निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको गुनासो, एमालेको गतिविधिले दबाबमा परियो



सुनील महर्जन, काठमाडौं
एक वर्षमा स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउँदा नपरेको दबाब निर्वाचन आयोगलाई अहिले आएर परेको छ। प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट सार्वजनिक नगरेकामा वाम गठबन्धन त्यसमा पनि नेकपा (एमाले)का नेताहरूको तारो बनेपछि आयोगले दबाब महसुस गरेको हो। नेकपा (एमाले)का भ्रातृ संगठन सडकमा उत्रिएर नाराबाजी गर्न थालेपछि त्यसले आयोगको मानमर्दन नै गरेको भन्दै अराजक गतिविधि गरेको आरोप आयोगले लगाएको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले बिहीबार शीतल निवासमा भेटवार्ता गरेका थिए। भण्डारीसँगको भेटमा आयुक्तहरूले केही राजनीतिक दलले अनावश्यक दबाब दिएको भन्दै गुनासो गरेका थिए। आयोगले काम गरिरहेको अवस्था थाहा पाएर पनि कतिपय राजनीतिक दलले लाञ्छना लगाएको गुनासो राष्ट्रपतिसमक्ष उनीहरूले गरेका थिए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले समानुपातिक परिणाम सार्वजनिक गर्न संवैधानिक अड्चन भएको तथ्यलाई बुझ पचाएर राजनीतिक दलले अनावश्यक बखेडा झिकेको राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष बताउनुभएको थियो।

आयुक्तहरूले वाम गठबन्धन र त्यसनिकट युवा–विद्यार्थी संगठनले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको मत परिणाम चाँडो सार्वजनिक नगरेकामा विरोध प्रदर्शन गर्दा आफूहरूलाई दबाबमा परेको भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष गुनासो गरेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। भेटमा अहिलेको संवैधानिक अड्चन, दलहरूको अभिव्यक्ति र आयोगले गरिहेको तयारीलाई समग्रमा बुझ्नुपर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको एक आयुक्तले बताए। राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले समानुपातिक परिणाम सार्वजनिक गर्न नसक्ने कानुनी अड्चन दलहरूलाई बुझाउन आयोगका पदाधिकारीलाई सुझाव दिनुभएको थियो।

प्रमुख आयुक्त डा. यादवले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ दलहरूले प्राप्त गर्ने सिट संख्या तोकी दलहरूलाई पत्राचार गर्न आयोगलाई संवैधानिक एवम् कानुनी अड्चन देखिएको पनि बताउनुभयो।

यादवले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा हुन बाँकी नै रहँदा पनि आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई अगाडि बढाएको जानकारी गराउनुभयो। राष्ट्रियसभाको गठन नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट संख्या सार्वजनिक गर्न संवैधानिक र कानुनी अड्चन रहेको विषयलाई केही राजनीतिक दलले बुझ पचाएर जबरजस्ती आयोगलाई विवादमा तान्न खोजेको रूपमा आयुक्तहरूले राष्ट्रपतिलाई बुझाउने प्रयास गरेका थिए।

संविधानको धारा ८४ को (८) र प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन २०७४ को दफा ६० (४) को प्रावधानले परिणाम सार्वजनिक गर्न असमर्थ रहेको आयुक्तहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष राखेको बुझिएको छ।

संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ मा ‘संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ’ भनिएको छ। प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र राष्ट्रिसभा (५६) बाट पनि एक तिहाइ महिला नपुगे समानुपातिकबाट ल्याउनुपर्नेछ।

संविधानको धारा ८४ को (८) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन २०७४ को दफा ६०(४०) को मा दलले प्राप्त गर्ने सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेपछि आयोगले त्यस्तो दलका तर्पmबाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य सङ्ख्याको ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने महिलाको सङ्ख्यासमेत यकिन गरी सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। आयोगलाई परेको अप्ठ्यारो सल्टाउन पनि राष्ट्रपति डा. भण्डारीले सहजीकरण गर्नुपर्ने आशयले आयुक्तहरूले कुरा राखेका थिए।

सो भेटघाटमा पछिल्ला समयमा आयोगबाट भइरहेका कामबारे अनौपचारिक रूपमा राष्ट्रपतिलाई अवगत गराइएको आयोगले जनाएको छ। जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक सहमति गर्नुपर्ने अवस्था हो भने आयोगले नै त्यसको पहल गरेर सहमतिको वातावरण जुटाई आवश्यक काम गर्न सल्लाह दिनुभएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्