राजनीतिसँग जोडिएको छ आर्थिक क्रान्ति



आनन्द पोखरेल
संयुक्त वाम गठबन्धनका सर्जक कमरेड केपी ओली र प्रचण्ड हुनुहुन्छ। यो गठबन्धनले निर्वाचनमार्फत जनअनुमोदन प्राप्त गरिसकेको छ। संयुक्त वाम गठबन्धनको घोषणापत्रले समेत स्वीकृति पाएको छ। वामपन्थीहरूको साझा उम्मेदवारले आफ्ना दलको नेतृत्व, हैसियत, प्रभाव र जनविश्वासको आधारमा नतिजा प्राप्त गरिसकेका छन्। दलको आफ्नो हैसियत समानुपातिक मत परिणमले पुष्टि गरिसकेको छ। संयुक्त वामगठबन्धनको घोषणा गर्दा ब्यक्त दुई वटा एजेण्डा स्थिर, दिगो वामपन्थि सरकार र पार्टी एकताको बिषय कार्यान्वयन गर्न बाँकि छ। यी मुद्दाहरू क्रमशः कार्यान्वयन हुनेछन्। तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुद्दा सरकार निर्माणको हो। यसको लागि देशी बिदेशी प्रतिक्रियावादीद्वारा संरक्षित घरेलु प्रतिक्रियावादी तत्व जनमत, संबिधान र संसदीय परम्परा बिपरित सरकारमा टाँसिरहन र सरकार नछोडने षड्यन्त्रमा छ। हाम्रो जिम्मेवारी यसको बिरुद्ध जुधनु हो। हाम्रो कार्यभार पनि यहि हो।

यतिबेर वामपन्थिले सुन्नुपर्ने आवाज जन आदेशको हो। हाम्रा प्रतिस्पर्धि र कुटनीतिक नियोगको किमार्थ होइन। पार्टी एकता र सरकार निर्माणको प्रश्न एउटै होइन। यि भिन्न बिषय हुन्। यो एकअर्कामा पुरक पनि होइन। तथापि पार्टी एकता नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका अपरिहार्य आबश्यकता हो। यो ऐतिहासिक आवश्यकता र जनचाहना पुरा गर्नु अर्को प्रमुख कार्यभार हो। र यो कार्यभार पुरा गर्ने दायित्व कमरेड केपी र कमरेड प्रचण्ड को हो। हामि बिश्वस्त छौ यो कार्यभार चाँडै पुरा हुनेछ। अहिले हाम्रो पहिलो कार्यभार सरकार निर्माणको हो। काममा श्रेष्ठता हासिल गर्दै प्रतिस्पर्धिसंगबाट अगाडी बढ्नु हो। पार्टी एकताको बिषय आन्तरिक मामला हो। यसलाई यति धेरै बजारिकरण गरेर जोरी नहसाउनु नै उत्तम हुनेछ। एकिकृत पार्टीको अध्यक्ष को हुने जनमतको विषय होइन, दुई पार्टीको आन्तरिक निर्णय हो। यसलाई दुई पार्टीको नेतृत्वले अन्तिम टुंगो लगाउनेछ। हामि यसको प्रतिक्षामा छौ, रहौ। कागले कान लग्यो भनेर कान नसमाई कागको पछि नदौडौं।

नेपाल अझै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रुपले अर्धऔपनिवेश अबस्थाबाट गुज्रेको छ। हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र दलाल पुंजीबादको चुंगलमा छ। मुलुकको अर्थतन्त्र यसैको चपेटामा छ। दलाल पुँजीवादको चुंगलबाट मुलुकलाई मुक्त गर्दै राष्ट्रीय पुँजीवादको विकाससंगै स्वाधिन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरी मुलुकलाई समृद्ध गर्नु छ। आज वामगठबन्धनले उठाएको मुद्दा पनि यहि हो। र वाम गठबन्धनले प्राप्त गरेको मतको मुख्य आधार पनि यहि नै हो। अर्को कुरा, मुलुकलाई दलाल पुँजीवादको चुंगलबाट मुक्त गर्न वामपन्थीहरूले मात्र सक्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। त्यसैले जनताले वाम गठबन्धनलाई विश्वास गरेर झण्डै दुई तिहाई मतसहित विजयी बनाएको छ। अब वाम गठबन्धनले कुनै पनि अदृश्य शक्तिको प्रभावमा नपरी गठबन्धनलाई कायमै राखि मुलुकलाई दलाल पुँजीवादको चुंगलबाट मुक्त गर्दै राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गर्नुपर्छ र बिभिन्न क्षेत्रमा लगानिको उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

मुलुकमा सब कुरा ठिक रहे १५ दिनभित्र वाम गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्नेछ र जनताको अगाडी पस्केका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। हामिले अहिलेसम्म मुलुकमा दलाल पुजिको प्रभाब र बैदेसिक लगानिले र्सिजीत आर्थिक अबस्थाको स्वतन्त्र मुल्याङ्कन गरेका छैनौ। राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो, आर्थिक क्रान्ति पुरा गर्ने दायित्वको बारेमा मात्र चर्चा गरेका छौं। तर के मुलुकलाई दलाल पुँजीवादको चुंगलबाट मुक्त गर्नु राजनीतिक बिषय होइन ? स्रोतमाथिको थिचोमिचोबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नु राजनीति होइन ? बैदेशिक सहयोग, ऋण र अनुदान सर्तरहित प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको स्थापना राजनीतिक बिषय होइन ? जलवायु परिबर्तनको असरबाट हुने क्षेतिको क्षेतिपुर्ति पाउने अधिकारको प्रश्न पनि राजनीति हो। छिमेकीको कुरा नमान्दा आफ्नो संबिधान घोषना गर्दा नाकबन्दिमा पर्नु पनि राजनीति नै हो। आन्तरिक अधिकारमुखि आन्दोलनका मुद्दा संबिधानमार्फत सम्बोधन भएका छन्। तर बैदेशिक शोषण र अर्थ राजनीतिक टुल्सबाट सम्बोधन हुने मुद्दा बग्रेल्ती छन्। त्यसको छिनोफानो राजनीति बिषयबाट मात्र सम्भव छ। अनि मात्र मुलुकमा स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माण गरि मुलुकलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउदै समाजवादी बाटोमा लान सक्छौ। यो क्रान्ति राजनीतिक क्रान्तिको अभिन्न अंग हो।

त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने मुल कुरा के हो भने, अब मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति आवश्यक छ भनेर राजनीतिलाई विस्थापित गर्नेतर्फ कसैले पनि वहसलाई आगाडि बढाउनुहुदैन। देशको समृद्धिको लागि आर्थिक क्रान्ति आवश्यक छ त्यसमा कुनै दुविधा छैन। तर आर्थिक क्रान्तिको जग भनेकै राजनीति हो र यसलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने प्रयत्न कुनै पनि बहानामा गर्नु उचित हुदैन। अझ कतिपय राजनीतिज्ञहरूले समेत अबको आवश्यकता आर्थिक क्रान्तिको भन्दै राजनीतिबाट आर्थिक पाटोलाई विषयान्तर गर्न खोजिरहेका छन्। यसले भोलीको नेपालको विकास र समृद्धिको जगलाई मजबुद गर्न सक्दैन। त्यसैले हामीले मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि आर्थिक क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन जे गरौ, जसरी गरौ राजनीतिको जगमा उभिएर राजनीतिलाई रक्षाकवजको रुपमा अगाडि राखेर गरौ अनिमात्र सफलता मिल्न सक्छ।

निर्वाचनमा बनेको वाम गठबन्धन र निर्वाचनमा जनअनुमोदन भएको वाम गठबन्धनलाई पार्टी एकताको दिशामा अगाडि बढाउन सरकारको नेतृत्वसंग वार्गेनिङ गर्ने काम कसैले पनि नगरौ। पार्टी एकताको लागि समिति बनेको छ त्यसले उचित निकास सहितको खाका तयार गर्ने नै छ। र पार्टीको संयुक्त महाधिवेशनले नेतृत्वको छिनोफानो गर्ने नै छ। तर अहिले वाम गठबन्धनको ध्यान सरकार निर्माणमा निर्वाचन आयोग, नेपाली कांग्रेसलगायतले गरिरहेको अवरोधतिर जानु जरुरी छ। वाम गठबन्धनका नेताहरूले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम भए⁄नभएको सुक्ष्म विश्लेषण गर्ने र नयाँ सरकार निर्माणमा भएको अवरोधको एकतावद्ध भएर प्रतिवाद गर्ने काम गर्नुपर्छ। अहिले वाम गठबन्धनमा मात्र हैन पार्टीभित्रै पनि राष्ट्रिय सभा पहिले कि सरकार भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ। यो विषयमा पार्टीभित्र र वाम गठबन्धनभित्र विवाद हुनु राम्रो कुरा हैन। त्यसैले यो विषयलाई एमाले र माओवादी केन्द्र दुबै दलका नेताहरूले संयुक्त छलफल गरी साझा धारणा सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ। यदि यो विषयलाई साझा धारणा सहित प्रस्तुत गर्न सकिएन भने यसले भोलीका दिनमा पार्टी एकतामा समेत समस्या ल्याउन सक्छ।

विकास र समृद्धिको लागि वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयलाई अझ शसक्त र उपलब्धि मुलक बनाउन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मात्र हैन, अन्य वामपन्थी दलहरूलाई पनि एकता प्रक्रियामा सहभागि गराउन प्रयास गर्नुपर्छ। नेपालमा एमाले र माओवादी केन्द्रबाहेक पनि वामपन्थीको केहि हिस्सा रहेको छ। जसको सैद्धान्तिक एवं व्यावहारीक महत्व छ। त्यसैले ती दलहरूलाई समेत वाम गठबन्धनमा सहभागि गराउदै पार्टी एकताको लागि आव्हान गर्नुपर्छ। र यसलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी पनि संयुक्त वाम गठबन्धनका सर्जक कमरेड केपी ओली र प्रचण्डकै हो। यी दुई नेताले जसरी चमत्कारी ढङ्गले निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाउन सके त्यसै गरी अन्य वामपन्थी दललाई पनि एकतामा सामेल गराउन सक्नुपर्छ। तत्काललाई त्यो सम्भावना नभए सरकार निर्माणमा सकारात्मक सहयोग लिन सक्नुपर्छ। कमसेकम देशमा क्रियाशील सबै वामपन्थीहरूको सरकार निर्माण हुन सके त्यसले पनि राम्रो सन्देश दिनेछ। किनभने अबको वाम गठबन्धनको सरकार पाँच वर्ष पूर्ण अवधिको हुनु जरुरी छ। जसले चीन र भारतसँग समान ढंगले सम्बन्ध स्थापित गर्दै रेल कुदाउने, बिजुलीको उत्पादन र उपयोगमा फड्को मार्ने, पर्यटन विकासमा नयाँ–नयाँ योजना ल्याउने कुरालाई प्राथामिकता दिनुपर्नेछ। साथै भारतसँगको परनिर्भता अन्त्य गर्दै विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनसँग गरेको पारवहन सन्धिलाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्नु पनि जरुरी छ। अनि भारतसंग विगतमा भएका बिभिन्न सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्दै त्यसमा भएका कमि कमजोरी हटाउन र भारतसंग नयाँ सिराबाट सम्बन्ध विस्तार गर्न पनि शसक्त ढङ्गले अगाडि बढ्नु जरुरी छ। किनभने यी सबै विषय राजनीतिसंग जोडिएको आर्थिक क्रान्तिका प्रमुख एजेण्डा हो। जसले आजको आवश्यकता विकास र समृद्धिलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सहयोगी भूमिका खेल्नेछ।
(लेखक पोखरेल पूर्वपर्यटनमन्त्री हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्