चार वर्षपछि मुद्दाको फैसला, डा. शर्माले पाए न्याय

भगवती तिमल्सिना
प्रशान्त ओली, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीनबाट बर्खास्तीमा पर्नुभएका डा. शशि शर्मालाई ४ दिनमात्र म्याद बाँकी हुँदा पुनर्बहालीका लागि परमादेश जारी गरेको छ।

अदालतले ४ वर्षपछि मुद्दाको किनारा लगाउँदै पुनर्बहालीको परमादेश जारी गरेको हो। प्रधान्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले आइतबार शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको हो। आदेशमा निवेदकले बाँकी ४ दिनको हकमा बहाल हुन चाहेमा आजैका मितिबाट बहाल हुन जानसक्ने भनी बाटो खोलिदिएको छ। डा. शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश गर्दै हालका डीन प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवालको बारेमा पनि नियुक्ति गैरकानुनी नभएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को डीन पदमा डा. शशि शर्मालाई २०७० पुस २८ गते तत्कालीन सरकारले नियुक्त गरेको थियो। त्यति बेला वरिष्ठताको आधारमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीनलगायतका पदाधिकारीको नियुक्ति गर्नुपर्ने र आईओएमलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने माग राख्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राडा गोविन्द केसी आमरण अनशनमा हुनुहुन्थ्यो।

डा. केसीको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले डा. शर्मालाई आईओएममा नियुक्त गरेपछि आन्दोलनले चर्को रूप लिएको थियो। डा. केसीको माग सम्बोधन गर्न भन्दै डीनमा डा. शर्मालाई नियुक्त गरिएको थियो। डा. शर्माको नियुक्तिपछि आन्दोलनमा रहनुभएका डा. केसीले आमरण अनशनलाई निरन्तरता दिएपछि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले २०७० माघ ८ गते डा. शर्मालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो।

उहाँको बर्खास्तीलगत्तै वरिष्ठताको आधारमा त्रिविकै आईओएमका प्राडा राकेश श्रीवास्तवलाई डीन नियुक्त गरिएको थियो। डा. श्रीवास्तवले राजीनामा दिएपछि हालका प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई डीनमा नियुक्त गरिएको थियो। कानुनसम्मतरूपमा नियुक्त गरेर कानुनविपरीत हटाएको भन्दै डा. शर्मा सर्वोच्च अदालतमा पुग्नुभएको थियो। अदालतले उहाँलाई आइतबारको मितिदेखि नै लागू हुने गरी पुनर्बहाली गरे पनि उहाँको यही पुस २८ गते चारवर्षे कार्यकाल सकिँदै छ।

अदालतको आदेश अनुसार डा. शर्माले आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाललाई वैधानिकता दिनका लागि भए पनि डिनको कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्नेछ। आईओएमको इतिहासमा एकै समयमा २ जना डिन बहाल रहेको यो नै पहिलो भएको जानकारहरू बताउँछन्।

अग्रवालको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भनी पुष्टि गर्ने आधार र कानुन नभएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चले शर्माको हकमा पुनः बहाल हुन चाहेमा मात्र बाँकी समयमा उपस्थित भई हाजिर हुन पाउने बाटो खोलेको उल्लेख गरिएको छ। फैसलामा हाल नियुक्त भएका प्राडा. अग्रवालको नियुक्तिलाई गैरकानुनी हो भन्ने पुष्टि गर्ने आधार नभएको र एउटा संस्थाको सञ्चालनमा डिनको नियुक्तिको अभावमा विपक्षी संस्थालाई पर्न सक्ने असरलाई पनि न्यायको रोहमा विचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।