा भएका समृद्धिको यात्रामा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रले महत्वपूर्ण विकास गरेको देखिन्छ। आर्थिक वृद्धिदरको हिसाबबाट मात्रै हेर्ने हो भने भारत, चीन, मलेसिया, सिंगापुर, भियतनाम, श्रीलंकालगायतका देशले पछिल्लो चरणमा गरेको उन्नति उत्सावद्र्धक नै देखिन्छ। तर तिनै देशमा गरिब र धनीबीचको खाल्डो इतिहासको यो चरणमा सबैभन्दा गहिरिँदै गएको पनि स्पष्ट देखिन्छ। उपरोक्त अध्ययनअनुसार समृद्धिको अभियानमा निरन्तर अगाडि बढिरहेका पहिलो पाँच देशहरूमा नर्वे, न्युजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड र स्वेडेन रहेका छन् भने अन्तिम पाँच देशहरूमा यमन, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, सुडान, अफगानिस्तान र चाड रहेका छन्। पछिल्लो पाँच देशहरूमा सशस्त्र गृहयुद्ध वा त्यसको गम्भीर संक्रमणको स्थिति हुनुका साथै विधिको शासन र मानवअधिकारको अभावको रहेको छ। वास्तवमा, समृद्धिका मूल चुनौती आर्थिक वृद्धिदरलाई निरन्तर राख्नुभन्दा पनि गम्भीरतम भ्रष्टाचार, कुशासन र मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको संकटलाई पार गर्नु हो। यस्ता कुरालाई नजरअन्दाज गरेमा औसत प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबबाट कुनै पनि देश धनी त हुन सक्ला, तर त्यसको न्यायोचित वितरणको अभावमा देशको शान्ति र सुरक्षामा गम्भीर संकट आइलाग्न पनि सक्छ। इराक, सिरिया, इजिप्ट र अन्य कतिपय अफ्रिकी मुलुकहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्।

समृद्धिको बाटोमा नेपालः
थप्रै अप्ठ्यारा र जोखिमका बाबजुद नेपालको समृद्धिको यात्रा सन् २०१५ मा नयाँ संविधान बनेपश्चात् क्रमशः सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ। सन् २०१७ को समृद्धिको अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकको समग्र सूचकांकमा नेपालले सकारात्मक गति पक्डन थालेको उल्लेख गरिएको छ। १४९ मुलुकहरूबीच गरिएको समृद्धिको अध्ययनमा नेपाल सन् २०१६ मा ९४औं स्थानमा रहेको भए तापनि २०१७ मा ५ अंक उक्लेर ८९औं स्थानमा पुग्न सफल भएको छ। ९ वटा सूचकांकहरूको आधारमा गरिएको उपरोक्त अध्ययनमा नेपालले आर्थिक गुणस्तरमा ५३औं स्थानबाट ४५औंमा, सुशासनमा ८७ औं स्थानबाट ८४औंमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ११२औं स्थानबाट १०७औं स्थान पाउन सफल भएको देखिन्छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणले हेर्दा नेपालको उपलब्धि दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा उच्च रहेको देखिन्छ। सो विषयमा नेपाल सन् २०१६मा ५०औं स्थानमा रहेको थियो भने सन् २०१७मा ३९औं स्थानमा पुग्न सफल भएको छ। तर अन्य महत्वपूर्ण सूचकांकहरूमा जस्तै– संरक्षण र सुरक्षा, सामाजिक पुँजी र व्यावसायिक वातावरणको स्थिति भने नकारात्मक रहेको देखिन्छ। त्यस्तै शिक्षा र प्राकृतिक पर्यावरणको प्रगतिको स्थिति पनि त्यति उत्साहजनक हुनसकेको छैन। उपरोक्त तथ्यांकहरूको आधारमा नेपालको समृद्धिको यात्रालाई पुनरवलोकन गर्दा विगत १० वर्षमा यो क्रमशः प्रगतिको दिशामा अग्रसर छ। नेपाल संसारकै गरिब तथा अति कम विकसित मुलुकको पंक्तिमा रहेको भए पनि १४९ देशहरूबीच गरिएको यो तथ्यांकले गत केही वर्षयता नेपालको समृद्धिको यात्रामा उज्याला आशाका किरणहरू बढेको देखिन्छ।

समृद्धिका सहयात्राः
सामान्यतया, समृद्धि सबैको निम्ति प्यारो हुन्छ। समृद्धिको लागि देशमा उत्पादन र उत्पाकत्व बढाउन आवश्यक छ। त्यसको निम्ति देशमा पर्याप्त पुँजी, उन्नत प्रविधि, सीपमूलक जनशक्ति, जनमुखी विकास अवधारणा र लगानीयुक्त वातावरण चाहिन्छ। तर, समृद्धिको एक महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक विकास भए पनि त्यसको वितरण प्रणाली जनमुखी र न्यायपूर्ण भएन भने त्यसले समाजमा धनी र गरिबबीचको खाडल झन् फराकिलो बनाउँदै लगेको हुन्छ। त्यसमाथि अर्थतन्त्रमा विद्यमान कुशासन, भ्रष्टाचार र सिन्डिकेट तन्त्रलाई चिर्न सकिएन भने त्यसले केही मुठ्ठीभर व्यक्तिहरूलाई खर्बपति बनाउन त सक्ला, तर गरिब, दिनदुःखी र कम आय भएका व्यक्ति, परिवार र समुदायको जीवनमा उज्यालो प्रकाश ल्यााउँछ भन्ने कुरामा कुनै ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न। त्यसैल साना तथा मझौला किसान, व्यापारी, उद्योग–व्यवसायीलाई परिचालन गर्दै उनीहरूमार्फत सर्वसाधारण उपभोक्ताको हित हुने कार्य गर्नुपर्दछ। ठूला–साना सबै खाले विकास परियोजनाहरूमा सर्वसाधारणको स्वामित्व र सहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्दछ। कतिपय अवस्थामा आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन विदेशी लगानी र अत्याधुनिक प्रविधिको पनि आवश्यक हुनसक्छ। तर त्यसो गर्दा स्वदेशको हित र जनकल्याणका कुराहरूलाई कहिल्यै भुल्नुहुँदैन। नेपाली आप्रवासीहरूबाट प्राप्त विपे्रशण र जनसाधारणको पुँजीलाई उत्पादकत्व वृद्धिमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ।

आज देशले दिगो विकासको क्षेत्रमा जुन चुनौती भोगिरहेको छ, ती सबै हिजो गरिएका कर्मका फलहरू हुन्। आज हामीले समृद्धिका नारामा हिजोकै जस्तो गम्भीर भूलहरू गर्यौं भने हाम्रा सन्तानले साह्रै दुःख पाउनेछन्। त्यसैले अबको विकास र समृद्धिको बाटो जनपक्षीय, पर्यावरण मैत्री र सुशासनमा आधारित हुन अपरिहार्य नै छ। यदि देशको संविधानले नीर्दिष्ट गरेको ‘समाजवादी’ अर्थतन्त्रलाई साँचो अर्थमा ग्रहण गर्ने हो भने विद्यमान अर्थतन्त्रमा दलाल, नोकरशाही तथा गैरकानुनी पुँजीको हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी शुद्ध, सफा र जनपक्षीय अर्थतन्त्रको विकास र संरक्षणमा जोड दिनुको विकल्प छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्