संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चलायमान

सुनील महर्जन
विधान जारी गरेदेखि मुलुकमा समृद्धिको चर्चा बढी सुनिएको हो। संविधान जारी गर्ने बेला राजनीतिक परिवर्तनको कार्यसूची पूरा भएको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्षस्थ नेताहरूले निष्कर्ष निकालेका थिए। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको संघारमा नेकपा (एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको वाम गठबन्धनको औचित्य पनि समृद्धिका लागि भनिएको थियो। वाम गठबन्धनको आवश्यकता नै स्थिर सरकार गठन गरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिका लागि भएको विचार अधिकाशंले मतदाताले पत्याएको चुनाव परिणामले पनि देखाएको छ। चुनाव हुनुलाई नै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधान कार्यान्वयन र राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य ठान्नेका छन्। राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूको भनाइलाई पत्याउने हो भने मुलुक अब निर्बाध समृद्धिको बाटोमा लाग्नेछ।

स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि भर्खर भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्ममा पनि नेताहरूले स्मार्ट सिटी, फ्लाइओभर, रेलजस्ता अनेक सपना देखाएका थिए। सधंै गरिबी, पछौटेपन, विकासका न्यूनतम पूर्वाधारबाट वञ्चित नेपालीका लागि विकास, समृद्धिजस्ता नारा सधैं आकर्षक लाग्ने गरेको पनि पाइएको छ। यस्तो स्थितिमा सर्वसाधारण नेपाली जो राजनीतिक उतारचढावमा वाक्कदिक्क भइसकेका छन्, तिनले पनि मुलुक विकासको मार्गमा सहजरूपले अघि बढोस् भन्ने कामना गरिरहेका छन्।

‘कामना गर्दैमा समृद्धि आउने होइन। समृद्धि आफैंमा बहुआयामिक विषय हो। कुनै एक साधनले मात्र पनि समृद्धि आउने होइन। विकास र समृद्धि राज्यको समष्टिगत प्रयासको स्वरूप हो’ –पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले भन्नुभयो।
समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण एउटा आधार शासकीय स्थिरता हो। विकासका हिसाबले मुलुक पछि पर्नुमा लामो समयसम्मको केन्द्रिकृत, विभेद र असमावेशी राज्यको संरचनालाई मुख्य कारणका रूपमा लिँदै आएका छन्। व्यापक विपन्नता र गरिबी अति केन्द्रित असमावेशी शासन व्यवस्था राज्यको पारम्परिक संरक्षणमा हुर्केको राज्यले नेपाली समाजको विविधता, बहुलताको व्यवस्थापन गर्न सकेन। लोकतन्त्रलाई जनताको घर–आँगनसम्म विस्तार गर्न सकेन। केही शहरलाई छोडेर अधिकांश नेपालको भू–भागमा विकासका न्यूनतम पूर्वाधारसमेत पुग्न सकेन। मुलुकको विकास समतामूलक भएन।
नेपालको प्रशासन, राजनीति र विकासको इतिहास हेर्ने हो भने त्यो असाध्यै केन्द्रिकृत, सामन्ती र एकात्मक भयो। आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक, सामरिक सबै शक्तिको केन्द्र काठमाडौंको सिंहदरबार भयो। राज्य सत्तामा केहीको मात्र हालिमुहाली रह्यो। यसले गर्दा राणा शासनकालदेखि अहिलेसम्म नेपालको विकास काठमाडौंका केही मठ्ठीभर मानिस र बाहिरका जिल्लाका सदरमुकाम केहीबाहेक अधिकांश नेपाली शोक, भोक र गरिबी चेपटामा बाँच्न अभिशप्त भए।

स्रोत साधन प्रचुर भए पनि कर्णाली क्षेत्रीय विभेदले त्यसको समुचित प्रयोग हुन सकेन। मधेसको अवस्था नेपालभित्र उपनिवेशझै रह्यो। शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विकासका पूर्वाधारबाट वञ्चित हुनुपर्ने पीडामात्र नभई आफ्नो अस्मिता पनि गुमाउनुपर्ने नियति रह्यो। हुन त पञ्चायतकालमा विकासलाई विकेन्द्रित गर्न परिकल्पनाअनुसार ५ वटा विकास क्षेत्रको परिकल्पना गरिएको थियो। राष्ट्रिय योजनाका आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पिताम्बर शर्माका अनुसार पञ्चायतको अत्यन्तै केन्द्रिकृत सामन्ती सत्ताअन्तर्गत विकेन्द्रीकरण हुने सम्भावना नै नभएको बताउँछन्।
२०४६ सालपछि पनि विकेन्द्रीकरण गर्ने, शक्ति निक्षेपण गर्ने भन्ने धेरै योजना आए। तर, ती कुनै पनि योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन। किनभने ती योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक खाका बनेन। सिंहदबारको शक्ति स्थानीय निकायमा दिन नचाहेकाले विकेन्द्रीकरण भनिए पनि स्थानीय निकायको स्वरूप पनि मूलतः केन्द्रीकृत नै रह्यो। एकात्मक राज्यमा विकेन्द्रीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने अवस्थाको निर्माण हुनै सकेन। अहिलेसम्मको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इतिहासले यही देखाउँछ।

संघीयताको स्वरूप र सीमांकनमा फरक मत भए पनि नेपाल संघीयताको बाटोमा प्रवेश गरेको छ। नेपालले अभ्यास गर्न लागेको संघीयता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्वको हो। विश्वमा संघीयताको अभ्यास गरेका अन्य मुलुकको दाँजोमा नेपालले अभ्यास गर्न लागेका संघीयता फरक खाल रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको भनाइ रहेको छ।
अहिलेको राज्यको संरचनालाई पूर्ण चलायमान बनाउनुमा नै नेताहरूले चुनावताका भनेको समृद्धि, देखाएको सपनाको बाटोमा मुलुक अघि बढ्न सक्दछ। प्रदेशमा रहेका स्रोत साधनको उपयोग प्रदेशले स्वायत्त तवरले गर्न सक्छ कि सक्दैन ? संविधानले दिएको अधिकार सूचीबमोजिम स्थानीय तह चल्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा संघीयता टिकेको हुन्छ। समृद्धिको प्रश्न यहाँनिर जोडिएको छ।
हुन त स्थानीय तहलाई प्रदेशभन्दा शक्तिशाली बनाएर शासन र अर्थ राजनीतिको मुख्य बागडोर केन्द्रमै राख्ने मनशाय संविधानमा देखिएको मत राख्ने राजनीतिक दलहरू पनि छन्। स्थानीय तह अत्यन्त सानो एकाइ हो। यसले ठूला परियोजना वा योजना निर्माण गर्न सक्दैन। प्रदेशलाई स्थानीय तहले अड्काउने भएपछि शक्तिको अन्तिम लगाम केन्द्रसँगै रहने विषयलाई लिएर संविधानले गरेको व्यवस्थाप्रति विमति राख्ने पनि मुलुकमा कम छैनन्। यस्तो अवस्थामा समृद्धिका लागि संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय, प्रदेश र संघलाई चलायमान बनाउनुको विकल्प छैन। ‘स्थानीय तहले सोचेअनुरूप काम गर्ने, प्रदेशले पनि त्यस्तै काम गर्ने हो भने विकास सम्भव छ’ –मन्त्रालयका सहसचिव रुद्र तामाङ भन्नुभयो।

कागजमा अधिकार सम्पन्न प्रदेशसभा र सरकार, व्यवहारमा अंकुश नै अंकुश भएपछि संघ र प्रदेशबीचको अन्तरविरोध बढेर गएको पनि स्थानीय तहका प्रमुखहरू बताउँदै आएका छन्। समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न यसको पनि उचित व्यवस्थापन हुनु जरुरी रहेको छ। राजनीतिक व्यवस्थापन भन्नुको अर्थ ऐन, नियम, कानुन, आवश्यक संरचनाहरूको स्थापना, संरचनाहरूको स्वायत्तता, अनुसन्धान प्रक्रिया, मानवीय स्रोतको व्यवस्थापन नै हो । केन्द्रले धेरै ध्यान देला र प्रदेश संसद् र सरकार बलियो होला भन्ने सोचाइ प्रदेशमा रह्यो भने त्यसले कहीं पुर्याउँदैन । प्रदेश आफंै आफ्नो राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि सक्रिय हुने हो  भने राजनीतिक स्थिरतामा मुलुक अघि बढ्नेछ। यसका लागि जनमुखी प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्वमा बलियो इच्छाशक्ति र देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्न आवश्यक छ। स्थिर सरकारले स्थिर राजनीतिक स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ। नभए पञ्चायत कालमा जस्तै खुबै आकर्षक लाग्ने समृद्धि र विकासको नारा मृग मरिचिका मात्र सावित हुने बलियो सम्भावना छ।
स्थिर सरकारले स्थिर राजनीतिक स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ। नभए पञ्चायत कालमा जस्तै खुबै आकर्षक लाग्ने समृद्धि र विकासको नारा मृग मरिचिका मात्र सावित हुने बलियो सम्भावना छ।