संघीयताको उपहास नगर



संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुपको संघीयता पनि कार्यान्वयनमा निकै जटिलता आउने संकेत देखापरेको छ । प्रदेशको राजधानी राख्ने विषयमा सरकारको प्राविधिक समितिले थालेको अध्ययनको प्रतिवेदन बाहिर आउन नपाउँदै सडकमा त्यसको पक्ष र विपक्षमा विरोध प्रदर्शन गरियो । त्यसपछि सरकारले प्रतिक्रियास्वरुप अहिलेको लागि प्रादेशिक अस्थायी मुकाम राजधानीमा नै गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रदेशको राजधानी नतोकेर प्रदेश संसद्को काम संसद्मै गर्ने कार्य संविधान विरोधी र संघीयताको मर्म विपरीत हो । प्रदेशसभा काठमाडौंमै सञ्चालन गर्ने कार्यले कतै संघीयता समाप्त भएर केन्द्रीकृत शासन प्रणाली पो लागु हुने होइन त भन्ने चिन्ता पनि पैदा गरेको छ । प्रदेशका सांसदहरूले सम्बन्धित प्रदेशमा शपथ खानुपर्छ र प्रदेशको कार्य सम्बन्धित प्रदेशमै हुनुपर्नेमा सरकारले राजधानी राख्ने सवालमा ठाउँ ठाउँमा विरोध भयो भन्दैमा असंवैधानिक कार्य गर्न नहुने संविधानविद्हरुको भनाई पनि स्मरणीय रहेको छ ।

संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ ले प्रदेशसभाले सम्बन्धित प्रदेशको राजधानी तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सोही धाराको उपधारा ३ ले स्थायी राजधानी नतोकिएसम्म सरकारले अस्थायी राजधानी तोकेर प्रदेशको कार्यसञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख छ । धारा ३८८ को उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काकायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ ।’ सोही धाराको उपधारा (३) मा उल्लेख छ, ‘उपधारा (२) बमोजिम निर्णय नभएसम्म नेपासरकारले तोकेबमोजिम स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुनेछ ।’

राष्ट्रियसभा गठन नभई प्रतिनिधिसभा समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले रोकेको छ । यस्तो अवस्थामा अस्थायी केन्द्र तोक्ने जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन खोजेको देखिएको छ । नयाँ सरकार गठनको बाटो पनि अवरुद्ध छ । अस्थायी राजधानी तोक्नबाट डराएर केन्द्रमै प्रदेशका सांसदहरूको शपथ गराउने र बैठक गराउने कुरा गर्नु संविधानको उपहास हो भन्ने तथ्य सरकारले बिर्सिनु मिल्दैन ।

अहिले संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको स्वरुप र सीमानाप्रति सबै राजनीतिक दलहरुको मतैक्यता देखिन्न । विशेषतः मधेशवादी दलहरुले प्रादेशिक सीमानालाई लिएर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग अहिले पनि त्यागेको छैन । यस्तो अवस्थामा संविधान जारी गर्ने राजनीतिक दर तिनका नेताहरु नैे अहिलेको संघीयताको मर्ममाथि पनि प्रहार गर्न उद्यत हुनुले निसन्देह समग्र संविधानको कार्यान्वयनमा समेत व्यवधान खडा हुने जगजाहेर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्