प्रायः काठमाडौं र आसपासका गतिविधि नजिकबाट नियाल्ने धरहरा बिहीबार भने मध्य तराईतर्फ मोडियो। बाराको पचरौता नगरपालिकाका पदाधिकारीको गतिविधि र माग केही भिन्न देखिएपछि त्यहाँ धरहराले चासो नदिने कुरै भएन। सो नगरपालिकाकी उप–मेयर इन्दुकुमारी यादवले नगरको बैठकमा आफ्ना पतिलाई पनि बस्न दिनुपर्ने अडान अघि सारेकी छिन्।
यादवले यस्तो अडान लिन थालेपछि नगरको बैठक बस्न सकेको छैन। आफ्ना पति विनोद यादवलाई सल्लाहकार नियुक्त गरेर अनिवार्य बैठकमा बस्न दिनुपर्ने उनको तर्क छ। उनले यस्तो अडान लिने कारण भने केही नौलो देखियो। आफू साक्षर नभएको र नगरले सम्पादन गर्ने काम कारबाहीका बारेमा अनविज्ञ रहेको कारण जनाउँदै यादवले पति विनोदलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्न माग गरेको बुझियो।
घरमै सल्लाह, कार्यालयमै सल्लाह, कति सजिलो। भएन त गज्जब⁄ तर सल्लाहकार नियुक्त गर्दैमा ठूलै छलाङ मारिन्छ भन्नेचाहिँ होइन। यसको उदाहरण खोज्न देशैभरि दौडिनुपर्छ भन्ने छैन, काठमाडौं उपत्यकाका सबै नगर नियाल्दा पुग्छ।
सल्लाहकार धेरै कामचाहिँ शून्य। तर उपत्यकाका नगरमा कामले गति नलिएको कतै श्रीमान् र श्रीमतीलाई सल्लाहकार नियुक्त नगरे र त हैन? यादवजीले झैं विचार गरौं है, नगरपदाधिकारी ज्यूहरू!