“निजी क्षेत्रले राज्यको मुख ताक्नै होइन”



प्रदीपजंग पाण्डे
पूर्वअध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

नेपालको उद्योग व्यवसायमा झण्डै चार दशकदेखि सक्रिय रहनु भएका प्रदीपजंग पाण्डेले मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई नजिकबाट नियँल्दै आउनु भएको छ। उद्यमी व्यवसायका चुनौती, सम्भावनाका साथै मुलुकको आर्थिक विषयलाई लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै आउनु भएका पाण्डे बैंक, बीमा, औषधि, सिमेन्ट, क्लिंकरलगायतका उद्योग व्यवसायमा सक्रिय हुनुहुन्छ। नेपाल समाचारपत्र दैनिकको पूर्वसञ्चालक सदस्यसमेत रहनु भएका पाण्डेसँग देशको वर्तमान स्थिति, अबको आर्थिक कार्यदिशालगायतका विषयमा नेपाल समाचारपत्रका लागि राजु श्रेष्ठ र रोविन पौडेलले गरेको कुराकानी।

भूत लक्षित गरेर मैले भनेको होइन। तर, यहाँ उद्योगको पक्षमा बोलिदिनुपर्यो भने कोही छैन। त्यति गर्दा पनि नेपाली उद्योग हतोत्साहित भएको छैन। तर, उद्योग व्यवसाय विस्तार हुन सकेका छैनन्, धर्मराएका छन्। निजी क्षेत्रमा जे जति छन् त्यतिलाई बचाई राखौं भन्ने भावना छ। तर, कसैले दिल खोलेर लगानी गर्छु भन्छ भने उसको लगानीको सुरक्षा भने कसैले गर्न सक्ने अवस्था छैन।

विकास खर्च पर्याप्त हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले बजारबाट अग्रिम करको नाममा अबौं रुपियाँ राज्यको ढुकुटीमा तान्छ। यस्तो समयमा सरकारले कन्सिडर गर्दिए अहिलेको जस्तो तरलताको समस्या भोग्न त पर्दैनथ्यो। अर्को पाटोबाट हेर्दा यो खर्च हुने भनेको जनताका लागि नै हो। सर्भिस डेलिभरीमा झन्झट नभए सर्वसाधारणले सास्ती त भोग्नुपर्दैन थियो नि।

तपाईंले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्नुभएको छ। अहिले राजनीतिकले एउटा कोर्स पूरा गरिसकेको अवस्था छ। अबको आर्थिक कार्यदिशा कस्तो हुनुपर्छ ?

मैले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्दा नेपालमा संरचनागत फरक देखेको छु। नेपालमा संघीयता, प्रान्तीय तथा स्थानीय तहको भिन्नता छ। जसले स्थानीय तहमा जिम्मेबारी थपेको छ। तर, ती तहको जिम्मेबारी लागू गर्ने वातावरण भने थपिएको छैन। नेपालमा अझै पनि कानुन नियम निर्माण, दायरा जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व तथा सेवाका धेरैजसो सवाल अनुत्तरित छन्। नेपाल प्रचुर सम्भावनाको देश भएको कुरा सबैले भन्दै आए पनि स्रोत पहिचान र परिचालनका गफलाई मूर्त रुप दिन भने सकिएको छैन। त्यसमा पनि विशेष गरेर अहिले भइरहेको विसंगतिमा सम्भावनालाई सामथ्र्यमा कसरी परिमार्जित गर्ने र नवीनता कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा केही भन्न नसकिने अवस्था छ।

त्यसमा पनि हाम्रो ‘कस्ट अफ डुइङ विजनेस’ अर्थात् लागत बढेको छ। हाम्रो लागत कम नभए हामी सक्षम, जीवित हुन सक्दैनौं न त विकास गर्न सक्छौं। त्यति नभएसम्म हामी नयाँ संरचनामा जान पनि सक्दैनौं। तर, संरचनागत परिवर्तन भएसँग निजी क्षेत्रका लागि उत्पादन लागत भने बढेको छ। लागत बढ्नुको कारण नयाँ उद्योग सञ्चानलमा आउन सकेका छैनन्, नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना भए पनि नेपालमा लगानी हुन सकेको छैन। लगानी किन हुन नसकेको भन्नेजस्तो महत्वपूर्ण सवालमा कसैले चासो देखाएका छैनन्।

अहिलेको समस्या भनेको रोजगारी सिर्जना तथा प्रतिस्पर्धी बजारको हो। जुन अहिलेको वातारवरणले समाधान गर्न सक्दैन। अहिलेको उद्योग क्षेत्रका तीन वटा च्यालेन्ज छन्। तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो च्यालेन्ज भइरहेको उद्योग बचाउने हो दोस्रोमा भइरहेको उद्योग विस्तार गर्ने हो। त्यसो गर्न सकेमा मात्र तेस्रो च्यालेन्जको रुपमा रहेको नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्ने लक्ष्यलाई मूर्त रुप दिन सकिन्छ।

तपार्इंको अर्थ अहिले लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेका छन् भन्ने हो ?

पञ्चायतकाल, द्वन्द्वकाललगायत लाइसेन्सिङदेखि अनेक कठिनाईका बाबजुत नेपाली लगाीकर्ताले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। तर, अहिले खुल्ला अर्थतन्त्र भएकाले प्रतिस्पर्धा बढेको छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि नेपाली उद्योगी व्यवसायी वायुसेवा, सञ्चार, बैंक, इन्स्योरेन्सलगायत क्षेत्रमा खरो रुपमा लगानी गर्न उत्रिएका हुन्। इतिहासको कुरा गर्दा एउटा उद्योग शुरू गर्दा सरकारसँग सम्बन्ध हुनुपर्ने अवस्था थियो। तर, पछिल्लो समयमा त्यो अवस्था नहुँदा पनि उद्योगी व्यवसायीको साहसलाई दिशा दिने काम हुन सकेको छैन।यसले उद्योग व्यवसायी पर्ख र हेरको अवस्थामा नरहेको प्रमाण दिन्छ। नेपाली उद्योगी व्यवसायी हतोत्साहित भएका छैनन्, हामी सक्छौं भन्ने दृढसंकल्प र आत्मविश्वास जीवित छ।

उद्योग क्षेत्रको कस्ट अफ डुइङ विजनेस बढेको कुरा गर्नुभयो। संघीयता कार्यान्वयनसँगै उद्योगको लागत कसरी बढ्छ ?

जलविद्युत्, पर्यटन तथा विकास निर्माणको काम राजनीतिक दलका घोषाणापत्रमा भनेजस्तो आजको भोलि नै हुन सक्ने काम होइन। संघीयताले लगानीको दायरा बढाएको महशुस निजी क्षेत्रलाई भएको छ। उदाहरणका लागि पर्यटन विकासका लागि यातायात, सञ्चारलगायत भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ। उनीहरूको पनि आफ्नै समस्या हुन्छ, विज्ञापनलगायतमा हुने खर्च बढ्छ। प्रतिस्पर्धा बढ्नाले बजारमा अब्बल चिनाउने अरूभन्दा फरकशैली त अपनाउनै पर्यो। हामी हस्पिटालिटीका लागि राम्रो मेन्टालिटी नै दिन सक्दैनौं भने विकासको कार्यदिशा दिन झन् मुस्किल छ।

नेपालमा केही नभएको पनि होइन। नीतिगत र प्रक्रियागत रुपमा केही सुधार भए पनि हामी अझै ढिलासुस्तीको वातावरणमा रुमल्लिएका छौं। जसले गर्दा आफूले चाहेको काम समयमा हुन सक्दैन। यहाँ सरकारी बजेट समयमा खर्च हुन सक्दैन, बजेट हुँदाहुँदै पनि खर्च हुन सक्दैन। सरकारले बजेटलाई समयमा खर्च गर्न सक्यो भने जनताले राज्यको आधारभूत सुविधा पाउने थिए। यसो हुन नसक्दा असर बजारमा पर्छ बजारमा तरलताको अभाव समयमा बजेट खर्च हुन नसक्नुको असर हो।

विकास खर्च पर्याप्त हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले बजारबाट अग्रिम करको नाममा अबौं रुपियाँ राज्यको ढुकुटीमा तान्छ। यस्तो समयमा सरकारले कन्सिडर गर्दिए अहिलेको जस्तो तरलताको समस्या भोग्न त पर्दैनथ्यो। अर्को पाटोबाट हेर्दा यो खर्च हुने भनेको जनताका लागि नै हो। सर्भिस डेलिभरीमा झन्झट नभए सर्वसाधारणले सास्ती त भोग्नुपर्दैन थियो नि।

नेपालको मूख्य समस्या भनेकै यही हो, जुन संघीयता कार्यान्वयनसँगै मौलाउला भन्ने डर उद्योगी व्यवसायीको छ। एक मिनेट काम ढिलो हुँदा निजी क्षेत्रको उत्पादलाई असर पर्छ भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ। सबैले काम चाडो गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको बोध सरोकारवालालाई हुनैपर्छ। मैले त्यसको लागि देखेको उत्तम उपाए भनेको फास्ट ट्रयाक प्रोसेसिङ हो।

यसका निजी क्षेत्रको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ ?

यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका पक्कै ठूलो हुन्छ। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमा संघसंस्था तथा कम्पनीको संख्या बढेको छ। अहिले जेजस्तो अवस्था छ निजी क्षेत्र पनि सिस्टमको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भएको नाताले त्यसको उत्तरदायित्व निजी क्षेत्रले बहन गर्नैपर्छ।
यहाँको समस्या समधान गर्न एकैदिनमा सम्भव नहोला। तर, सबै मिले अवश्य समाधान हुन्छ। आयातमा देखिएको समस्या सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि कोलकता बन्दरगाह, क्लिंकर आयात, खानी उत्खननमा देखिएका समस्या सरकार र निजी क्षेत्र दुवै मिलेर काम गर्नुपर्छ। र, त्यो काम समयसापेक्ष र समय सीमाभित्रै रहेर हुनुपर्छ।

निजी क्षेत्रले खेलेको भूमिकाप्रति तपार्इंले चाहिँ कस्तो महशुस गर्नुभएको छ त ?

यसअघिको सरकारसँगै नियमकानुन पनि अस्थिर थियो, सरकारको सर्भिस डेलिभरी कमजोर तथा बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रले लगानी गरेका थिए। निजी क्षेत्रले आँट गरेरै लगाानी गरे। अहिले हेर्नोस् त, निजी क्षेत्रको प्लेन उडेको छ, निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालनमा छन्। त्यस्तै औषधि उद्योग, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, सिमेन्ट, बैंकिङ आदिमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेकै थियो।

निजी क्षेत्रलाई लाइनमा ल्याउने काम सरकारको हो। नियम बनाउने, अनुगमन तथा नियमन गर्ने सरकारको काम हो। सर्भिस डेलिभरी सुस्तबाट चुस्त बनाउने र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने काम सरकारको हो। निजी क्षेत्रले देखेको एउटै सम्भावना भनेको चुनावपछि स्थिर सरकार, उत्तरदायी तथा बोलेका काम पूरा सम्भावना हो। तर, मैले यतिखेर निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नेलाई देखेको छैन।

तपाईंको विचारमा आर्थिक विकासका प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?

प्राथमिकताको कुरा अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक सवाल हो। प्राथमिकताभन्दा पनि आर्थिक समृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिले ‘फास्ट ट्रयाक’को अभ्यास हामीले गर्नुपर्छ। काम गर्ने वातावरण फास्ट ट्रयाकको हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यसभन्दा पहिले त यहाँको कार्यशैली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले ल्याएको नयाँ स्किम अनुमोदन गर्न तथा लाइसेन्स प्राप्त गर्न ‘मल्टि डोर सिस्टम’लाई ‘वन विन्डो सिस्टमले विस्थापित गर्नुपर्छ। त्यसो गरेमा प्रक्रियागत झञ्झट हुन्नथ्यो। यो इन्टरनेटको जमानामा पनि अहिले एउटा फाइल पास गर्न मन्त्रालय, विभाग र अनेक फाँटमा पुग्नुपर्छ। यहाँ एक घण्टामा हुने काम फत्ते पार्न दुई दिन लाग्छ। बैंकमा ब्यालेन्स सिट लिन एक इमेलको भरमा हुन सक्छ भने सरकारी निकायमा त्यो हुन सक्दैन र ? पक्कै सक्छ। काम छिटो भए सेवाग्राही सर्भिस डेलिभरी गर्ने बेलामा अल्झेर बस्नुपर्ने समस्या त हट्छ।

अर्को कुरा भनेको हामी छिमेकीसँग प्रतिस्पर्धी हुन सक्नुपर्छ। हामी ढिलो भयौं भने छिमेकी देशले हामीलाई कुर्दैन। छिटो काम गरे हाम्रो कुल गार्हस्थ बढ्छ, उत्पादन बढ्छ। जसको फलस्वरुप अर्थतन्त्र उकासिन्छ।

अहिलेको जमाना छिटो काम गर्ने जमाना हो। तर, छिटो गर्ने सुरमा मादण्ड तथा गुणस्तरलाई कहिल्यै भुल्नुहुँदैन। राजस्व तथा रोजगारी सिर्जनाजस्ता अर्थतन्त्रका अभिन्न अंग कदापि भुल्नु हुँदैन। निजी क्षेत्रले भन्न खोजेको पनि यही हो। सबैले यी कुरामा ध्यान पुर्याए मात्र देशविकास कार्यले तीव्र गति लिन्छ। यसो भएमात्र हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, कामको खोजीमा विदेशिनु पर्दैन, न त लगानीका लागि विदेशीको मुख ताक्नुपर्छ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै अवसर बढेको छ। नेपालमा स्रोत तथा साधानको भरपुर पहिचान तथा उपयोग हुने बेला आएको छ। त्यहीअनुसार सरकाले जनतालाई सुविधा बढाउनुपर्छ, विदेशीबाट नयाँ कुरा सिक्नुपर्छ। उद्योगीले पनि किसानदेखि सरकारसम्म सबैको भावनाको सम्मान गर्दै देशको अर्थतन्त्र उकास्न मिलेर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा रहेको प्रचुर सम्भावना तथा स्रोत साधनको उपयोग गर्न सके संसारकै सम्पन्न मुलुक बन्न सक्छ। तर, धेरैजसो व्यवसायी, किसान लगानी नै नउठ्ने डरले लगानी गर्न हिकिचाउँछन्।

नेपालको उद्यमी प्रायःजसो उत्पादनमुखी नभएर व्यापारमुखी भए भन्ने गुनासो छ, यसमा यहाँको धारणा के हो ?

तपाईंले भन्नुभएको ठीक हो। नेपालमा सबैले सजिलो तथा फाइदाको बाटो मात्र खोज्छ। किसानले अहिले उत्पादन गर्न छाडेर त्यही जग्गा भाडामा दिन थाले, प्लटिङवालालाई बेच्न थाले। किनकी फाइदा त्यसैमा छ। बसीबसी आम्दानी गर्न पाए कसैले किन दुःख गर्छ ? उद्योगीको पनि अवस्था उस्तै हो। उत्पादन भए पनि लागत नै उठ्दैन भने कसले लगानी गर्न चाहन्छ र ? सेवा गर्न उद्योगको स्थापना त कसैले गर्दैन। उत्पादनले बजार पाउने वातावरण तथा प्रतिस्पर्धी सीप हामीसँग नहुँदा हामी माथि उठ्न नसकेका हौं। संसारका धेरै स्थानमा लागत नउठ्दा किसानले आत्महत्या गरेका उदाहरण छन्, बैंकले कर्जा मिनाह गरेका उदाहरण छन्।

बैंकको ऋणमा ब्याजदर बढेको छ, ढुवानी खर्च र समय बढेको छ। यीनै समस्याले निजी क्षेत्र सरकारी संयन्त्र झैं कमजोर बनेका छन्।

त्यसोभए निजी क्षेत्रले राज्यकै मुख ताकेर बसेका हुन् छ ?

निजी क्षेत्रले राज्यको मुख ताक्नै होइन, राज्यसामु आफूलाई पस्किन सक्नुपर्छ। राज्यलाई बाटो देखाउने काम निजी क्षेत्रको हो। सरकारले चाहेअनुसार रोजगारीको सिर्जना, कूल गार्हस्थ उत्पादन, आर्थिक वृद्धिदर कसरी गर्ने भन्ने कुरा सरकारलाई निजी क्षेत्रले सिकाउने हो। निजी क्षेत्र निर्यात बढाउन सक्षम हुनुपर्छ। यसक्षेत्रलाई सोही अनुसारको नेतृत्व चाहिएको छ।

आयातमै निजी क्षेत्रले कल्पना गर्न नसकिनेसम्मको दुःख पाएको छ। तसर्थ, सरकारको काम भनेको यस क्षेत्रको उत्थानको ‘वे आउट’ दिने हो। अगाडि भनिएझैं ढुवानी खर्च, ब्याजदर, लगानीको वातावरण सिर्जना गराउने काम राज्यको हो। अर्कोतर्फ मजदूरको इफिसियन्सी पनि घटेको छ।

यदी नेपालमा उत्पादन हुने सामग्रीको मूल्य बाहिरको भन्दा बढी हुन्छ भने यहाँका सामग्रीले बजार पाउँदैनन्। यस्तो अवस्थामा यहाँका उद्योगले किन सामान उत्पादन गर्ने ?

यो समस्या न्यूनीकरण गर्न चाहिँं के गर्नुपर्ला ?

न्यूनीकरणका लागि पहिलो नम्बरमा अगाडि भने झैं सभिर्स डेलिभरीमा ‘मल्टिडोर सिस्टम’ हटाएर ‘वन विन्डो सिस्टम’ अपनाउनुपर्छ। अहिलेको सिस्टमले एक दिनको उत्पादनको नोक्सान हुन्छ। यो भनेको राष्ट्रको लागि पनि घाटा हो। दोस्रोमा सरकारी पक्षले लागत घटाउने तथा समस्या समाधान विषयमा निजी क्षेत्रसँग द्विपक्षीय छलफल गर्नुपर्छ। त्यस्तै सरकारले उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रले सहुलियत नपाएको होइन। तर, जुन प्रक्रियागत झन्झट छ, त्यसलाई कम गर्नुपर्छ। पछिल्लो समय बैंकहरू पनि सेवा प्रवाह चुस्त भए पनि प्रक्रियागत रुपमा सरकारी संयन्त्र झैं सुस्त हुँदा उत्पादनमूलक क्षेत्र थप संकटमा परेको छ। म आफैं बैंकर भए पनि त्यो कमजोरी भने औंल्याउँछु। यीनै यावत विषयले निजी क्षेत्रको इफिसियन्सी घटेको छ।

देशमा तीन तहको निर्वाचन भएपछि स्थानीय तथा केन्द्रबीच सममन्वय नहुँदा निजी क्षेत्रले के कस्ता समस्या भोग्नु परेको छ ?

नयाँ सिस्टममा निजी क्षेत्र अलि पीडित भएका छन्। एउटै उद्योगले तीन तहमा कर बुझाउँदा निजी क्षेत्र फस्टाउन सक्ने कुरै भएन। म भविष्ययमा के होला भन्न सक्दिन तर अहिलेको अवस्था हेर्दा यस्तै भइरहे जसरी पनि उद्योगी व्यवसायी मर्कामा पर्ने देखिन्छन्। स्थानीय तहको परिकल्पनासँगै हामीलाई थप अवरोध सिर्जना होला भन्ने डर थियो। अहिले हेर्दा निजी क्षेत्रले हरेका नगरका मेयर, वडाध्यक्ष, स्थानीय प्रहरीलाई समेत खुशी बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। उद्योगी व्यवसायी भन् च्यापिएका छन्।

संघीयताले आर्थिक समृद्धि निम्त्याउला त ?

अहिले केही भन्ने अवस्था छैन। तर, यत्तिको च्यालेन्जबीच पनि नेपाली उद्योग फस्टाएका छन्। जति व्यवधान छन् ती सबैलाई पार लगाए केही राम्रो त पक्कै होला नि। कयौं बाधाबीच नेपाली उद्योगले जुन साहस, हिम्मत गरेका छन्, त्यो सकारात्मक हो। यस्तो समस्याका बीच उनीहरूले चाहेअनुसार प्रगति गर्न सक्दैनन्। तर जे जति छन् त्यति मै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ। ‘पर्ख र हेर’ चैं म भनिहाल्दिन।

अहिले देखिएको वातावरण तथा क्रियाकलापले भोलिका दिनमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न कत्तिको सहयोग पुर्याउला ?

भूत लक्षित गरेर मैले भनेको होइन। तर, यहाँ उद्योगको पक्षमा बोलिदिनुपर्यो भने कोही छैन। त्यति गर्दा पनि नेपाली उद्योग हतोत्साहित भएको छैन। तर, उद्योग व्यवसाय विस्तार हुन सकेका छैनन्, धर्मराएका छन्। निजी क्षेत्रमा जे जति छन् त्यतिलाई बचाई राखौं भन्ने भावना छ। तर, कसैले दिल खोलेर लगानी गर्छु भन्छ भने उसको लगानीको सुरक्षा भने कसैले गर्न सक्ने अवस्था छैन।

पछिलो समय रक्सौल क्लिंकरमा समस्या देखिएको छ। यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

अनलोड गर्ने स्थानमा धुलो भयो भन्ने स्थानीयबासीको विरोध क्लिंकर आयात समस्याको मूल कारण हो। त्यस्तै भारतीय सरकारले पनि त्यसको विकल्प खोज्नु भन्नु आदेश दिइसकेको छ। नेपाल सरकारले पहिलेको सहमतिअनुरुप काम नगर्दा समस्याले चरम रुप लिएको हो।


कतिपयले त भारतीय सिमेन्ट आयात गर्ने प्रपञ्च पनि हो भन्छन् नि ?

म यसमा कसैलाई दोष लगाउँदिन। कठीन अवस्थामा काम गर्ने मजदूरलाई उच्च सम्मान गर्छु। तर, जब ‘कस्ट अफ डुइङ विजेनस’ कम हुन्छ, यहाँ उत्पादन बढ्छ। फलस्वरुप विदेशबाट आयात हुन कम हुन्छ। किन अरूलाई दोष दिने ?

औषधिकै कुरा गर्दा नेपालमा ४५ प्रतिशत रोगका औषधि उत्पादन हुन्छन्। सबै रोगको औषधि नेपालमै त उत्पादन हुन सक्दैन नि। तर, गुणस्तरीय औषधि नेपालमै पनि उत्पादन हुन्छ। त्यस्तै सिमेन्टको पनि उस्तै अवस्था छ, नेपालमै गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन हुन थालेको छ। जसले भारतबाट आयात हुने सिमेन्ट विस्थापित गरिदियो।

आर्थिक संमृदिको लागि केही टिप्स दिन चाहनुहुन्छ ?

म एकदमै सकरात्मक मान्छे हुँ। समृद्ध नेपालका लागि हामीले हाम्रो स्रोत साधनलाई पहिचान, व्यवस्थापन र सदुपयोय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने म देख्छु। जलविद्युत्मा ठूलो सम्भावना देखेकाले समय सीमाभन्दा अगाडि नै जलविद्युत्को उत्पादनमा हामी लाग्यौ भने आर्थिक समृद्धिले गति लिनेछ। त्यसका लागि सरकारले राम्रो र चाँडो काम गर्ने कम्पनीलाई निर्माण कार्यमा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। निर्माण कम्पनीको आचरणमा सुधार आउनुपर्छ। निर्माण समय पछि धकलिँदा आयत बढेको छ भने। मेरो बुझाइ हो। ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा जोड दिई कमीकमजोरी पत्ता लगाउन सके हाम्रो विकासको लक्ष्य टाढा छैन। हाइड्रोपावरको विकास आर्थिक समृद्धिको सहायक हो। किनकी यसले उत्पादन लागतमा कमी ल्याउँछ। त्यसैगरी इन्धन आयतलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऊर्जा, यातायातलगायत सबै क्षेत्रमा विद्युत्लाई उपयोग गरेमा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। हाम्रो पैसा बाहिर जानु हुँदैन। तसर्थ विद्युत्मा निर्यात गरौं यसलाई निर्यात गरौं।

अर्का भनेको पर्यटनको विकासले मात्र देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ। पूर्वाधार विकासमा कम भएको ध्यानाकर्षण फेरि एकचोटी सबैले तान्न जरुरी छ। हाम्रो आनीबानी तथा व्यवहारको विकास र गुणस्तरीय सेवा दिनका लागि जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। विमानस्थलदेखि नै पर्यटक लुट्ने अभिप्राय बदलिनुपर्छ, कसरी सेवा दिने भन्ने सोच्नुपर्छ। यसैगरी स्वदेश भित्रनै घुमफिरको ट्रेन्डको विकास गर्नुपर्छ। ठाउँको कृषि, पोल्ट्री, दूध, फलफूल विकासमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। यसले रोजगारी तथा उद्यमशीलताको विकास हुन्छ। सानो–सानो उद्यमको विकासले राजस्व पनि संकलन हुन्छ। आर्थिक गतिविधि बढ्नाले आर्थिक क्षेत्र चलयामान हुन्छ, पूर्वाधार विकास हुन्छ। निर्माण सामग्रीको खपत बढेर जान्छ ,रोजगारीको विकास हुन्छ। स्थानीय उत्पादनको खपत बढेर जान्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्