नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विवादास्पद निर्णय



सरकारी स्वामित्वमा रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सरकारी नियम विपरीत गएर कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने तयारी गरेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्ता गतिविधि नगर्न प्रधिकरणको नाममा निर्देशन जारी गरेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको कम्पनी नाफामा गएको भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले २०६८ देखि हालसम्मको नाफाको ८ प्रतिशत रकम बोनसको रूपमा वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि अख्तियारले उक्त निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

जम्मा ७ करोड ३६ लाख १७ हजार ४ सय ३० रुपियाँ बोनसको रूपमा वितरण गर्ने प्राधिकरणको निर्णय नियम विपरीत रहेकाले त्यसलाई रोक्न आयोगले गरेको निर्णयलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन । सरकारी स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले त्यसरी बोनस बाँड्दै जाने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी चल्न सक्न ? प्राधिकरणमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अन्य सरकारी सेवामा भन्दा बढी नै सुविधा दिएको भए पनि सञ्चालक समितिको बैठक नै बसेर त्यस्तो निर्णय गर्नु पक्कै राम्रो होइन ।

राज्यको नियामक निकायले नै त्यस्ता निर्णयमा रोक गलाउनुपर्नेमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र नै काटेर निर्णय रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था सृजना हुनुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्दछ । नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतम पटक–पटक विवादमा आएका पात्र हुन्, उनले गरेको कामले सरकारलाई अप्ठेरो परेको भन्दै सरकारले हटाउन खोजेको भए पनि उनी अदालतबाट स्टेअडर लिएर पुनः सोही पदमा कार्यरत छन् । उनले नै यस्ता गलत हर्कतलाई प्रश्रय दिनुने उनको त्यहाँ रहनुको उद्देश्यमाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

अन्य देशमा यस्तो प्रचलन रहेको भन्दै कानुनभन्दा बाहिर गएर गरिएको निर्णयलाई अर्थ मन्त्रालयले अहिले अड्काएर राखेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा के गर्ने भन्ने निर्णय दिनेछ । अर्थ मन्त्रालयले यसमा निर्णय दिँदा विदेशमा के भएको थियो भन्ने होइन, नेपालको कानुनले के भनेको छ भन्ने विषयलाई ध्यान दिनु जरुरी छ । प्रधिकरणले पनि यस्ता विवादास्पद निर्णय गर्नुअघि पटक–पटक सोच्नुपर्ने हुन्छ । अन्य देशमा के हुन्छ भन्दा पनि मुलुकको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्