कपिल काफ्ले
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको अभ्यास चलिरहेको छ। कतिले एकताको सम्भावना देखेका छैनन् भने कति मुलुकका लागि वामपन्थीहरूको एकीकरण आवश्यक भएकोले समयको मागलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताइरहेका छन्। वामपन्थीबीचको एकताले सत्ताप्राप्तिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने नेपाली कांगे्रसलगायतका शक्तिहरू आत्मसन्तुष्टिका लागि पनि ‘कम्युनिष्टहरूको एकता सम्भव छैन’ भन्दै छन् भने एमाले–माओवादी एकताका कारण पद खुस्किने नेताहरू पनि नेकाकै धारणासँग सहमत छन्। यसरी हेर्दा एकता असम्भव देख्नेहरूकै पल्ला भारी भएको अनुभूत हुन्छ।
यद्यपि, मुलुकमा थोरै तर शक्तिशाली दल भएको देख्न चाहने नेपालीको परिमाण भने निकै ठूलो छ। पूँजीवादी र समाजवादी विचारका दुई बलिया पार्टी रहनु तर्कसंगत पनि मान्न सकिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक र कम्युनिजम दर्शनका आधारमा दलको विभाजन व्यावहारिक हुनसक्तैन। लोकतान्त्रिक अवधारणा पूँजीवादी हुन् वा समाजवादी, छोड्ने सम्भावना छैन। नेपालको संविधान, २०७२ भन्दा बाहिर गएर राजनीति गर्ने अवस्था अब रहेन। यही संविधानभित्र रहेर राजनीति गर्न एमाले, माओवादी, नेकालगायतका दलले घोषितरूपमै स्वीकार गरेको अवस्थामा नेकाको नेतृत्वलाई लोकतन्त्रवादी र एमाले–माओवादीको नेतृत्वलाई कम्युनिष्ट भनेर नामकरण गर्नु तर्कसंगत हुनसक्तैन। पूँजीवादी हुन् वा समाजवादी, दुवै नै लोकतन्त्रवादी हुनै पर्छ। जनताको बहुदलीय जनवाद भनियोस् वा लोकतान्त्रिक समाजवादको नाम दिइयोस्, जनताले मतदान गरेर राजनीतिक दल र नेता छान्ने पद्धतिभन्दा बाहिर गएर कसैले पनि सत्ता प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन, र रहनु पनि हुन्न।
कुनै नेतालाई पद चाहिएका कारण भिन्न दल गठन गर्ने छुट कानुनसम्मत भए पनि यसलाई राजनीतिक विकृतिका रूपमा लिनुपर्छ। राजनीतिक विकृति अराष्ट्रिय पथ पनि हो। व्यक्तिगत स्वार्थका कारण दलका नेताहरूले सयौं दलहरूको जन्म दिनु र एक–आपसमा लडाइरहनु मुलुकको समृद्धिका लागि घातक सिद्ध भइसकेकाले यस प्रकारको व्यवहारलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिनु अन्यथा पनि हुनेछैन। तर दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रताका लागि मुलुकमा सयौं नेपालीले सहादत स्वीकार गरेको इतिहासलाई सम्झेर यसमाथिको अंकुशलाई कानुनीरूपमै अनुमोदन गर्न पनि सकिन्न। यद्यपि, शहीदको भावनाको मर्म मुलुकको समृद्धि र गरिमा हो भन्ने पक्षलाई बिर्सन हुन्न। राजनीतिक दल केका लागि भन्ने प्रश्नको जवाफ राष्ट्रिय हित हुनुपर्छ, नकि दलका नेताको निजी प्रतिष्ठाको संरक्षण।
विश्वमा सत्ता सञ्चालनका तीन मोडेलहरू बढी चर्चामा देखिन्छन्। क्यानडा, नर्वे, स्पेन, डेनमार्क आदि मुलुकको जस्तो समाजवादी अवधारणा, अमेरिका, भारत, जापान आदि मुलुकको जस्तो पूँजीवादी चिन्तन र चीन, क्युबाआदि मुलुकको जस्तो साम्यवादी सोचमा चलेका मुलुकहरू। यी तीन मोडुलहरूभन्दा अन्य स्वरूपमा शासन नचलेका होइनन्, एक मुलुकको व्यवस्था र अर्कोको शासन सञ्चालनको आधार जस्ताको त्यस्तै मिल्ने पनि होइन। तर, मोटामोटीरूपमा माथिका तीन स्वरूपभन्दा अतिरिक्त स्वरूपका शासन व्यवस्थाले खासै प्रभाव जमाउन सकेको देखिन्न। नेपालको सन्दर्भमा पहिला दुई विचारको सम्भावना छ, तर दल तथा संघ–संस्था खोल्ने, वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको आनन्द उठाउने, बहुदलीय पद्धतिबाट सक्ताको नेतृत्व छान्ने र मानवअधिकारलाई सम्मान गर्ने संस्कारमा हुर्कदै आएका नेपालीका लागि तेस्रो मोडुल अर्थात् साम्यवादी चिन्तन स्वीकार्य हुने सम्भावना देखिन्न। यसरी हेर्दा नेपालमा पूँजीवादी र समाजवादी चिन्तनलाई बोक्ने दुई बलिया दलको भविष्य भने प्रस्ट देख्न सकिन्छ।
यस सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिलाई विश्लेषण गर्दा नेपालमा लोकतान्त्रिक समाजवादी दर्शनप्रति जनताको अधिक संख्या रहेको पछिल्लो निर्वाचनले देखाएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रले संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थान हासिल गर्नुले यही तथ्य पुष्टि गर्दछ। यद्यपि प्रस्टरूपमा न त वामपन्थीहरूले लोकतान्त्रिक समाजवादको मुद्दा लिएर आए, न त नेकाले पूँजीवादकै वकालत सीमा तानेर गर्न सक्यो। सबैखाले जनताको मत पाउने लोभले पनि दलहरूले यस प्रकारको प्रस्ट घोषणापत्र लिएर चुनावी मैदानमा प्रवेश गरेनन्। जहाँ जुन पार्टीसँग घाँटी जोड्दा निर्वाचन जितिन्छ, त्यही नीतिलाई पुष्टि गर्ने तर्कहरू तान्दै चुनाब लडे। त्यसैले कतिपय अवस्थामा एक दल अर्को दलसँग के कारणले फरक छ भनेर हेर्नका लागि झन्डा र नेमप्लेट नै खोज्नुपर्ने अवस्था छ। घोषणापत्र मात्र हेरेर दल पहिचान नहुने अवस्था बनेको छ। मुलुकको निर्माण र समृद्धिका लागि सबै दल समान देखिनु एक प्रकारले सकारात्मक पनि हो– समान मुद्दामा सहकार्य गर्न सजिलो नै होला। तर, दार्शनिक पहिचानविना दलभित्रको गहिराइ भने साबित हुँदैन।
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ, यस प्रविष्टिलाई संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले अनुमोदन पनि गरिसकेका छन्। प्रादेशिक अवधारणाको स्वामित्व मधेस आन्दोलनका सञ्चालकहरूले लिने गरेका छन्, त्यसभित्र तर्क पनि छ। गणतन्त्रका लागि अगुवाइ माओवादीले नै गरेको हो। एमाले पनि मूलतः गणतन्त्रवादी नै पार्टी हो, तर यसले विगतमा सबैतिर समन्वय र सम्झौताको बाटो समात्यो। नेका त यथास्थितिवादी नै हो, दबाबमा परेर मात्र गणतन्त्रमा आएको हो। तर, गणतन्त्रमा जान जुरुक्क उठेका बेला उसलाई आन्दोलनले हुत्याएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुर्याइदियो। आज रूपान्तरित व्यवस्थाको संविधान बनाउन योगदान दिएको दल नेकालाई पनि परिवर्तनका लागि उत्तिकै यश दिनु आवश्यक हुन्छ। तर, आज लागू भएका अधिक एजेन्डाहरू प्रचण्ड वा उनकै पार्टीका हुन् भन्ने यथार्थ बिर्सन हुन्न। यसरी हेर्दा, जनताको भोट पाउने बेला माओवादी केन्द्र नम्बर २ मा पुगे पनि एजेन्डा स्वीकृत गराउने हिसाबले ऊ एक नम्बरी नै भएको छ। सबैभन्दा बढी जित उसकै हात लागेको छ।
अहिले एमाले–माओवादी केन्द्रको एकता प्रचण्डको प्रमुख एजेन्डा बनेको छ। आफू हारेर भए पनि आफ्नो एजेन्डाको जित गराउने अभ्यासमा सफल खेलाडी प्रचण्ड निरन्तर बालकोट धाइरहेका छन्। शनिबार अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डबीच भेटवार्ता हुँदाको तस्वीर सञ्चारमाध्यममा छाएका छन्। प्रचण्ड सधैँको शारीरिक अभिव्यक्तिमा छन्– दुवै हातका बूढी औंला खेलाएर पेटमाथि हात राख्ने आसनमा। तर, ओली दुवै हात बाँधेर आसन जमाएका छन्, उनका हत्केला काखीमुनितिर लुकेका छन्, तस्वीरमा देखिन्नन्। ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ पढेकाहरूले यसबाट अवश्य धेरै अर्थ लगाउन सक्छन्। तर, यस पंक्तिकार यतिसम्म ठोकुवा गर्नसक्छ– प्रचण्ड एकताका पक्षमा बढी सक्रिय छन् भने ओली विभिन्न पक्षमा अझै गोप्य छन् जसरी उनका हात लुकेका छन्, त्यसरी नै केही पक्ष खुल्न बाँकी छन्। खासगरी पश्चिमेलीहरू त हात बाँधेको अवस्थालाई असन्तुष्टिकै अभिव्यक्ति ठान्छन्। हामीकहाँ भने जाडो मानेको अवस्था मात्र पनि हुनसक्छ।