राजनीतिक स्थायित्वः अवसर र चुनौती



डा. डीआर उपाध्याय

१ वर्षभित्रै स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। यी निर्वाचन शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न हुनुलाई साँच्चै ठूलो राजनीतिक उपलब्धि मान्न सकिन्छ। नेपालभित्र तथा बाहिरका केही तत्त्वहरूले यी सबै निर्वाचन १ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न असम्भवजस्तै छ, भनेका थिए। तर, ती तत्त्वहरूलाई चुनौती दिँदै सरकारले तीनै तहका निर्वाचन सफलतापूर्वक १ वर्षभित्र सम्पन्न गरेको छ। यी निर्वाचन सम्पन्नसँगै जनताको विश्वास केही हदसम्म बढेको देखिन्छ।

थे्रसहोल्डका कारण अहिलेको चुनावमा राजनीतिक दलको संख्या घटेको छ। यो राम्रो पक्ष हो। सत्तास्वार्थमा अब साना दलहरूले च्याँखे दाउ थाप्ने खेलको केही हदसम्म अन्त्य भएको छ। विगतमा जस्तो फोहोरी राजनीतिक खेल सत्तामा जानका लागि हँुदैन कि भन्ने आशा भने केही देखिएको छ। वाम गठबन्धनबीच विश्वासको धागो टुटेन भने त्यो आश गर्न सकिन्छ। अब सरकार एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नै बनाउनुपर्छ। वाम गठबन्धन सरकार निर्माण गरेर ५ वर्षसम्म स्थिर सरकार चल्यो भने देश स्थायित्व र समृद्धिको बाटोतर्फ जाने प्रचुर सम्भावना देखिन्छ।

राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि स्थिर सरकारबिना सम्भव छैन। नेपाली जनताले वाम गठबन्धनलाई यसपालिको चुनावमा ठूलो अवसर दिएका छन्। यो अवसरलाई सही सदुपयोग गरेनन् भने भोलिका दिनमा पछुताउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पनि अब छिट्टै पार्टी एकता हुनुपर्छ। चुनावको बेलामा एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लडेका यी २ दल एउटै पार्टीजस्तो देखिन्थे, जसले गर्दा जनतामा पनि ठूलो आशा र भरोसा यिनै दलको थियो। तर, अहिले यी २ दल एक–आपसमा मिल्न नसक्दा जनतामा निराशा आउन थालेको छ।

निर्वाचनबाट आम नागरिकले अपेक्षा गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको आर्थिक समृद्धि हो। यो मुद्दा जोडतोडका साथ सबैभन्दा बढी वाम गठबन्धनले उठाएका हुन्। यही आकर्षण नाराका कारणले वाम गठबन्धनले बहुमत पाएका हुन्। अरू दलहरूले पनि यी मुद्दा नउठाएका होइनन्। तर, अरू दलहरूलाई यसपालि जनताले पत्याएनन्। नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक र स्पष्ट खाका कुनै पनि दलले प्रस्तुत गरेको देखिँदैन। मुलुकले चाहेको समृद्धि भनेको मूलतः आर्थिक समृद्धि नै हो। आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ दलहरू लाग्छन् कि लाग्दैनन् ? जनताले भोलिका दिनमा बुझ्दै जानेछन्। राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने मूल आधार भनेको राजनीतिक संस्कार हो। किनभने राजनीतिक संस्कारले संस्कृतिको निर्माण गर्छ। राजनीतिक संस्कारको विकास हुन अझै सकिरहेको छैन। राजनीतिलाई अझै फोहोरी खेल भनेर पनि भनिने गरेको छ।

हामीले राजनीतिलाई राम्रो संस्कार दिन सकेनौं
। जसले गर्दा राजनीति दूषित हुन पुग्यो। राजनीतिलाई सफा गर्ने हो भने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू सबैभन्दा पहिला इमान्दार हुनुपर्यो अनि स्वतः राजनीति सफा हुन्छ। हाम्रो देशका धेरैजसो राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले राजनीतिलाई पेसा व्यवसायका रूपमा अँगालेका छन्। राजनीति भनेको समाज सेवा हो। राजनीतिलाई समाज सेवाका रूपमा हेर्नुपर्छ। त्यसो भयो भनेमात्र राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू बदनाम हुन सक्दैनन्। मुलुक आर्थिकरूपले पछाडि पर्नु भनेकै राजनीतिक रूपले स्थायित्व नहुनाले हो। वाम गठबन्धन बनाउनुको प्रमुख कारण नै राजनीतिक स्थायित्वका लागि हो। विगत १० वर्षमा झण्डै १० वटै सरकार बनेका थिए। सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थमा दलहरू चुर्लुम्मै डुबे, जसले गर्दा मुलुकले सोचेजस्तो परिवर्तन हुन सकेन। अहिले वाम गठबन्धनको बहुमत आएको छ। वाम गठबन्धनले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा चिन्तन मनन गर्नु जरुरी छ। राजनीतिक स्थायित्वका लागि सबभन्दा पहिला पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन जरुरी छ। पार्टी र सरकारबीचको सन्तुलन मिलाउनु आवश्यक छ।

विगतमा सरकारमा गएकालाई पार्टीले नगन्ने र सरकारले पार्टीलाई बेवास्ता गर्ने परम्परा थियो। त्यो स्थिति अहिले दोहोरिनुहुँदैन। पार्टी र सरकारबीच सन्तुलन मिल्नेबित्तिकै मुलुकले समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्छ। विगतका तीता यथार्थतालाई आत्मसात् गर्दै यो बहुमत मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुन जरुरी छ। वाम गठबन्धनलाई जनताले ठूलो आशाले बहुमत दिएका हुन्। वाम गठबन्धनले मुलुकलाई स्थायित्व र समृद्धि दिन सकेनन् भने वाम गठबन्धनप्रति निराशा उत्पन्न हुनसक्छ। विपक्षी दलहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नु पनि जरुरी छ। त्यसो भयो भने मात्र विकास र समृद्धिको यात्रा अघि बढ्छ।

हाम्रो देशमा बेरोजगारको विकराल समस्या छ। कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन नाजुक अवस्था छ। युवाहरू कामको खोजीमा खाडी मुलुकहरूमा पुग्नुपर्ने आफ्नै किसिमको बाध्यता छ। निजीकरणका नाममा नेपालका उद्योग, कलकारखानाहरू तहसनहस गरिएको छ। जतासुकै भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ। यस्ता यावत चुनावी मुद्दा उठाएर वाम गठबन्धन बहुमतमा आएको हो। यो कुरा वाम गठबन्धनले राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। बहुमतको सरकार बनेमा मुलुकको हरेक क्षेत्र कायापलट हुने घोषणा चुनावमा गरियो। अहिले बहुमत आएपछि चुप लागेर बस्ने हो भने जनताले भोलि अवश्य सजाय दिनेछन्। मुलुकलाई समृद्धि बनाउन रोजगारी र आयको वृद्धिमार्फत नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने र भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धताअनुसारको काम हुन जरुरी छ। आर्थिक समृद्धि र विकासको स्पष्ट खाका कोरेर वाम गठबन्धनले सरकार चलाउनुपर्छ।

वाम गठबन्धनभित्रै पदीय भागवण्डाका विषयलाई लिएर मतभेद प्रकट हुन थालेको छ। यो बडो चिन्ताको विषय हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओली आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने कुरा बाहिर आएको छ। यसले स्थायित्व र समृद्धि दिँदैन। वाम गठबन्धनको पक्षमा बलियो बहुमत आएपछि नेपाल लामो राजनीतिक संक्रमणपछि स्थायित्वतर्फ लम्किन थालेको आभास भएको छ। तर, सरकार गठन नहुँदै मतभेद र असमझदारी बढ्नुले त्यो आभास निराशामा बदल्न सक्छ। यसतर्फ वाम गठबन्धन नेतृत्व सजग हुनुपर्छ। वर्षैपिच्छे सरकार परिर्वतन हुने जुन प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा देखिँदै आयो यो राम्रो कुरा होइन। विगतमा दलहरू सत्तामुखी राजनीतिमै केन्द्रित भएका थिए। अब त्यसो गर्नुहँुदैन। आम जनताले एउटा स्थिर सरकार देख्न चाहेका छन्। यो नै यो चुनावको जनादेश हो। यो बेला पदीय भागवण्डालाई मुख्य विषय बनाएर असमझदारी बढाउनुले जनादेशको अबमुल्यन हुनेछ। एमाले र माओवादी केन्द्रभित्र अहिले पार्टी एकता र सरकार गठनलाई के कसरी लैजाने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ। सरकार गठनसँगै पार्टी एकता प्रक्रिया अघि बढ्ने कुरा यी वाम गठबन्धनका नेताहरूले विभिन्न कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन्। जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषयलाई लिएर विवाद बढ्ने संकेत पनि देखिएको छ। किनभने जिम्मेवारी के–कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषयमा यी दलबीच प्रस्ट धारणा बनिसकेको छैन। पुष्पकमल दाहालले ओलीपछि आफू प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको सार्वजनिक गरेका छन्। जनताको अभिमत यो होइन। जनताको अभिमत भनेको केपी ओली र पुष्पकमल दाहालमध्ये एक जनाले पार्टीको नेतृत्व गर्ने र अर्कोले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने हो। आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा अल्झिने बेला यो होइन। सरकार निर्माण गरेर विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने बेला हो यो।

जितपछिको अवस्थामा प्रधानमन्त्री को बन्ने, पार्टी नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमाथि अनावश्यक विवाद बढाएर मुख्य उद्देश्यलाई ओझेलमा पार्ने काम भएको छ। सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले र पार्टी एकतापछिको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले गर्ने गरी पार्टी एकतामा जाँदा नै मुलुकको भविष्य राम्रो देखिन्छ। चुनावअघि पनि प्रचण्ड र केपी ओलीले यही नारा बोकेर जनतासँग भोट मागेका थिए। जनताको अभिमत पनि यही हो। आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने केपी र दाहालको सम्झौता जनमतविपरीत छ। जनताले एउटै व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म स्थिर सरकारको नेतृत्व गर्न जनमत दिएका हुन्। जनताको अभिमतलाई कदर गर्ने हो भने केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ र पार्टी एकतापछिको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गर्नुपर्छ। यसमा नै जनताको सम्मान हुनेछ। वाम गठबन्धनले सरकारमा गएपछि चुनावअघि बोलेका अथवा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका कुरा पूरा नगर्ने हो भने राप्रपाको जस्तो स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसैले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न अवसर र चुनौती सँगसँगै आएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्