रामकृष्ण चापागाइ
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको लज्जास्पद हार भएसँग पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएको छ। नेतृत्वको कमजोरीका कारण निर्वाचन हारेको भनी चर्को आलोचना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने हालै सम्पन्न निर्वाचन नेतृत्वको कारण नभई उम्मेदवार आफैंका कारण पराजित भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सभापति निकटका शीर्ष नेताहरू पनि निर्वाचनमा नेतृत्वको कारण पराजित भएको भन्ने आलोचनाको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्।
मुलुकले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान प्राप्त गरेपछिको पहिलो प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा देशका विशिष्ट व्यक्तित्व मानिएका र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवालाई वाम गठबन्धन र धेरै विश्लेषकहरूले निर्वाचनमा पराजित हुन्छन् भन्ने अनुमान लगाइरहेको बेला सहज जित निकालेका हुन्। निर्वाचनमा विजयी हुन देउवाले धेरै किसिमले प्रचार गरेको खुलेको छ। उहाँले मतदातासमक्ष लिखित प्रतिबद्धता गर्नु नै विजयीको प्रमुख कारण रहेको पाइएको छ। निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा देउवाले प्रत्येक मतदातालाई नाम र मतदाता नम्बर सम्बोधन गरी चिठ्ठी पठाउनुभएको थियो।
देउवालाई डडेल्धुरामा निर्वाचन जित्न कति अप्ठेरो थियो ?
देशभर वाम गठबन्धनले चलाएको तीव्र अभियान र विभिन्न असामान्य गतिविधिका कारण देउवा अत्तालिएकै थिए। राजधानीका बहुसंख्यक मिडियाले स्थानीय तहको निर्वाचलाई आधार मानी डडेल्धुरामा नेपाली कांग्रेसको भन्दा वाम गठबन्धनको १० हजार ९ सय ९२ मत बढी रहेको र देउवा हार्दै छन् भन्ने समाचारहरू प्रकाशनमा ल्याएका थिए। ती समाचारका कारण पनि देउवा देशभरको चुनावी अभियानलाई भन्दा आफ्नो गृहजिल्ला र धर्मपत्नी आरजू राणा उम्मेदवार भएको क्षेत्रलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर चुनाव प्रचारप्रसारमा होमिनुभएको थियो।
आफ्नो जिल्लामा भागवण्डा मिलाए
मनोनयन दर्ताको अन्तिमसम्म पनि देउवाले आफ्नो क्षेत्रको टिकट वितरण गर्न सकेका थिएनन्। अन्योलग्रस्त अवस्थामा थिए। एकातिर पार्टीको तेह्रौं महाधिवेशनमा पत्नी आरजू राणाका प्रियपात्र स्वरूप जिल्लामा खडा गरिएका उम्मेदवार रघुवर भट्ट र नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महर, र उनीहरूले खडा गरेको ग्रुप थियो जसले सजिलै देउवा कोटरीमा प्रभाव पार्न सक्थ्यो। अर्कोतिर जिल्ला पार्टी सभापति कर्णबहादुर मल्ल जो जिल्लामा राम्रो प्रभाव राख्ने नेता थिए। जोसँग ठूलो मात्रामा जिल्ला कार्यकर्ता र जनताको साथ रहेको थियो।
अन्तिम समयसम्म पनि नैनसिंह महर र उनको ग्रुपले कर्ण मल्ललाई टिकट दिनुहुन्न भनी बालुवाटारमा हुलका हुल मान्छे लैजान थाले र देउवा पनि भ्रमित हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो। तर, देउवाले मल्ललाई टिकट नदिँदा र ‘वाम’ गठबन्धनले गरेको प्रचारका कारण यसै पनि कमजोर रहेको मनन गर्दै चुनाव कुनै हालतमा पनि नजितिने ठहर गरेका थिए। बालुवाटार र कांग्रेस सभापतिको गृहजिल्ला डडेल्धुरालाई राम्ररी बुझेका एक नेताका अनुसार देउवाले रघुवर भट्टलाई लो तिम्रो टिकट भयो, तिमी जिल्ला गइहाल र आफ्नो प्रचार गर्नू भनी पठाएका थिए। उहाँलाई स्थानीय तहमा ३ वटै पालिका कांग्रेसमा परेको क्षेत्रमा सहजरूपले भट्टले चुनाव जित्ने आँकलन गरी प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा टिकट दिई पठाइएको थियो।
प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा चाहिँ अझै अन्योलको अवस्था थियो। मनोनयन दर्ता १६ गते थियो। काठमाडौंबाट १५ गते नगएमा मनोनयन दर्ता स्वयं उपस्थितिमा नहुने पक्का थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले विकल्पका धेरै स्रोत र आफूलाई चुनाव जित्नका लागि सहजता र असहजतालाई राम्ररी अध्ययन गरेपछि १५ गते बिहानमात्र कर्ण मल्ललाई बोलाई टिकट दिनुभएको थियो। यसरी भट्ट र मल्ललाई टिकट दिँदा जिल्लामा पार्टीभित्र धेरै हदसम्म सन्तुलन कायम भयो र निर्धक्क दुवै पक्षले देउवाका लागि मत माग्ने वातावरण सिर्जना भयो।
नेविसंघ अध्यक्षको भूमिका अस्पष्ट
पूर्ण समय कर्ण मल्लको विरुद्धमा रहेका नैनसिंह महर र उनको समूह जिल्लामा कमै उपस्थिति जनायो। बरु भाउजूलाई चुनाव जिताउनका लागि सहयोग हुने भन्दै धनगढीमा नै डेरा जमाएर बसेका थिए। जिल्लामा कर्ण मल्ललाई हराउने भन्दै आफ्नो गैरसरकारी संस्था बहुउद्देश्यीक विकास समाजलाई गोविन्द बोहरामार्फत प्रयोग गराई कांग्रेस हराउ अभियानलाई नै सहयोग पुर्याउने काम गरेको जानकारहरू बताउँछन्। यी आरोप लगाउँदै बोहोरालाई कारबाही गर्न डडेलधुरा कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी नै दर्ता गराएको थियो।
समानुपातिक उम्मेदवार बोहोरा नै कांग्रेस हराउ अभियानमा
नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य तथा प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक उम्मेदवार गोविन्दराज बोहोराले पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारहरूका विरद्धमा गलत अभिव्यक्ति दिने काम गरेको कांग्रेस अनुशासन समितिको ठहर्याई छ। प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा बोहोराको अगुवाइमा आफू र आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई समेत प्रचारप्रसार नगराई विपक्षी पार्टीका उम्मेदवार र उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूसँग गोप्य वार्तामा सक्रिय रहेको आरोप पनि अनुशासन समितिले लगाएको छ। कांग्रेस प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार तथा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाले मंसिर १९ मा कांग्रेस कार्यकर्ताबाट पाएको जानकारी भन्दै बोहोरालाई सचेत गराउँदासमेत बोहोराको गतिविधि सन्तोषजनक नरहेको नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराको ठम्याइ रहेको छ।
मंसिर २१ गते मतदान भइरहेको बेला पार्टीको नाममा निर्वाचन पास प्राप्त ‘म१२च ३६३०’ गाडीको दुरुपयोग गरी आफू र आफ्नो छिमेकी वडाका मतदान केन्द्रमा पुगी स्वयं आफैंले सूर्य र हँसिया हथौडा चुनाव चिह्नमा भोट हाल्न आफू निकटका मतदाताहरूलाई प्रभावित बनाइरहेका बेला पार्टी कार्यकर्ताले रंगेहात समातेको र कांग्रेस कार्यकर्ताको दबाब थेग्न नसकेर मतदानस्थलबाट भागेका थिए।
समानुपातिक उम्मेदवार बोहोरा, नेविसंघ अध्यक्ष महर र वाम गठबन्धनमा उम्मेदवारबीचको त्रिपक्षीय साँठगाँठलाई जिल्लामा रोचक ढंगले हेरिएको छ। कांग्रेस हराउ अभियानको शुरूआत बोहोराले महरको कार्यालय प्रयोग गरी गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरेको खुलेपछि महर र बोहोराकै कारण रघुवर भट्टले पराजय भोग्नुपरेको कांग्रेसी कार्यकर्ताको बुझाइ छ। उम्मेदवारी दर्ताको दिनदेखि निर्वाचनका दिनसम्म वम गठबन्धनका उम्मेदवारहरूसँग हार्दिक सम्बन्ध राखेर खुलेआम पैसाको चलखेल गरी कांग्रेस हराउ अभियानमा लागेको आरोप बोहोरामाथि छ। यी गतिविधिपश्चात् नेका डडेल्धुराले बोहोरालाई समानुपातिकको बन्दसूचीबाट हटाउन र नेपाली कांग्रेसको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबही गर्नसमेत केन्द्रीय कार्यसमितिसँग माग गरेको हो।
के थियो देउवाको चिठ्ठीमा ?
डडेल्धुरा जिल्लाबाट अनवरतरूपमा निर्वाचन जित्दै आएका देउवा यसपालि भने नराम्ररी आत्तिन पुगे र उनले प्रत्येक मतदातासमक्ष हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो। उनलाई लाग्यो कि– ‘अब मतदाता पहिलेको जस्तो रहेनन्। राजनीतिक नेतृत्व वृत्तमा मौखिक कुराको विश्वास हुन छाडेपछि आम कार्यकर्ता र मतदाताले पनि आफ्नो मौखिक कुरामा विश्वास नगर्ने ठहर गर्दै उनले प्रत्येक मतदातालाई नामै सम्बोधन गरी पत्र लेखे। उहाँले यसअघि पनि यस्तै पत्र आफू नेपाली कांग्रेसका सभापति हुनका लागि लेख्नुभएको थियो र त्यसबाट उहाँ सफल पनि हुनुभएको थियो।
प्रदेशगतरूपमा जलाशययुक्त आयोजनाको अवस्था
मुलुकमा ऊर्जा क्ष्ँेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा हेरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ‘ऊर्जा विकासको आधारः उज्यालो नेपाल अभियान’ अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्रमा ६२ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। उक्त अभियानअन्तर्गत ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नारा दिई आगामी ७ वर्षमा ७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य लिइएको छ। ठूला जलाशययुक्त आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सरकारले बढी प्राथमिकतामा राखेको छ। मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएसँगै ऊर्जा विकासका लागि पनि प्रादेशिकरूपमा नै नीति निर्माण तथा कार्य बाँडफाँडका लागि तयारी थालिएको छ। जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाका दृष्टिले ४ नम्बर प्रदेश सबैभन्दा बढी सम्भावना बोकेको प्रदेशका रूपमा हेरिएको छ भने २ नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा कम सम्भावना देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेशी ऊर्जा विकासका लागि भन्दै प्रत्येक प्रदेशमा एउटा जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता राखिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश नम्बर १
४ नम्बर प्रदेशपछि बढी विद्युत् उत्पादनको सम्भावना १ नम्बर प्रदेशले बोकेको छ। यस प्रदेशमा १० वटा ठूला जलाशययुक्त आयोजनाबाट मात्र ७ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन सम्भावना रहेको छ। ३ हजार ४ सय ८९ मेगावाट क्ष्ँमताको सप्तकोसी उच्च बाँध, १ हजार ३ सय ५७ मेगावाटको सुनकोसी–१, ७ सय ६२ मेगावाट तमोर, ६ सय ९६ मेगावाट तमोर–१ आयोजनाहरू यस प्रदेशमा पर्दछन्। त्यसै गरी कन्काई (८४), दूधकोसी–१ (३००), दूधकोसी–२ (३ सय), माई (६२), अपर माई (५३), तमोर–३ (१ सय ८६) लगायत आयोजनाको सम्भावना यस प्रदेशले बोकेको छ। तमोर जलाशययुक्त आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयको प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ।
प्रदेश नम्बर २
२ नम्बर प्रदेश जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि सबैभन्दा कम सम्भावना रहेको प्रदेश हो। तल्लो चुरेबाहेक पहाडी भाग नपर्ने तराईका ८ जिल्ला ओगटेको २ नम्बर प्रदेशमा जलायुक्त आयोजनाबाट सबभन्दा कम २ सय मेगावाटमात्र बिजुली उत्पादन को सम्भावना देखिन्छ। बागमती नदीबाट कोखाजोर आयोजनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले पहल गरेको छ। यस आयोजनाबाट १ सय ५० देखि २० सय मेगावाट उत्पादनको सम्भावना रहेको छ।
सप्तकोसीका शाखा नदीलगायत अन्य नदीहरू महाभारत पर्वत भएर बग्छन्। यी नदीको पानी शुरूङ निर्माण गरी अन्य ठाउँमा मोडेर जलाशय निर्माण गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि सुनकोसीको पानी शुरूङमार्फत कमला नदीमा फर्काएर विद्युत् उत्पादनसँगै सिँचाइ पनि गर्न सकिन्छ।
प्रदेश नम्बर ३
३ नम्बर प्रदेशले जलाशययुक्त आयोजनाबाट मात्र साढे ६ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना देखिन्छ। ऊर्जा मन्त्रालयले १२ वटा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। १ हजार २ सय मेगावाटका दुई आयोजनाहरू बूढीगण्डकी र तामाकोसी तेस्रो, १ हजार १ सय १० मेगावाटको सुनकोसी–२, हजार मेगावाटको खिम्ती शिवालय, ७ सय मेगावाटको सप्तगण्डकी यस प्रदेशमा पर्दछन्।
त्यसै गरी कुलेखानी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो (१ सय ६), सुनकोसी (५ सय ३६), कोखाजार (१ सय ११), इन्द्रावती (९३), लामटाङ (२ सय २१), तामाकोसी (१ सय २६), तामाकोसी चौथो (१ सय २६) आयोजना यही प्रदेशमा रहेका छन्। हाल कुलेखानी पहिलो र दोस्रोबाट ९२ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ भने १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ।
प्रदेश नम्बर ४
हाल विद्युत् उत्पादन भइरहेका अर्थात् सञ्चालन रहेका अधिकांश आयोजनाहरू यस प्रदेशमा रहेका छन्। हाल मुलुकमा ९ सय २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। जसमध्ये ३ सय ५८ मेगावाट विद्युत् ४ नम्बर प्रदेशबाट उत्पादन भइरहेको छ।
यस प्रदेशमा १४ वटा जलाशययुक्त आयोजनाबाट मात्र ९ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको सम्भावना रहेको छ। प्रस्तावित, अध्ययनका क्रममा रहेका र निर्माणाधीन गरी १४ वटा जलाशययुक्त आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना देखिन्छ। १ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्ष्ँमता रहेका २ वटा आयोजना क्रमशः कालीगण्डकी पहिलो र दोस्रो यसै प्रदेशमा पर्दछन्। १ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको त्रिशूल गंगा, ७ सय ५० मेगावाटको मस्र्याङ्दी, ७ सय मेगावाटको सप्तगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाले पनि यस प्रदेशलाई जलविद्युत्मा धनी बनाएको छ।
त्यसै गरी आँधीखोला (१ सय ८०), आँधीखोला–२ (१ सय ८०), मादी–बेगनास–रूपा (७७), मादी–ईशानेश्वर (१ सय ३३), सेती–२ (१ सय ६०), सुरना गाड (३८), माथिल्लो सेती (१ सय ४०) र उत्तर गंगा (३ सय) मेगावाट छन्।
प्रदेश नम्बर ५
जलाशययुक्त आयोजनामा ५ नम्बर प्रदेश चौथो धनी हो। यस प्रदेशमा ९ वटा जलाशययुक्त आयोजनाबाट १३ हजार ४ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको छ। १० हजार ८ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको कर्णाली चिसापानी यस प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना हो। प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका अन्य जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा नौमुरे (२ सय ४५), शारदा–बबई (९३), भालुवाङ (१ सय ७), तल्लो बडिमाई खोला (३ सय ८०), मादी रोल्पा (१ सय ४२), रिडी खोला (४३), तल्लो झिमरुक (२ सय ) र उत्तरगंगा (३ सय) मेगावाट छन्।
प्रदेश नम्बर ६
४ सय १० मेगावाट नलसिंहगाड आयोजनाको विद्युत् विकास विभागले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ। १ हजार २ सय ९२ मेगावाटको भेरी–३ ‘बी’ जलाशययुक्त आयोजना पनि यस क्ष्ँेत्रको महत्त्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा लिइएको छ। विभिन्न ८ वटा जलाशययुक्त आयोजनाबाट ४ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन सम्भावना देखिन्छ। त्यसै गरी, भेरी–३ ‘ए’ (१ सय ९७), भेरी–४ (९ सय ६४), भेरी–५ (१ हजार २ सय ६९), भेरी–१ (१ सय ४८) र लोहारे (६७), शारदा (९३) यस प्रदेशमा पर्दछन्।
प्रदेश नम्बर ७
जलाशययुक्त आयोजनामा ७ नम्बर प्रदेश तेस्रो धनी देखिन्छ। यस प्रदेशमा ५ वटा जलाशययुक्त आयोजनाबाट १५ हजार ९ सय ५६ मेगावाट उत्पादनको सम्भावना रहेको छ। महाकाली नदीमा बन्न लागेको पञ्चेश्वर आयोजनाको मात्र उत्पादन क्षमता ६ हजार ४ सय मेगावाट रहेको छ। जसबाट नेपाल र भारतले बराबर मात्रामा विद्युत् प्रयोग गर्ने कुरा महाकाली सन्धिमा उल्लेख छ। त्यसै गरी रूपाली गाड (२ सय ४०), सेती–एसआर (९ सय ६६) र पश्चिम सेती (७ सय ५०) मेगावाट छन्। १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी ५ नम्बर र ७ नम्बर प्रदेशको सीमानामा पर्छ।
देउवाले प्रत्येक मतदातालाई पठाएको पत्र जस्ताको तस्तै
श्री……………जी
………….. मतदान केन्द्र
क्रम संख्या……. मतदाता नं ………..।
आज म जहाँ छु, जे छु र राष्ट्रियरूपमा जुन जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको छु, त्यो तपाईंको अमूल्य साथ, सहयोग र सद्भावको प्रतिफल हो। तपाईंको निरन्तरको मत, सद्भाव र आशिर्वाद नभएको भए डडेल्धुराको यही गाउँ र विकटताबाट माथि उठेर एकपटक गृहमन्त्री, ४ पटक प्रधानमन्त्री र पार्टीको सभापतिको रूपमा राष्ट्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर मलाई प्राप्त हुने थिएन। यसका लागि अन्तरहृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।
२०४८ सालदेखि तपाईंका मतका आधारमा यस जिल्लाबाट निरन्तर प्रतिनिधित्व गरेको गौरव पनि छ र आफूले गरेका जिल्लाको खानेपानी, शिक्षा, सडक, पुल, विद्युतीकरण, सञ्चार, सिँचाइ, तटबन्धन निर्माणजस्ता विकासका पूर्वाधार पनि जिल्लाबासीसामु छर्लंग छ।
जिल्लाको समग्र विकाससँगै मेरो सपना पश्चिम सेती र पञ्चेश्वरको पूर्णता पनि हो। यसबाट अरू थप अवसरको वृद्धि हुनेछ। बेरोजगारीको अन्त्य भई ७ नम्बर प्रदेशकै समृद्ध जिल्लाको परिचय डडेल्धुरा जिल्लाले प्राप्त गर्ने मेरो विश्वास छ। बाँकी यी कार्यहरूको पूर्णता र प्राप्तिका लागि म सदा प्रतिबद्ध छु।
आज मुलुकका अगाडि संविधान कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिका महत्त्वपूर्ण कार्यभार छन्। जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको र आफ्नै नेतृत्वमा संविधान जारी गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट मात्रै यो जिम्मेवारी पूरा हुनेछ। यो जिम्मेवारी पूरा गर्न र सुदृढ लोकतन्त्रमार्फत समाजको समुन्नत यात्रामा अघि बढ्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा म फेरि एकपटक तपाईंको अगाडि उपस्थित भएको छु।
मलाई थाहा छ– रुख चिह्नमा तपाईंले दिने मत केवल एक मतमात्र होइन। यो जनमतले बलियो नेपाली कांग्रेस र यसको नेतृत्वमार्फत मुलुक परिवर्तनको महान् यात्राको प्रेरणाको एक स्वस्तिक चिह्न हो। तपाईंको अमूल्य साथ, सहयोग र समर्थनका लागि म विश्वस्त छु।
जय नेपाल !
तपाईंको शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री एवं सभापति, नेपाली कांग्रेस।
पुष्कर ओझा आरजुविरुद्ध
देउवाले आफ्नी पत्नी आरजू राणालाई अघिल्लो निर्वाचनमा आफू निर्वाचित भएको र आरजूका जितका लागि सहज मानिएको कैलालीको धनगढी क्षेत्रमा उम्मेदवार बनाएका थिए। उनको उम्मेदवारीबाट उक्त क्षेत्रमा सबैभन्दा नजिक मानिएका तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद् सदस्य पुष्करनाथ ओझा बिच्किए र ‘टुरिस्ट भगाउ अभियान’ सञ्चालन गरे।
देउवाका यी गतिविधि र मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र चुनावी अभियानलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषकहरूले अहिले तर्क गर्न थालेका छन्– कांग्रेससँगको मुद्दाविहीनता र निर्वाचनको पूरै समय कांग्रेस डिफेन्सिभ भूमिकामा बस्नुको परिणाम हो समग्र निर्वाचनमा असफलता पाउनुका कारण। वाम गठबन्धनका नेता केपी ओली पनि चाहन्थे कि मुलुकका प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र प्रभावशाली कांग्रेसी नेताहरूलाई आफ्नै क्षेत्रमा मात्र सीमित राख्न। कांग्रेसका शीर्ष र प्रभावशाली मानिएका नेताहरू आफ्नै क्षेत्रमा सीमित रहँदा वाम गठबन्धनलाई खुलेर प्रचार गर्न सहज वातावरण बनोस्। यो वाम गठबन्धनका तर्फबाट अख्तियार गरिएको रणनीति पनि थियो।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई विभिन्न अल्झनयुक्त कुराका उठान ओलीले गरिदिँदा कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवा त्यसकै वृत्तमा घुमिरहे। देउवाले ओलीको कुरालाई न त चिर्न सके न त बेवास्ता गरेर वाम गठबन्धनलाई अल्झनमा पार्ने मुद्दा फ्याँक्नै सके। देउवा पूरै समय डिफेन्सिभ रोलमा मात्र प्रस्तुत भएका थिए। त्यसैको परिणाम भोगेको हो यो निर्वाचनमा कांग्रेसले भन्ने विश्लेषण छ विश्लेषकहरूको।